सिटिजन्स बैंकले ग्राहकको सहतालार्य लक्षित गर्दै ‘सिटिजन्स कल सेन्टर’ सेवा शुचारु गरेको छ । डिजिटल बैंकिङ्गको बढ्दो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दे बैंकले आजदेखि सो सेवा संचालनमा ल्याएको हो ।
ग्राहकहरुले बैंकको शाखा कार्यालयमा उपस्थित नभइकनै ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क गरी आफ्ना बैंकिङ्ग सम्बन्धी जिज्ञासा तथा समस्याहरुको समाधानका बारेमा बुझ्न पाउनेछन् ।
बैंकका ग्राहकहरूले ०१५९७००६८ नम्बरमा फोन गरी तथा [email protected] मा ईमेल गरी कल सेन्टरको सुबिधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कल सेन्टरको प्रयोगले ग्राहकहरुलाई सहज ढंगले बैंकिङ्ख सेवा र सूचना प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
हालका लागी यो सेवा आठ घण्टाको लागि हुने र क्रमशस् सेवाको समयावधि पनि थप्दै लगिने योजना बैंकको छ ।
देशभरी रहेका १३ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई यो सेवाको आरम्भ भएसगै बैकसंग थप नजिक हुन सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
सिटिजन्स बैंकले नगद रहित बंैकिङ्ग, व्यक्तिको उपस्थित बिनाको बैकिङ्ग,प्रणालिको स्व संचालनतर्फ अफूलाई अग्रगामी बनाउदै लगेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले बताए ।
अबको बंैकिङ्ग गा्रहकहरुलाई सरल , सुलभ, सुरक्षित, सहज बनाउदै प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग गर्ने गरी काम अघि बढाउन उपस्थित व्यवस्थापकहरुलाई पोखरेलले अनुरोध गरे ।
बैंकले आगामी दुई बर्ष भित्रको डिजिटल बैकिङ्ग सम्बन्धी मार्गचित्र समेत बनाएर अघि बढेको जानकारी दिए ।
बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १७४ वटा शाखा, १२३ वटा एटिएम र ९० वटा शाखारहित बैंकिङ्ग इकाइहरुबाट करिव १३ लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
जगदम्बा स्टिलले नेपालको औद्योगिक इतिहासमै पहिलो पटक तेस्रो देशमा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात थालनी गरेको छ । जगदम्बाका ‘कलर कोटेड कोइल्स तथा शिट’हरुको आकर्षण विदेशमा समेत चुलिएको हो ।
कम्पनीका अनुसार जगदम्बा स्टिलका उत्पादन, जगदम्बाका ‘कलर कोटेड कोइल्स तथा शिट’हरु दक्षिणपूर्वी, मध्यपूर्वी एशियाली देशहरु तथा दक्षिण अफ्रिकामा उच्च आपूर्ति मागसहित उपभोक्ताद्वारा परिक्षित तथा अनुमोदित भएको छ ।
‘उपभोक्ता सन्तुष्टिका लागि गुणस्तरको प्रतिवद्धता हाम्रो प्रथम प्राथमिकता हो । गुणस्तरको सुनिश्चिततार्थ अत्याधुनिक प्लान्टमार्फत् निर्मित हाम्रा उत्पादनका गुणस्तरको लागि नेपाली उपाभोक्ताको साथ सहयोग र मायाँका लागि हामी सदैव कृतज्ञ छौं,’ तेस्रो देश निर्यात थालनीको सुअवसरमा बोल्दै शंकर गु्रपका अध्यक्ष शंकर लाल अग्रवालले भने, ‘यो मायाँले अझ विस्तारित रुप लिएको छ । नेपाली उत्पादन तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने पहिलो कम्पनीका रुपमा स्थापित हुन पाउँदा हामी निकै गौरवान्वित छौं ।’
योसँगै गुणस्तरको निरन्तर्ताका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै भविष्यमा अझ उत्कृष्ट उत्पादनहरु उपभोक्ता माझ पस्कँदै जान थप आत्मबल मिलेको अग्रवालले बताए ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले स्थापनाको ३६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘एनआईबिएल गज्जब ६ मुद्दती खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
भविष्यमा आफ्ना ग्राहकवर्गहरुलाई आइपर्ने आर्थिक व्यय भार, औषधोेपचार, शैक्षिक खर्चका साथै अन्य सामाजिक दायित्व सहजतापूर्वक परिपूर्ति गर्नका लागि यो योजना सहयोगीसिद्ध हुनेमा बैंक विश्वस्त छ ।
