नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई शेयर बजारका लगानीकर्ता संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूले भेट गरी पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी पाँच बुँदे सुझाव बुझाएका छन्। भेटमा धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी सुधारका दिशाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

गभर्नर पौडेलले वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा सबै पक्ष संवेदनशील रहँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार, शेयर बजारमा राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक सद्भावको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ, त्यसैले सबै सरोकारवालाले आर्थिक व्यवहारका हरेक पक्षमा सतर्कता र सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

लगानीकर्ताहरूले भने बजारमा आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न नियामक निकायले अभिभावकको भूमिकामा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकको सक्रियताले पुँजी बजारमा संरचनागत सुधार र स्थायित्व ल्याउने विश्वास उनीहरूको छ।

लगानीकर्ताले गभर्नरसमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रमुख सुझावहरू यसप्रकार छन्ः
१. शेयर धितो कर्जामा सहजीकरण — मार्जिन ८०:२० कायम गर्न र लगानी सीमा २५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्न।
२. लघुवित्त लाभांश सीमा हटाउन — लघुवित्त संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमा लगाइएको क्याप हटाउन।
३. ब्याज भुक्तानीमा राहत — असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ब्याज भुक्तानीको म्याद थप गरी जरिवाना मुक्त भुक्तानीको व्यवस्था गर्न।
४. संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश — नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, बीमा कम्पनी र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नीतिगत प्रोत्साहन दिन।
५. बजारको दायरा विस्तार — बैंक, वित्तीय संस्था र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा सहज पहुँच दिलाउन।0

दश वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्न बंगलादेशी कम्पनीको टोली असोज २५ गते आइपुग्ने भएको छ। बंगलादेशको होवलदार युनुस एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स कम्पनीको टोली शनिबार काठमाडौं आउने भएको हो। कम्पनीले नबिल, एनआइसी एशिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्रभु, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले टे्ण्डरमार्फत गत साउन ७ गते कम्पनी छनोट गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को ऋण सर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋणको परीक्षणका लागि होवलदार युनुस एण्ड कम्पनीसँग ४ करोड ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिसकेको छ। लोन पोर्टफोलियो र सम्पत्ति भोलुम ठूलो भएका आधारमा परीक्षणका लागि १० बैंक छानिएका हुन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले होवलदार युनुस एण्ड कम्पनीले पहिलो चरणमा बैंकहरुको अफसाइट र दोस्रो चरणमा अनसाइट रिभ्यू गर्ने बताए। बंग्लादेशी कम्पनीले ५ महिनाभित्र बैंकहरुको पोर्टफोलियो रिभ्यू गरिसक्नुपर्नेछ। होवलदार युनुस एण्ड कम्पनीसँग यसअघि राष्ट्र बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको अनुभव छ।

नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै आइएमएफबाट (विस्तारित ऋण सुविधा) अर्थात ईसीएफ लिएको छ। आइएमएफले विभिन्न सर्त राखेर ३६ महिने सुधार कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ।

त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत किस्ता-किस्तामा रकम पाइन्छ। अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता उपलब्ध भइसकेको छ। अबको किस्ता बैंकहरूको लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि प्राप्त हुनेछ। बैंकहरूको अनुगमन तथा लेखा परीक्षण अहिले तीन तहमा हुँदै आएको छ। पहिलो, सम्बन्धित बैंककै आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट, दोस्रो बाह्य लेखा परीक्षकबाट र तेस्रो, राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुगमन गरेर।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ऋण लगानीमा शंका गरेको छ। त्यसैले उनीहरूको सम्पत्तिमाथि उसले बाह्य लेखा परीक्षकबाट अध्ययन गराउन लागेको हो। पछिल्लो समय खराब कर्जा अनुपात बढी भएका बैंकहरूमध्ये अधिकांश मर्जरवाला छन्। यी बैंकको ऋण डुबेर नोक्सानी व्यवस्थापनमा पनि धेरै रकम थुप्रिएको छ।

सरकारले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण पहलअन्तर्गत ‘विकास ऋणपत्र–२०८९’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यस ऋणपत्रमार्फत सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ।

सरकारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ कि यो ऋणपत्र बोलकबोलमार्फत जारी गरिनेछ। खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरूले असोज २२ गते बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन्। बोलकबोल अनलाइन प्रणालीमार्फत पेश गर्नुपर्नेछ।

यो ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी २०८९ असोज २३ गते हुनेछ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुनेछ। प्राप्त ब्याजमा आयकर लाग्ने व्यवस्था राखिएको छ। ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन र दिन सकिने सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ।

यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई अधिक लचिलोपन प्रदान गर्ने तथा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सरकारको यो पहलले आन्तरिक लगानी बढाउने र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सयजना ठुला बचतकर्ता, सदस्य र ऋणको विवरण माग गरेको छ । सहकारीमा बढ्दो वेतिथिलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले सयजना ठुला बचतकर्ता, सदस्य र ऋणिको पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन गरेको हो । अव हरेक सहकारी संस्थाहरुले आफूसँग भएका ठुला बचतकर्ता, ऋणी र सदस्यको पूर्ण विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

पछिल्लो समय कालो धनको विषयमा तिब्र बहस भइरहेकै बेला प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन गरेको हो । बैंकवित्तमा रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने हुँदा कतिपयले सहकारीमा रकम राखेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । साथै प्राधिकरणले सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई अनिवार्य दर्ताका लागि सर्कुलर समेत जारी गरेको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ को प्रथम संशोधन जारी गर्दै प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यससँगै अव सबै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु प्राधिकरण मातहतमा आउनुपर्ने छ ।