‘बाँच्न पाउनु’ नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको यही अधिकार अहिले पश्चिम नवलपरासीका दर्जनौं परिवारका लागि निरर्थक बन्दै गएको छ । यसको मूल दोषी ठहरिन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ । लक्ष्मी समूहका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठको स्वामित्वमा सञ्चालित सिद्धिलक्ष्मी स्टील्स उद्योग अहिले रामग्राम नगरपालिका–६ र १० का नागरिकका लागि पीडाको पर्याय बनेको छ । उद्योग सञ्चालनसँगै फैलिएको अत्यधिक प्रदूषण, धूलो–धुवाँ, रासायनिक फोहोर र कानुनको ठाडो अवज्ञा-यी सबैको केन्द्रबिन्दुमा अञ्जन श्रेष्ठको ‘शक्ति–सञ्चालित मनपरी’ खडा छ ।
श्रेष्ठको उद्योगले वातावरणीय कानुनको उपहास गर्दै स्थानीय समुदायको जीवनशैली तहस–नहस बनाइरहेका बेला, राज्यका नियामक निकायहरू भने मूकदर्शक बनेका छन् । जसका कारण प्रदूषण नियन्त्रण ऐनदेखि लिएर सामाजिक उत्तरदायित्वका आधारभूत मान्यतासम्म सबै सिद्धिलक्ष्मी स्टील्सका लागि केवल कागजी दस्तावेज बन्न पुगेका छन् ।
सिद्धिलक्ष्मी स्टील्स सञ्चालनमा आएसँगै आसपासको वातावरण साँच्चिकै ‘नरक’ बनेको छ । उद्योगबाट निस्कने धूलो, धुवाँ, रसायन मिसिएको फोहोर पानीले बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ । स्थानीय बताउँछन् ‘सास फेर्न गाह्रो भइसकेको छ, बालबालिकाको छालामा डाबर, आँखामा पोल्ने, खोकी नछोड्ने भयो, हाम्रो बस्ती जस्ताको त्यस्तै नरहने भयो अब ।’
स्थानीय खोलामा उद्योगले ६–७ वटा ह्युम पाइप जडान गरेर विषालु रसायन मिसाएको पाइएको छ, जसले खोलाको पानी प्रयोगमा समेत अवरोध पुर्याएको छ । प्रदूषण यति हदसम्म छ कि घरको कपडा सुकाउन छतमा राख्न नमिल्ने अवस्था छ । खेतबारीमा उत्पादकत्व घट्दो क्रममा छ । पशुपालन असहज बनेको छ । उद्योग सञ्चालनले वातावरणको प्राकृतिक चक्र नै विक्षिप्त बनाइरहेको छ ।
अञ्जन श्रेष्ठ र उनको कम्पनीले केवल वातावरणलाई मात्रै हैन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई समेत उपेक्षा गरिरहेका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले स्पष्ट रूपमा भनिएको छ—उद्योगबाट जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी प्रदूषण फैलाउन पाइँदैन । तर सिद्धिलक्ष्मी स्टील्सले न ईआईए सार्वजनिक गर्यो, न त प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गर्यो । यो एकप्रकारको कानुनी अपराध हो । तर दुर्भाग्य, प्रशासन चुप छ । प्रहरी चुप छ । जनप्रतिनिधिहरू चुप छन् । सबैले अञ्जन श्रेष्ठको पहुँच र प्रभावको डर खाएका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाको भनाइ अनुसार उद्योगको भारी मेशिनरी रातभरी चल्छ, जसले गर्दा सुत्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । धूलोले घरभित्र पंखा, ओछ्यान, भाँडाकुँडा सबैमा असर परेको छ । उद्योगसँग सटिएको बस्तीका मानिसहरूमध्ये धेरैजनाले घर बेचेर अन्यत्र सर्न थालेका छन् । तर गरिब, बेसहारा, निम्न आय भएका परिवारहरू सर्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरू सधैंनै रोगको जोखिममा छन् ।
स्थानीय वासिन्दाले पटक–पटक उद्योग प्रशासन, वडा कार्यालय, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष उजुरी गरेका छन् । तर कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन । जबजस्ती ट्रान्सफर्मर र पोलहरू निजी जग्गामा राखिएको विषयमा पनि प्रशासन मौन छ । यी सबैले स्पष्ट गर्छ—श्रेष्ठको शक्ति, पहुँच र प्रभाव राज्य संयन्त्रमाथि हावी छ ।
