गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले वैशाख ३१ गते बुधबारका दिन स्याङ्जा जिल्लाको विरुवा र अर्जुनचौपारीमा २ नयाँ शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । विरुवा शाखाको समुद्घाटन विरुवा गाउँपालीका अध्यक्ष सूर्य बहादुर कुँवर र विकास बैंकका अध्यक्ष दिलिप प्रताप खाँडले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । त्यसैगरी,अर्जुनचौपारी शाखाको समुद्घाटन अर्जुनचौपारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सपना गुरुङ र विकास बैंकका अध्यक्ष दिलिपप्रताप खाँडले संयुक्त रुपमा गरे । समुद्घाटन कार्यक्रमहरुमा गाउँपालिका प्रतिनिधिहरु, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय व्यापारी, बुद्धिजिवी लगायत सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
सञ्चालनमा आएका नयाँ शाखा कार्यालयहरुबाट उक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायिक फर्म÷कम्पनी तथा अन्य संघसंस्थाहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमा विकास बैंक प्रतिबद्ध रहेको र उक्त क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकासमा विकास बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास विकास बैंकले लिएको छ ।
हाल, गरिमा विकास बैंकले देशभर १२५ शाखा कार्यालय, १ एक्स्टेन्सन कार्यालय र ५० एटीएम मेसिनमार्फत करिब ९ लाख ग्राहकहरुलाई बैकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आईरहेको छ ।
कांग्रेस सांसद माया राईलाई धरौटीमा छोड्न अदालतको आदेश
सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेकी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले राईलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न बुधबार आदेश दिएको हो। उनलाई दुई साताअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सहकारी ठगीमा पक्राउ गरेको थियो।
राईमाथि काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको अभियोग छ। कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद उनले सहकारीको संचालकका रुपमा काम गरेकी थिइन्।
सहकारी ठगी प्रकरण बाहिरिएपछि राई फरार भएकी थिइन्। प्रहरीको फरार सूचीमा रहँदा पनि उनले संसद् सचिवालयबाट तलब सुविधा बुझ्दै आएकी थिइन्।
महालेखाले बुझायो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन
मर्जर तथा प्राप्तिका साथै प्रिमियम मूल्यमा जारी भएको सेयरबाट प्राप्त पुँजीलाई लाभांशका रुपमा वितरण गरेको भन्दै अघिल्लो वर्ष सरकारलाई कर लगाउन दबाब दिएको महालेखा परीक्षकले यसपालि साधारण लगानीकर्ताबाट पनि पैसा असुल्न सुझाव दिएको छ। महालेखाले मर्जर तथा प्राप्ति तथा प्रिमियमको विषय उठाएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा त्यसलाई समेटेर कर लगाइएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि संस्थागत रुपमा उनीहरुले पैसा तिर्नु परेको थियो। यसपालि महालेखाले आम सर्वसाधारणबाट पनि पैसा उठाउनु पर्ने कैफियत लेखेको छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै महालेखाले त्यहाँ कर उठाउनु पर्ने कैफियत लेखेको हो।
‘गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ। ठुला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ५ करदाताले १० आय वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख लाभांश वितरण गरेको देखिएकोमा गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनीलगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख दाखिला नगरेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुनाफा बाहेकको लाभांशमा पनि प्रश्न उठाएको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
ग्राहकको रोजाइमा सानिमा रिलायन्स मेरो सुनिश्चित प्रतिफल जीवन बीमा योजना
पछिल्लो समय सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ‘मेरो सुनिश्चित प्रतिफल जीवन बीमा योजना’ ग्राहकको रोजाइमा परेको छ । ग्यारेन्टेड प्रतिफल सहित आएको यस जीवन बीमा योजनामा ग्राहकले बोनसको कुनै चिन्ता लिन पर्ने छैन। आफूले तिर्न सक्ने बीमाशुल्कको आधारमा बीमाङ्क कायम हुने र जोखिम बहन सँगै बीमा अवधिको समाप्तिमा ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता पाईने हुनाले यसमा आकर्षण बढ्दो छ । ग्राहकलाई बीमा गर्नका लागि निकै उपयोगी र नयाँ किसिमको रहेको यस बीमालेखमा विभिन्न लाभहरू समावेश छन् ।
अन्य बीमालेखमा भन्दा फरक यस बीमालेखमा बीमा परिपक्व हुँदा आर्जित भुक्तानी रकम फरक पर्दैन । यस्तै बीमा शुरू भएको मितिमा नै आधारभूत बीमाशुल्कको २.५ गुणा सम्मको एकमुस्ट भुक्तानीको ग्यारेन्टी समेते यस पोलिसीमा गर्दै आएको छ ।
