मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)मा सफाइ पाएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीलाई फेरि अख्तियारले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराममक्स) प्रकरणमा अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई विशेष अदालतले एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा ५ करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ जरिवानासहित १३ महिना कैद सजाय तोकेर अरु सबै कर्मचारीलाई भने सफाइ दिएको थियो । खनालालाई फेरि अर्को मुद्दा लागेको छ । अख्तियारले विहीबार विशेष अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दामा खनालसहितका अरु कर्मचारीबाट जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ विगोमाग गरेको छ ।

एमडीएमएसमा सफाइ पाएका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई फेरि टेरामक्सको मुद्दा लागेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरुमा निर्देशकहरु विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाला हाडा, दीपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरु रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्चुतानन्द मिश्र र सन्दीप अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। एमडीएमएसमा विजय कुमार राय, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ र सन्दीप अधिकारीलाई सफाई दिएको थियो । अख्तियारले यी कर्मचारीसहितका पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र दीगम्बर झासहितका सबै प्रतिवादीलाई जनही ३ अर्ब २१ करोडको विगो माग गरेको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको टेरामक्सको मुद्दामा पूर्व मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती विरुद्ध आरोपत्र दायर भएको छ । अख्तियारले पूर्व मन्त्री तथा कर्मचारीलाई सरह परामर्शदाता कम्पनी भानराइज सोलुन्स सालका सीईओ जमुल अनौटी र भानराइजका लोकल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेडका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र यसका निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

कर्मचारीलाई लागेको यो मुद्दासँगै प्राधिकरणको तीनवटा महाशाखा फेरि नेतृत्वविहीन भएको छ । अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरु स्वत: निलम्बित भएका हुन् । यो मुद्दापछि प्राधिरकणको अनुगमन महाशाखा, प्रसाशन महाशाखा र पूर्वाधार महाशाखाको नेतृत्व रिक्त भएको हो । यी महाखामा अनुगमनमा राय, प्रसाशनमा आचार्य र पूर्वाधारमा हाडा निर्देशक छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन्। बुधबार राति ८ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकले गभर्नर सिफारिस गर्न गठित समितिका सदस्य डा.विश्व पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सदस्य नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको छ।

उनको राजीनामासँगै गभर्नरमा उनकै नाम चर्चामा छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पौडेललाई कांग्रेसले गभर्नरमा प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने समझदारी भएको थियो।

सोही समझदारीका आधारमा भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि सभापति देउवाले विकल्पमा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। दुई दलीय भागबण्डामा गभर्नर कांग्रेसले लिने समझदारी भएको छ।

सरकारले ब्याजमा ऋण लिएर स्थानीय तहलाई दिएको डेढ खर्ब ऋण परिचालन हुन नसक्दा बैंकमै थन्किएको छ। आर्थिक बर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा अर्थमन्त्रालयले नगद योजनाअन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण गरेको डेढ खर्ब रकम स्थानीय तहले खर्च नगरी बैंकमै थन्क्याएका हुन् ।

बैंकमा थन्किएको उक्त रकमको ब्याज भने अर्थमन्त्रालयले ७ अर्ब बढी तिरिसकेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा यसरी स्थानीय तहलाई बजेट दिँदा पर्याप्त नगद योजना तर्जुमा नगरी दिएको उल्लेख गरेको हो।

नगद योजना (आर्थिक कार्यवधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २९मा)अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नगद आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी विभिन्न निकायको समन्वयमा नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

‘मन्त्रालयले नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबमोजिम नगद योजना तर्जुमा गरेको पाइएन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्ष नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण १ खर्ब १३ अर्ब २७ करोड १४ लाख र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख लिएको थियो।

सो रकमबाट मन्त्रालयले सो वर्षमात्रै ३७ अर्ब ४ करोड ४७ लाख प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो।

तर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च भने गर्न सकेका छैनन्। आव २०८०/८१ सम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकी प्रदेश सञ्चित कोष र त्यसअन्तर्गतको अन्य खातामा ६९ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख र स्थानीय सञ्चित कोषमा र सोसँग सम्बन्धित अन्य खातामा ७९ अर्ब ४३ करोड ३० लाख गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड ७ लाख मौज्दात रहेको देखिएको हो।

संघीय सरकारले दिएको डेढ खर्ब रकम स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेका हुन्। तर यता सरकारले भने उक्त रकमबापतको ब्याज नै ७ अर्ब तिरिसकेको छ।

अर्थमन्त्रालयले सो रकम ५.२७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण संकलन गरेको थियो। जुन आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ब्याजमात्रै ७ अर्ब ८६ करोड ६० लाख पुगेको छ।

