अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध तथा समग्र मागमा आएको शिथिलताका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि, पर्यटन आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य प्रगति तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारमा भएको सुधारका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि मुद्रास्फीतिमा परेको चापमा पछिल्लो समय बिस्तारै कमी आएको छ । तथापि औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने अपेक्षित स्तरभन्दामाथि नै छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत छ भने २०८० असोजमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत छ ।
केही चुनौती रहे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बिस्तारै कमी आएकोे, भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा उल्लेख्य कमी आएको, समग्र मागमा कमी आएको तथा मुद्राप्रदायको विस्तारमा अनुमानित स्तरमै रहेका कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति सीमाभित्र रहने अपेक्षा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा सरकारी खर्च ०.४ प्रतिशतले कमी आई कुल विनियोजनको १५.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने राजस्व परिचालन ५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल लक्ष्यको १५.४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

बढ्दो चालु खर्च, न्यून पुँजीगत खर्च र न्यून राजस्व परिचालनका कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा छ । चालु खर्चभन्दा कुल राजस्व परिचालन कमी रहेको कारण सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च ९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने राजस्व परिचालन ९.३ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा सरकारी खर्च ०.४ प्रतिशतले कमी आई कुल विनियोजनको १५.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने राजस्व परिचालन ५ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल लक्ष्यको १५.४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । विनियोजित बजेटको तुलनामा सरकारको खर्च स्थितिमा प्रगति हुन नसकेको तथा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको स्थिति छ । सार्वजनिक ऋणको रकम बढ्दो दरमा वृद्धि भएको छ । तथापि अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा हालसम्म स्वीकारयोग्य तहमा नै छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको २०८० असोजको तथ्यांकअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ ।कुल सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको अनुपात ४३.५ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात २१.५ प्रतिशत पुगेको छ । फिस्कल स्पेस सुविधाजनक रहेको तथा कुल बाह्य ऋणमध्ये तीनचौथाइभन्दा बढी बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण रहेकाले पनि सरकारको बाह्य ऋण तिर्ने क्षमता सहजै रहने देखिन्छ ।

बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब बचतमा छ भने चालु खातासमेत ५९ अर्बले बचतमा छ । समीक्षा अवधिमा आयात १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आयात सामान्य अवस्थामा फर्किएको, विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र मौद्रिक उपकरणको विवेकसम्मत प्रयोगका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब बचतमा छ भने चालु खातासमेत ५९ अर्बले बचतमा छ । समीक्षा अवधिमा आयात १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटन आगमन ४६ प्रतिशतले वृद्धि भई कोभिड–१९ पूर्वको अवस्थामा फर्किएको छ । पर्यटन आयसमेत ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०८० असोजसम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा १०.३ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न निर्देशित कर्जा कार्यक्रम लागु गर्दै आएको छ ।

यसअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा, १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा र १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले समेत २०८४ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको क्रमशः २० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०८० असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १२.८६ प्रतिशत, ऊर्जामा ७.२१ प्रतिशत, र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.२७ प्रतिशत गरी कुल २९.७९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । शोधनान्तर बचतको वृद्धिसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भएको छ । अधिक तरलतासँगै अल्पकालीन ब्याजदर हुँदै दीर्घकालीन ब्याजदर घट्दै गएका छन् । शोधनान्तर बचतका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्दै गएको छ । यससँगै दोहोरो अंकमा पुगेको ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर दोब्बरले घटेको छ भने मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी आई २०८० असोजमसान्तमा करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । यसको प्रभावस्वरुप दीर्घकालीन ब्याजदर र विशेषगरी कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन, कमजोर व्यावसायिक अवस्था र वित्तीय अराजकताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली दरमा कमी आउँदा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुँदै गएको छ भने पुँजीकोष र जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात घट्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा २०८० असार मसान्तमा ३.०२ प्रतिशत रहेकामा २०८० असोज मसान्तमा ३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । पुँजीबजारमा हुने लगानी बैंकिङ कर्जामा निर्भर हुँदा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन निरूत्साहित हुँदै गएको छ । पुँजीबजारमार्फत हुने लगानी बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्रोतमा निर्भर रहेका कारण बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिले लगानी प्रभावित भई पुँजीबजारमा अस्वाभाविक रुपमा उत्तारचढाव आउने गरेको छ भने सूचीकृत कम्पनीहरुले बन्ड, डिबेन्चर जस्ता दीर्घकालीन उपकरणबाट पुँजी परिचालन गर्ने कार्यको सुरूवातसम्म पनि गर्न सकिएको छैन ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या
उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र, व्यापारमा निर्भर आर्थिक गतिविधि, न्यून गार्हस्थ्यय बचत, न्यून पुँजी निर्माण, न्यून लगानी, न्यून आन्तरिक उत्पादन, प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमताको अभाव, उपलब्ध स्रोतको अविवेकपूर्ण वितरण, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य संरचनागत समस्याका कारण लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । आयातित मुद्रास्फीति, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, प्रविधिको अभाव, न्यून आन्तरिक उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर आपूर्ति शृंखला, कमजोर बजार नियमन एवम् अनुशासन, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, रसिया–युक्रेन तथा इजरनयल हमास युद्धका कारण विश्व आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध तथा ओपेक राष्ट्रहरुले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा कटौती गर्ने निर्णयलगायतका कारण मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र राख्न चुनौती हुने देखिन्छ । बढ्दो सार्वजनिक खर्च, न्यून पुँजीगत खर्च, पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, बढ्दो घाटा बजेट, घट्दो राजस्व परिचालन, आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली, परम्परागत राजस्व प्रशासनका कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

निर्यातको आधार कमजोर रहेको, विदेशी मुद्रा आर्जन विप्रेषणमा भर पर्नुपरेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च गर्नुपरेको, बैंक कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा प्रयोग हुने गरेको तथा सेवा आय निरन्तर घाटामा रहेका कारण दीर्घकालीन बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको, बढ्दो बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ठूलो मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, बढ्दो आन्तरिक ऋणका कारण निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित भएको र सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेका कारण थप सार्वजनिक ऋण लिने क्षमता घट्दै गएको छ । निर्यातको आधार कमजोर रहेको, विदेशी मुद्रा आर्जन विप्रेषणमा भर पर्नुपरेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च गर्नुपरेको, बैंक कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा प्रयोग हुने गरेको तथा सेवा आय निरन्तर घाटामा रहेका कारण दीर्घकालीन बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । शोधनान्तर बचतका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्ने, तरलता बढेसँगै निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत निरूत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको जोखिम रहने र कर्जाको ब्याजदर घट्दा उपभोग प्रोत्साहित भई आयात बढ्ने र पुनः शोधनान्तर घाटामा गई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब पर्ने चक्रीय समस्या आउने गरेको छ ।

पुँजीबजारमा हुने लगानी अल्पकालीन बैंकिङ कर्जामा निर्भर हुँदा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन निरूत्साहित हुँदै गएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिले लगानी प्रभावित भई पुँजीबजारमा अस्वाभाविक उत्तारचढाव आउने गरेको छ । पुँजीबजारसम्बन्धी ज्ञानबिनै दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेको संख्यामा बढ्दै जाँदा पुँजीबजारको विकास र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता, कमजोर व्यावसायिक अवस्था र वित्तीय अराजकताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली दरमा कमी आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि हुँदै गएको छ । कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वमा समेत चुनौती सिर्जना हुने स्थिति छ । पुँजीबजारमा हुने लगानी अल्पकालीन बैंकिङ कर्जामा निर्भर हुँदा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन निरूत्साहित हुँदै गएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिले लगानी प्रभावित भई पुँजीबजारमा अस्वाभाविक उत्तारचढाव आउने गरेको छ । पुँजीबजारसम्बन्धी ज्ञानबिनै दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेको संख्यामा बढ्दै जाँदा पुँजीबजारको विकास र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । मार्जिन ट्रेडिङलगायत औजारको प्रयोगमा तदारूकता दिन नसक्दा अल्पकालीन बैंक कर्जातर्फ नै लगानीकर्ता केन्द्रित हुने भएकाले यसबाट सीमित रुपमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको विवेकपरुर्ण प्रयोगमा असर गरिरहेको स्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

