सिद्धार्थ बैंक र गोल्डेन हस्पिटल प्रालिबीच बैंकका ग्राहकहरुलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । विराटनगरमा सम्पन्न एक विशेष समारोहमा गोल्डेन हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मो.जियाउलहक र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका विराटनगर शाखा प्रबन्धक सूर्य प्रसाद शर्माबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकहरुले बिराटनगरस्थित गोल्डेन हस्पिटलमा बैंकको कार्ड तथा मोबाईल बैंकिङ सेवाबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सम्झौताले ग्राहकहरुलाई छुटको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारमा जानपनि उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
डिजिटल भुक्तानी अझै सहज बनाउन एभरेष्ट बैंकले ल्यायो “इबिएल भर्चुअल क्रेडिट कार्ड“
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र माछापुच्छ्रे बैंकबीच बीमा व्यवसाय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बीमा व्यवसायका विषयमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार समझदारी भएको हो ।
समझदारी पत्रमा बैंकको अनुसन्धान र व्यापार पोर्टफोलियो विभाग प्रमुख कुमार ज्ञवाली र इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) अनिलराज गिरिले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार दुबै संस्था बीमा सेवा पहुँचविहीन वर्गसम्म पुर्याउने उद्देश्यले आपसी सहकार्यमा अघि बढ्ने छन् ।
सहकार्यपछि माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकहरूले अब बैंकको शाखामार्फत सहज रूपमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका बीमा उत्पादन तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले वित्तीय समावेशिता प्रवद्र्धनसँगै विपन्न तथा ग्रामीण समुदायमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुबै संस्थाले आगामी दिनमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दै बीमा अभिभानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएका छन् ।
बीमा विस्तारका लागि माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबीच सहकार्य
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र माछापुच्छ्रे बैंकबीच बीमा व्यवसाय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बीमा व्यवसायका विषयमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार समझदारी भएको हो ।
समझदारी पत्रमा बैंकको अनुसन्धान र व्यापार पोर्टफोलियो विभाग प्रमुख कुमार ज्ञवाली र इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) अनिलराज गिरिले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौताअनुसार दुबै संस्था बीमा सेवा पहुँचविहीन वर्गसम्म पुर्याउने उद्देश्यले आपसी सहकार्यमा अघि बढ्ने छन् ।
सहकार्यपछि माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकहरूले अब बैंकको शाखामार्फत सहज रूपमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका बीमा उत्पादन तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले वित्तीय समावेशिता प्रवद्र्धनसँगै विपन्न तथा ग्रामीण समुदायमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुबै संस्थाले आगामी दिनमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दै बीमा अभिभानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा ज्योति विकास बैंकले बाँड्यो बेबी वार्मर
ज्योति विकास बैंकले रोल्पा जिल्लास्थित घर्तीगाउँ हेल्थ पोस्टमा नवजात शिशुको शारीरिक तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्न र हाइपोथर्मिया ९अल्पताप० को जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक बेबी वार्मर (न्यानो नानी) मेसिन प्रदान गरेको छ ।
बैंकले रोल्पा जिल्लाको घर्तीगाउँ लगायत, स्याङ्जा जिल्लाको अर्जुनचौपारी र गुल्मी जिल्लाको पुर्तीघाटस्थित हेल्थ पोस्टमा सो उपकरण प्रदान गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित प्रसुति सेवाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले आफ्ना शाखा नभएका स्थानमा पनि बेबी वार्मर प्रदान गरेको हो।
ज्योति विकास बैंकको पहलमा रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका वडा नं। ०२ स्थित घर्तिगाउँ हेल्थ पोस्टमा बेबी वार्मर जडान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त बैंकले गुल्मी जिल्लाको पुर्तिघाट हेल्थ पोस्टमा र स्याङ्जा जिल्लाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका वडा नं २ स्थित अर्जुनचौपारी हेल्थ पोस्टमा पनि बेबी वार्मर जडान गरेको छ ।
बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयोजनार्थ स्थापना गरेको ुहाम्रो विकास प्रवद्र्धन कोषु मार्फत यी ३ वटा बेबी वार्मरसहित हालसम्म देशभर ६२ वटा बेबी वार्मर मेसिनहरू प्रदान गरिसकेको छ।
यी उपकरणहरु मार्फत हरेक वर्ष करिब २२९४ भन्दा बढी नेपाली शिशुहरुलाई यो सुविधा उपलब्ध गराई अमूल्य जीवन रक्षा गर्न सफल भएको छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा हाइपोथर्मियाको दर उच्च रहेको र यसका कारण नवजात शिशुहरूको जीवन जोखिममा पर्ने गरेको दृष्टान्तलाई हृदयङ्गम गर्दै बैंकले उक्त मेसिन प्रदान गर्दै आएको हो ।
साथै हालसम्मको योगदानले करिब ११ हजार ४७० भन्दा बढी शिशुहरु प्रत्यक्ष रुपमा यस सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् ।
यस विकास बैंकले राष्ट्र प्रति आफ्नो दायित्व पूर्ति गर्दै गएको आर्थिक वर्षमा करिब ४० करोडले राजस्वमा योगदान पुर्याएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म करिब १५ करोड राजस्व स्वरूप बुझाइसकेको छ ।
ज्योति विकास बैंकले हाल १२१ वटा शाखा कार्यालय, ३ वटा विस्तारित काउन्टर तथा ७५ वटा एटीएममार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
घरजग्गा किनबेचमा कालोधन रोक्न नयाँ उपाय
घरजग्गा किनबेचमा कालोधन अधिक प्रयोग भएको निष्कर्षमा सरकारले कडा व्यवस्था ल्याएको छ। देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिस्टमा पर्नुमा घरजग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग हुनु पनि एउटा कारण भएको निष्कर्षसहित सरकारले अब आइन्दा लिखत पारित गर्दा क्रेता र बिक्रेताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारमा अवैध धन रोक्न मातहतका सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ। ‘घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) लिखतसाथ संलग्न गराउनुपर्नेछ,’ विभागको निर्देशनमा भनिएको छ।
यो व्यवस्थाले मालपोतका कर्मचारीको तजबिजी पनि अन्त्य हुने विश्वास छ। बैंक स्टेटमेन्टविना कारोबार गराएको खण्डमा कर्मचारी दोषी देखिनेछन्। यसअघि मालपोतका कर्मचारीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने कारोबार घुस लिएर नगदमा समेत मिलाइदिने गरेका थिए। यो वास्तविकता विभागले नै स्वीकार गरेको छ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयन गर्न देशभरका मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ। विभागको पत्र अनुसार एकैदिन तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्नेहरु अब राष्ट्र बैंकको राडारमा तानिने भएका छन्।
एक दिनमा एकपटक वा पटकपटक गरी तीन करोड वा त्योभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्री गरे किन्ने र बेच्ने दुवैको विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले सोझै राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्नेछ। यस्तै, विभागले घरजग्गा किनबेच गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि नगदमा कारोबार पूर्णरुपमा बन्देज लगाउन निर्देशन दिएको छ। मालपोत कार्यालयहरुमा अझै पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा नगद प्रयोग भइरहेको भन्दै विभागले रोक्न पत्राचार गरेको हो।
चेकमार्फत् कारोबार गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक बनाएर किनबेच सल्टाउन विभागले निर्देशन दिएको छ। यसअघि विभागले जारी गरेका दुईवटा निर्देशनमा लिखतसँगै बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने र अंक तोक्ने काम गरिएको थिएन।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७६ देखि लागू गरिए पनि कतिपय मालपोत कार्यालयहरुमा नगदबाटै किनबेच भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्टेटमेन्ट नै चाहिने लगायत कडा प्रावधान ल्याएको विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
विभागका निर्देशक वेदप्रसाद अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे-लिस्टबाट देशलाई बाहिर निकाल्नका लागि घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन आएकाले मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए।
‘देशलाई ग्रे-लिस्टबाट हटाउन घरजग्गा कारोबारमा रहेका अपारदर्शी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हौं। नयाँ निर्देशनले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै अवैध धनलाई निरुत्साहित गर्नेछ,’ अर्यालले भने।
विभागको निर्देशन अनुसार बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट कट्टा गर्नेुपर्नेछ।
