सर्वोच्च अदालतले संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई पुनः संघमा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था अनुसार नै प्रक्रिया पूरा भएकाले संघमा फर्काउन नपर्ने अदालतले फैसला गरेको हो।

न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले लामो समयपछि विवाद निरुपण गरेको हो। पछिल्लो समय हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको थियो।

अदालतले संविधानको धारा ३०२ ले संविधान प्रारम्भ हुँदा सरकारी सेवामा कायम रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले संविधान जारीपछि नियुक्ति भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मान्न नहुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, समायोजन विवादको मुद्दाको कारण रोकिएको गत वर्षको शाखा अधिकृतको परीक्षाफल प्रकाशनको बाटो पनि खुलेको छ। अदालतले परीक्षाफल प्रकाशन रोक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको निर्णय बदर समेत गरेको छ।

अघिल्लो वर्षको परीक्षाफल प्रकाशन नभएपछि यस वर्षका खाली खोलिएको विज्ञापनको प्रक्रिया समेत रोकिएको छ। अदालतलको फैसलासँगै अब परीक्षाफल प्रकाशन र यस वर्षको आवेदन संकलन प्रक्रिया समेत सुरु हुनेछ।

शेयरको घरायसी तथा मृत्यू नामसारी सेवा थप एक साता बन्द रहने भएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले  माघ ३ गतेदेखि माघ ११ गतेसम्म सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेकोमा कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र कर्मचारीहरु होम आईसोलेसन मै रहेकोले यो सेवा माघ १९ गतेसम्म रहने जनाएको हो । 

सिडिएसले माघ १० गते सूचना जारी गर्दै माघ १९ गतेसम्म सेवा स्थगित गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ ।  कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को तेस्रो लहर संगै  कार्यालयमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी कोभिड संकमित भएकाले चेन ब्रेकका लागि शेयरको घरायसी तथा मृत्यू नामसारी सेवा स्थगन गरिएको हो ।  

नेपालको कानुनले शेयरको घरायसी तथा मृत्यु नामसारी र अदालतको आदेश अनुसारको नामसारी मात्र गर्न मिल्छ । मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको खातामा भएका धितोपत्रहरु कानुनी हकवाला वा इच्छाइएको व्यक्तिको खातामा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई धितोपत्रहरुको घरायसी तथा मृत्यु नामसारी भनिन्छ । धितोपत्र भनेको शेयर हो । डिम्याट खातामा भएका धितोपत्रहरुको हकवालामा नामसारीको लागि डिपीलाई आवश्यक कागजातहरु पेश गरु सहजै नामसारी गर्न सकिन्छ । 

राजश्व अनुसन्धान विभागले बाईनान्स मार्फत क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने ४ जना विरुद्द ३७ करोडको मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले कैलालि लम्किचुवा १० स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं कालोपुल गुरुङ्टोलमा बस्ने दिनेश खड्का, उनकी दिदी भगवती खड्का , उनका बुबा नर वहादुर खड्का र उनकी साथी अनिता धिताल विरुद्द ३७ करोड ६४ लाख ११ हजार एक सय रुपैयाँ माग बिगो दाबी सहित आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

उनीहरु विरुद्द सामूहिक रुपमा मिलिमतो गरी मोबाइल एप्स e-Skrill तथा Binance प्रयोग गरि विदेशि विनिमय अमेरिकी डलर सम्बन्धि कसुर गरेको तथा  डलरको अनलाइन मार्फत अवैध रुपमा कारोबार गरेको मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरुको बयान, विभिन्न वैकका वैक स्टेटमेन्टहरु, वरामदित मोवाइलमा प्राप्त मिसिल संलग्न डाटाहरुलगायत कल डिटेल विवरण समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।

उनीहरुले गरेको कार्य विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५ को उपदफा (१) र दफा १२ को बिरुद्दमा भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७४/०४/२९, २०७५/१२/२६ र २०७८/०५/२४ को सूचना समेतले निषेधित कसूर गरेको पुष्टि हुन आएको विभागले जनाएको छ । उनीहरुलाई सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो जफत गरी सजाय हुन र दफा १७ को उपदफा (९) बमोजिम तीन वर्षसम्मको कैद सजायको माग गरिएको छ।