निक्षेपको रकम २० वर्षमा ६ गुणा हुने तथा यो मुद्दती खाता जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिले खोल्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । न्यूनतम १० हजारमा खोल्न सकिने मुद्दति खाता खोल्न सकिने योजनामा निशुल्क क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्न सकिने तथा सावाँ तथा पाकेको ब्याजको ९०% सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले सातै प्रदेशमा छरिएका ८८ शाखाहरु, ३१ विस्तारित काउन्टर, ५८ शाखा रहित बैंकिङ्ग केन्द्र तथा १३१ एटिएम मार्फत गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबलमा शुक्रबार २ करोड ७७ लाख ३७ हजार ४८३ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलीको मुद्दा दायर गरेको हो ।
न्यूकालिका सप्लायर्स बुटबल रुपन्देहीले मालबस्तु भन्दा फरक खरिद विल जारी गरी १२ लाख ८४ हजार ८५७ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको विभागले आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, सोहि फर्मले अधुरो तथा झुटा विवरण पेश गरि कारोबार लुकाएको ठहर गर्दै एक करोड ७२ लाख ६ हजार ५२८ रुपैयाँ विगो दावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै आर्यन सक्षत स्टोर्स रुपन्देहीले भन्सार चोरी गरि राजस्व छली गरेको विभागले जनाएको छ । स्टोर्सले ९२ लाख ४६ हजार ९८ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको विभागले आरोप लगाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । बैंकले विभिन्न ७ सुझाव दिँदै प्रयोगकर्तामा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । सम्भावित जोखिमबाट जोगिनका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन केन्द्रीय बैंक निम्नलिखित ७ बुँदे सुझाव दिएको छ।
१. सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनजानका मान्छेको नाममा रकम माग गर्ने, बैंकबाट फोन गरेको भनी इन्टरनेट बैंकिङ अथवा मोबाइल बैंकिङको युजर नेम तथा पासवर्ड माग्ने, नक्कली वेबसाइट बनाई ग्राहकका गोप्य सूचनाहरु लिने, ठूलो रकमको चिठ्ठा परेको भनी लोभ देखाई उक्त चिठ्ठा रकम हस्तान्तरण गर्ने बहानामा रकम माग गर्ने, अत्यधिक नाफाको लोभ देखाई गैरकानुनी घोषणा गरिएका उपकरणमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नेलगायतका ठगी भइरहेको जानकारीमा आएकोले विद्युतीय कारोबार गर्दा यस प्रकारको ठगीबाट बच्न विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।
२. अपरिचित व्यक्तिलाई कुनै पनि माध्यमबाट आफ्नो गोप्य पासवर्ड, ओटीपी वा अन्य कुनै पनि संवेदनशील जानकारी दिनुहुँदैन। मोबाइल तथा अन्य डिभाइस एवं एपीपीका पासवर्डहरु बेलाबेलामा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यस्ता पासवर्ड गोप्य तरिकाले सुरक्षित राख्नुपर्दछ।
३. सामाजिक सञ्जाल वा कुनै विद्युतीय माध्यमबाट म्यासेज पठाई रकम पठाउन आग्रह गरेमा रकम पठाउनुअघि सोही व्यक्तिले रकम माग गरे नगरेको व्यहोरा अन्य माध्यमबाट यकीन गरेरमात्र रकम पठाउनु पर्दछ।
४. अनावश्यक तथा अनधिकृत एपीपी आफ्नो मोबाइल फोन वा अन्य डिभाइसमा डाउनलोड गर्नु हुँदैन। यसरी अनधिकृत एप डाउनलोड गर्दा आफ्ना सबै संवेदनशील सूचनाहरु आपराधिक समूहले पत्ता लगाउन सक्छन्।
५. कसैले रकम भुक्तानी गर्ने बहानामा बारकोड अथवा क्यूआर कोड पठाएको अथवा एपीपीको पासवर्ड आवश्यक छ भनेर म्यासेज गरेको कार्यलाई शंकास्पद रुपमा लिनुपर्दछ। रकम भुक्तानी लिन वा पैसा प्राप्त गर्न कुनै पनि बारकोड, क्यूआर कोड अथवा पासवर्ड पठाउन आवश्यक छैन।
६. कुनै पनि वेबसाइटमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक वेबसाइट हो वा होइन यकिन गरेरमात्र कारोबार गर्नुपर्दछ। कुनै पनि वेबसाइटको ठेगाना “https://” बाट सुरु भएको छ भने सुरक्षित, भरपर्दो वा विश्वसनीय छ भन्ने बुझिने भएकोले वेबसाइटको ठेगाना “https://” बाट सुरु भए नभएको यकिन गर्नुपर्दछ।
७. विद्युतीय कारोबार गर्दा आफू ठगिएको शंका लागेमा अथवा कुनै गुनासो रहेमा आफूले कारोबार गर्ने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनसो सुनुवाइसम्बन्धी पोर्टल https://gunaso.nrb.org.np मा गुनासो वा उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं। २६ मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले स्थानीय शान्तिमार्ग टोल विकास संस्थालाई ३५ वटा डस्बिन वितरण गरेको छ।
वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिकृष्ण जोशीले टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष डेटप्रसाद पनेरुलाई ती डस्बिन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा सरसफाइ कायम गरी उदाहरणीय टोल निर्माणको लागि उक्त सहयोग गरेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीले बताए।
कार्यक्रममा अध्यक्ष पनेरुले प्रदूषणरहित वातावरण निर्माणका लागि प्राप्त सामग्रीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले उक्त सहयोगका लागि वित्तीय संस्थालाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत सहयोगको अपेक्षा राखे। संस्थाले यस किसिमका सामाजिक कार्यहरु विभिन्न समयमा गर्दै आइरहेको र आगामी दिनहरुमा समेत निरन्तरता दिने जनाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनमुखी, सरल, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल टेलिकमको १८ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले टेलिकमको सेवालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै अझ प्रभावकारी ढङ्गले सहजरुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले भने, “जस्तोसुकै प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि यो कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रमा समेत सुलभ सेवा दिएको छ, यसलाई अझै ग्राहकमुखी बनाउँदै लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्नेछ।” उनले सरकारले अघि सारेका नीतिनियम र कानूनको अवलम्बन गर्दै नेपाल टेलिकमले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे।
मन्त्री कार्कीले टेलिकमलाई अझै अग्रणी र जिम्मेवार बनाउन अप्टिकल फाइवरको जतिसक्दो चाँडो विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै मुलुकका सबै स्थानीय तहमा जतिसक्दो चाँडो तीव्रगतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले टेलिकमले आफ्ना सेवाहरुलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरि लैजानुपर्ने बताउँदै कम्पनीको समग्र विकास र विस्तारका लागि मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
मन्त्रालयका सचिव तथा टेलिकमका बोर्ड अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्यालले ग्राहक मात्रै बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा जोड दिन टेलिकमका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। उनले भने, “अहिले मोबाइलको नेटवर्कको समस्या छ, सेवा विस्तार गुणस्तर कस्तो छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ, ग्राहक बढाएसँगै गुणस्तर पनि बढाउनुपर्छ।”
आजभन्दा १८ वर्षअघि स्थापना भएको सो कम्पनीको ग्राहक आधार करिब चार लाख २२ हजार रहेकामा २०७८ साल मङ्सिर मसान्तसम्ममा दुई करोड २७ लाख नाघेको छ।
टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रतिभा वैद्यले हाल मुलुकको करिब ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा टेलिकमको कुनै न कुनै सेवाको पहुँच पुगिसकेको जानकारी दिइन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कम्पनीको कूल आय ४२ अर्ब २१ करोड पुगेको छ। कम्पनीको खुद मुनाफा सात अर्ब १३ करोड भएको बताइएको छ। चालु आवको पुस मसान्तसम्म कम्पनीले २१ अर्ब ४३ करोड राजस्व प्राप्त गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ५.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ।
नेपालको पहिलो बैक नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो ब्राण्ड एम्बास्डरमा डा. महावीर पुनलाई पुनः नियुक्त गरेको छ । गतबर्ष नेपाल बैंकको ब्राण्ड एम्बास्डरमा नियुक्त भएका राष्ट्रीय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा. महावीर पुनसंगको १ वर्षको सम्झौता अवधि सकिएपछि पुनः १ वर्ष अवधि थप गरिएको छ ।
