प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्। निजी क्षेत्रले जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि मनोबल कमजोर भएर पुँजी पलायनको जोखिम बढेको भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जस्तासुकै कदम चाल्न सरकार तयार रहेको जवाफ दिएकी हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक छलफल गरेर निर्णय लिने बताइन्। उनले महासंघसँगको सहकार्यमा थप कार्ययोजना बनाइ लगानीका बाधा हटाउने आश्वासन समेत दिइन्।
‘उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक जेजस्ता कदम चाल्नुपर्छ, त्यसका लागि म मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसँग समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘यसमा मुख्यतः सम्बद्ध मन्त्रालय र महासंघको सहकार्यमा थप कार्ययोजना बनाई लगानीका बाधाहरु हटाउँदै लैजान सरकार तयार छ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको बताइन्। ‘भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी गरी गलत फाइदा उठाउने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील छन्,’ उनले भनिन्। उनले जेनजी आन्दोलनपछि आत्तिएको निजी क्षेत्रको मनोबल बलियो पार्न राजनीतिक तहको सहयोग पनि आवश्यक भएको बताइन्।
‘यस मञ्चमा हामी सबैले एउटा प्रतीज्ञा भने गरौं कि ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुर्ननिर्माण भएमा फेरि जल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन तयार छौं। ताकि ढुक्कसँग हाम्रा उद्यमी व्यवसायीले लगानी गर्न सक्नुहोस्,’ उनले भनिन्, ‘देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको हामी सम्मान गर्दछौं। उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चततासहित बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गरौं।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गर्दै केही उदाहरण समेत प्रस्तुत गरिन्।
उनले जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक, वित्त तथा विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन, कर भुक्तानीको म्याद थप, भन्सार प्रशासनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने प्रणाली प्रारम्भ, विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश लाने व्यवस्थामा सहजीकरण, विदेशमा २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था लगायतलाई सकारात्मक रुपमा लिन आग्रह गरिन्।
‘यस बीचमा व्यवसाय संरक्षणका लागि केही महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्, जसले व्यवसाय सुरक्षामा सरकार दृढ रहेको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। जस्तो कि, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक, वित्त तथा विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गरिएको छ,’ उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीले सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रही सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्पर रहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्तव्य यहाँहरुले आफ्नो पीडा लुकाएर पनि जुन साहसका साथ व्यवसाय अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यसको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। मूलतः सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी यो सरकार गठन भएको सबैलाई विदितै छ । सरकार राजनीतिक दल तथा युवाहरुसँगको निरन्तर संवाद र सहयोगमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने अवस्थामा पनि हामी पुगेका छौं। यसका लागि म सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालाहरुप्रति आभारी छु।
नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए। यस अवधिमा अन्तरिमसहित पाँचपटक संविधान नयाँ बने। तर तत्कालीन समयमा उत्कृष्ट मानिएका धेरैजसो राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन्। किनभने, यी राजनीतिक परिवर्तनले समयानुकूल आम नागरिकको जीविकामा सुधार गर्न सकेनन्।
पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन्। हाम्रा आचरण र व्यवहार पनि न्यायपूर्ण हुन सकेनन्। परिणामतः नागरिकमा निराशा र वितृष्णाको तह विष्फोटक बन्न पुग्यो। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन भयो। आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको त न कहिल्यै पुड्ताल हुन सक्छ, न त्यसको कुनै मूल्य नै यकिन गर्न मिल्न। त्यो एउटा गहिरो पीडायुक्त घाउ बनेर सधैं रहिरहनेछ।
यस क्रममा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदन मूल्यांकन समितिले दिएको छ। जसमध्ये निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्बभन्दा माथि रहेको छ। यो घाउचाहिँ हामीले पुर्दै जानुपर्छ र अझै ठूलो फड्को मार्नुपर्छ। यो असामान्य परिस्थितिलाई सम्हाल्दै पुनः भड्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले निकै संयमका साथ व्यवहार गरिरहेको छ। सबै पक्षलाई शान्ति, सहिष्णुता र संयम अपनाउन अनुरोध गरिरहेका छौं। मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुन नदिन निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिएको छ।
