सरकारले तीन वटा कार्यविधिलाई एकीकृत गरेर औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । महिला उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६९, लघु, घरेलु, साना उद्योग विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६९ र लघु, घरेलु र साना उद्यमी प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि २०७३ लाई एकीकृत गर्न उक्त कार्यविधि तयार गरेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरे बताउँछन् ।

यी तीनै कार्यविधिको काम अब एउटै कार्यविधिमार्फत सम्बोधन हुने सहसचिव घिमिरेले बताए । ‘यो कार्यविधि रुग्ण अवस्थाका उद्योग पुनरुत्थान, महिला उद्यमशीलताको विकास, प्रविधिको विकास, लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास र औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएको हो,’ सहसचिव घिमिरेले भने, ‘यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि देशमा उद्यम–व्यवसाय फस्टाउने र रोजगार सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।’ यसको प्रमुख उद्देश्य लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नु रहेको उनको भनाइ छ ।

के व्यवस्था छ कार्यविधिमा ?
यो कार्यविधि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५१ अनुसार तयार पारिएको जनाइएको छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम उपयोग गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ । यो कार्यविधि कोष सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन गर्नेछ । सो ऐनको दफा ५१ को उपदफा ३ को १ अनुसार औद्योगिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य सञ्चालनका लागि कोषको रकम अनुदानका रूपमा ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य अन्तर्गत व्यवसाय/परामर्श/सचेतना तथा अध्ययन अनुसन्धान, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण दर्ता र क्षमता विकास, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ तथा लेबलिङ, औद्योगिक सूचना तथा तथ्याङ्क विश्लेषण र अन्य औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

२५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा
यस कार्यविधिअनुसार कोषको रकम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाका रूपमा उद्यम व्यवसायमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकाससम्बन्धी कार्यका लागि अधिकतम प्रतिउद्यमी १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । प्रविधि विकाससम्बन्धी कार्य प्रतिउद्यमी २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसैगरी औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेलाको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भए १५ लाख रुपैयाँसम्म, राष्ट्रियस्तरकोमा १० लाख रुपैयाँसम्म, प्रादेशिकस्तरको भए ७ लाख रुपैयाँसम्म र जिल्लास्तरको भए ३ लाख रुपैयाँसम्म र बजार पहुँच सहजीकरण र सञ्जाल विकासमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिउद्यमी र महिला उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यका लागि प्रतिउद्यमी २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।

बैंकसँग सम्झौता गरेको एक सातामा प्रथम किस्ता
कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेका प्रस्तावकको विवरण सम्बन्धित बैंकमा सम्झौताका लागि पठाउनुपर्ने छ । बैंकले प्रस्तावकसँग सम्झौता गरी सम्झौता भएका प्रस्तावकलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । सम्झौता गर्दा कर्जाको अवधि अधिकतम ७ वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट सावाँ फिर्ता सुरु गर्नुपर्ने शर्त राख्नुपर्ने छ । प्रस्तावकले किस्ता अवधि अगावै कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने छ र सोबापत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । कर्जाको ब्याजदर बढीमा ६ प्रतिशतसम्म हुनेछ । यस कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले असुल उपर गरेको सावाँ र सोको ब्याज रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । उद्यमीले सावाँ र ब्याज चुक्ता नगरेमा त्यस्तो कर्जा रकमलाई बैंकले प्रचलित कानुनबमोजिम खराब कर्जामा गणना गरी सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नेछ । बैंकले उद्यमीसँग भएको सम्झौताको जानकारी कार्यक्रम सञ्चालकलाई ७ कार्य दिनभित्र दिनु पर्नेछ । बैंकले सम्झौता भएको ७ कार्य दिनभित्र उद्यमीलाई कर्जाको प्रथम किस्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

