जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाले पनि थप शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भोलि बिहीबारबाट हट्ने भएको छ । अब शुल्क लिने वा नलिने भन्ने निर्णय सम्बन्धित बैंकले नै गर्न पाउने भएका छन् ।
कोरोना संक्रमण रोक्ने सरकारी नीतिलाई सघाउन नेपाल बैकर्स संघसहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघले एटीएम कार्ड जुनसुकै बैंकको एटिममा प्रयोग गर्दा पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।तर, अब लकडाउन खुकुलो भएको र आवतजावत पनि सहज भएकाले बिहीबारदेखि शुल्कबारे बैंकले नै निर्णय गर्न सक्ने तीन वटै संस्थाले एक विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएका छन् ।
इन्टरनेट बैंकिङबाट कारोबार गर्दा शुल्कबारे पनि नेपाल क्लियरिङ हाउसले नै निर्णय गर्ने भएको छ ।
ग्राहकको भिड कम गर्न र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै लकडाउनपछि बैंकहरुले अन्तर बैंक एटीएम सेवा लिँदा शुल्क लिएका थिएनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीति बनाउन दिनरात काम गरिरहेको सुनिएको छ । नेपालमा कोरोना भाईरसले अर्थतन्त्र तहसनहस जस्तै भएको बेला आउन लागेको मौद्रिक नीतिले के मा कस्तो सम्बोधन गर्दैछ । यसको चासो र चर्चा चुलिएको छ ।

कोरोना भाइरसको प्रवाहका कारण किराना पसले देखि अर्बपति व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति मार्फत राहतका कुरा आउनु पर्ने तर्क गरिरहेको देखिन्छ । खासगरि मौद्रिक नीतिले पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, होटल जस्तालाई बैंक ब्याज छुट देखि कर्जा बुझाउने समय बारे बोल्नु पर्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

बैंक र वित्तिय क्षेत्र बुझेका नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरिसकेका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यो विपत र विषम अवस्थामा ल्याउने पहिलो मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने के के छन् त ? अहिलेका महत्वपूर्ण पक्ष यसबारेमा हामीले केही पक्ष उठाउने काम गरेका छौं । नेपालमा सधैं भनिदै आएको एउटा सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक र वित्तिय संस्था बढि भए भन्ने । यि बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई सकिन्छ भने, बिग मर्जर नीति ल्याउनु जरुरी छ । सकिदैन भने एकै घर घरानाको बैंकहरुलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरी मौद्रिक नीति मार्फत बिग मर्जर गराउनु आजको आवश्यकता हो । मौद्रिक नीतिले हेर्नै पर्ने यी पक्षः

डिपोजिटका ग्राहक के गर्ने ?
बैंक र वित्तिय क्षेत्र मध्यस्थकर्ता संस्था हो । उनीहरुले निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट चलेको हुन्छ । बैंकले निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनुपर्छ । त्यसबाहेक बैंकको आफ्नै सञ्चालन खर्च हुन्छ । कर्मचारी तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च बैंकको उल्लेखनीय खर्च हो । निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप भएको रकमबाट बैंकले उद्योग व्यवसाय लगायतमा कर्जा प्रवाह गरेको हुन्छ । त्यसबाट आर्जन गरेको रकमबाट निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिने हो, सञ्चालन खर्चको जोहो गर्ने हो । निक्षेपकर्ता बैंकिङ प्रणालीको अभिन्न अंग हुन् । निक्षेपकर्ता नै नहुने हो भने साधन स्रोत नै हुँदैन । र, बैंकले लगानी गर्ने अवस्था रहन्न ।

त्यसकारण एकातिर कोरोनाले प्रभावित व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भने निक्षेपकर्र्तालाई पनि मर्कामा पर्नबाट बचाउनु पर्छ । ऋणीलाई छुट र सहुलियत दिँदै गर्दा निक्षेपकर्तालाई चाहि बेवास्ता गर्न मिल्दैन, वचतकर्तालाई हतोत्साहित गर्न मिल्दैन ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदा निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई बचाउने गरी ल्याउनुपर्दछ ।