यसरी सरकारले ऋणबाट वित्तीय हस्तान्तरण गरेको रकम खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा समेत ब्याज भुक्तानी गर्नु परेको छ। नगद योजना तर्जुमा नगरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा सरकारको आर्थिक भार बढ्ने देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको हो। अब मन्त्रालयले नगद योजना तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा मौज्दात रहेको रकम नै परिचालन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

गोरखा, लमजुङ र तनहुँ जिल्लाको सिमानामा पर्ने मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण हुने ९० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा कुमारी बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा १५ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ऋण लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

बुधबार सम्पन्न उक्त सम्झौतामा एमए पावर प्रालिका अध्यक्ष अनुप आचार्य र कुमारी बैंकका प्रमुख व्यवसाय अधिकृत क्षितिज खड्काले हस्ताक्षर गरे । कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, सानिमा बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, गरिमा विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने सहमति जनाएका छन् ।

आयोजनाको कुल लागत २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, जसमा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजी रहनेछ । स्वपुँजी लगानीतर्फ अनुप आचार्य, हरिबाबु न्यौपाने र दीपक बरालको सहभागिता रहनेछ भने डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले कम्पनीमा ४९ प्रतिशतसम्म स्वपुँजी लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

आयोजनाले २०८० साल कात्तिक १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरिसकेको छ । व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति २०८६ साल वैशाख २२ गते तोकिएको छ ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् ११.६ किलोमिटर लामो २२० केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मार्किचोक सबस्टेसनमा २२०/१३२ केभीमा जोडिनेछ ।

यस आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

जीवनमा आफ्नै घर, सोही घरमा परिवारसँगै रमाउने अनि जिन्दगी बिताउने जो कसैको रहर हुन्छ । जागिर, व्यवसाय वा अन्य कुनै काम गरिरहेका व्यक्तिलाई चिटिक्क परेको घर बनाउने सपना (सोच) हुन्छ । मानिसहरूका लागि आधारभूत आवश्यकता पनि हो, ‘घर’ । तर, जग्गाजमिन भएर पनि रकम अभावमा धेरै मान्छेले सपनाको घर बनाउन सकेका हुँदैनन् ।

जग्गाजमिन छ, घर बनाउन सकिएको छैन, तयारी अवस्थामा घर छ, खरिद गर्न सकिएको छैन, शान्त तथा रमणीय वातावरणमा अपार्टमेन्ट छ, खरिद गर्न सकिएको छैन, आफ्नै घरलाई थप विस्तार गर्ने योजना छ, गर्न सकिएको छैन, बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउने योजना छ, सस्तो ब्याजदर नहुँदा घर कर्जा लिएको छैन । यी तमाम समस्या र झन्झटबाट मुक्त हुनेगरी नबिल बैंकले ल्याएको छ, ‘नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन’ ।

घर बनाउन कर्जा आवश्यक परेकाहरूलाई बैंकका ‘नबिल ढुक्क घर कर्जा’ र ‘दिगो घर कर्जा’ योजना सञ्चालनमा छन् । तर, बैंकको पनि सपना छ, सबै वर्गका मान्छेहरूसँग एउटा घर होस् ।

‘समाजमा कम आयस्रोत भएका व्यक्ति पनि छन् । उहाँहरूको आफ्नै घर बनाउने सपना हुन सक्छ । तर, न्यून तथा मध्यम आम्दानी हुँदा सहजै कर्जा पाउन सक्नु भएको छैन । त्यसैले आयस्रोत कम भएका व्यक्तिहरूको घर बनाउने सपना पूरा गर्न नबिल बैंकले नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन योजना ल्याएको हो,’ बैंककी रिटेल लेण्डिङ प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठले भनिन्, ‘उच्च तहका व्यक्तिले त सहजै घर बनाउन सक्नुहुन्छ । तर, निम्न तथा मध्यम वर्गका मान्छेसँग इच्छा भएपनि घर बनाउन सक्नु भएको छैन । उहाँहरूलाई लक्षित गरी गत पुसमा यो प्रोडक्ट ल्याएका हौं ।’

उनका अनुसार हालसम्म धेरैले सपनाको घर बनाउन नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन लिएका छन् । कर्जा लिएका ग्राहकहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको उनले बताइन् ।


यस्ता छन् विशेषता
नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन योजनामा बैंकले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्छ । साथै कर्जा अवधि ३५ वर्ष तोकिएको छ । कर्जा चुक्ता अवधि धेरै भएकाले किस्ता रकम थोरै हुने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लियो भने ३५ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । किस्ता भने मासिक तिर्नुपर्छ ।