यस बीमालेखमा ग्राहकको आकर्षण बढ्नुको अर्को कारण भनेको सीमित समय मात्रै बीमाशुल्क भुक्तानी गरी लामो समय जोखिम बहन हुने आकर्षक सुविधा समावेश भएकाले हो । आफूसँग केही समयसम्म रहने बचतबाट नै यसको बीमा गर्न सकिने भएकाले पनि यो बीमालेख किन्न सहज छ ।
५ र ७ वर्षसम्मको मात्र बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर १६ र २० वर्षसम्मको दीर्घकालिन बचत र जोखिम बहन गर्न सकिने भएकाले यो बीमालेख जीवनको सक्रिय अवस्थामा हुँदा नै गर्न उचित हुने देखिन्छ । आफूले आम्दानी गर्न सक्ने अवस्थामा नै बीमा गराउँदा यस बीमालेखबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । आधारभूत बीमाशुल्कको न्यूनतम २ गुणा देखि अधिकतम २.५ गुणा सम्म रक्षावरण लाभ पाउन सकिन्छ ।
यो योजना अन्तर्गत बीमितले आफ्नो आवश्यकता र तत्कालको क्षमता अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । सीमित अबधिको लागि बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बीमालेख अवधिभर सुरक्षा र परिपक्व रकम ग्यारेन्टीका साथ पाउन सकिने आकर्षक विशेषता यस बीमालेखमा रहेको छ ।
कसरी गर्न सकिन्छ यस्तो बीमा ?
यस बीमालेख कसरी गर्दा सबैलाभ पाउन सकिन्छ भन्ने बुझाउनका लागि यहाँ वर्ष ३५ का कुबेरलाई राखिएको छ । ३५ वर्षीय कुबेरले २० वर्ष बीमा अवधिका लागि यस बीमा लेख रोज्छन् । यसमा उनले बीमाशुल्क सात वर्षमा तिरिसक्ने गरी सम्झौता गर्छन् । उनले प्रत्येक वर्ष आधारभूत बीमाशुल्क एक लाख रुपैयाँ वा १ लाख ३६ हजार ३१३ (पूरक करार सुविधा सहित) भुक्तानी गर्ने विकल्प रोज्छन् । यस अनुसार कुबेरको १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क कायम हुन्छ । यसका लागि उनले ७ वर्षमा ९ लाख ५४ हजार १९१ रुपैयँ मात्र तिर्छन् ।
कम्पनीका अनुसार, यस बीमालेखमा कुबेरलाई बीमा अवधिको समाप्तिमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ (भुक्तानी गरेको आधारभूत बीमाशुल्कको २.५ गुणा) रकम भुक्तानी गरिने छ ।
यस्तै कुबेर कुनै समयमा दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट पूर्ण स्थायी रुपमा अशक्त भएमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्क बराबरको रकम १२० मासिक किस्तामा भुक्तानी कम्पनीले गर्नेछ । दुर्घटना मिति पछि बीमाशुल्क मिनाहा गरिने समेत कम्पनीले सुनिश्चित गरेको छ ।
यस्तै कुनै कारणबस कुबेरको मृत्यु भएमा उनको हकवालालाइे घटना मितिको आधारमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म र दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट मृत्यु भएमा उनको हकवालालाई १७ लाख ५० हजार रुपैययाँ थप रकम एकमुष्ट भुक्तानी गरिने छ ।
घातक रोग सुविधा
घातक रोग सुविधा अन्तर्गत कुबेरलाई १८ मध्ये कुनै एक घातक रोगको चिकित्सकीय रुपमा प्रमाणित भएमा उपचारका लागि एकमुष्ट १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिने छ ।
पार्टी सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागिएको भन्दै विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा विश्व पौडेलको योज्ञता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ ।मंगलबार अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेती रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले यसअघि अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा उमेरहद संशोधनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए जुन अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तै उनीहरुले डा गुणाकर भट्टविरुद्ध पनि पूरक निवेदन दिएका थिए । तर उक्त निवेदन इजलासले अस्वीकार गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो । रिट दर्ता हुन भने बाँकी छ । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेलले वैशाख २८ गते आइतबार राजीनामा दिएका छन् । समितिका सदस्य पौडेललाई नेपाली कांग्रेसले गभर्नरको रुपमा अगाडि बढाउने भएपछि उनले सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
उनले आइतबार समितिका संयोजक समेत रहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष राजीनामा दिएका थिए । गत शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको पदाधिकरी बैठकपछि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टको विकल्पमा पौडेलको नाम गभर्नरको रुपमा सिफारिस गरेका थिए ।