सरकारले घरजग्गा खरिदबिक्री व्यवसायीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने नियमनकारी निकाय आफूलाई तोकेपछि विभागले सबै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो।
मालपोत कार्यालय चाबहिल
नेपाल गत फागुन ९ गते एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा परेको थियो। त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले विभिन्न कार्यालयलाई नियमनकारी निकाय तोक्दै कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने योजना अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाटबाहिर ल्याउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री संयोजक रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिले ग्रे-लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइ कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय समन्वयको काम अघि बढाइसकेको छ।
त्यसैअनुरुप विभागले घरजग्गा किनबेचमा प्रयोग हुन सक्ने अवैध धनसम्पत्ति रोक्न मालपोत कार्यालयहरुलाई कडा निर्देशन दिएको हो। विभागको निर्देशनअनुसार अब घरजग्गा किनबेचको काम गर्नेले कारोबार गर्दा क्रेता तथा बिक्रेता दुवैको केवाइसी फारम भरेर लिखतलाई प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता केवाइसी फारम भू-सेवा केन्द्र लागू भएका कार्यालयमा केन्द्रले र लागू नभएका कार्यालयमा सर्भिस डेस्कले भर्न लगाइ लिखतसाथ प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ।
घरजग्गा किनबेच गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हकमा रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबारमार्फत लेनदेन भएको विवरण बुझाउनुपर्नेछ। विभागले निर्देशन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्नेछ। निर्देशनविपरीत भएको पाइएमा कारवाही गर्ने विभागको चेतावनी छ। विभागले २०८१ जेठ १७ मा जारी निर्देशन खारेज गरेको छ।
राष्ट्र बैंकमा उच्चपदस्थहरूको जिम्मेवारी हेरफेर : बैंकिङ सुपरिवेक्षणमा रावल
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी फेरदबल गरेका छन्। मंगलबारबाट लागू हुने गरी निर्देशकबाट कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका दीर्घराज रावललाई बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख बनाएका हुन्।
मुद्रण विभागमा निर्देशक रहेका उनी बढुवा भएसँगै मंगलबारबाट सुपरिवेक्षण विभाग सम्हाल्नेछन्। यता सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रहेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेललाई भने गभर्नरले मुद्रण विभाग प्रमुख बनाएका छन्।
मुद्रण विभाग प्रमुख रहेका प्रदीपराज पौडेललाई सूचना तथा प्रविधि विभागको प्रमुख बनाएपछि रामुलाई मुद्रण विभागको जिम्मेवारी दिइएको हो।
यसअघि, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, मानव संशाधन व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ विभाग र गभर्नर कार्यालयमा कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गरिएको थियो । अनुसन्धान विभागमा भएका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर कार्यालयमा तानिएको थियो । मानव संशाधन व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेललाई आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाइएको थियो ।
यस्तै, बैंकिङ विभागको कार्याकारी निर्देशक रहेका विश्रुत थापालाई मानव संशाधन व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । बैंकिङ विभागमा डा. डिल्लीराम पोखरेललाई पदस्थापन गरिएको छ । उनी पनि हालै कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् ।
बैंकको ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण छ: गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा.विश्व पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
वित्तीय क्षेत्रको ऋण केन्द्रीकृत हुनबाट बचाउने गरी यो विधेयक आएको उनले बताए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १९ लाख ४० हजारले ऋण लिएकोमा ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रयोग गरेको उनले बताए ।
बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने, पाउने भए कति ? भन्ने विषयले विधेयकमा स्थान पाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले देखेको चुनौती स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
बैंक वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा भनेको एक अर्थमा देशकै पैसा भएको उनले बताए । ‘देशको पैसा भनेको ‘कमन टुल’ जस्तो हो । यो सकेसम्म सबैले पाउनु पर्छ,’ उनले भने । बैंकिङ एकदमै अनुशासनमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएको उनले बताए ।