दिनेश खड्काले e–skrill, Binance मार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटही गरी ग्लोबल आईएमई बैंक समेतबाट ९ करोड ७९ लाख , ९८ हजार , अनिता धितालको लक्ष्मी बैंक समेतबाट  ५ करोड ७७ लाख ०६हजार, भगवती खड्काको एन. आई. सि. एशिया बैंक समेतबाट  २० करोड ४२ लाख ९४ हजार , नर बहादुर खड्काको ग्लोवल आई. एम.ई. बैंकबाट १ करोड ६४ लाख ११ हजार  गरी कुल  बिगो ३७ करोड ६४ लाख ६४ ११ हजार १ सय बिगो कायम गरिएको हो । उनीहरुले ३१ लाख २७ हजार ८ सय ९६ डलर ७९ सेन्ट बराबरको सटही गरेको र प्रति डलर १२०.३४ रुपैयाँको दरले  बिगो रकम कायम गरिएको विभागले जनाएको छ ।

नेपालको अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘इसेवा’ १४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नगदरहित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै सन् २००९ मा बेटा भर्जन रिलिज गरी २०१० जनवरी २५ बाट सेवा शुरु गरेको इसेवाले यो अवधिमा नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सफल भएको छ ।

१३ वर्षको अवधिमा इसेवामा प्रत्यक्ष रूपमा खाता खोल्नेको संख्या ५० लाख नाघेको छ । यसैगरी अप्रत्यक्ष रूपमा करिब एक करोड ५० लाख जनसंख्याले इसेवा मार्फत सेवा लिइरहेका छन् । हाल इसेवाका देशभर करिब १ लाख ३० हजार एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेका छन् । हालसम्म इसेवाको मोबाईल एप्स डाउनलोड गर्नेको संख्या पनि करिब ५० लाख पुगिसकेका छन् । इसेवामा हाल मर्चेन्टको संख्या २ लाख बढि रहेका छन् ।

१३ औँ वार्षिक उत्सवको अवशरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटाले भने, ‘ १४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा समस्त ग्राहक, एजेन्ट, मर्चेन्ट, सहयात्री बैंक तथा वित्तीय संस्था, नियामक निकाय र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायमा आभार प्रकट गर्दछौँ । कोभिड १९ महामारीको अहिलेको समयमा धेरै भन्दा धेरै डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गरि आम नेपालीको दैनिक जनजीवन सहज बनाउने हाम्रो अभियान अझ बढि शशक्त रूपमा अगाडी बढाउने प्रतिबद्ध जनाउँछौँ ।’

इसेवाले नेपालका सुविधा सम्पन्न क्षेत्रदेखि विकट वस्तीहरुमा हुने आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यम मार्फत धेरै सहजता ल्याएको छ । १३ वर्षे यात्रामा आम मानिसलाई जुनसुकै सेवाको लागि लाइन बस्नुपरेमा सबैभन्दा पहिले इसेवालाई सम्झने अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको छ । आगामी दिनमा इसेवाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गरि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नविनतम प्रविधि र सेवाहरू प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ ।

बैंक वित्त क्षेत्रका कर्मचारीहरुका लागि जोर विजोर प्रणाली लागु नहुने भएको छ । शुक्रवार रातिदेखि लागु  भएको जोर विजोर प्रणालीमा बैंक, वित्तका कर्मचारीहरुलाई भने लागु हुने छैन । हिजो शनिबार भएकाले आजदेखि बैंकवित्तहरु खुल्दैछन् । 

काठमाडौं उपत्यका भित्रका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनमा ‘परिचयपत्रको आधारमा बैंक/बीमा/वित्तीय संस्था/वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधननमा जोर विजोर लागु नहुने’ भनिएको छ । यी क्षेत्रका कर्मचारीले आफ्नो परिचयपत्र देखाएर सवारी साधन चलाउन पाउने छन् ।

माघको पहिलो सातामै वाणिज्य बैंकबाट १३ अर्ब निक्षेप घटेको छ । एक सातामा बैंकबाट १३ अर्ब निक्षेप बाहिरिँदा कर्जाको माग १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै देखिएको छ ।