यसअघि कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आगामी गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई अघि बढाउने सहमति भएको समाचार आएको थियो । सोही अनुसार भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएपनि कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले स्वीकृत नगरेपछि कांग्रेसले गभर्नरको लागि नयाँ विकल्पको रुपमा पौडेलको नाम अघि सारेको हो ।
सिफारिस समितिका अर्का सदस्य महाप्रसाद अधिकारी सिफारिस समितिमा अयोग्य रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बहाल रहँदै नयाँ गभर्नर नियुक्त भइसकनु पर्नेमा ऐन उलंघन गरेर नियुक्त नगरी सिफारिस समितिको सदस्यमा उनलाई नै राखेपछि उनी ऐनको मर्यादा अनुसार सिफारिस समितिमा बस्न नमिल्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको छ । मंगलबार नै अदालतले अधिकारीलाई समितिमा राख्नुको कारणबारे सरकारलाई सोधेको छ भने अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
सरकारले ११ चैतमा गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो । ऐनको व्यवस्था अनुसार सिफारिस समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट डा. विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेललाई सदस्य बनाइएको थियो ।
तर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विजयनाथ भट्टराइले ९ वैशाखमा समिति गठन भएको १ महिनासम्म पनि बैठक नबोलाएको र राजनीतिक सहमतिको नाममा सिफारिस समितिलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजिएको भन्दै सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसबाट चितवनको क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उमेदवार रहेका पौडेललाई गभर्नरको रुपमा कांग्रेस सभापति अगाडि सारेसँगै उनको पनि राजीनामा आएको छ । समितिका एक सदस्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको र अर्का सदस्य गभर्नर नै बन्ने तयारीमा राजीनामा दिएसँगै गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड देखिएको छ ।
नेपाल लाइफले खोल्यो ५ अर्बको लगानीमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना गरिएको सहायक कम्पनी ‘नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ को औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।
कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्द लाल संघई र नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले संयुक्त रूपमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन् ।
नेपाल लाइफले पाँच अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सहायक कम्पनीका रूपमा नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेको हो । बीमा बजारमा २५ वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको अवसरमा कम्पनीले यो नयाँ यात्रा सुरु गरेको हो ।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्द लाल संघईले नेपाल लाइफले २५ औं वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा सर्वाधिक विश्वासिलो र करिव ३० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको बताएका छन् ।
नेपाल लाइफले प्रत्येक परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न जीवन बीमाको माध्यमबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ भन्दै उनले उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न तथा बजारका चुनौतीहरूलाई न्यूनिकरण गर्न कम्पनीले नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको बताए ।
“लगानी विविधिकरण हाम्रो मूल उद्देश्य हो, यही उद्देश्यका साथ हामीले सहायक कम्पनी स्थापना गरेका हौं,” उनले स्पष्ट पारे । संघईले नियामक निकायका नियमहरूअनुसार अगाडि बढ्दै कम्पनीले स्थापना गरेको नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उदाहरणीय कम्पनीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, संस्थागत सुशासन कायम राख्दै उच्चतम प्रतिफल प्रदान गर्न सकिनेमा पनि उनले आशा व्यक्त गरे । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले लगानीको विविधिकरण गर्दै सुरु गरेको नयाँ प्रयासप्रति नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रशंसा व्यक्त गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले उक्त प्रयासलाई बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुदृढीकरणका लागि एक महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सुवेदीले जनताको बचत र सम्पत्तिबाट संकलित बीमा कोषको सही संरक्षण र सदुपयोग बीमा कम्पनीहरूको गम्भीर जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे । उनले भने, “मिहिनेत, पसिना बगाएर वा व्यापार व्यवसायमार्फत कमाइएको जनताको पैसा अन्ततः बीमा कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यसैले यो केवल आम्दानी होइन, जिम्मेवारी पनि हो ।”