स्वीकृत परियोजनालाई धितोका रूपमा राख्न सकिने
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विभाग र केन्द्रलाई मन्त्रालयले कोषको रकम निकासा गर्नेछ र बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने छ । बैंकले लघु घरेलु उद्यमले तोकेको धितो दिन नसक्ने भएमा स्वीकृत परियोजनालाई धितोका रूपमा राख्न सकिने छ । साथै बैंकले कर्जा प्रवाह गरेबापत सेवाशुल्क ०.३ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने छन् । यसैगरी वार्षिक रूपमा असुल उपर गर्नुपर्ने किस्ता असुली ५० प्रतिशतसम्म भएमा असुल गरेको ब्याजको एक प्रतिशत र ५०–८० प्रतिशतसम्म १.५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत माथि भएमा २ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन सक्ने छन् ।

कसरी गरिन्छ कर्जाका लागि स्वीकृत ?
लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास सम्बन्धी कार्य, प्रविधि विकाससम्बन्धी, औद्योगिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी र महिला उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी कार्य केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम विभागमार्फत सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले प्रत्येक वर्ष कोषको रकमबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेटको ३० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर औद्योगिक प्रवर्द्धनअन्तर्गतका कार्यका लागि समितिको सचिवालयको प्रस्तावमा समितिले १० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गर्न बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

समितिबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने उद्योग वा संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरी कम्तीमा २१ दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने योग्य उद्योगले सूचनाको २१ दिनको अवधिभित्र आवश्यक कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ ।

सो प्रस्ताव कार्यलयमा समेत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ भने दर्ता भएको प्रस्ताव कार्यालयले ७ दिनभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा पठाउनु पर्नेछ । यस्तो प्रस्ताव विद्युतीय माध्यमबाटसमेत पेस गर्न सकिने छ ।

केन्द्रमा पेस हुन आएका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्न केन्द्र र विभागमा समिति रहने छ । उक्त मूल्याङ्कन समितिले संस्थागत क्षमताको आधार र कार्यक्रम प्रस्तावको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने छ ।

संस्थागत क्षमताको आधारमा उद्यमशीलताको कार्यअनुभव, पूर्वाधार, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, करचुक्ता प्रमाणपत्र र मानव स्रोतको अवस्था हेरी मूल्याङ्कन गरिने छ ।

यसैगरी कार्यक्रम प्रस्तावको आधार नयाँ प्रविधिको प्रयोग, तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, कार्यक्रमबाट सिर्जना हुने रोजगारी र लाभग्राहीको संख्या, कार्यक्रमबाट लाभान्वित महिला तथा लक्षित लाभग्राहीको संख्या, कार्यक्रम कार्यान्वायन हुने कार्यक्षेत्र र कार्यक्रममा लागत सहभागिताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने छ ।

साथै समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन उद्योगका लागि निर्धारित मापदण्ड पूरा भएको अवस्था, रोजगारीमा हुने वृद्धिको अवस्था, उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको प्रतिशत लगायत १० शीर्षकमा मूल्याङ्कन गरिने छ ।

यस्तै उद्योगको शाखाको संख्या, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक निरन्तरता, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता–ब्राण्डिङ रिलेबलिङ, महिलाबाट मात्र सञ्चालन भएका, हरित ऊर्जाको प्रयोग तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण र उत्पादनस्थलको स्वामित्व अवस्थाका आधारमा अंक प्रदान गरिने छ । यी १० शीर्षकमा प्राप्त गर्नुपर्ने कुल अंकमध्ये ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावमध्येबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकीकरण गरी स्वीकृतिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा सिफारिस गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी सिफारिस भई आएका प्रस्तावमध्ये विभागबाट कार्यान्वयन हुने प्रस्तावको हकमा महानिर्देशक र केन्द्रबाट कार्यान्वयन हुने प्रस्तावको हकमा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको सीमाभित्र रही सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्ताव क्रमशः स्वीकृत गर्नुपर्ने छ ।

साथै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले सम्बन्धित प्रस्तावकलाई प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी दिई सम्झौता गर्न ७ दिनको अवधि दिनुपर्ने छ । स्वीकृत भएका प्रस्तावको प्रस्तावकसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले प्रस्ताव स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने छ । अवधिभित्र सम्झौता गर्न नआउने प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वतः रद्द हुने छ ।