वित्तीय क्षेत्रको मूख्य दायित्व सबैभन्दा तलको वर्गले ऋण पाओस् भन्ने हुुनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘एक जनाले एक अर्ब ऋण लिँदा भन्दा एक हजार जनाले १० लाख रुपैयाँ कर्जा पायो भने देश माथि जान्छ,’ उनको भनाइ छ । तलको मान्छे माथि गयो भने स्वतः माथिकालाई सहयोग हुने उनको तर्क छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउँदा ठूलो भूकम्पपछि परिवर्तन जस्तो हुने उनले बताए । बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका र बैंकसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूको कर्जा माथिको अधिकार कति रहन्छ भन्ने कुरा विधेयकले स्पष्ट गर्न खोजेको उनले बताए । ‘यसले हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई निर्धारण गर्छ,’ उनले भने ।
विशेष किसिमका बैंकहरूको अवधारणामा जान सकिने पनि उनले बताए । ‘बैंकहरूको जे क्षमता छ सोही अनुसार काम लगाउने र मुलकको लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय सानो आर्थिक आवश्यकताले रोकिन नपरोस भन्ने हो,’ उनले भने ।
कर्णाली बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रायलाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र वीर रायलाई अदालतले ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । बाँके जिल्ला अदालतले ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
सीआईबीको टोलीले जेठ १७ मा उनलाई भारतबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो । बैंकको करिब २६० करोड रकम हिनामिनामा राय संलग्न देखिएका छन् ।
त्यसबारे अनुसन्धान गर्न सीआईबीका डीएसपी दानबहादुर थापा सहितको टिमलाई बाँके पठाइएको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन २७ अर्बमाथि
जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैशाख मसान्तसम्ममा २७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् । हाल संचालनमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा सो मात्रामा नयाँ बीमा व्यवसाय भित्र्याउन सफल भएका हुन् ।
बैशाख गत बर्षको तुलनामा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले बीमाशुल्क आर्जन वृद्धि सबैभन्दा धेरै गरेको छ । गत बर्षको तुलनामा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको बीमाशुल्क आर्जन ५० प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत बर्षको सोहि अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार यस त्रैमासको अवधिसम्ममा नेपाल लाइफले सबैभन्दा धेरै नयाँ बीमा व्यवसाय भित्र्याउन सफल भएका छन् । कम्पनीले १० महिनाको अवधिमा ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको हो । दोस्रोमा नेशनल लाइफ रहेको छ ।कम्पनीले यस अवधिसम्ममा ४ अर्ब ९ करोडको बीमा व्यवसाय भित्र्याउन सफल भएको छ ।

तेस्रोमा एलआईसी नेपाल रहेको छ। कम्पनीले यस त्रैमासको अवधिसम्ममा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै, सूर्य ज्योति लाइफले २ अर्ब ५ करोड रुपैैयाँ, हिमालयन लाइफले १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफले १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १ अर्ब ७ करोड रुपैयाा आइएमई लाइफले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ९२ करोड रुपैयाँ र सन नेपााल लाइफले ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।
बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा पूर्ण सुनुवाई गर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा अब पूर्ण सुनुवाई हुने भएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पूर्ण सुनुवाईका निम्ति पेस गर्न सोमबार आदेश दिएको हो। विपक्षीको जवाफ पेस भइसकेको र अन्तिम निर्णयका लागि अंग पुगिसकेकाले सर्वोच्चले रिट पूर्ण सुनुवाईका लागि पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
सरकारले अनुभवको न्युनतम योग्याताविनै ओझालाई गत फागुन दोस्रो साता प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न उमेर सम्बन्धी मापदण्ड समेत हेरफेर गरिएको थियो।
संगठित संस्थामा काम गरेको अनुभव नभएका ओझाले फर्जी कागजात बुझाएर नियुक्ति लिएको भन्दै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते रिट दायर गराएकी थिइन्। रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले चैत २० गते कारण देखाउ आदेश दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीत नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ओझालाई नियुक्ति दिन लिइएका आधार सम्बन्धी कागजात झिकाउन जेठ ५ गते आदेश दिएको थियो।
बैंकको संरचना परिवर्तन गर्दा ठूलो भूकम्प आएजस्तो हुनसक्छ:गभर्नर