मौद्रिक नीतिको भूमिका
मूल्य स्थायित्व, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु नै केन्द्रीय बैंकलाई ऐनद्वारा प्राप्त प्रमुख जिम्मेवारी हो । यी लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान दिनु केन्द्रीय बैंकको दोस्रो तहको जिम्मेवारी हो । अर्थतन्त्रको विकासमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको बीचमा तादात्म्यता अपरिहार्य हुन्छ भने राज्यका सबै सरोकारवाला निकाय, उद्योगी, व्यापारी र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक देखिन्छ । अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेमा शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाई न्यून गार्हस्थ्यय बचतलाई वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण वृद्धि गर्दै लगानी बढाई प्रतिस्पर्धी आन्तरिक उत्पादन बढाउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि लगानीको वातावरणमा सुधार हनुपर्ने र आन्तरिक लगानी मात्र अपुग हुने हुनाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत लचकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोतको कुशल बाँडफाँट गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धिगर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नु अर्थतन्त्रको आजको आवश्यकता हो । उच्च आर्थिक वृद्धिका साथै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न दोस्रो पुस्ताको सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याहरुको समाधान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैका लागि बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

नेपालको मूल्यवृद्धिमा मागपक्षभन्दा पनि आपूर्ति पक्ष बढी जिम्मेवार भएकाले बजार नियमन तथा अनुशासन कायम गरी उपलब्ध वस्तुको वितरण र आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्न सके अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहायक हुने देखिन्छ ।

उत्पादनमा संलग्न जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था गरी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सके उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढ्न जाने र उत्पादन लागत कम भई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहायोग पुग्नेछ । आन्तरिक उत्पादन बढ्दा आयात प्रतिस्थापित भई आयात प्रेरित मुद्रास्फीतिसमेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नेपालको मूल्यवृद्धिमा मागपक्षभन्दा पनि आपूर्ति पक्ष बढी जिम्मेवार भएकाले बजार नियमन तथा अनुशासन कायम गरी उपलब्ध वस्तुको वितरण र आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्न सके अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहायक हुने देखिन्छ । मागप्रेरित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको विस्तार, नीतिगत दर र कर्जा प्रवाहलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै आएको छ भने मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

अर्थतन्त्रका दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित गराउन सके राजस्वको आधार बलियो भई बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिका कारण सरकारी वित्त प्रभावित हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ

सार्वजनिक खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाउँदै यसको प्रभावकारिता बढाउन सके त्यसले उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी सिर्जना हुनुका साथै आन्तरिक उत्पादनमार्फत आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्छ । र अर्थतन्त्रका दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित गराउन सके राजस्वको आधार बलियो भई बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिका कारण सरकारी वित्त प्रभावित हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहाकारको हिसाबले केन्द्रीय बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पूर्व–बजेटकालीन अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सरकारले लिन सक्ने सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा सुझाव दिँदै आएको छ । सरकारको स्वीकृत ऋण तालिकाबमोजिम आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ ले पहिचान गरेका प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तु जस्तै अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, चियालगायत उच्च मूल्य भएका वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गरी निर्यातको आधार बढाउन सकिन्छ ।

