जोडिनुहोस
सोमवार, पुस ७, २०८२
सोमवार, पुस ७, २०८२

नेको इन्स्योरेन्सको वार्षिकोत्सवमा स्वास्थ्य परीक्षण र रक्तदान कार्यक्रम

नेको इन्स्योरेन्स आज जेठ १७ गतेबाट स्थापनाको ३० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। देशको बीमा बजारमा आफ्नो सेवा सञ्चालनको सफलतापूर्वक २९ वर्ष पूरा गरी कम्पनी ३० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो।

कम्पनीले विगतका वर्षहरुदेखि नै आफ्नो सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा निरन्तर वृद्धि गर्दै बीमाशुल्क, दाबी भुक्तानी, रोजगारीको अवसर, नेपाल सरकारलाई कर भुक्तानीलगायतका सूचकांकमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै आएको छ।

कम्पनीले आफ्नो सेवा सञ्चालनको ३०औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षण र खुला रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। यही उपलक्ष्यमा शाखा कार्यालयहरुमा बीमासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको छ।

कम्पनीले व्यवसायको साथसाथै समाज सेवाका लागि विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएको छ।

सिटिजन्स बैंक र सारंग हेल्थ केयरबीच समझदारी

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र ललितपुरस्थित सारंग हेल्थ केयर प्रालीबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सो समझदारीपत्रअनुसार सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले सारंग हेल्थ केयर प्रालीमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुटसम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

हालसालै मात्र विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्ड ‘बैंक अफ द ईयर २०२४’ को उपाधि प्राप्त गर्न सफल भएको बैंकले केही समय अघि मात्र फोनपेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ ९भर्चुअल क्रेडिट कार्ड० सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै सेयर आवेदन र सीआरएन नम्बर सेवा लिन सकिने सुबिधा लगायत क्रस बैंक टेलर सुविधा जसमा अन्य बैंकका ग्राहकले सिटिजन्स बैंकको शाखाबाट टेलर क्यू आर स्क्यान गरी नगद प्राप्त गर्न सकिने समेत ल्याएको छ । सिटिजन्स बैंकले देशैभरी ६१ जिल्लामा फैलिएका आफ्ना २०० वटा शाखा, १६८ वटा एटीएम ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखारहित बैंकिङ ईकाइहरुबाट सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

एनएमबि बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई हिल्टन काठमाडौंमा १५ प्रतिशतसम्म छुट

एनएमबि बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले हिल्टन काठमाडौंमा छुट पाउने भएका छन्। बैंकले हिल्टनसँग छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको जनाएको छ। सम्झौताअनुसार एनएमबि बैंकका ग्राहकले हिल्टन काठमाडौंमा बैंकको कार्ड (डेबिट, क्रेडिट, प्लाटिनम क्रेडिट कार्ड) र मोबाइल बैंकिङबाट रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउने छन्।

यो सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरू लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारको यात्रामा उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ।

बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरूको प्रयोग र ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्न समय-समयमा यस्ता ग्राहकमैत्री दीगो सुविधाहरू ल्याउँदै आएको जनाएको छ।

अब कुमारी बैंकका एटीएम र पीओएसमा मास्टर कार्ड प्रयोग गर्न सकिने

कुमारी बैंक लिमिटेडले डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अब आफ्ना सम्पूर्ण एटीएम तथा पीओएस ९पोइन्ट अफ सेल० टर्मिनलहरूमा मास्टर कार्ड स्वीकार गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। यस निर्णयले बैंकिङ्ग सेवामा आधुनिकता थप्नुका साथै ग्राहकहरूको सुविधामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ सुविधा अन्तर्गत मास्टर कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले अब कुमारी बैंकका एटीएममार्फत सजिलै रकम झिक्न सक्नेछन् भने पीओएस टर्मिनलमार्फत पसलहरूमा खरिद भुक्तानी समेत गर्न सक्नेछन्। यसले व्यापारी वर्गलाई समेत डिजिटल कारोबारप्रति प्रोत्साहित गर्दै थप व्यापारिक सहजता ल्याउने बैंकको विश्वास छ।

कुमारी बैंकले २४ वर्षदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको छ र हाल देशभर ३०२ शाखा, ३१८ एटीएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ५४ शाखा रहित बैंकिङ इकाइमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। बैंकले विद्युतीय कारोबारलाई केन्द्रमा राख्दै, डिजिटल नेपालको अभियानमा सार्थक योगदान दिन प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस प्रणालीको विस्तारले बैंकिङ सेवा उपयोगमा भौगोलिक दूरीको अवरोध हटाउँदै डिजिटल कारोबारमा सर्वसुलभता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। डिजिटल भुक्तानीमा मास्टर कार्ड स्वीकार गर्ने कदमले कुमारी बैंकको सेवागत विविधता र प्रविधिको प्रयोगप्रति देखिएको सक्रियता झल्काएको छ।

बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि डिजिटल कारोबारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना अनुरूप विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै जाने जनाएको छ।

बजेटमा लघुवित्तः के–के समेटिए

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले लघुवित्तका ऋणीहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरिने बताए ।

साथै उनले समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने बताए ।

कर्जा विस्तारमा नयाँ नीतिः छुट्टै कम्पनी खोल्नेदेखि ब्याजमा सहुलियतसम्म

कर्जाको माग खस्किएर प्रक्षेपण गरिएको भन्दा निक्कै कम कर्जा प्रवाह भएपछि सरकारले कर्जा विस्तारको नीति लिएको छ । अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले खराबकर्जा व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै कम्पनी खोल्ने देखी कर्जा तिर्न नसकेको उद्योगीहरूलाई ब्याजमा सहुलियत दिने उल्लेख गरेको हो ।

