हालै सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो हैसियत अनुसारको जित हाँसिल गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल पुग्न लाग्दा सम्पन्न भएको निर्वाचनले सत्ताधारी दललाई सन्तुष्टि नै बनाएको छ । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओली सरकार पूर्व रुपमा असफल भइसकेको भन्ने आरोपलाई निर्वाचनले खण्डित गरेको जस्तो देखिएको छ ।

यसरी यी दुवै दलले आ आफ्ना गढहरु भएको भन्दै आएका क्षेत्रहरुमा निर्वाचन परिणाम आफू अनुकूल नआउनुले जनता कसैका दास होइनन् जनता स्वतन्त्र छन् भन्ने प्रमाणित समेत गरेको छ । खास गरेर धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपाले हार खाएको छ । कम्युनिष्टहरुले धरान उपमहानगरपालिकालाई आफ्नो गढ मान्दै आएका थिए । यस पटकको चुनावमा धरान उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले बाजी मारेको छ ।

पहिला भएको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग चुनावमा होमिएका थिए । त्यसबेला नेकपा एमालेले एक्लै निर्वाचन जितेको थियो, तर यसपालि दुवै दल एक भएका र एक भएरै निर्वाचनमा गएका भएपनि त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले बाजी मारेको छ । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ जनता कसैका दास र सत्तामा पु¥याईदिने मसिया होइनन् भनेर ।

जनताले चाहेका विकास निर्माणका काम हुन नसक्नु र चुनाव जित्नका लागि असम्भव आश्वासनहरु जनतालाई दिने गरेका हुनाले पहिलो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहहरुमा यसपालि नेकपाले विजय हाँसिल गरेको छ भने पहिला नेकपाले जितेका केही स्थानीय तहमा कांग्रेसले जित हाँसिल गरेको छ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा समेत नेकपाले आफ्नो स्थान गुमाएको छ ।

कम्युनिष्ट हरुका गढ भनि प्रचार प्रसार गरिएका क्षेत्रहरुमै कम्युनिष्टहरु निर्वाचनमा पराजित भएपछि अब त उनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आइनुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएको छैन । पहिला एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा समेत जितेको ठाउँमा अहिले दुई पार्टी एक भएर निर्वाचनमा जाँदा समेत हार व्यहोर्नु नेकपाका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्दथ्यो तर उनीहरुमा त्यस्तो लज्जा देखिएको छैन ।

त्यसमा पनि अध्यक्ष दाहालकै छोरी रेणु दाहाल भरतपर महानगरपालिकाकी मेयर रहेकी छन् । मेयर दाहालले पहिला आफ्नै पार्टीले जितेका वडाअध्यक्षको निर्वाचनमा समेत कांग्रेसले बाजी मारेको हुनाले त्यसबाट सबक सिक्न जरुरी रहेको छ । चितवन जिल्ला त्यस्तो जिल्ला हो जहाँ सत्ताधारी दलका अध्यक्ष लगायत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्र समेत हो । नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जिल्ला झापापछि चितवनमा ठुलो धनराशी राष्ट्रको ढुकुटीबाट लगानी गरिएको छ । यी दुई जिल्लामा अन्य जिल्लाको तुलनामा सयौं गुणा बढी रकम विनियोजित गरिएको छ । जति रकम विनियोजित गरिएको भएपनि त्यहाँका जनता खुसी रहेन्छन् भन्ने प्रमाणित निर्वाचनले गरेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिका र भक्तपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा सदस्य समेत नेकपाले गुमाएको छ । कम्युनिष्ट हरुका गढ भनि प्रचार प्रसार गरिएका क्षेत्रहरुमै कम्युनिष्टहरु निर्वाचनमा पराजित भएपछि अब त उनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आइनुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएको छैन । पहिला एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा समेत जितेको ठाउँमा अहिले दुई पार्टी एक भएर निर्वाचनमा जाँदा समेत हार व्यहोर्नु नेकपाका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्दथ्यो तर उनीहरुमा त्यस्तो लज्जा देखिएको छैन ।

नेकपाले आफूले पहिला पाएको पपुलर मतलाई कायम राख्न सकेको भन्दै खुसी भएको बताएको छ भने नेपाली कांग्रेसले करिब ७ प्रतिशत मत बढाएको भन्दै आत्मसन्तुष्टि लिएको छ । त्यसमा पनि धरान उपमहानगरपालिका, भक्तपुर प्रदेश सदस्य र चितवनका केही वडाहरुमा नेकपाबाट केही वडाअध्यक्षहरु खोस्न सकेको भन्दै सन्तुष्टि जनाएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले जनतालाई देखाएको आशा एवं विश्वासलाई कायम राख्न नसकेको प्रमाणित हालै सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनको परिणामले देखाएको छ । किन कि पहिला आफूहरुले जितेका केही क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा नेकपा र कांग्रेसले गुमाएका छन् । नेकपाले राजनीतिक चलाखी र जनताको सेन्टिमेन्ट बुझेर स्वर्गीय भईसकेका व्यक्तिका श्रीमतीहरुलाई टिकट दिएको थियो ।