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने चासो रहेको बताएका छन् । सोमबार अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन विधेकयमाथिको छलफलमा उनले कर्जाको अधिक केन्द्रिकृत हुँदै गएको विषयमा चासो दिँदै ऐनबाटै कसले ऋण लिन पाउने र कसले नपाउने भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए ।
‘वाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकबाट कसले कर्जा लिन पाउँछ र कसले पाउँदैन भनेर स्पस्ट गर्न खोजिएको छ । १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत कर्जाको प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो गणना विधिमा केही परिवर्तन गर्ने हो भने केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गएको छ की भन्ने चासो सबैको छ ।’
यसरी ऋणको अधिकेन्द्रीकरणलाई कसरी लिने भन्ने पनि प्रश्न रहेको उनले बताए । ‘ऋण धेरै जानु राम्रो हो वा होइन । त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन ? त्यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तहरुलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऋण प्रवाहको विश्लेषण गर्दा केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने कन्सर्न छ । बैंक चलाउनेले ऋण लिन पाउने की नपाउने भन्ने कानुनले नै स्पस्ट पार्न खोजिएको हो ।’
उनले बैंकमा लगानी गर्नेले कर्जा लिन पाउने की नपाउने ? कति लिन पाउने ? बैंकको संस्थापक वा सञ्चालक भनेको के हो ? लगायतका विषय ऐनले नै स्पस्ट पार्न खोजिएको उनले बताए । ‘बैंकमा लगानी गर्नेहरु र व्यवसायि अरु देशमा फरक छन् भने हाम्रो देशमा फरक हुुनु पर्छ की पर्दैन ? स्पस्ट हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा ऋणको प्रवाह र स्वार्थको द्धन्द्धबाट जुन स्थिति भइरहेको छ । त्यो परिस्थितिमा देखेको चुनौती के हो र त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा कानुनी रुपमा निरुपण गर्न खोजिएको हो ।’
डिजिटल करेन्सी, डिजिटल निक्षेप सेवा, डिजिटल करेन्सी जस्ता विषयको परिभाषा ऐनमा समट्ने खोजेको उनले बताए । ‘वाफिया विधेयकमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति र बैंकसँग सम्वद्ध व्यक्तिहरुमा कर्जा माथिको हक अधिकार कति रहन्छ भन्नेर स्पस्ट गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्तीमाथिको अधिकार सम्बन्धी कतिपय सवैधानिक प्रावधान पनि छन् । अर्थतन्त्र, ऋणको संरचना र बैंकको संरचनामा परिवर्तन गर्ने केही विषय विधेयकमा आएको छ । यसले यसले ठुलो भुकम्प आएजस्ता परिवर्तन हुनसक्छ ।’
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा टोखा र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बृक्षारोपण
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले काठमाण्डौको टोखा नगरपालिका र खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बृक्षारोपण गरेको छ ।
बैंकले टोखा नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयहरुमा १ हजार वटा फलफुलको विरुवाहरु रोपण गरेको हो ।
उक्त बृक्षारोपण कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी, विद्यालयका प्रध्यानापक, विद्यालयका प्रतिनीधीहरु र विद्यार्थी सहित स्थानीयहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
साथै, बैंकले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा १५ सय वटा बाँसका विरुवाहरु रोपण गरेको छ । बैंकले सञ्चालन गरेको उक्त बृक्षारोपण कार्यक्रममा खोटाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका प्रमुख, नेपाली आर्मी र नेपाल प्रहरीका जिल्ला नेतृत्व तथा प्रतिनिधिहरु र स्थानीय व्यक्तीहरुको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो ।
बैंकले आफ्नो १८ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यस आर्थिक वर्षमा मुलुकभर १८ हजार विरुवा रोपण गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न स्थानमा बृक्षारोपण गरिरहेको छ ।
बैंकले विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर ७ वटै प्रदेशहरुको विभिन्न स्थानहरुमा बृक्षारोपण गरीरहेको छ । साथै, उक्त बृक्षारोपणले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा स्थानीयहरुको आयआर्जनमा सहयोग हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथ,ै ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८५ एटीएम, २०२ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी ११ सय भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिंदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।