उनले एकै ठाउँमा पूँजी केन्द्रित गर्दा जोखिम बढ्ने भएकाले लगानीको विविधिकरण अपरिहार्य भएको बताए । “एउटै ‘बास्केट’मा सबै पैसा राख्दा जोखिम बढ्छ । विभिन्न ‘बास्केट’ मार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्नु नै विविधिकरण हो, जुन नेपाल लाइफले आज आत्मसात् गरेको छ,” सुवेदीले उल्लेख गरे ।
नेपाल लाइफद्वारा स्थापना गरिएको लगानी कम्पनीमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त लगानी जिम्मेवारी उठाउनु सकारात्मक भए पनि चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले भने, “यो रकम स्थिर राख्न मिल्दैन, यसलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । यसको लागि उत्कृष्ट उपकरण, नवीनतम प्रविधि र रणनीति आवश्यक पर्छ ।”“मार्केट लिडर बन्न सजिलो छैन, तर तपाईंहरूको हरेक कदम अरूका लागि उदाहरण बन्न सक्छ । तपाईंहरूले सुरु गर्नुभएको यो नवीन प्रयासको म उच्च प्रशंसा गर्छु,” सुवेदीले भने ।
कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्य कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स विगत २५ वर्षको अवधिमा देशकै उत्कृष्ट बीमा कम्पनीको रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै, लगानीकर्तादेखि बीमित र कर्मचारीसम्म सबैको योगदानले कम्पनीलाई यो स्थानमा पु¥याएको बताए ।
उनका अनुसार नेपाल लाइफले हालसम्म २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको जीवन बीमा कोष निर्माण गरिसकेको छ । कम्पनीसँग हाल १७ लाखभन्दा बढी बीमित र १ लाख ८६ हजार लगानीकर्ता रहेका छन्। कम्पनीले आगामी पाँच वर्षभित्र जीवन बीमा कोष ५ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न र बीमित तथा लगानीकर्तालाई अझ उत्कृष्ट प्रतिफल दिन ‘नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्नु अपरिहार्य रहेको अग्रवालले बताए ।
उनले भने, “बीमा अब केवल सुरक्षा मात्रै नभई लगानीको प्रतिफल दिने माध्यम पनि बनेको छ । बीमितलाई दीर्घकालीन उच्च प्रतिफल दिने लक्ष्यसहित हामीले यो कम्पनी खोल्न लागेको हौं।“नेपाल लाइफको मुख्य उद्देश्य बीमा सेवा प्रदान गर्नु हो भने, उच्च प्रतिफल सुनिश्चित गर्न विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत संस्था आवश्यक भएको अग्रवालको भनाइ छ । नयाँ लगानी कम्पनीमार्फत कम्पनीले रियल इस्टेट, कृषि, पर्यटन, होटल, केवलकार, नविकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो साढे दुई दशकको यात्रा पार गर्दै बीमा बजारमा मार्केट लिडरको रुपमा स्थापित भइसकेपछि, अब संस्थागत रुपमा लगानी विविधिकरणलाई थप गति दिन ‘नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले प्रष्ट पारेका छन् ।
पराजुलीका अनुसार यो कदम नेपाल लाइफको संरचनात्मक डिपार्चर हो, जसले कम्पनीको कोर भ्यालु बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउनेछ ।“बीमा ऐनले लगानी विविधिकरणलाई नीतिगत रुपमा स्पष्ट पारेपछि हामीले पनि त्यसै अनुसार लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिरहेका छौं । नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको स्थापनाले यो नीतिलाई मूर्तरुप दिन यस्तो कार्यको सुरुवात गरेको हो,” पराजुलीले भने ।
उनका अनुसार लगानी एक पटकमा हुने प्रक्रिया होइन, जहाँ जोखिम पनि सँगै आउँछ । त्यसैले लगानीको राम्रो व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन र सटिक निर्णयको लागि छुट्टै दक्ष जनशक्ति र विशेषज्ञ टिम आवश्यक हुने देखिएपछि कम्पनीले छुट्टै संस्था स्थापना गरेको हो ।
नेपाल लाइफले हेटौंडा र इटहरीमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद भइसकेको र विराटनगरमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए। यस आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा ६ स्थानमा जग्गा खरिदको योजना रहेको उनले बताए।
नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास थापाले कम्पनीको प्राथमिक उद्देश्य नेपाल लाइफको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै उच्च प्रतिफल प्रदान गर्नु रहेको बताए। “हामी आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कनका आधारमा विवेकशील ढंगले प्रन्सीपलको प्रोटेक्सनलाई प्राथमिकता राखी राम्रो भ्यालू क्रिएसन गर्नेछौं,” उनले भने ।
नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष अमित कुमार कयालले संसारका विकसित मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि छुट्टै लगानी कम्पनी स्थापना गरेर बीमा कोषको व्यवस्थापन गर्ने संस्कृति सुरु भएको बताए। “ग्राहककै हितलाई केन्द्रमा राखेर लगानीको कार्य अघि बढाउनेछौं। योजना, कार्यान्वयन र नियमन जस्ता तीन पक्ष सम्हाल्दै हामी विश्वसनीयता कायम राख्नेछौं,” कयालले स्पष्ट पारे ।
निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ७.१ प्रतिशतले वृद्धि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । लामो समय सुस्त देखिएको कर्जा प्रवाह आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा कर्जा प्रवाह बढेको हो ।
गएको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ६१ अर्ब ३ करोड (७.१ प्रतिशत) ले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २ खर्ब २२ अर्ब २१ करोड (४.६ प्रतिशत) ले वृद्धि भएको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने ०८१ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
२०८१ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.४ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६२.७ प्रतिशत र ३७.३ प्रतिशत रहेको थियो ।
निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ७.४ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको ४.६ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ६।४ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालू सम्पती अर्थात कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तुको सुरक्षणमा १४.६ प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६५.२ प्रतिशत रहेको छ । २०८० चैत मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः ११.४ प्रतिशत र ६७.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.६ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.४ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.२ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.२ प्रतिशत, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.६ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ४.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३७.८ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ६०.६ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ४.१ प्रतिशतले, नगद प्रवाह कर्जा ५.२ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ४.९ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा १२.१ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब ६८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । गत असार मसान्तको तुलनामा यो ५.७ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्षको चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ४ खर्ब ९ अर्ब ४ करोड (७.२ प्रतिशत) ले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरु) बाट अमेरिकी डलर ३६३ करोड खुद खरिद गरी ४ खर्ब ८४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ४२६ करोड खुद खरिद गरी ५ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।
त्यस्तै, अमेरिकी डलर २ अर्ब ८४ करोड बिक्री गरी रु.३८६ अर्ब ८१ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब ७६ करोड बिक्री गरी रु.३ खर्ब ६६ अर्ब ९९ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको थियो ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी: कांग्रेस सांसद माया राईविरूद्ध मुद्दा दर्ता
कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सदस्य माया राईविरुद्ध पूरक अभियोजनमार्फत मुद्दा दायर गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मंगलबार जिल्ला अदालतमा ३७ लाख ३५ हजार ८४३ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै पूरक अभियोग दायर गरेको हो । भोजपुरकी राई नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद हुन् । उनले २०७३ को कात्तिक ६ गतेदेखि २०७४ मंसिर ४ गतेसम्म सो सहकारी संस्थामा सदस्यका रूपमा कार्य गरिन् । त्यसपछि २०७४ मंसिर ८ गतेदेखि २०७६ भदौ २१ गतेसम्म सहसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । यही अवधिमा करिब दुई करोड ४० लाख ४४ हजार ७९० रुपैयाँ अपचलन भएको सरकारी वकिलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राईविरुद्धको पूरक अभियोजन २० जना पीडितको थप जाहेरीको आधारमा दायर गरिएको हो । यसअघि गत पुस २९ गते ६९० जना बचतकर्ताको एक अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना आरोपसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि प्रतिवादी थिए । उनी ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।
