प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमतको रुझान आउनेबित्तिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुनै पनि नियुक्ति नगर्न सरकारलाई अनौपचारिक दबाब दिएका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार स्वर्णिमले मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई कुनै पनि नियुक्तिका फाइल अगाडि नबढाउन दबाब दिएका हुन्। ‘अहिले कुनै पनि फाइल अगाडि नबढाउनुहोला। यो संक्रमणकालीन समय हो,’ उनको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावनालाई लक्षित गर्दै स्वर्णिमले रोक्न दबाब दिएका हुन्। वाग्लेको दबाबलाई आश्चर्यजनक रुपमा हेरिएको छ। ‘यो सरकार गैरदलीय हो। त्यसमा पनि रामेश्वर खनालजस्तो विज्ञ अर्थमन्त्री भएका बेलामा पनि पुरानै राजनीतिक दलको झल्को आउने गरी नियुक्तिमा चाख राख्नु स्वाभाविक होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसमा पनि बहुमतको रुझान देखिनेबित्तिकै दबाब आउनुलाई कसरी राम्रो मान्न सकिन्छ?’
ती अधिकारीका अनुसार अब बन्ने सरकारमा स्वर्णिम अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आउने भएकाले पनि सजिलाका लागि डेपुटी गभर्नर नियुक्ति रोक्न दबाब दिएको हुनसक्छ।
‘पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चुनावमा होमिनुअघि सार्वजनिकरुपमै बजेट लेख्न भनेकाले पनि उहाँले आफ्नो अनुकूल डेपुटी गभर्नर ल्याउनका लागि दबाब बढाउनुभएको होला,’ ती अधिकारीले भने, ‘गभर्नरसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध नभएकाले पनि रोक्न लगाएको हुनसक्छ।’ नेपाली कांग्रेसमा रहँदा चितवन-१ मा विश्व पौडेलले टिकट पाएपछि वाग्ले आगो भएका थिए। त्यसअघि स्वर्णिम र विश्वबीच राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यो तिक्तता अहिलेसम्म पनि उस्तै छ।
राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रले आइतबार बिदा पाइसकेका छन्। डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा धेरै वटा समिति हुने भएकाले नियुक्ति तत्काल गर्नु पर्ने दबाब सरकार र राष्ट्र बैंकसामु छ। नीलम र बमबहादुरले कार्यकाल सकिन लागेका कारण केही महिनायता नै धेरै फाइल रोकेका थिए। कार्य सम्पादनमा आधारित बढुवा रोकिएकै ४ महिना भइसकेको छ।
विषयगत समितिहरुमा पुगेका फाइल डेपुटी गभर्नरहरुका कारण रोकिएको छ। मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका केही कार्यक्रम उनीहरुको टेबलमा गएर थन्किएको थियो। गभर्नर पौडेलले नीलम र बमबहादुरको साथ नपाएपछि धेरै वटा काम नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेपछि सुरु गर्ने भनेर राखेका थिए।
त्यसैले उनी पनि चाँडोभन्दा चाँडो डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नु पर्ने पक्षमा छन्। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा भोटिङ अधिकारसहित डेपुटी गभर्नरको भूमिका रहन्छ। गभर्नर बाहिर हुँदा डेपुटी गभर्नरलाई काम दिन सकिए पनि डेपुटी गभर्नर नहुँदा कार्यकारी निर्देशकलाई कामु दिन मिल्दैन। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न समय लाग्ने भएकाले अहिलेको सरकारले नै आवश्यकताका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यता राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरका लागि कार्यकारी निर्देशकहरुबीच प्रतिस्पर्धा तीब्र बनेको छ। अहिले १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन्। उनीहरु सबै डेपुटी गभर्नरका लागि कानुनत: योग्य छन्। गभर्नर पौडेलले निर्वाचनअघि नै सबै कार्यकारी निर्देशकसँग उनीहरुको ‘सीभी’ मागेका थिए। त्यसबाट उनले ६ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिसकेका छन्। दुई जना डेपुटी गभर्नरका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ।
अर्थमन्त्री खनाल पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्ति नियमित प्रकृया भएकाले निर्णय गरेर जानु पर्ने पक्षमा छन्। उनले कार्यकारी निर्देशकहरुको क्षमता, नेतृत्व र निष्ठालाई आधार बनाएर नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छन्। ‘सिफारिस गर्न लगाउने, पार्टीहरुमा रमाइलो गर्ने, आफन्तमार्फत आउनेहरु कालोसूचीमा पर्ने छन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भनेका छन्, ‘क्षमता र निष्ठावानहरु नियुक्त हुन्छन्।’ गभर्नर पौडेलले पनि केही नामहरुमा अर्थमन्त्रीसँग विमर्श गरिसकेका छन्।
बालेनको तयारी के हो ? रास्वपाले चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका बालेन मन्त्री बन्नका लागि बजारमा गरिएको हल्लाबाट ‘इरिटेट’ छन्। चुनावअघि र जित्नेबित्तिकै मन्त्री बन्ने स्वघोषणा उनलाई मन परेको छैन। बालेन निकटहरुका अनुसार विगतमा भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ।
स्रोतका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच पार्टी र सरकारमा एकले अर्कालाई हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख छ। ‘पार्टी तपाइँले चलाउने हो, त्यसमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। मैले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले मन्त्री लगायतको छनोटमा हस्तक्षेप रहने छैन,’ दुईबीच कुराकानीका क्रममा भएको सहमति उल्लेख गर्दै बालेनको टिमका एक सदस्यले भने।