सरकारको फिस्कल स्पेस सुविधाजनक नै भए तापनि वार्षिक बजेटको कुल विनियोजन यथार्थपरक गर्न सके वार्षिक ठूलो रकमको घाटाबजेट न्यून हुन गई सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदरमा कमी ल्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक ऋणलाई भौतिक पूर्वाधार, परियोजना र विकास निर्माणका कार्यमा लगाउन सके अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धि भई डेब्ट सर्भिसिङ क्यापासिटीसमेत वृद्धि हुने हुँदा सार्वजनिक ऋणको भार कम गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदा आयात प्रतिस्थापन भई बाहिरिने विदेशी मुद्रालाई रोक्न सकिन्छ भने आन्तरिक ऋणका कारण निजी लगानी प्रभावित हुने अवस्थालाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ ले पहिचान गरेका प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तु जस्तै अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, चियालगायत उच्च मूल्य भएका वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गरी निर्यातको आधार बढाउन सकिन्छ । त्यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था गरी विप्रेषणमा रहेको अधिक निर्भरताको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । पर्यटक आगमनलाई अहिलेको स्तरबाट घट्न नदिने र थप पर्यटक ल्याउने गरी कार्य गर्न सके यसबाट दीर्घकालीन रुपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । स्वदेशी विश्वविद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने तथा विश्वविद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशी बजारमै रोजगारी दिलाउन सके उच्चशिक्षाका नाममा बिदेसिने अर्बौं रकम रोक्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घट्न गई निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिदर भन्दा कम हुन गए बचत निरूत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको जोखिम रहने हुनाले केन्द्रीय बैंकले बचतको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यस्तै कर्जाको ब्याजदर न्यून हुँदा त्यसले उपभोग्य वस्तुको आयातमा बैंक कर्जा प्रयोग भई आयात बढ्ने र अन्ततोगत्वा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा खलल पुग्ने हुनाले केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदरसमेत वाञ्छित सीमामा राख्ने उद्देश्यले खुला बजार कारोबारमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गर्न नीतिगत दर घटाइएको, केही कर्जाको जोखिम भार घटाइएको र सहजीकरणसहित पुनर्संरचनाको सुविधासमेत प्रदान गरिएको छ । तोकिएका क्षेत्रहरुमा कर्जा भुक्तानीलाई केही सहज बनाइएको छ ।

नाफाको निजीकरण र घाटाको सार्वजनिकीकरण गर्ने तथा व्यापार व्यवसायमा सामान्य कमी आउनेबित्तिकै कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्छ । कर्जाको दुरपयोग गर्ने, कर्जा नतिर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अत्यावश्यक रहेको र त्यसतर्फको कार्य अगाडि बढेको छ । बैंक कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापन गरी वित्तीय स्थायित्वमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रीय बैंक निरन्तर लागिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गर्न नीतिगत दर घटाइएको, केही कर्जाको जोखिम भार घटाइएको र सहजीकरणसहित पुनर्संरचनाको सुविधासमेत प्रदान गरिएको छ । तोकिएका क्षेत्रहरुमा कर्जा भुक्तानीलाई केही सहज बनाइएको छ ।
अन्त्यमा, मौद्रिक नीति आफैंमा सबै समस्याको जड पनि हुन सक्दैन र उपचार पनि । यसर्थ अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्न सोही प्रकारका थप कार्य सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रले अघि बढाउनुपर्छ । सस्तो खालका हजारौं आवास निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधारको निर्माण, सुरूङमार्ग निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, पर्यटन पूर्वाधार र प्रवद्र्धन, खानी उत्खननलगायत कार्य सरकारी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाए त्यसबाट अर्थतन्त्रका अग्रपश्च सम्बन्ध भएका क्षेत्रसमेत चलायमान हुने र रोजगारीसमेत सृजना हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्व, व्यावसायिक वातावरण, शान्ति सुरक्षा र पूर्वाधारको यथोचित विकास समग्र आर्थिक विकासको लागि पूर्वसर्त हुनेमा दुईमत छैन । आर्थिक विकासलाई दिगो राख्न सुदृढ बाह्य क्षेत्रको आवश्यकता रहन्छ भने मुद्रास्फीतिसमेत निश्चित सीमाभित्र रहनैपर्छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा दिगो परिवर्तन र प्रगति गर्न समग्र आर्थिक नीतिको अहम् भूमिका रहेको कुरामा दुईमत छैन । आर्थिक नीति सफल हुन वित्त नीति, मौद्रिक नीतिका साथै औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीति, पर्यटन नीति, भूमि नीति, शिक्षा नीतिलगायत क्षेत्रगत नीतिहरुको सफल कार्यान्वयन हुनुका साथै समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व, व्यावसायिक वातावरण, शान्ति सुरक्षा र पूर्वाधारको यथोचित विकास समग्र आर्थिक विकासको लागि पूर्वसर्त हुनेमा दुईमत छैन । आर्थिक विकासलाई दिगो राख्न सुदृढ बाह्य क्षेत्रको आवश्यकता रहन्छ भने मुद्रास्फीतिसमेत निश्चित सीमाभित्र रहनैपर्छ । करिब चार दशकदेखि सरकारले अँगालेको खुला तथा उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गत समग्र क्षेत्रगत नीतिहरुमा सोहीअनुसार परिमार्जन गरिएको र यसबाट प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण तयार भई सर्वसुलभ रुपमा वस्तु तथा सेवाको प्रवाह हुने, रोजगारी सृजना हुने, आयात प्रतिस्थापन हुने, निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो । व्यावसायिक जगत्ले पनि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा व्यावसायिक गतिविधि सम्पादन गरी जोखिम उठाएअनुरुपको फाइदा लिनुपर्ने मान्यता खुला तथा उदार अर्थव्यवस्थाले राखेको हुन्छ ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएको परिवर्तनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि आर्थिक चक्रका विभिन्न चरणको सामना गरिरहेको हुन्छ । त्यसलाई व्यावसायिक जगत्ले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