पोखरा, दाङ र नेकपा र संयुक्त जनमोर्चाले गठबन्धन गरेर बाग्लुङ्गमा समेत तत्कालिन प्रदेश सभा सदस्यकी श्रीमतीलाई नै टिकट दिएको हुनाले मात्र निर्वाचत जितेको प्रष्ट भएको छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले निकै लामो समयदेखि लासको राजनीति गर्दै आएका छन् । पतिको निधन भएपछि पत्नीलाई टिकट दिने । यो परम्परा कायम रहिरहने हो भने त्यसले समाजमा विकृत्ति फैल्याउन सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ । राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो ।

खेलमा गएपछि हारजित असम्भावी हुन्छ । खेलको नियम अनुसार खेल खेलिनुपर्दछ । आफ्ना श्रीमान्को निधन भएपछि टिकट पाउने उनीहरुका श्रीमतीले आफ्ना मरेका श्रीमान्को इच्छा पुरा गर्ने रे ? वा मरेका व्यक्तिको इच्छा पुरा गर्ने उद्घोष गर्नुभन्दा आफूलाई मत दिन मतदाताहरुको इच्छा, आकांक्षा पुरा गर्दछौँ भन्न वहाँहरु किन सक्नुहुन्न ? मरेका मान्छेको इच्छा पुरा गर्न आफैँ मर्नुपर्दछ । नत्र भने बाँचेका मान्छेको इच्छा पुरा गर्ने संकल्प उनीहरुले गर्नुपर्ने होइन र ? उपनिर्वाचनको परिणामले सत्ता सञ्चालनमा कुनै अर्थ नराख्ने र गणीतिय हिसाबले समेत केही फरक नपार्ने भएकाले यो निर्वाचनलाई हार जितको रुपमा लिइनु आवश्यक थिएन तर सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई मिनि जनमत संग्रहको नाम दिएर जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेपनि जनताले यस पालिको निर्वाचनमा विवेक पु¥याएका छन् ।

केबल निर्वाचन जित्नु मात्र सबै कुरा होइन भने सिद्धान्तमा राजनीतिक दलहरु नगएसम्म जनता जागरुक हुन सक्दैनन् । राजनीतिज्ञहरु भनेका जनताका आँखा हुन् र आँखा नै बन्द भएपछि संसार कसरी देख्न सकिन्छ ? सत्तामा पुग्नुमात्र राजनीति होइन । सत्तामा कहिल्यै नगएका व्यक्तिपनि महान् भएका छन् त्यसैले राजनीतिलाई सत्तामा पुग्ने हतियार मात्र बनाउनु भनेको जनतामाथिको अर्को घात हो ।

सत्ताधारी दल बाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत उनीहरुले त्यत्तिकै माया गरेर समान हैसियतमा राखेका भएपनि निर्वाचनमा होमिएका अन्य साना दललाई भने जनताले पत्याएको देखिएन त्यसैले अब अन्य साना दलले जनताको मन जित्ने गरी जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने पाठ उनीहरुलाई सिकाएको छ । यसपािलको उपनिर्वाचनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनता कसैका दास होइनन्, जहाँ पायो त्यहाँ मेसिनजस्तो घोटिने र जसले जे भनेपनि पत्याइहाल्ने होइनन् भनेर प्रमाणित गरि दिएको छ । यसलाई जनताको जित मान्नुपर्दछ । जनताको विवेकलाई राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गर्नुबाहेक उनीहरुसँग अब अर्को विकल्प बाँकी रहेन ।

जनता भनेका राजनीतिक दलका मालिक हुन् अर्थात न्यायाधिश । न्यायाधिशले निर्णय दिने हो । एउटा अदालतले गलत निर्णय गरेको खण्डमा त्यसलाई त्यो भन्दा माथिको अदालतले सच्चाउन सक्छ भनेझैँ जनताले समेत हरेक पाँच वर्षमा आफ्नो निर्णय सच्चाउन सक्छन् । अघिल्लो पटक गलत निर्णय दिएका भए त्यसलाई सच्चाउन सक्ने अधिकार जनता बाहेक अरुलाई छैन । त्यसैले लोकतन्त्रमा अध्यावधिक निर्वाचन गराइने गरिएको हो ।

