अर्थ समितिअन्तर्गत रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुसँग नयाँ आउन लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकका बारेमा छलफल गरेको छ।

केही दिनअघि बैंकका अध्यक्षहरुको संगठनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको उपसमितिले बिहीबार वाणिज्य बैंकका सिइओहरुसँग अढाइ घण्टा लामो छलफल गरेको हो। ३ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म चलेको छलफलमा बैंकर्सका तर्फबाट संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल, पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी सहभागी थिए।

छलफलमा झाँक्रीले ‘मिडियालाई केही पनि बताउन पाइँदैन’ भन्दै उपसमितिले जान्न खोजेका विषयहरु उठाएकी थिइन्। सांसदहरुले अधिकांश प्रश्न ब्यापारीका तर्फबाट राखेका थिए।

बैंकरले प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल तोकिनु ठिकै भएपनि उमेर तोकिनु गलत भएको तर्क राखेका थिए। ऐन लागू भएपछि अर्को कार्यकालको गणना हुनुपर्ने विषय बैंकरले उठाएका थिए।

सञ्चालकहरुको कार्यकालका बारेमा पनि प्रश्न उठेको थियो। त्यसमा बैंकरले ‘गैरकार्यकारी पद भएकाले कार्यकाल तोकिनु उचित नभएको’ तर्क दिएका थिए। साथै उनीहरुले पैसा लगानी गरेर सञ्चालक हुने भएकाले उमेर हद तोकिनु ब्यवहारिक नहुने बताएका थिए।

छलफलमा अहिलेको सत्रमा बाफिया पारित नहुने सांसदहरुले बताएका थिए। ‘यो सत्रमा हुँदैन। यसपछि बजेट सत्रमा प्राथमिकतामा पर्दैन। त्यसैल एक वर्ष लाग्ला,’ सांसदहरुको भनाइ उदृत गर्दै एक बैंकरले भने।

राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको भूमिकाका बारेमा पनि सांसदले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसमा बैंकरले उताको विषयमा आफूले बोल्न नसक्ने बताएका थिए।

बैंकरले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स बैंकलाई पनि दिनु पर्ने माग राखेका थिए। कोरोना भाइरसका कारणले अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका बारेमा पनि छलफल भएको थियो।