पहिलो चरणमा सांसद राईलाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय आलोचित बनेको थियो। आलोचना बढेपछि प्रहरीले पुनः अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसैको आधारमा १३ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले राईविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । संगठित अपराध अन्तर्गत ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान भए पनि राईको हकमा भने १७ दिनमै मुद्दा अदालतमा पेश गरिएको छ ।
यसै प्रकरणमा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसहितका पदाधिकारीहरूविरुद्ध पनि थप ३७ लाखभन्दा बढीको क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ ।
मुद्दतीमा लगानी गर्न बैंकहरुले निरुत्साहित गरेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ता लबिइङमा
ब्याजदर घटेर आम्दानी प्रभावित भएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ता मुद्दतीको ब्याजदर व्यक्तिगतसरह कायम गर्नुपर्ने लबिइङमा लागेका छन्।
बैैंकहरुले ऋणको माग नभएको भनेर मुद्दतीको ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ भन्दा आधासम्म कम गरेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताले राष्ट्र बैंकमार्फत लबिइङ थालेका हुन्।
मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर आफूहरुका लागि व्यक्तिगततर्फभन्दा आधासम्म कम गर्दा आम्दानी नै प्रभावित हुन थालेकाले बाध्य भएर राष्ट्र बैंकलाई गुहार्न थालेको एक संस्थाका उच्च अधिकारीले बताए।
‘बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ भन्दा आधासम्म कम गरेर हामीलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरे। यसलाई हामीले बैंकहरुले हेपेको रुपमा लिएका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले हामीले मुद्दतीमा साधारण बचत बराबर मात्र ब्याज पाइरहेका छौं। हाम्रो फण्ड पनि सर्वसाधारणको पैसा नै हो। हामीसँग पनि दायित्व हुन्छ। संस्थागत भनेर विभेद गर्नुभएन। यही कुरा हामीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई भनिरहेका छौं।’
नियामकीय व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगततर्फको तुलनामा संस्थागत मुद्दतीमा कम्तिमा १ प्रतिशतसम्म कम ब्याजदर तोक्न पाइन्छ।
तर, बैंकहरुले व्यक्तिगततर्फको तुलनामा ब्याजदर आधा कम गरेर संस्थागत मुद्दती निक्षेपलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ६ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेका कतिपय बैंकहरुले संस्थागततर्फ भने ३ प्रतिशतभन्दा दिन मानेका छैनन्।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत मुद्दतीमा औसत ६ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेकामा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ४.३९ प्रतिशत भन्दा दिएका छैनन्।
५ वर्ष अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ६.२५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर भने ३.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समेत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको तुलनामा संस्थागत मुद्दतीतर्फ ३ प्रतिशत विन्दु कम ब्याज दिइरहेको छ। त्यही कारण संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु राष्ट्र बैंक धाउन थालेका हुन्।
संस्थागत निक्षेपकर्ताका रूपमा बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, गैरसरकारी संघ संस्था, नेपाल आयल निगम अन्य सरकारी संघ-संस्था लगायत छन्।
यी संस्थाहरूले अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दतीमा गरिरहेका छन्। निरन्तर घटिरहेको ब्याजदरका कारण उनीहरूको आम्दानी प्रभावित हुन पुगेको छ।
मुद्दती निक्षेपमा संस्था र व्यक्तिका लागि ब्याजदर अलग अलग हुन नहुने संस्थागत लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाम्रै पैसामा ऋण लगानी गर्ने हो। हामीले बैंकमा पैसा नराखेको अवस्थामा तरलता अभाव हुन्छ। अनि ब्याजदरमा चाहिं हामीलाई किन ठूलो विभेद?,’ अर्का संस्थाका उच्च अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवहार चित्त नबुझेर हामीले राष्ट्र बैंक गुहारेका हौं। हेरौं, राष्ट्र बैंकले के गर्छ?’