फाइदा हुँदा उदार व्यवस्था राम्रो हुने र कडा प्रतिस्पर्धा भई जोखिम बढ्दा निश्चित ब्याजदरको अपेक्षा राख्नु पक्कै पनि उपयुक्त होइन । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएको परिवर्तनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि आर्थिक चक्रका विभिन्न चरणको सामना गरिरहेको हुन्छ । त्यसलाई व्यावसायिक जगत्ले स्वीकार गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा कोभिडकालीन समयमा व्यावसायिक जगत्लाई दिइएका केही सुविधा सदैव निरन्तर होस् भन्ने चाहना र कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको उक्त समयकै कम बिन्दुको ब्याजदर सदैव कायम रहोस् भन्ने निजी क्षेत्रका कतिपय समूहको चाहना रहेको प्रतीत हुन्छ । खुला, उदार र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा यस्तो चाहना राख्नु पक्कै पनि उपयुक्त होइन। जहाँसम्म राष्ट्र बैंकको भूमिकाको सवाल छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले निर्धारण गरेका उद्देश्य हासिल गर्न ऐनले नै तोकेको कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्ण जिम्मेवारीसाथ कुशलतापूर्वक सम्पादन गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा कुनै एउटा मन्त्रालय, निकाय वा संस्थाले खेलेको भूमिका मात्र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । सबै प्रकारका समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिमा खोज्नु उपयुक्त होईन।

‘अर्थतन्त्रमा संकट छ’, ‘मन्दी गहिरिएको छ’ भन्ने जस्ता विषयलाई अनर्गल रुपमा देखाई सीमित वर्गलाई फाइदा पुग्ने नीति बनोस् भन्ने अपेक्षा पूरा हुन नसक्ला । देशको अर्थतन्त्र जति बढी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिँदै जान्छ, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका आर्थिक तथा भू–राजनीतिक कारण सृजित धक्काले समेत आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यस आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि विप्रेषणलगायत कारणले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय सबैलाई जानकारी भएकै स्थिति छ ।
तसर्थ, नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सम्पूर्ण नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले समेत इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा देखिएका आन्तरिक तथा बाह्य सकहरुको सामना गर्न सकिन्छ । अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् । यो लेख हामीले सेजनको ‘अर्थनीति’ बाट लिएका हौं ।