मुलुकलाई विधिको शासनमा हिँडाउने, लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउने र दिगो स्थिरता कायम राख्ने तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउनका निम्ति समेत अचुक माध्यम निर्वाचन नै हो। यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तपाईंहरु सबैलाई म पुनः हात जोडेर सहयोगका लागि अनुरोध पनि गर्दछु। यहाँहरुले करिब दुई महिनाअघि यही थलोमा आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रमलाई पनि म सम्झिरहेकी छु।
यस बीचमा व्यवसाय संरक्षणका लागि केही महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्, जसले व्यवसाय सुरक्षामा सरकार दृढ रहेको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। जस्तो कि, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक, वित्त तथा विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गरिएको छ।
कर भुक्तानीको म्याद थपिएको छ। बैंकबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा दाबीको अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीहरूलाई सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ।
भन्सार प्रशासनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने प्रणाली प्रारम्भ गरेको छ। आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा अनलाइन प्यान लिन सक्ने र अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सबैलाई फुल अडिट गर्ने प्रणालीको सट्टा जोखिममा आधारित लेखा प्रणाली सुरू गरिएको छ। यस्तै लगानी प्रवर्धनसँग सम्बन्धित केही काम कारबाही यसप्रकार छन्- वैदेशिक लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम फिर्ता लैजान पाउने लाभांश, ब्याजजस्ता भुक्तानीमा स्वीकृति चाहिने चरण घटाएर सिधै वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा लिन सकिने गराइएको छ।
नेपाली आईटी व्यवसायको बढोत्तरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लाभ लिने वातावरण बनाउने आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ। नेपालमा कालो सूचीमा रहेका कम्पनीले पनि व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने भएका छन्। विदेशी लगानीवापतको वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ।
जग्गा कित्ताकाटको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी घर-जग्गा बजारको अवरोध हटाइएको छ। यसका अतिरिक्त सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रही सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्पर छ भन्ने कुरामा पनि यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
यहाँहरुलाई हाम्रा सीमाबारे पनि जानकारी नै होला। यो सरकार ठूलो नीतिगत फड्को मार्न आएको होइन। कानुन बदल्ने अधिकारसमेत यो सरकारसँग छैन। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यस सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्रमा काम गरिरहेको छ।
यस घडीमा हामी सबै पक्षले बुझ्न जरुरी छ कि नागरिकको जीविकामा सुधार हुन सकेन र उसप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार गरेका छौं भन्ने कुराको पूर्ण अनुभूति दिलाउन सकेनौं भने असन्तुष्टि हट्ने छैन। नागरिक असन्तुष्टि र अन्यायको अनुभूति नै द्वन्द्व, अराजकता र अशान्तिको मूल कारक हो। यही संवेदनशीलतालाई मनन् गरी सरकार, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र युवा पुस्ताको समेत सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल गर्नु प्रशंसनीय छ।
यस मञ्चमा हामी सबैले एउटा प्रतीज्ञा भने गरौं कि ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुर्ननिर्माण भएमा फेरि जल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन तयार छौं। ताकि ढुक्कसँग हाम्रा उद्यमी व्यवसायीले लगानी गर्न सक्नुहोस्।
देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको हामी सम्मान गर्दछौं।
उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चततासहित बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गरौं। उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक जेजस्ता कदम चाल्नुपर्छ, त्यसका लागि म मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसँग समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
यसमा मुख्यतः सम्बद्ध मन्त्रालय र महासंघको सहकार्यमा थप कार्ययोजना बनाई लगानीका बाधाहरु हटाउँदै लैजान सरकार तयार छ। भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी गरी गलत फाइदा उठाउने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील छन्।
म उद्यमी व्यवसायीहरुलाई पनि स्वच्छ अनि मर्यादित व्यवसायका निम्ति आग्रह गर्दछु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा जारी व्यावसायिक आचार संहितालगायत अन्य संगठनद्धारा तयार पारिएका असल व्यावसायिक अभ्यास एवं समयक्रममा थपिएका व्यावसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्दछ।
अन्त्यमा, निर्वाचनमार्फत स्थायित्व र निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ।
