विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले ठूलो ‘पोलिसी डिपार्चर’ गरेका छन्। गभर्नर पौडेलले लगानीकर्ताले सहज रुपमा लाभांश लान पाउने लगायत व्यवस्था गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वीकृतिविनै विदेशी कम्पनीले लाभांश रकम वा सम्पत्ति बेचेको पैसा लान पाउनेदेखि कालोसूचीमा परेका कम्पनीले विदेशी लगानी भित्र्याउने पाउने व्यवस्थासहित विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीको पाँचौं संशोधन गरेको छ।
विनियमावलीमा गरिएको संशोधन अनुसार विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम लान अब वाणिज्य बैंकहरुले नै विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन्।
रकम फिर्ता लानका लागि विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशी लगानी भएको कम्पनीले आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंकमा निवेदन दिए हुन्छ। राष्ट्र बैंकलाई गुहार मागिरहनु पर्दैन।
विनियमावलीमा गरेको संशोधन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबार सर्कुलर जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको बजेटमा घोषणा गरिए अनुसार नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीले २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
‘अमेरिकी डलर २०,००० वा सो बराबरसम्मको विदेशमा लगानीको लागि उपविनियम ३ र ४ को व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन,’ संशोधित विनियमावलीमा भनिएको छ।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रका कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाए उताबाट ठूलो रकम भित्र्याउन सकिने बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी विनियमावली संशोधन गरिएको बताए।
‘यसअघि लाभांशदेखि अन्य रकम लानका लागि पाइलैपिच्छे राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। यसलाई लगानीको अवरोधका रुपमा हेर्ने गरिएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘त्यही कारहण हामीले अब वाणिज्य बैंकलाई नै मुद्रा सटहीको अधिकार दिएका हौं। अब हाम्रो स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन। यसले लगानीको वातावरण प्रवर्धन हुने हाम्रो विश्वास छ।’