बिहिबार नेपाल बैक लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारी र डा. महाविर पुनका बिच उक्त ब्राण्ड एम्बास्डर नवीकरण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त कार्यक्रममा एम्बास्डरमा नियुक्त डा. महावीर पुनले नेपाल बैंक जस्तो नेपालको बैकिङ्ग क्षेत्रको गौरवमय इतिहास बोकेको संस्थामा ब्राण्ड एम्बास्डरको रुपमा पुनः नियुक्त हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
उनले नेपाल बैंकले देखाएको सम्मान र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल बैंकको बृद्धिमा आफ्नो सक्दो योगदान रहने बताए । त्यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारीले डा. महावीर पुन जस्तो विशिष्ट ब्यक्तित्व साथै आम नेपालीको प्रेरणाको श्रोतलाई नेपाल बैंकको ब्राण्ड एम्बासडर को रुपमा निरन्तरता दिन पाउनु आफैमा गर्वको विषय भएको बताए । साथै डा. पुनले नेपाल बैंक छनौट गर्नुभएकोमा उनीप्रति हार्दिक आभार समेत व्यक्त गरे ।
नेपालभर २१३ शाखाहरु, १४८ वटा एटिएम र ४९ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर लगायत करिब २५०० कर्मचारीहरुबाट बैकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको नेपाल बैंक आज नेपालको स्वस्थ र सबल बैंकको रुपमा अगाड बढिरहेको छ । पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधि अवलम्बन र ग्राहक सेवामा व्यापक सुधार गर्दै तिब्र रुपमा व्यवसाय बिस्तार गर्न सफल यस बैंक प्रतिको विश्वासको कारण नेपाल बैंक ग्राहकहरुकोे प्रमुख रोजाइको बैंक बन्न पुगेको छ ।
नेपालको कानून दैवले जानून भन्ने पूरानो उखान नेपालका नियमनकारी निकायहरुले लागू गर्दै आएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको आँखा सर्वसाधारण जनताको लाख रुपैयाँ माथी भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । विदेशबाट स्रोत नखुलेको अर्बै सम्पत्ती ल्याउने अजय सुमार्गीलाई नलाग्ने कानून गरिब निमूखा र निरिह जनता माथी लगाउने राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारी विरुद्ध अब सडक आन्दोलन नै गर्नु पर्ने बेला आएको छ भन्दा फरक पर्दैन । एउटा बदमासले आधुनिक बैंकिङ्ग प्रयोग गर्दै ग्लोबल आईएमई बैंकमा पैसा जम्मा गरेको घटनालाई उदाहरण बनाउदै सोझा, सिधा र गरिब ५÷७ लाखका कारोबार गर्नेहरुको खाताको विवरण माग्नु आफ्ना हजारौ गल्ती लुकाएर केही गरे भन्ने देखाउने गर्भनर अधिकारीको चलबाज भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनरको यो नालायकीपनले लाखौ जनता आतंकित भएको उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका अभिव्यक्तिहरुबाट प्रष्ट देखिन्छ । हेक्का होस् ।
सर्वसाधारण जनताको सात लाख रुपैयामा आखाँ गाँड्ने गर्भनर अधिकारीले रातारात अर्बपति बनेका, करछली गरेका बैंक र वित्तिय संस्थाहरु माथि किन छानवीन गर्दैनन् । यो खोजी विषय बनेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । गरिब जनताले दुख गरेर कमाएको सानो ५ तोला सुन किन्न नपुग्ने पैसा माथी आखाँ लगाएर ठूला र कर छली गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने गर्भनर अधिकारीको भित्री योजना बिरुद्ध आम जनता अब सडकमै उत्रिनु पर्ने बेला आएको एक उद्यमीले पंक्तिकारसंग बताए । दशलाख बैंकमा राख्दा कहाँबाट ल्याउको कमाई के हो भनी प्रष्ट लेख्नु पर्ने र १ लाख झिक्दा परिचय पत्र अनिवार्य गरेको राष्ट्र बैंकले ठूला व्यवसायीले अर्बौको कारोबार गर्दा चाहि ते चुप मै चुप हुनुको पछाडी के रहस्य हो अर्थमन्त्रीज्यू ? हेक्का होस् । राष्ट्र बैंकका हाकिमहरुको कमाउ धन्दा ठूलो छ चर्को छ छानवीन होस् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सात लाख रुपैयाँदेखि माथिको नगद कारोबार गर्नेको सूची माग गरेपछि उद्यमी व्यापारीदेखि आम सर्वसाधारणसम्म आतंकित देखिएका छन् । आम सर्वसाधारणले समाजिक सञ्जालमार्फत ’ठूला ठूला व्यवसायीलाई केही नगर्ने सर्वसाधारणको सात लाखमा आँखा गाड्ने’ भनेर गभर्नर अधिकारीलाई प्रश्न सोधेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । व्यापारीले भने ’कोभिडले अप्ठेरोमा परेका बेलामा सहयोग गर्नुको साटो आतंकित पार्न खोजेको’ आरोप लगाएको देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । पछिल्लो समय प्रहरीले ठूलो नगद परिमाणसहित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई समाइरहेको, क्रिप्टो करेन्सीका कारोबारीहरु पक्राउ पर्न थालेको, क्रिप्टो कारोबारीमाथि सरकारी कारवाही तीव्र भइरहेको, हुन्डी कारोबारी समातिन थालेको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले सात लाखदेखि माथिको नगद कारोबारको सूची माग गरेपछि एक आतंक सृजना भएको देखिन्छ । गत साउन १ गतेदेखि पुस ३० गतेसम्मको विवरण माग गरेको देखिन्छ ।