बजेटले खराबकर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न राष्ट्रबैंक सँग सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । यस्तै समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पुनःकर्जा, पुनः पुँजी प्रवाह तथा जरिवाना र ब्याजमा पनि आवश्यक छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकसँग सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको हो ।

यो सँगै सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक बर्षभित्रै नियो बैंकको स्थापना गर्ने समेत जनाएको छ। डिजिटल बैकिङलाई विस्तार गर्दै शाखारहित बैकिङ सेवा सञ्चालनमा सरकार र राष्ट्रबैंक मिलेर अगाडि बढ्ने योजना समेत बजेटले अगाडि सारेको हो ।

खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेज्मेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । यस्तै उनले न्यूओ बैंक पनि खोल्ने घोषणा गरेका छन् ।

रिलायबल नेपाल लाइफद्वारा २१ लाख रुपैयाँको बीमा दावी भुक्तानी

रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बीमितको परिवारलाई मृत्यु दावी रकम भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले बीमित बेसीशहर नगरपालिका ८ की स्वर्गिय अनिता थापा श्रेष्ठको मृत्युपश्चात निजको परिवारलाई विमा रकम २१ लाख ६७ हजार रुपैया हस्तान्तरण गरेको हो ।

अनिता थापा श्रेष्ठको गत वैशाख ७ गते डुम्रे बेसीशहर सडक खण्ड अन्र्तगत भानु नगरपालिका १० नेपाल डाँडामा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । उनले रिलाइबल इन्स्योरेन्समा १० लाख रुपैयाँको बीमा गरेकी थिइन् । बीमा अवधिमा ६ किस्ता मात्र विमा रकम भुक्तानी गरेकोमा उनको निधन पश्चात विमाबापत र बोनस गरी कम्पनीले २१ लाख ६७ हजार रुपैयाँको भुक्तानी गरेको लमजुङ शाखाका शाखा प्रमुख राजु गुरुङले बताए ।

बिहीबार बेसीशहर नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष पवित्रा थापा रानाको उपस्थितीमा मृतकको परिवारलाई बीमा दावि रकम बरावरको चेक बीमितलाई हस्तान्तरण गरेको शाखाले जानकारी दिएको छ ।

सेयर बजारमा लाग्ने लाभकर बढेन

सरकारले पूँजीगत लाभकर यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । आज संघिय संसदमा बजेट पेस गरेका अर्थमन्त्रीले पूँजीगत लाभकरमा कुनै पनि परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । यससँगै सेयर लगानीकर्ताहरु हर्षित भएका छन् । लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरुले अन्तिम कर घोषणा गरेर लाभ कर घटाउने माग गरेका थिए । तर आज आएको बजेटमा पूँजीजबार सम्बन्धी लाभकरको विषयमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले सेयरबजारमैत्री नीति ल्याउँदा समेत यही हल्लाका कारण सेयर बजारले भनेजस्तो गति लिन सकेको थिएन । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत पूँजीगत लाभकरको पुरानो व्यवस्था नछोएपछि बढ्ने त्रासमा रहेका सेयर लगानीकर्ताहरुमा खुशीको माहौल देखिएको छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरुले अन्तिम कर घोषणा गरेर लाभकर घटाउने माग गरेका थिए । तर आज आएको बजेटमा पूँजीबजार सम्बन्धी लाभकरको विषयमा सबै कुरा यथावत रहेका कारण केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

सरकारले अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुका लागि साढे सात प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुका लागि ५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको थियो । सरकारले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भने १० प्रतिशतले लाभकर लगाउने गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पायो सबैभन्दा धेरै बजेट

सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो, जुन सबैभन्दा बढी हो । शिक्षा मन्त्रालयपश्चात सबैभन्दा धेरै बजेट गृह मन्त्रालयले पाएको छ । गृहले २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड बजेट पाएको हो । तेस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले ४९ अर्ब ९० करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६ अर्ब, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ५३ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १३ अर्ब २७ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९५ अर्ब ८० करोड, रक्षा मन्त्रालयले ६२ अर्ब ०१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ अर्ब ८८ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ७ अर्ब ४९ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ८४ करोड बजेट पाएका छन् ।

त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ७१ करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयले ६ अर्ब ४९ करोड, श्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ७ करोड, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड बजेट पाएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१ प्रतिशत रहेको छ ।

यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत बढी र संशोधित तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुने खर्चमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ रुपैयाँ र ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ कर करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ ।

राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता अनुदान परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उनले बताए । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन गरी ६ प्रतिशतलको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ ।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर २ वर्ष थप, कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता मासिक पाँच हजार

सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अब वृद्धभत्ता लिनेको उमेर ७० वर्ष पुग्नु पर्नेछ । वृद्धभत्ता भने वृद्धि भएको छैन । हाल सरकारले ६८ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ ।

त्यस्तै सरकारले कर्मचारीको भत्ता बढाएको छ । सबै सरकारी कर्मचारीको भत्ता मासिक पाँच हजार पुर्याएको घोषणा गरेका हुन् । सरकारले कमर्चारीको तलब भने बढाएको छैन । ‘राष्ट्रसेवकहरूको सेवा सुविधा समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध भएतापनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरूप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन। तथापी, सबै राष्ट्रसेवकहरूका लागि सम्वत् २०८२ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी महङ्गी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु. ५ हजार पुर्याएको छु’ बजेटमा अर्थमन्त्रीले भने । हाल कर्मचारीले मासिक ३ हजारसम्म महङ्गी भत्ता खाँदै आएका छन् ।

मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढ्यो

सरकारले मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएको छ । मन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक कर बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।

‘मदिरा वियर, सुर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छु । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छु । विद्यमान अन्तशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरामा विस्तार गरेको छु,’ बजेटमा उल्लेख छ ।