नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरू समेटेको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा  उनले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले समेटेको बताए ।

कार्यक्रममा उनले बजेट निजी क्षेत्रको ‘कि ड्राईभर’ को रूपमा आएकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए ।‘हामी आफ्ना फाइदाका लागि मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि माग राख्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सोही सुझावलाई सरकारले यसपाली कानुन र बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी व्यवस्था गरिदिएको छ ।’

निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव बजेटमा समेटिँदै गर्दा यसमा समेटिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्नु नहुने उनले बताए ।

यसअघि पनि निजी क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्र उन्नयनका लागि माग गरेका विषयहरू बजेटमा समेटिए पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन नहुने भएपछि भने निजी क्षेत्र जहिले निरुत्साहित हुँदै आएको बताए ।

आगामी आवको बजेटले नयाँ आँट गरेको पनि उनले बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको नेपालको खनिज पदार्थ निर्यात गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग बजेटले समेटेकोमा हामी उत्साहित छौँ, उनले भने, ‘उद्योगले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खनिजजन्य वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था माग गर्दै आएका थियौं । यसपल्ट बजेटमा समेटिएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा पछि पर्नुहुँदैन ।’

मध्यपूर्वमा खनिजजन्य पदार्थका रूपमा मानिएको पेट्रोलियम पदार्थ बाहिर ननिकालेको भए या प्रशोधन नगरी जमिनभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको भए मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू यो अवस्थामा पुग्न नसक्ने बताउँदै उनले नेपालको खनिज पदार्थलाई पनि आर्थिक उन्नयनका लागि निर्यात गर्न पछि हट्न नहुने बताए ।

यस्तै निजी क्षेत्रले भनेबमोजिम सेजको भाडामा सहजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल निर्माण लगायतका माग बजेट मार्फत् सम्बोधन भएको उनले बताए ।

उनले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरू समेटिए पनि केही सुझावहरू भने नसमेटिएको पनि बताए ।

जलविद्युतको पीपीए, टेक एन्ड पेलगायतका विषयहरू बजेटमा राखिँदा यसले निजी क्षेत्रलाई केही असहजीकरण गर्ने निश्चित भएको उनले बताए । यसले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन र बैंकहरूलाई फाइनान्स गर्न समस्या निम्त्याउने उनले बताए ।

बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउने गरी सीमा क्षेत्रका होटलका लागि गरिएको विदेशी मुद्राको थ्रेसहोल्ड हटाएपछि केही सहजीकरण हुने उनले बताए ।

बजेटमा धेरैजसो बुँदाहरू राम्रै आए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा समस्या आउने गरेको उनले बताए ।

धौवादी फलाम खानीको उदाहरण दिँदै उनले यसको कुरा हरेक बजेटमा समेटिने भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा लगानीकर्तासँगै नागरिक पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले काभ्रेको पनौतीस्थित डायमण्ड हिल रिसोर्टमा छुट पाउने भएका छन्।


यस समब्नधमा बै्कले रिसोर्टसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार रिसोर्टले बैंकका ग्राहकलाई १५ प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनेछ।

आफ्ना कार्डबाहक, प्रिभिलेज कार्ड बाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकले रिसोर्टमा छुट पाउने बैंकले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

छुटका लागि बैंकका ग्राहकले कार्ड वा मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। रिसोर्टसँगको सम्झौताले आफ्ना ग्राहक लाभान्वित हुनुका साथै डिजिटल कारोबार प्रवर्धन हुने बैंकको विश्वास छ।

नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत रुपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका–४, मनौरा स्थित श्री राम जानकी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि स्मार्ट बोर्ड र खेलकुद सामग्री प्रदान गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शिव दाहालले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकलाई एक कार्यक्रमबीच उक्त सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका पदाधिकारी, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपाल एसबिआई बैंकले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
विगत ३१ वर्षदेखि नेपालमा बैंकिङ सेवा दिँदै आएको नेपाल एसबिआई बैंकले हाल १०० शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, १९ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ७ प्रादेशिक कार्यालय, १२५ एटिएम र १ कर्पोरेट कार्यालयमार्फत सेवा विस्तार गरिरहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत ‘नियो बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा नियो बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्ने घोषणा गरेका हुन्।नियो बैंक भनेको पूर्ण रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित बैंक हो, यसका कुनै भौतिक शाखाहरू हुँदैनन्।