गतसाता राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन इकाइले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई पत्र लेख्दै माघ २४ गतेभित्र प्रति कारोबार सात लाख र त्योभन्दा बढीको नगद कारोबारको विवरण बुझाउन भनेको छ भन्दा फरक पर्दैन । ’गरिबले दुःख गरेर कमाएको सात लाख रुपैयाँमा पनि आँखा लाउने’ भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा उठेको मात्रै छैन गर्भनर विरुद्ध सडकमै जाने भनेका छन् । गरिब निरिह जनताहरुको सात लाखको विवरण माग गरिएको पत्रमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक रोशनकुमार सिग्देलले हस्ताक्षर गरेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । यस कार्यबाट गर्भनर साब विश्वव्यापी सञ्जाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को नेपाल सदस्य हो । यसको कालोसूचीमा परेमा नेपालका बैंकहरुले खोलेको प्रतितपत्र बाहिर स्वीकार्य हुँदैन । ’देशको जोखिम’ बढेर जान्छ भने विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आउँदैनन् । यसले नेपालको अर्थव्यवस्था झन् खराब भएर जान्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले सबै हिसाबले नेपाल ठिक छ भन्ने आश्वासन एफएटीएफलाई दिएका छन् । त्यही अनुसार राष्ट्र बैंकले आन्तरिकरूपमा वित्तीय जानकारी इकाइ गठन गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग भनेर सरकारले गठन गरेको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा कम मात्र नगद बोक्न पाउने वा कारोबार गर्न सकिने सरकारी नियम छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैंकिङ कारोबार भए त्यो अनिवार्य रुपमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान छ । भन्दा फरक पर्दैन । यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन इकाइ गठन गरेको छ । यो इकाइले प्रत्येक वाणिज्य बैंकहरुमा सात÷सात दिन लगाएर ग्राहक पहिचान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका व्यवस्थाहरु के कसरी पालना भएको छ भनेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।
अनुगमनका क्रममा केही बैंकको एकदमै राम्रो अनुपालन देखियो भने केहीको खराब । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको चेक मात्र नगदमा साटिन्छ भन्ने व्यवस्था लागू भइसकेका कारण केही बैंकले आफ्नो ग्राहक नगुमाउन ५ लाख र सात लाखको छुट्टाछुट्टै चेक काटेर पनि भुक्तानी गरेको देखियो । कुनै बैंकले भने ५ लाखको भुक्तानी दिने तर पछि आएको ७ लाखको नदिने नीतिमा अडान राखे । भन्दा फरक पर्दैन ।
१० लाख रुपैयाँको नगद वा चेक कारोबार भुक्तानी गर्ने ग्राहकको विवरण हरेक दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिने गर्छ । यो छुट्टै निकाय हो । यो निकायलाई अस्वाभाविक कारोबार लागेमा कारवाहीका लागि अन्य अनुसन्धान तथा कारवाही गर्ने निकायमा लेखेर पठाउँछ । यो निकाय एक दशकदेखि सञ्चालनमा छ । तर, रातारात गरिब जनतालाई दुख दिन राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले सात लाखमै आखाँ लगाएपछि लाखौ जनता आतंकित भएका छन् । यो राम्रो पक्ष होइन । राष्ट्र बैंकका पियन देखि गर्भनर सम्मका कर्मचारीको आफ्न्ता, नाता गोता र छर–छिमेकका हजारो हजार मान्छे बैंक, वित्तिय संस्थामा जागिर पाएका उदाहरण हामी पेश गर्न तयार छौं । दशौं र तिहारमा त राष्ट्र बैंकका हाकिमहरुका दुहुना गाईनै बनेका छन् बैंक र वित्तिय संस्था हेक्का होस् । सचेत भया ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको २८ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाले हालको चुक्ता पूँजीको १४.२५ प्रतिशतले बोनस शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यस्तै बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.७५ प्रतिशतले नगद लाभांश वितरण गर्ने सामान्य प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
