अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्योग र व्यवसायको नाममा आपराधिक गतिविधि गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याइने उद्घोष गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी बजेटका सन्दर्भमा आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफल कार्यक्रमलाई भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाग्लेले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले सधैं सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने भए तापनि व्यवसायको आवरणमा गम्भीर गल्ती गर्नेहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने स्पष्ट पारे । छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले उद्योगी व्यवसायीका नाममा गम्भीर खालका गैरकानुनी कार्य नगर्न र विधिको शासन पालना गर्न सबैलाई विशेष आग्रह गरे ।
अपराधी जोगाउन लबििङ नगर्न चेतावनी
अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यावसायिक निष्ठा भएका र विगतमा कुनै पनि विवाद वा अनुसन्धानमा नपरेका व्यवसायीहरू डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘गल्ती नभएका र विगतमा कुनै अनुसन्धान नभएका उद्योगी व्यवसायी डराउनुपर्दैन,’ उनले व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त पार्दै भने । तर, उद्योगीको आवरणमा अपराध गर्नेहरूका हकमा भने सरकार निकै कठोर हुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरूलाई संकेत गर्दै अपराधीहरूलाई जोगाउने नाममा सरकारमाथि दबाब नदिन समेत चेतावनी दिए । उनले भने, ‘जसले आपराधिक काम गर्ने, उद्योगी व्यवसायीको नाममा आपराधिक काम गर्नेहरूलाई केही गर्न सकिँदैन । साथीहरूलाई बचाउने नाममा अपराधीहरूलाई जोगाउन कसैलाई पनि नआउनुहोला ।’ यस भनाइले पछिल्लो समय विभिन्न कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायीहरूका पक्षमा हुने गरेका सामूहिक लबििङलाई कडा जवाफ दिएको छ ।
निजी क्षेत्रको नाममा गलत काम गर्नेलाई कारबाही
उद्योग र व्यवसायको नाममा गलत काम गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको नाममा कानुन हातमा लिने जो कोहीलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारे । राज्यले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मानेर लगानीको वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेका बेला, केही व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलापले समग्र निजी क्षेत्रको बदनाम हुन नहुने उनको तर्क थियो । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित यस छलफलमा मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटले इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने तर अवैध आर्जन र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुने बदमासीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने संकेत गरेका छन् । सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधार्न नीतिगत सुधार गर्ने तर आपराधिक मानसिकता भएकाहरूका लागि भने शून्य सहनशीलता (जिरो टोलेरेन्स) को नीति लिने मन्त्रीको भनाइले स्पष्ट पारेको छ ।
यस सम्बोधनले विशेषगरी बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावट जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा अनुसन्धान भइरहेका सन्दर्भमा सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । इमानदार व्यवसायीको सुरक्षा र अपराधीको पहिचान गर्ने सरकारको यस कदमले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विधिको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