कर्जाको ग्राहकलाई के गर्ने ?
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भयो भन्दैमा सबैले किस्ता तथा ब्याज नतिर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा कोलाहालको अवस्था आउँछ । ऋणको किस्ता तिर्न सक्नेले बैंकलाई तिर्दै जानुपर्छ । यदि व्यवसायमा कारोबार नै भएको छैन र ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई बैंकले पनि केही समय दिनुपर्छ । ब्याज पुँजीकरण सहित कर्जा पुनरसंरचना, पुनरलातिकीकरण आदि नै यसको उपाय अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।

ऋणीले निक्षेपकर्ता केही होइन, हामीलाई मात्र सबै प्रकारका सहुलियत राहत दिनुपर्छ भन्ने भावना पनि राख्नु हुँदैन । यस विषम र विपतको परिस्थितिमा सबै पक्ष जोगिनु पर्छ । यो महामारीबाट ‘अहिले बाँच्ने, पछि कमाउन सकिन्छ ।
निक्षेकर्ता उपर हामीले उपेक्षा गर्यौं भने त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरुले बैंकमा पैसा जम्मा गर्दैनन् । बैंकमा निक्षेप आएन भने तरलता अभाव हुन्छ, व्यवसायीले ऋण पाउन सक्दैनन् । यो यथार्थ बिर्सनु पटक्कै हुदैन । हामीमात्र बाँच्छौ र जित हासिल गर्छौं भनेर हुँदैन । हार जितको खेल भन्दा जित जितको खेल सुखद हुन्छ । कि कसो ?

राहत सदुरुपयोग हुन जरुरी
अहिले राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुलाई कामदारलाई तलब दिने लगायतको आवश्यकता टार्न बैकलाई थप ऋण दिन भनेको छ । त्यो एक प्रकारको राहत नै हो । तर व्यवसायीहरुले सो रकम कर्मचारीलाई तलब नै नदिएर अन्य प्रकारका सम्पत्ति जोड्न उपयोग गर्छन् भन्ने आशंका पनि चर्चामा छ । त्यसो हुनु गलत हो । र पापी काम हुने छ ।
सहुलियत रकम लगेर कामदारलाई दिनुपर्ने तलब पनि बाँकी राखेर अन्य ठाँउमा खर्च गर्दा पैसाको सही सदुपयोग हुँदैन । यसले धनी र गरीवको बीचको खाडल अरु गरिहरिन्छ । त्यसैले एउटा क्षेत्र मात्रै होइन, सबै क्षेत्र र व्यक्ति बाँच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई सबैलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था आउनु जरुरी देखिन्छ ।

गरिब लगानीकतालाई बचाउने कसले ?
बैंकमा साना ठुला सबैले लगानी गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिफलकै लागि लगानी गरेका हुन् । अन्य उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानीको प्रतिफल चाहिने तर ऋण गरेर बैंकको सेयर पुँजीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पनि केही प्रतिफल नदिने भन्ने हुँदैन ।

यतिबेला कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र मर्कामा परेका छन् । हामीले समस्या बढाउने र त्यसको गीत गाउनेभन्दा समाधान गर्दै जानु पर्छ । माग माथि माग थपेर मात्रै हुँदैन । एक अर्काको मर्का बुझेर आफूले सक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । व्यवसाय बचाउनु बैंकको पनि कर्तव्य हो । अधिकांश व्यवसायमा इक्विटी भन्दा ऋणको मात्रा बढी नै हुने भएकाले बैंक संवेदनशील नभई सुखै छैन । बैंकले सक्ने छुट सुविधा बैंकले दिन्छ ।

साना तथा मझौला उद्यमीलाई सघाउने सरकारी कोष कुन बैंकलाई कति र कसरी दिने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कार्य योजना आउन सके समयमै ऋणी लाभान्वित हुन सक्छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाको गणना बजेटले निर्धारित गरेको संख्या पुग्ने गरी बैंकले नै योजना बनाई लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तर केन्द्रीय बैंकले बैंक मार्फत् दिने छुट सुविधा दिँदा बैंक नै नरहने गरी पनि दिन सक्दैन । यसतर्फ पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले केही मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नु नै पर्छ । पहिलो, तरलता सहज हुने गरी विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । यसको लागि केही तरलताको व्यवस्था सरकार वा केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट पनि थप गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, ब्याजदरलाई धेरैमाथि नरहने वातावरण बनाउनु पर्छ । तेस्रो, बैंक दर, एसएलआर घटाउन सकिन्छ ।केही समयका लागि सीआरआर अझै घटाउन सकिन्छ । यस्तो नीतिगत सहजीकरणले बजारमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुन्छ, व्यावसायिक विश्वास बढ्दै लैजान मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