त्यस्तै कम्पनीको नियमावली संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । सभाले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उपयुक्त कम्पनी सँग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।
सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफा नोक्सान हिसाव वासलात तथा नगद प्रवाह विवरणको सामान्य प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पनि हालकै लेखापरीकलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ ।
बीमा समितिले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई आफ्ना कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बिहीबार सम्पुर्ण कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै ७ दिन भित्रमा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन, २० निर्जीवन र दुई पुनर्बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको विवरण पेश गर्नु पर्ने भएको हो ।
समितिले कम्पनीहरुलाई कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको विवरण पेश गर्नका लागि ढाँचा समेत तोकिदिएको छ । जसमा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको नाम, ठेगाना, पद, शाखा कार्यालय, नियुक्त मिति, शैक्षिक योग्यता, अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्थाको नाम, विश्व विद्यालय, उत्तीर्ण गरेको वर्ष, विदेशी विश्व विद्यालय भएमा समकक्षताको प्रमाणपत्र र उक्त प्रमाणपत्र लिएको मिति सहितको विवरण पेश गर्नु पर्ने छ ।
हाल जीवन बीमा कम्पनीमा ६ हजार १६० जना भन्दा धेरै कर्मचारीहरु कार्यरत छन् भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा ५ हजार ३९० जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । समितिले बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको शैक्षित अवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १३औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभा कम्पनीको प्रधान कार्यालय मैतिदेबी, काठमाडौंबाट भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सभाले संचालक समितिबाट प्रस्तावित र बीमा समितिबाट स्वीकृत २७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारण सभामा लाभांश वितरण, २०७६/७७ को वासताल, नाफा नोक्सान हिसाब लगायत वित्तीय विवरणमा छलफल गरी पारित गरेको छ ।
साधारण सभाले हाल कायम रहेको २ अर्ब १ करोड चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतका दरले हुने ५० करोड २६ लाख ९० हजार रुपैयाँको बोनश शेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पेश गरी पारित गरेको छ । त्यसैगरी बोनश शेयरको लागि शेयरधनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने लाभकरवापतको रकम भुक्तानी गर्नको लागि २ प्रतिशत नगद लाभांश वापत ४ करोड २ लाख १५ हजार रुपैयाँ नगद लाभांशको प्रस्ताव पनि पेश गरी पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
साथै बाह्य लेखापरिक्षक आर ए एस एशोसिएसट्सको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक अनुमोदन, एशियन क्यापिटलमार्फत् सामूहिक लगानी कोष संचालन गर्न नियामक निकायबाट स्वीकृत लिने , प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधनको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव समेत साधारण सभाले पारित गरेको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा भएको खर्च अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
.jpg)