अधिकांश बैंकहरुले अहिले साधारण बचत र संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम गरेका छन्। ब्याजदर घटाए पनि निक्षेप निरन्तर बढिरहेको तर ऋणको माग त्यो अनुपातमा नबढेकाले संस्थागत मुद्दतीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको बैंकरहरु बताउँछन्।
‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर तलमाथि हुने बित्तिकै सिफ्ट हुन्छ। त्यसले सीडी रेसियो लगायतमा समेत असर पर्छ,’ एक बैंकका सीइओले भने, ‘अहिले कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा झरे पनि ऋणको माग न्यून छ। निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा बढाउन सके त्यसले लागत कम गर्न र लगानी रणनीति बनाउन समेत मद्दत गर्छ। त्यसैले संस्थागत निक्षेपलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि ब्याजदर अन्तर बढाएका हौं।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती भनेर ब्याजदर छुट्याउन नहुने र बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्ने बताउँछन्।
‘ब्याजदर बढेका बेला बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड संस्थागत निक्षेपका कारण उच्च नहोस् भनेर व्यक्तिगत र संस्थागत भनेर छुट्टाइएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले ब्याजदर निकै नै तल आएको छ।यस्तो बेला व्यक्तिगत र संस्थागत भनेर छुट्याउनु हुँदैन।’
बैंकमा बीमा कम्पनीहरुको लगानी १५ प्रतिशत वृद्धि
बीमा कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा गरेको लगानी १५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तथ्यांकबाट यस्तो देखिएको हो ।
२०८१ चैतसम्म बीमा कम्पनी (जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा, लघु जीवन र लघु निर्जीवन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा ६ खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । २०८० चैतसम्म बीमा कम्पनीहरुको लगानी ५ खर्ब ६५ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ थियो। पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा बीमा कम्पनीहरुले बैंकहरुको मुद्दति निक्षेपमा गरेको लगानी १५.०६ प्रतिशतले बढेको छ।
यसैगरी समीक्षा अवधिमा कर्मचारी सञ्चय कोषको मुद्दति निक्षेपका रुपमा बैंकहरुको लगानी ५.५४ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ८४ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष चैतसम्म बैंकहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल लगानी १ खर्ब ७४ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
२०८१ चैतसम्म नागरिक लगानी कोषको बैंकहरुमा लगानी ३०.४५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ३९ अर्ब ९८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष चैतसम्म बैंकहरुमा नागरिक लगानी कोषको १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ थियो।
२०८१ चैत मसान्तसम्म व्यक्तिगत निक्षेपको आकार पनि ११.५८ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष चैतसम्म व्यक्तिगत निक्षेपका रुपमा बैंकहरुमा ३८ खर्ब ६९ अर्ब ४४ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म बढेर ४३ खर्ब १७ अर्ब ५२ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशतमात्र कम गरेर संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगतको भन्दा २ प्रतिशत कम गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
नेपालमा पहिलोपटक ५ अर्ब रुपैयाँको ग्रीन बन्ड जारी गरिंदै, सेबोनले दियो स्वीकृति
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पहिलोपटक ग्रीन बण्ड जारी गर्न अनुमति दिएको छ। सेबोनले ‘निफ्रा हरित उर्जा ऋणपत्र ६%-२०८८/८९’ ग्रीन बण्ड निष्कासन गर्न मंगलबार अनुमति दिएको हो।
७ वर्ष अवधि भएको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो ऋणपत्रबाट संकलित पुँजी पर्यावरणमैत्री परियोजना संचालनमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ।
पुँजी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने परियोजनामा परिचालन गर्ने गरी बण्ड जारी गर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो।
सिद्धार्थ बैंकले सुरु गर्यो अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सेवा, कार्ड मार्फत सहजै भुक्तानी पाउने
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको सहकार्यमा कार्डमा आधारित सिद्धार्थ अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सेवा सुरु गरेको छ । यो सेवाबाट बैंकमा खाता भएका व्यवसायीहरुले सिद्धार्थ अनलाइन पेमेन्ट गेटवे मार्फत अब ई–कमर्स कारोबार गर्ने विद्यालय, अस्पताल, होटल, ट्राभल एजेन्सी, एनजीओ लगायतका संस्थाहरूले देश तथा विदेशबाट सहज रूपमा अनलाइनमार्फत भुक्तानी लिन सक्नेछन् ।
यस गेटवेको प्रयोगले भुक्तानी प्रक्रियामा कार्डलाई भौतिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने झन्झट हटाएको छ । साथै, यस पेमेंट गेटवेको प्रयोगले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै कुनै पनि प्रकारको अनलाइन भुक्तानीलाई छिटो, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनेछ ।
सिद्धार्थ अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सरल, सुरक्षित र सुलभ बनाउनु मात्र होइन कि बैंकका मर्चेन्टहरूलाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट थप सहयोग पुर्याउनु पनि हो ।