पुनरकर्जा आजको आवश्कता ?
पुनरकर्जाको प्रवधानमा अहिलेको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ । कोषबाट कर्जा लिनका लागि प्रक्रियागत सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरि रहेको पनि छ । बजेटले घोषण गरेको १ खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जाको लाभ समयमै ऋणीले पाउन आवश्यक छ । पुनरकर्जा पहिलो त्रयमासमै उपयोग हुने अवस्था सिर्जना हुन सके व्यवसायीले त्यसबाट केही राहत पाएको महसूस गर्न सक्छन् । समयमै पुनरकर्जा दिन सकिएन भने त्यो राहत कागलाई बेलको खाजा दिएजस्तो मात्रै हुनेछ ।

यसका लागि कार्यविधि वा प्रक्रिया सरल हुन जरुरी छ । मौद्रिक नीतिमा पनि प्रष्टरुपमा यसबारे व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रलाई सहज हुने बहुआयामिक मौद्रिक नीति ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

मर्जरको की फोर्सफूल मर्जर यतिबेला बैंकहरुको बिग मर्जरको आवश्यकता बढेर गएको देखिन्छ । मर्जरले बैंकहरुको सञ्चालन खर्च घटाउँछ भने व्यवसाय बलियो बनाई थप विस्तार गर्न पनि मद्दत पु¥याउने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएर मर्जर तथा प्राप्तिमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रेरित गरेको थियो । तत्कालिन समयमा पुँजी पुर्याएका बैंकका लागि प्रोत्साहित मर्जर नीति आवलम्बन गर्यो । अब भने राष्ट्र बैंकले राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै मर्जर नीति ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिले मर्जरको रणनीति लिँदा पुँजीको आकारलाई हेरेर होइन अन्य सूचकलाई आधार बनाउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा एकै घरनाको बैंकहरुलाई बिग मर्जरमा लानै पर्दछ ।

राष्ट्र बैंकले अब मर्जरलाई हल्का रुपमा पटक्कै लिनु हुँदैन । गुणस्तरीय बैंक मर्जर गराउनु पर्छ । जसमा सानो र ठूलोको होइन सवल र दुर्वलको मर्जर गर्ने गराउने नीति लिनुपर्छ । स्थायित्वको दृष्टिले पुँजीको आकारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक कमजोर हुन पनि सक्छ । सानो बैंक वा वित्तीय संस्था बलियो पनि हुन सक्छ ।

पुँजीको आकारमात्र ठूलो तर लगायतका सुशासन लगायतका सूचकमा कमजोर भएको बैंकलाई साना बलिया बैंककसँग गाभ्दा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम आउन सक्छ । मर्जर नीति लिँदा सरकारी स्वामित्वका बैंक, विदेशी संयुक्त लगानीका बैंक र स्थानीय बैंकलाई कुन रुपमा कायम राख्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी मात्र मर्जरका नीति लिनु पर्ने देखिन्छ ।
बिग मर्जरपछि स्थापना हुने बैंक सञ्चालनका लागि दरिलो व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि सञ्चालक समिति आफैँ पनि सक्षम र पारदर्शी हुन आवश्यक छ । लगानीको आडमा आफन्त च्याप्ने, कमसल नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने काम गर्दा प्रणालीगत जोखिम निम्तिन सक्छ । नेतृत्व गुणात्मक बनाउने तर्फ केन्द्रीय बैंक, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सदैव सजग भएर मात्र जनताको निक्षेपको संरक्षण हुनु पर्दछ ।

यी माथिका केही कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी श्रावण पहिलो हप्ता आउने मौद्रिक नीतिमा समेट्नुु जरुरी देखिन्छ ।

नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले ल्याएको बचत खाता योजनाको बीमा सुविधा अन्तर्गतको बीमा रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । बैकको केन्द्रिय कार्यालय कमलादी, काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको बीच बीमा रकम दाबी भुक्तानी हस्तान्तरण गरिएको हो ।

