२०६२/६३को जनआन्दोलनपछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलले नेपाली जनताको आधारभूत सेवा प्रवाहलाई समेत नजरअन्दाज गरे। २० वर्षको अवधिमा धेरै समय सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई संबोधननै गर्न चाहेनन्।

यी तीन नेताले आफ्ना लागि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई तिलाञ्जली दिए भने जनतालाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै हेरे। जनआन्दोलनपछि जन्मिएका पुस्ताले यी तीनै नेताले गरेको कुशासन, भष्ट्राचार र अनियमितता मात्रै देखे। युवापुस्तालाई वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने बाटो खोलेर राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न मात्रै उनीहरुले ध्यान केन्द्रित गरे।

युवापुस्ताको आकांक्षा राम्रो सेवा, शिक्षा, उद्यमशीलता, प्रविधिमा अवसर र सुशासन थियो। यी आकांक्षालाई सत्तामा बस्ने तीनै नेताले संबोधन नगरेपछि जेनजी पुस्ता उनीहरुसँग निराश थिए। ती निराशालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत खबरदारी गर्दै आएका थिए। तर, सरकारले त्यही सामाजिक सञ्जाल समेत बन्द गरेपछि त्यो पुस्ता जब सडकमा ओर्लियो, राज्य तिनीहरुको आवाज दबाउन लाग्यो। आफ्नो भविष्यका लागि भन्दै सडकमा आएका भर्खरका विद्यार्थीहरुमाथि गोली बर्सियो। राज्यको सुरक्षा निकायको कमजोरी र लाचारी बानेश्वर घटनाले उदांगियो।

यो नेपालको दृश्य हो। तर, फरक छैन यस्तै आन्दोलन चर्किरहेको इन्डोनेसियाको अवस्था पनि। इन्डोनेसियाको युवा पुस्ता त्यहाँको सरकारविरुद्ध विभिन्न सहरमा पछिल्लो केही सातादेखि प्रदर्शनमा छन्। हालसम्म १० जनाको ज्यान गुमिसकेको छ भने करिब २० जनाको अवस्था अज्ञात छ। ३ हजार भन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका छन्। सयौं भवन र सार्वजनिक स्थानमा आगजनी र तोडफोड भएको छ।

सत्ताको मज्जा उठाइरहेकाहरुको सुविधा बढ्दा इन्डोनेसियामा सुरु भएको आन्दोलनमा थप बल फिलिपिन्सको ‘एक्सपोज नेपो बेबी’ अभियानले पायो। नेपालमा पनि त्यही समयमा फेसबुक, युटयब लगायत २६ सामाजिक संजाल बन्द हुँदा जेनजीले टिकटक, रेडिट र डिस्कर्ड जस्ता एपको माध्यमबाट राजनीतिक लाभ लिएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई जवाफदेही बनाउन ‘एक्सपोज नेपो बेबी’ अभियान थाले।

इन्डोनेसियामा पनि सामाजिक संजालमाथि सरकार क्रुर हुँदा प्रदर्शनको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने माध्यम टिकटक बन्यो। अहिले नेपालमा जसरी नै। कथा उस्तै। इन्डोनेसियालीहरु सन् १९९८ को क्रान्ति सम्झिरहेका छन् जसबाट अधिकायकवादी सुहार्तो जनतासँग हारेका थिए र नेपालीहरु २००७ सालेदेखि २०६२/६३ को आन्दोलन। तर, राजनीतिक बेइमानी र असन्तुष्टि उस्तै।

जसरी इन्डोनेसियाली डायस्पोराले त्यहाँ भइरहेको प्रदर्शनको समर्थन गरिरहेको छ त्यसरी नै अमेरिका, अष्ट्रेलिया, खाडी लगायत क्षेत्रमा रहेकाहरु नेपाली डायस्पोराको समर्थन छ जेनजीको प्रदर्शनमा।

विपक्षीको मौनता पनि यस्तै
हुनत: नेपालमा विपक्षी नामका मात्र छन् भन्दा फरक पर्दैन। मिलेर सत्तामा पुग्न सबै पल्केका छन्, चाहे त्यो अहिलेको सत्तारुढ एमाले, कांग्रेस होस् या माओवादी वा नयाँ दलहरु नै। जब कुर्सीको कुरा आउँछ फ्याट्ट मिलिहाल्छन्, जनताको असन्तोषको ‘छु मतलब’। त्यस्तै अवस्था छ इन्डोनेसियामा पनि।

इन्डोनेसियामा सत्ताको शक्तिका लागि त्यहाँका इलिटहरु मिल्छन्। र, विपक्षी मौन बस्छन्। अहिले भइरहेको आन्दोलनमा पनि त्यही देखिएको छ। सरकार त त्यहाँका जनताप्रति जवाफदेही भएनन् नै विपक्षी पनि भएनन्।

विपक्षीले समेत आफ्नो आवाज नबोली दिएपछि इन्डोनेसियालीहरु सडकमा ओर्लिएका हुन्। र, उनीहरु अब राजनीतिक नेतृत्वबाट माफी मात्र मागिरहेका छैनन्। सन् २०२४ को एक सर्वेक्षणका अनुसार करिब १ करोड जेनजी पुस्ता बेरोजगार छ। र, अब दशकौंदेखिको असन्तुष्टीलाई समान्य प्रदर्शनबाट मात्र सकाउने पक्षमा छैनन् उनीहरु।