गएको निर्वाचनमा समेत मुख्य एजेण्डाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले उठाउन सकेको देखिएन । गएको चुनावहरुमा राजनीतिक दलहरुका आ आफ्नो एजेण्डा थिए तिनै एजेण्डालाई हेरेर वा सुनेर जनताले मत दिएको भएपनि यसपालिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले मुख्य एजेण्डाहरु नै दिएनन् किनकी यो निर्वाचनले राजनीतिक क्षेत्रमा र राज्य सञ्चालनमा कुनै परिवर्तन गर्न नसक्ने भएर होला यदि त्यही हो भने राजनीतिक दलहरुको जनतामाथिको अर्को अपराध हो ।

जनतालाई जागरुक बनाउने काम राजनीतिक दलहरुकै हो । केबल निर्वाचन जित्नु मात्र सबै कुरा होइन भने सिद्धान्तमा राजनीतिक दलहरु नगएसम्म जनता जागरुक हुन सक्दैनन् । राजनीतिज्ञहरु भनेका जनताका आँखा हुन् र आँखा नै बन्द भएपछि संसार कसरी देख्न सकिन्छ ? सत्तामा पुग्नुमात्र राजनीति होइन । सत्तामा कहिल्यै नगएका व्यक्तिपनि महान् भएका छन् त्यसैले राजनीतिलाई सत्तामा पुग्ने हतियार मात्र बनाउनु भनेको जनतामाथिको अर्को घात हो । राजनीतिले नै जनतालाई आँखा देखाउन सक्छ राजनीतिले नै विकास निर्माण हुन्छ ।

यी सबै तथ्यहरुलाई मनन गरेर राजनीति गरेको खण्डमा राजनीतिक दलहरु अवश्य रुपमा सफल हुन सक्छन् । निर्वाचनमा गएपछि जित हार हुन्छ एकपटक निर्वाचन हार्दैमा ज्यान जाँदैन, बरु सबक सिकिन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्न सकेको खण्डमा राजनीतिमा सफल भइन्छ भन्ने राजनीतिकशास्त्रीहरुको भनाई रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा उपनिर्वाचन र प्रधानमन्त्री केपी ओली विरामी भएको कारण मुलुकका अनेक समस्याहरु बन्धक बनेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पतालमा उपचारार्थ रहेका छन् । त्यसैले गर्दा सरकारले महत्वपूर्ण विषयहरुमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको भारतले नेपालको केही भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेको छ । त्यस विषयमा जनस्तरबाटै व्यापक विरोध हुँदै आएको भएपनि सरकारी स्तरबाटै ठोस कदम चालिएको छैन ।

सीमा विवाद नयाँ भने होइन तर भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएर नेपालको भू भागलाई आफ्नो नक्साभित्र राख्ने दुष्प्रयास गर्नु नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्न नसक्नु नै हो । नेपाली जनताले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालको भू भाग छोड्न आग्रह गरिरहेको हुनाले त्यस विषयमा सरकारी स्तरबाटै कुटनीतिक र राजनीतिक तवरमा समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।

त्यस विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बन्नु गर्वको विषय हो । २०४६ सालपछि सबै राजनीतिक दलहरुबीच राजनीतिक सहमति बनेको यो नै सायद पहिलो होला त्यसैले अब कुनै विलम्ब नगरी समस्याको समाधान खोज्नु सरकार र राजनीतिक दलहरुले सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ ।

२०१५ सालपछि नेपालमा शक्तिशाली सरकार बनेको छ यो सरकार स्थिर सरकार भएकाले सरकारलाई निर्णय लिन कुनै अप्ठ्यारो नभएकोले यहि सरकारबाटै सीमा विवादको अन्त्य गराउनु आवश्यक छ । आफ्नो मुलुकभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरुको क्रमस समाधान गर्दै जाउँला तर आफ्नो मुलुक नै नरहेको खण्डमा कहाँ गएर मुलुक खोज्ने ? त्यसैले अब मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भन्दा सरकारले फट्टाफट्ट निर्णय गरी जनताको भावना र चाहनानुसार काम अघि बढाउनु सक्नुपर्दछ । जनताले दिएको विश्वास र साथलाई सरकारले आफ्नो बल भएको सम्झनु आवश्यक छ ।

उपनिर्वाचनमा समेत जनताले दलहरुलाई हैसियत अनुसारको मत दिएका र जनताले नै दलहरुलाई सबक समेत सिकाएकाले अब कुनै विलम्ब नगरी सरकारले काम गर्न सक्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा समेत अहिले कागजमै सिमित रहेको छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यही कारण अख्तियारले स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिन समेत बाध्य भएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा सरकार अनिर्णयको बन्दी हुन सक्दैन, त्यसैले गर्दा अब सरकारले साँचो अर्थमा काम गर्ने बेला आएको छ । अवसरको फाइदा लिन सरकार पछि हट्नु किमार्थ उचित हुँदैन । हल्ला गरेर र वतासे कुरा गरेर मात्र मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने हेक्का सरकारलाई हुनुपर्दछ । त्यही कामना ।