नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको पक्राउ र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणलाई लिएर बैंकले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रचलित ऐन-कानुन र बैंकिङ मापदण्ड बमोजिम नै सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा स्थापित र प्रतिष्ठित मानिएको यस बैंकका नेतृत्वमा रहेका पाण्डेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएपछि वित्तीय बजारमा विभिन्न टिका-टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । यी टिप्पणी र भ्रमहरूलाई चिर्न बैंकले लिलामीबाट प्राप्त रकमको हिसाब किताब र कानुनी आधारहरू सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गर्ने कार्य कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा बेइमानीका लागि नभई निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न र प्रवाह गरिएको कर्जा असुली गर्नका लागि गरिएको एक नियमित कानुनी प्रक्रिया हो ।

सीआईबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्तिलाई बैंकले बेइमानीपूर्वक लिलामी गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । सीआईबीका अनुसार लिलामी सूचनामा घर बहाल र विद्युत् महसुलबापत ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको भए पनि उक्त रकम घरधनीहरूलाई नदिई बैंक आफैंले राखेर ठगी गरेको दाबी गरिएको छ । तर बैंकले भने यो आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै उक्त रकम सुरक्षित रहेको र वितरणको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार २०८२ असोज ३ गते स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण र सामग्रीहरूको लिलामी गरिएको थियो, जसबाट कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यस रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ बैंकको ‘अर्नेस्ट मनि अक्सन एकाउन्ट’ मा सुरक्षित राखिएको बैंकको भनाइ छ । बैंकले यो ३८ करोड रुपैयाँ ती घर–जग्गा धनीहरूलाई भुक्तानी गर्नका लागि नै छुट्याइएको स्पष्ट पारेको छ, जसको घर वा जग्गामा स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू जडान गरिएका थिए ।

बैंकले लिलामी प्रक्रियाको कानुनी धरातललाई व्याख्या गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया), २०७३ को दफा ५७ र सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ को अधिकार प्रयोग गरिएको उल्लेख गरेको छ । कर्जा असुली निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै बैंकले आफू ‘सुरक्षित साहु’ को हैसियतमा रहेको दाबी गरेको छ । सीआईबीले पाण्डेलाई ‘नेपाल सरकारको हक टुट्ने गरी बेइमानीपूर्वक सम्पत्ति लिलाम गरेको’ आरोप लगाए पनि बैंकले भने आफ्नो कानुनी दायित्व निर्वाह गरेको जिकिर गरेको छ । बैंकका अनुसार घरधनीहरूले पाउनुपर्ने घर बहाल र विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि हाल खाता रोक्का राखिएको र सम्बन्धित निकायबाट वास्तविक प्रमाण प्राप्त भएपछि क्रमशः भुक्तानी गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

यस प्रकरणमा बैंकका सीईओ पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसूरमा अनुसन्धानका लागि सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । पाण्डेलाई सिन्धुलीबाट काठमाडौँ ल्याएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सन्दर्भमा बैंकले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका सम्पूर्ण कागजात र विवरण बैंकले समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि कानुनी प्रक्रियालाई सफल बनाउन बैंकले पूर्ण सहयोग गर्नेछ । यो अनुसन्धान प्रक्रियाले बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन र निक्षेपकर्ताको हितमा कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक असर नपर्ने भन्दै बैंकले आफ्ना ग्राहक, सेयरधनी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई विचलित नहुन र बैंकको स्थिरतामा विश्वस्त रहन आग्रह गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन र लिलामीको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको थियो । कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ रोयल्टी र अन्य दस्तुर नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, सोही समयमा बैंकहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नका लागि धितोमा रहेका उपकरणहरू लिलामी गरेका हुन् । बैंकले आफ्नो स्पष्टीकरणमा निक्षेपकर्ताको पैसाबाट लगानी गरिएको कर्जा डुब्न नदिनु बैंकको प्राथमिक कर्तव्य भएको र सोही कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा यो कदम चालिएको बताएको छ ।

यस घटनाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ । बैंकका उच्च अधिकारीहरू पक्राउ पर्ने श्रृङ्खला बढ्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा त्रास र अन्यौलता छाएको भए पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने आफ्ना सबै कार्यहरू पारदर्शी र कानुनी परिधिभित्र रहेको जिकिर गरेको छ । बैंकले ३८ करोड रुपैयाँ वितरणको लागि प्रक्रियागत जटिलता र प्रमाण जुटाउनुपर्ने आवश्यकताका कारण केही समय लागेको हुनसक्ने संकेत गरेको छ । लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएका पक्षहरू र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूलाई बैंकले कुनै पनि बेइमानीको नियत नरहेको कुरामा आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ । आगामी दिनमा सीआईबीको अनुसन्धानले यो प्रकरणमा थप तथ्यहरू बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, तर हाललाई बैंकले आफ्नो बचाउमा बलियो कानुनी तर्कहरू अघि सारेको छ । निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय प्रणालीको मर्यादा राख्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको र सीईओ पाण्डेको पक्राउले बैंकको संस्थागत कार्यक्षमतामा कुनै असर नपर्ने बैंकको दृढ विश्वास रहेको छ ।