बैंकको धनकुटा जिल्लामा रहेको सिंधुवा शाखाका कर्मचारी बचत खातावाहक स्वर्गीय शाङ्गे शेर्पाको दुर्घटनामा परी असामाहिक निधन भएकोमा सो खातामा रहेको बीमा सुविधा अन्तर्गत दुर्घटना बीमा वापतको प्राप्त रकम १५ लाख स्वर्गीय शेर्पाकी पत्नी श्रीमती पेमलमु शेर्पालार्ई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भूषण श्रेष्ठले हस्तान्तरण गरेका छन् ।

बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न खालका सुविधाहरु दिंदै आएको परिप्रेक्ष्यमा यस प्रकारको प्रयासबाट मृत्यु भएका ग्राहकको परिवारको आर्थिक हित हुने अपेक्षा रहेको छ । साथै आगामी दिनहरुमा पनि बैकले आफ्ना ग्राहकहरुको हितमा रही बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने जानकारी गराएको छ ।

बैंकले ९७ शाखा, ७ एक्सटेन्सन काउन्टर, तथा ८० वटा एटिएमबाट बैंकिङ्ग सुविधा दिंदै आएको कुरा पनि जानकारी गराएको छ ।

उर्जा बचत कार्य गरे वापत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बिभिन्न कम्पनीहरुलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेको छ । बैकले जर्मन सरकारको सहयोगमा संचालित इर्नर्जी ईफिसेन्सी प्रोग्राम नेपालको अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्र्तगत अशोक स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई एक करोड रुपैंया, सीताराम गोकुल मिल्क्स लाई २० लाख एक हजार एक सय एकतीस रुपैंया, गोइन्का स्टील प्रालिलाई पांच लाख ६० हजार चार सय रुपैंया रकम मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गरेको हुंदा स्विकृत अनुदान कार्यविधि अनुसार अनुदान सहयोग सम्झौता आदान प्रदान तथा अनुदान रकमको चेक एक समारोहका बिच हस्तान्तरण गरेको छ ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठलेले चेक हस्तान्तरण गर्दै अन्य उद्योगहरुलाई उर्जा बचत गर्ने कार्यमा लगानी गरी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आव्हान गरे । उनले अन्य बैंकको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर (छ दसमलव सात प्रतिशत) कम भएकाले कर्जा सुविधा लिन पनि आव्हान गरे ।

नेपाल सरकार र जर्मन सरकार बिच सन् २०१० मा नेपालको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत गर्ने सम्झौता बमोजिम बैंकले इर्नर्जी ईफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल आयोजना कार्यन्वयनको लागि प्रोजेक्ट एक्जुुकेटिभ एजेन्सी ९पिईए० रुपमा सहायता सम्बन्धि कार्य गर्ने गरेको छ ।

यस आयोजना अन्तर्गत नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्दा जर्मन सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट लागतको १५ देखि ३९ प्रतिशत सम्म अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत उपलव्ध गराइनेछ ।

यस आयोजना अन्तर्गत कुनै एक ईकाइले मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरणमा लगानी गरेमा स्विकृत अनुदान कार्यविधि भित्र रही अधिकतम रु। १ करोड सम्मको सहायता रकमका लागि दरखास्त दिन पाइनेछ ।

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १२ औं वर्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले सो साधारणसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वित्तीय विवरणहरु पारित गरेको हो ।

कम्पनीको चुक्तापुँजी २ अर्ब ७९ लाख रहेको छ । चुक्ता पूँजीको १२.५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय पनि साधारणसभाले गरेको छ ।

कम्पनीले उक्त बोनश शेयर वितरण गरे पश्चात कम्पनीको चूक्तापूजी २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।

