नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन वा लगानी बाहिर लैजान सउक्ने नीति लिएको छ । त्यसका लागि अब केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्दैन । राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौं संशोधन मार्फतकेन्द्रीय बैंकको अनुमति नचाहिने, गरी यस्तो निर्णय गरिएको हो । केन्द्रीय बैंकको यो नीतिपछि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने छन् ।
यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिवन्ध थियो । केन्द्रीय बैंकले पाँचौँ संशोधनमा उल्लेख गरिए अनुसार कालो सूचिमा रहेका कम्पनीले लगानी भित्राउन मात्रै पाउने छन् । उनीहरुले लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौं संशोधन अनुसार सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, आदी कानुनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन्। यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सजिलो, छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