‘हामीहरु अब माफी वा केही अधिकारीहरुको बर्खास्तगी मात्र मागिरहेका छैनौं। अब अब सरकारमा वास्तविक परिवर्तन मागिरहेका छौं। वास्तविक सुधार मागिरहेका छौं,’ इन्डोनेसियालीहरु सामाजिक संजालमा यस्तै लेखिरहेका छन्।

नेपालमा पनि २६ वटा सामाजिक संजाल बन्द भएपछि जगमगाएको जेनजी पुस्ता आफ्नो भविष्य कोर्न सडकमा ओर्लिएका छन् अहिले। सत्तामा पुगिरहेका राजनीतिक दल र मौकाको फाइदा उठाउने पपुलिस्टहरुलाई खबरदारी गर्दै इन्डोनेसियालीहरुले जस्तै उनीहरु पनि वास्तविक परिवर्तनको सुधार बिना रोकिने पथमा छैनन्।

जसरी इन्डोनेसियामा सरकारले परिवर्तन माग गर्दै सडकमा ओर्लिएकाहरुप्रति दमन गरेको छ। नेपालमा त्यो दृष्य थप भयानक भएको छ। आज एकदिनमै १५ जनाको मृत्यु भएको छ प्रहरीको गोली लागेर। दर्जनौं मानिस घाइते भएका छन्।

तर सरकार यसको जिम्मा लिनु भन्दा फेरि कुतर्क गरेर पन्छिने प्रयासमा छ। अब के सामाजिक संजाल खोल्दैमा मात्रै युवाको आवाज स्थापित होला? कसले लिन्छ अन्धाधुन्ध गोली चलाएको जिम्मा? कसले लिन्छ बानेश्वरमा ढलेका सपनाको जिम्मा?

‘घुसपैठ भएर आन्दोलन तपाईँहरूको काबुबाहिर गएपछि त हामीले पनि सम्हाल्ने हो। जे जति तर्क गरे पनि मान्छे मर्नु चाहिँ राम्रो होइन’ सरकारका प्रवक्ताले बचाउ गर्दै बीबीसी नेपालीलाई भनेका छन्।

उनले तर्क गर्न मिल्दैन भनिरहँदा उनैले बिर्सन हुन्न उनकै दलका नेताले गोदावरीमा दिएको भड्काउ अभिव्यक्ति। उनी आफ्नैले भुल्न हुन्न आफूले दिने उत्तरको बोल्ने शैली।

त्यसैले हुनु नपर्ने जुन घटना भयो त्यसलाई सामान्यकरण गरिनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनलाई नै सर्वेसर्वा मान्ने एमालेले यसको जिम्मा लिनु पर्छ। र, ओलीलाई काँध दिइरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि त्यसको भागिदार हुनुपर्छ। सरकारबाट बाहिरिँदैमा आफ्नै गृहमन्त्रीले गरेको ‘जनहत्याको आरोप‘बाट अब त्यसै कहाँ मुक्त हुन सकिन्छ र? सँगै सुरुमा चुप लाग्ने र आपत्त परेपछि मात्र बोल्ने विपक्षी झन् जवाफदेही लिनुपर्छ।

सशस्त्र द्वन्द गर्दै त्यही असन्तुष्टिमा सत्तामा पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको घटनालाई ‘नरसंहार’ भन्दा जग उनीमाथि नै हाँसिरहेको छ। नयाँ भन्ने दलले पनि जेनजीको मागलाई ‘क्यास’ गर्ने कुनै प्रयास गरेनन्। उल्टै विज्ञप्तिमा सहानुभूतिमात्र बाँधे अब पनि आफूलाई त्यसमा मात्रै सीमित गर्ने त होला!


इन्डोनेसियालीहरु अहिलेको राष्ट्रपति प्रबाओ सुबाएन्टोको राजीनामा मात्र मागिरहेका छैनन्। पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन मागिरहेका छन्। त्यो कहिले र कसरी आउँछन् त्यो थाहा छैन। त्यसरी नै आजको दृश्यले अब सामाजिक संजाल खोल्दैमा र ओलीको राजीनामा आउँदैमा पनि परिवर्तनका लागि सडकमा ओर्लिएकाहरुले पीडा बिर्सने अवस्था छैन।

सरकारले माफी माग्दैमा र संवेदना जताउँदैमा विश्वास गर्ने पात्र को हो? अस्पताल भित्रै पसेर जनता दमन गर्नेमाथि कसले गर्छ कारबाही? ओलीको राजीनामापछि सत्तामा फेरि शेरबहादुर वा प्रचण्ड अब अस्वीकार्य छ। उनीहरुलाई बोकिरहने दोस्रो पुस्तामाथि पनि प्रश्न छ। त्यसैले आजको घटनाले थप बिग्रन नदिन सरकारसँग अब विकल्प एउटामात्रै छ – राजीनामासँगै नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण। सँगै उनीहरुले गर्दै आएको असन्तुष्टिको राजनीतिको अन्त्य। साथै, भोग्नुपर्छ दमनको कारबाही पनि, चाहे त्यो न्यायिक रुपमा होस् या आउने निर्वाचनमा जनताको मतबाट। अन्त: मा युवाहरुको जोशलाई सम्हाल्न होश गुमाएको केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई भन्नै पर्छ : अब माफी मात्र स्वीकार्य छैन!

कामना सेवा विकास बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १५.७८ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीका अनुसार लाभांशमध्ये १० प्रतिशत बोनस सेयर हो।

प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको १९औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीले पाउनेछन्। बैंकले पोहोर १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।

विकास बैंकतर्फ कामना सेवा लाभांश घोषणा गर्ने पहिलो बैंक बनेको छ।