सेवाग्राहीहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आइएमई मार्फत सोझै बैंक खाता तथा मोबाइल वालेटमा पैसा पठाउँदा तुरुन्तै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । अब देश विदेशमा रहनुभएका सेवाग्राहीहरुले नेपालमा अवस्थित पचास भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा डिपोजिट गरी यो सेवा सजिलैसँंग लिन सक्नुहुनेछ ।
पैसा पठाउन छिटो र विश्वासिलो माध्यमको रुपमा परिचित आइएमईको सेवाग्राहीहरुलाई उच्चतम सेवा प्रदान गर्ने यो अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो । यो सेवा विश्वका २०० भन्दा बढी देशहरुमा आवस्थित व्यवसायिक साझेदारहरु (एजेन्ट पार्टनर) मार्फत समेत उपलब्ध हुनेछ । विभिन्न बैंकका खाता तथा मोबाइल वालेटमा पनि यो सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीलाई पुनर्नियुक्त गरेको छ। चार वर्षअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त क्षेत्रीलाई आगामी चार वर्षका लागि पुनर्नियुक्त गरिएको हो।

उनको नयाँ कार्यकाल असार १८ गतेबाटै लागू भइसकेको छ। क्षेत्रीलाई प्रमुख कार्यकारीमा दोहोर्‍याएको कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई जानकारी गराएको छ।

क्षेत्रीले विभिन्न पदमा बसेर सगरमाथा इन्स्योरेन्समा २० वर्षदेखि काम गर्दै आएका छन्। उनी शंकरदेव कलेजबाट बी कम गरेका उनी उट्ठ इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टबाट इएमबीए हुन्।

 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्योति पाण्डेलाई निरन्तरता दिएको छ। बैंकको मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले आगामी ४ वर्षका लागि पाण्डेलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

पाण्डेको कार्यकाल असार मसान्तमा सकिँदै थियो। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट करियर सुरु गरेका थिए। त्यहाँको सामान्य सेवा विभागमा उनले ३९ वर्षअघि सहायक पदबाट जागिर सुरु गरेका थिए। ११ महिना काम गरेर उनले राष्ट्र बैंक छाडेका थिए।

पाण्डेले १९८७ मा एनआइडीसीमा पनि काम गरेका थिए। एनआइडीसीपछि उनले तत्कालिन इन्डोस्वेज बैंकमा जागिर सुरु गरेका थिए।

इन्डोसेज बैंकमा हुँदै हिमालयन बैंक खुल्ने भएपछि उनी त्यहाँ गए। सन् १९९२ देखि २००२ सम्म हिमालयन बैंकमा काम गरे। हिमालयन बैंक स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पृथ्वीबहादुर पाँडे लगायतको पहलमा इन्डोस्वेज नेपाली समूहले किन्यो। पाँडे बैंकका अध्यक्ष छन्।

नेपालीले इन्डोस्वेज किनेपछि नयाँ नाम ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक’ राखियो। त्यसपछि पाण्डेले इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा काम गरेका हुन्। उनी ८ वर्षअघि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए।

पाण्डेले पटना युनिभर्सिटीबाट एमबीए र कोलकाताबाट स्नातक गरेका हुन्। उनको स्कुलिङ भने काठमाडौंको सेन्टजेभियर स्कुलमा भएको हो।

पाण्डे प्रमुख कार्यकारी भएदेखि बैंकले हरेक वर्ष औसत ४० प्रतिशतमाथि लाभांश वितरण गर्दै आएको छ।

लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो ५औँैँ एक्स्टेन्सन काउण्टर राजविराजको जिल्ला अदालतमा संचालनमा ल्याएकोे छ । यो शाखा मार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो नयाँ एक्स्टेन्सन काउण्टरको स्थापनाको साथै लक्ष्मी बैंकको संजाल ४८ जिल्लामा १२१ शाखा, ५ एक्स्टेन्सन काउण्टर, ४ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १५१ एटिएम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स् एजेन्ट तथा ६१ शाखा रहित बैंकिङ्ग एजेन्टहरु पुगेको छ ।

यो शाखाको साथ लक्ष्मी बैंकले आफ्नो सेवा अझ सुदृढ अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको
छ । सुविधाजनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, घर तथा सवारी कर्जा, सानाव्यवसायी कर्जा, लघुवित्त, लगायतका वित्तीय सेवाहरुको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न बैंकले नयाँ तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा सक्रिय रुपमा सेवा विस्तार गर्दै आएको छ ।

यो शाखाको विस्तार सँगै बैंकले ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यम अर्थात शाखा कार्यालय, ए.टि.एम., इन्टरनेट बैंकिङ्ग वा मोवाईल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरी शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहक महानुभावलाई अझ सशक्त पार्ने नीति अनुरुप महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको छ ।