माघ पहिलो साता बैंकमा निक्षेप घट्नुका साथै कर्जाको माग निकै सुस्त देखिएको छ । अहिले बैंकका लगानीयोग्य रकम (तरलता अभाव)का कारण बैंकहरु कर्जा दिन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

माघ पहिलो सातासम्म आईपुग्दा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियो ९०.४३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकको सिडी रेसियो आगामी असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत भित्र हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । तर अहिले नै बैंकहरुको सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कटिसकेको छ ।

पुस ३० गतेसम्म बैंकमा ४३ खर्ब २४ अर्ब रहेको निक्षेप माघ ७ गतेसम्म आइपुग्दा १३ अर्ब रुपैयाँले घटेर ४३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा सीमित बनेको छ ।

यस्तै एक साताको अवधिमा कर्जाको माग भने बैंकमा जम्मा १ अर्ब मात्रै रहेको तथ्याङकले देखाएको छ । पुस ३० मा ४१ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा एक साताको अवधिमा १ अर्ब बढेर ४१ अर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ ।

पुस अन्तिम साता भने बैंकका निक्षेप १७ अर्ब र कर्जा ३५ अर्बले बढेको थियो । तर माघ लाग्नासाथ बैंकमा निक्षेप घट्नुका साथै कर्जा बिस्तारमा पनि कमी आएको देखिएको छ ।

विभिन्न मुलुकमा रहेका कुल ३० वटा राजदूतावासमध्ये २० वटा नेपाली राजदूतावासमा राजदूत पद लामो समयदेखि रिक्त छ । कोभिड–१९ को महामारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सद्भाव लिनुुपर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने समयमा राजदूत पद नै रिक्त रहनु राम्रो नभएको भनाइ कुटनीतिज्ञहरूको छ ।

विश्वका १७१ मुलुकसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नेपाल सफल भएको छ । परराष्ट्रविद् मदनकुमार भट्टराई असल सम्बन्ध स्थापित गर्न अत्यावश्यक माध्यमका रूपमा रहेको राजदूतावास खाली रहँदा नाम मात्रको कूटनीतिक सम्बन्ध रहन जाने बताउँछन्  । यसरी राजदूत पद खाली रहँदा नेपालको आफ्नो प्रतिनिधित्वमा विदेशमा सवाल उठ्नसक्ने उनको भनाइ छ । तीन देशका राजदूतको संसदीय सुनुवाइ पूरा भएर सम्बन्धित देशमा नाम पठाइएको छ तर संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट मात्रै अहिलेसम्म स्वीकृति (एग्रिमो) प्राप्त भएको छ । भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अझैसम्म स्वीकृति प्राप्त नहुँदा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न विभिन्न मुलुकमा ३० वटा दूतावास स्थापना गरेको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा गरी तीनवटा स्थायी नियोग कायम गरिएको छ । ल्हासा, कलकत्ता, हङकङ, जेद्दा, न्युयोर्क, ग्वान्जाओ र छेन्दुमा गरी विभिन्न सातवटा महावाणिज्य दूतावास रहने परराष्ट्र मन्त्रालयको साङ्गठनिक संरचना छ ।

राष्ट्र बैंकले २ वर्षे अवधिको लागि १० अर्बको विकास ऋणपत्र २०८० ‘ङ’ बिक्री गर्ने भएको छ ।

उक्त ऋणपत्र बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ । यो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् । यो ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन वा दिन पाइने छ ।

ऋणपत्रको माघ ११ गते दिनको २ बजे बोलकबोल हुनेछ । ऋणपत्र खरीद गर्न चाहनेले अनलाइन विडिङ सिस्टम मार्फत सहभागी हुन सक्नेछन् । माघ १२ गते निष्काशन हुने ऋणपत्रको सावा २०८० माघ १२ गते पाइने छ । अर्धबार्षिक रुपमा ब्याज पाइने छ । उक्त ब्याजमा आयकर लाग्ने छ ।

खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलकबोलहरुलाई क्रमशः निष्काशित रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ५० करोड र १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यसको ब्याजदर बोलकबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कामय भएको कटअफ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी सोही एकल ब्याजदरमा सो ब्याजदर र सो ब्याजदरभन्दा तलका सबै बोलवालाहरुलाई ऋणपत्र उपलब्ध गराइने छ ।