यस्ता बैंकहरूले परम्परागत बैंकहरू (अहिलेका बाणिज्य बैंक, विकास बैंक) जस्तै वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्छन्। तर यिनीहरुले दिने सुविधा मोबाइल एप र वेबसाइटमार्फत हुन्छन्।ग्राहकहरूले खाता खोल्ने, पैसा ट्रान्सफर गर्ने, बिल भुक्तानी गर्ने, कर्जा लिने लगायतका सम्पूर्ण काम अनलाइबाटै हुन्छ। तर सानातिना रकमका प्रदान गर्ने सुविधालगायतका काम भने अहिलेबाटै हुन थालेका छन्। केही बैंकहरुले आफूलाई डिजिटल बैंकमा रुपान्तरण गर्नका लागि पूर्वाधारमा लगानीसमेत गरिरहेका छन्।मूख्यतः लक्ष्मी सनराइज, नबिल, ग्लोबल आइएमइलगायतका बैंकले आफूलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आधारित बैंक बनाउनका लागि पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन्।

नियो बैंक र परम्परागत बैंकहरूले प्रदान गर्ने डिजिटल बैंकिङ सुविधाबीचको महत्वपूर्ण भिन्नताहरू भने स्पष्ट भइसकेको छैन। परम्परागत बैंकहरूले भौतिक शाखाहरूसँगै डिजिटल सेवा प्रदान गर्छन् भने नियो बैंकहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित हुन्छन्।नियो बैंकहरूले सञ्चालन खर्च कम हुने भएकाले कम शुल्क लिन्छन्, प्रयोगकर्ता–मैत्री इन्टरफेस प्रदान गर्छन् र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) तथा डाटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरेर व्यक्तिगत वित्तीय सल्लाह दिन्छन् भन्ने मान्यता छ। तर यिनीहरूले सीमित सेवाहरू मात्र प्रदान गर्छन् र भौतिक शाखा नहुँदा नगद व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको विश्वमा खुलेका केही बैंकको उदाहरणबाट देखिन्छ।नेपालमा नियो बैंकको अवधारणा पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन।

तर इसेवा, फोनपे, खल्तिजस्ता डिजिटल वालेट तथा सेवाप्रादयक कम्पनीका साथै बैंक र केही फिनटेक कम्पनीहरूले नियो बैंकजस्तै सेवाहरू प्रदान गर्न थालेका छन्।नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ६० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा छन् भने ४० प्रतिशत अझै वञ्चित छन्। नियो बैंकहरूले यो अन्तरलाई कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।नियो बैंकका मुख्य विशेषताहरूभौतिक शाखा नहुनु: नियो बैंकहरू पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित हुन्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूको सञ्चालन खर्च कम हुन्छ र सेवाहरू सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्छन्।कम शुल्क र उच्च ब्याज दर: परम्परागत बैंकहरूभन्दा कम शुल्क लिने र बचत खातामा उच्च ब्याज दर दिने傾향 हुन्छ।सहयोगी उपकरणहरू: बजेटिङ, खर्च ट्र्याकिङ, र बचत लक्ष्यहरू सेट गर्न सहयोग गर्ने उपकरणहरू प्रदान गर्छन्।

सहयोगी बैंकहरूसँग साझेदारी: अधिकांश नियो बैंकहरू आफैं बैंकिङ लाइसेन्स प्राप्त नगरेका हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरूले FDIC बीमा प्राप्त गर्नका लागि परम्परागत बैंकहरूसँग साझेदारी गर्छन्।नियो बैंकका केही उदाहरणहरूChime: अमेरिका स्थित एक लोकप्रिय नियो बैंक हो, जसले कम शुल्क, प्रारम्भिक प्रत्यक्ष जम्मा पहुँच, र बचत सुविधाहरू प्रदान गर्छ।Revolut: युरोपमा स्थापना भएको र हाल अमेरिका लगायत अन्य देशहरूमा सेवा विस्तार गरेको नियो बैंक हो, जसले बहुविध मुद्रामा कारोबार गर्न सुविधा दिन्छ।N26: जर्मनीमा आधारित नियो बैंक हो, जसले युरोपभरि सेवा प्रदान गर्छ।