‘५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको अवस्थामा ३५ वर्षमा ४२० वटा किस्ता हुन्छन् । जसअनुसार एक लाख रुपैयाँ कर्जाको मासिक किस्ता जम्मा ६१९ रुपैयाँ हुन आउँछ,’ बैंककी रिटेल लेण्डिङ प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठले भनिन् ।

बैंकले २ लाख रुपैयाँसम्मको जीवनभर निःशुल्क क्रेडिट कार्ड दिनेछ । बैंकहरूले अन्य कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क लिने गरेका हुन्छन् । तर, यस योजनामा भने सेवा शुल्कमा ०.२५ प्रतिशत छुट दिएर ०.५० प्रतिशत मात्रै लिने गरेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा ग्राहकलाई बैंकको कर्जाको लागत कम हुँदा राहत हुने उनले बताइन् ।

नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन योजनामा ब्याजदर निर्धारण गर्दा अन्य कर्जा सरह नै गरिन्छ । जस्तो कुनै ग्राहकलाई कर्जा दिँदा आधार दरमा निश्चित प्रिमियम दर तोकेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । र नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन योजनामा आधार दरमा ०.७५ प्रतिशत प्रिमियम दर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । जसमा आधार दर मासिक परिवर्तन हुन्छ भने प्रिमियम दर स्थिर रहन्छ ।

‘बैंकले अहिलेको बजार आवश्यकता हेरेर यो प्रोडक्ट ल्याएको हो । कुनै समय आधार दर बढी हुँदा ढुक्क घर कर्जा, दिगो घर कर्जा ल्याएको थियो । अहिलेको समयमा यो कर्जा उपयुक्त छ,’ बैंककी रिटेल लेण्डिङ प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठले भनिन्, ‘कर्जा लिँदा आधार दरमा ०.७५ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । आधार दर प्रत्येक महिना परिवर्तन हुन्छ । तर, प्रिमियम दर भने ३५ वर्षसम्मका लागि स्थिर हुन्छ ।’

उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा अधिकांश घर कर्जा योजनामा १.५० प्रतिशतभन्दा बढी नै प्रिमियम दर रहेको छ । तर, नबिलले घर कर्जामा बैंकिङ क्षेत्रमै सबैभन्दा कम प्रिमियम दर तोकेको उनको दाबी छ । हाल नबिल बैंकको आधार दर ५.९७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको छ । ग्राहकले सबै डकुमेन्ट उपलब्ध गराएको एक साता भित्र कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको उनले बताइन् ।

‘जस्तो घर किन्दै हुनुहुन्छ भने घरको लालपूर्जा र बिक्रेताको नागरिकता ल्याउनुपर्छ । साथै खरिदकर्ताले केवाईसी फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा नागरिकता, फोटो, प्यान आवश्यक पर्छ । साथै आम्दानी स्रोत र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध हुनुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।

कुमारी बैंक लिमिटेडले जेठ महिनाका लागि ब्याजदर झिनो कटौती गरेको छ । बैंकले जेठ महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ अधिकतम ५.७१ र संस्थागततर्फ ४.९१ प्रतिशत ब्याजदर दिने निर्णय गरेको छ ।
वैशाख महिनाका लागि बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ अधिकतम ५.७२ र संस्थागततर्फ ४.९२ प्रतिशत ब्याजदर दिएको थियो। जेठ महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपतर्फ बैंकका ग्राहकले ३ महिनादेखि ६ महिना तलका लागि ४.११ प्रतिशत,६ महिनादेखि १ वर्ष मुनिका लागि ४.३१ प्रतिशत,१ वर्षदेखि २ वर्ष तलका लागि ४.८१ प्रतिशत र २ वर्ष र सो भन्दा माथिका लागि ५.७१ प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन् ।

कुमारी स्मार्ट एप अन्तर्गत ३ महिनादेखि ६ महिना तलका लागि ४.३१ प्रतिशत,६ महिनादेखि १ वर्ष तलका लागि लागि ४.५१ प्रतिशत,१ वर्षदेखि २ वर्ष तलका लागि ५.०१ प्रतिशत, २ वर्ष र सो भन्दा माथिका लागि ५.९१ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ ।
त्यस्तै, संस्थागत ग्राहकले ६ महिनादेखि १ वर्ष तलका लागि मुद्दती निक्षेपमा ३.०५ प्रतिशत र १ वर्षदेखि २ वर्ष मुनिका लागि ३.२५ प्रतिशत,२ वर्षदेखि ३ वर्ष मुनिका लागि ४ प्रतिशत र ३ वर्ष र सोभन्दा माथिको अवधिका लागि भने ४.९१ प्रतिशत ब्याजदर पाउने छन् ।