नेपालमा हालसम्म पूर्ण रूपमा नियो बैंक सञ्चालनमा आएको छैन। तर, डिजिटल बैंकिङ सेवाहरू विस्तार हुँदै गएका छन्, जस्तै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, र डिजिटल वालेटहरू (eSewa, Khalti आदि)। भविष्यमा नेपालमा पनि नियो बैंकहरूको विकासको सम्भावना छ, जसले बैंकिङ पहुँचलाई अझ व्यापक बनाउनेछ।

प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको अभिकर्ता नेतृत्व बिकास तथा क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम कैलालीको लम्किमा सम्पन्न भएको छ ।कम्पनीका बीमा योजना त्यसका फाइदा सहित वार्षिक स्किम ,मासिक स्किमबारे गहन छलफल गरिएको कम्पनीको लम्कि शाखाले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख पदम रानाको स्वागतबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण तालिम प्रमुख डा. योगेन्द्र खतिवडाले गरेका थिए । लम्कि टिकापुर र सुखडका करिब ८० जना सक्रिय अभिकर्ताको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा यस आर्थिक बर्षमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने अभिकर्तालाइ सम्मान पनि गरिएको थियो ।कार्यक्रमको संचालन लम्कि कार्यालय प्रमुख भिम खतिवडा र टिकापुरका नर ब. शाहिले गरेका थिए भने धन्यवाद ज्ञापन चक्र कार्कि र प्रतिभा बोगटीले गरेका थिए ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड(निफ्रा)ले आजदेखि ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ५० लाख कित्ता भएको ७ वर्षे अवधिको ‘निफ्रा हरित उर्जा ऋणपत्र ६ प्रतिशत, २०८८/८९’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो ।

कुल निष्कासनमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँबराबरको २० लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई र बाँकी ६० प्रतिशत ३ अर्बको ३० लाख कित्ता व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गरिनेछ । सार्वजनिक निष्कासनमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टाइएको छ । ७ वर्ष अवधिको यो ऋणपत्रमा वार्षिक ६ प्रतिशत दरले ब्याज भुक्तानी गरिनेछ र यसको भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुनेछ ।

यो ऋणपत्रमा सि–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिनेछ। यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द छिटोमा जेठ २१ गते र ढिलोमा असार १ गते बैंकिङ समयपछि हुनेछ। इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्ता र अधिकतममा १० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

बैंकको ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । बैंकले ऋणपत्र निष्कासनका लागि गत वैशाख ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)बाट स्वीकृती पाएको थियो ।

नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई नागरिक सामुदायिक शिक्षण अस्पताल र ह्याम्स अस्पतालको उपचार सेवामा छुट प्रदान गरिने भएको छ ।

ह्याम्स अस्पतालद्वारा सञ्चालित भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित नागरिक सामुदायिक शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने शुल्कमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता हस्ताक्षर गरिएको हो ।

सो सम्झौता बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरू र बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरूलाई अस्पतालको विविध सेवाहरूमा लाग्ने शुल्कहरूमा बिल रकमको ५ देखि १२ प्रतिशतसम्म छुट दिइने छ ।

सम्झौता पत्रमा बैकको तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत प्रकाशकुमार अधिकारी र नागरिक सामुदायिक शिक्षण अस्पतालको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक भुवन जोशीले हस्ताक्षर गरे ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ ? भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ?

स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ ।
पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीन वटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकूल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकूल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ ।


अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ?
सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनुपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।

करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यस पटकको बजेटमा तपाईँलाई कस्ता राजनीतिक दबाब आए ? तपाईँको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ?

बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दबाब र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दबाबको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दबाब महसुस गरिन । कतैबाट पनि दबाब थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नि ?
लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यही अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु ।

बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ?

संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र संघीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । संघीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका संघीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । संघ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ । रासस