सरकारले बनाएको कानुन केवल कमजोर, पहुँचविहीन जनताका लागि मात्र लागु हुन्छ भन्ने प्रमाण बनेको छ सिद्धिलक्ष्मी स्टील्स । स्थानीयसँग सम्झौता गरेर रोजगारी दिने, स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने भने पनि ती सबै खोक्रा वाचा साबित भएका छन् । न रोजगारी दिइयो, न उपचार सहयोग, न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था । केवल प्रदूषण बाँडियो, रोग बाँडियो, पीडा बाँडियो ।
धेरैजसो स्कुल पढ्ने बालबालिकालाई खोकी, दम, छालाका समस्या देखिन थालेका छन् । स्थानीय पशुपालकहरू बताउँछज—‘गाईगोरु बिरामी हुन्छन्, छालामा गाठागुँठा आउँछ, दूध उत्पादन घटेको छ ।’ यो सब देख्दा पनि उद्योग प्रशासन बेखबर छ । बरु, स्थानीयले बोले उद्योगले धम्क्याउने, केस हाल्ने, प्रहरी बोलाउने काम गरेको छ । यस्तो मनोवृत्तिले गर्दा समाजमा त्रास बढेको छ ।
पर्यावरणविद्हरूका अनुसारस्टील उद्योगबाट निस्कने धूलोमा फलाम, कार्बन, भारी धातुजस्ता तत्त्व हुन्छन्, जसले फोक्सो, छाला, आँखामा दीर्घकालीन असर पु¥याउँछ । वातावरणीय मूल्यांकन नगरीकन यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्नु राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकटको संकेत हो । तर सरकार मौन छ, संसद मौन छ, मन्त्री मौन छन् ।
अञ्जन श्रेष्ठ सत्तासीन दलसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध, विभिन्न सरकारी निकायमा प्रभाव र निजी क्षेत्रको नाममा फैलिएको ‘प्रभुत्व’को भरमा जनताको पीडामाथि व्यापार गरिरहेका छन् । सिद्धिलक्ष्मी स्टील्सले न त सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेको छ, न नै जनताको आवाजको कदर गरिरहेको छ । बरु, उद्योग सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष बित्दासम्म पनि वातावरणीय परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्नु, स्पष्ट रूपमा कानुनको अपमान हो ।
उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सिद्धिलक्ष्मी स्टील्सले त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन । यो न केवल कानुनको उल्लंघन हो, यो जनतालाई अन्धकारमा राख्ने, उनीहरूको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने कार्य हो ।
राजनीतिक पहुँचका कारण सुरक्षा निकाय, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सबै मौन छन् । प्रदूषण नियमन गर्ने निकायलाई समेत श्रेष्ठले प्रभावमा पारेका छन् । अवस्था यस्तो बनेको छ कि सिद्धिलक्ष्मी स्टील्सले चाहेको गर्न सक्छ । यसको एउटा उदाहरण हो-निजी जग्गामा ट्रान्सफर्मर गाड्नु, पोल राख्नु, रासायनिक पाइप बिछ्याउनु, खोलाको पानी प्रयोगमा ल्याउनुजस्ता कार्य ।
स्थानीयहरू आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । तर जिल्ला प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले ‘उद्योगको हितमा बोल्नु’ आफ्नो कर्तव्य ठानेको छ । यसमा दोष केवल कम्पनीको मात्र छैन, अञ्जन श्रेष्ठ स्वयंले शक्ति प्रदर्शनका नाममा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई ‘बन्धक’ बनाएका छन् ।
संविधानले तोकेको मौलिक अधिकार—स्वस्थ जीवन, सुरक्षित वातावरण, शुद्ध खानेपानी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा पहुँच, शिक्षा र आवास जस्ता विषयमा यो उद्योग ठाडो उल्लंघनकर्ता बनेको छ । जनताको सम्पत्ति, स्वास्थ्य, सामाजिक अवस्था—सबै नष्ट गर्दै उद्योग आफ्नो मनोमानी ढंगमा चलिरहेको छ ।
अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो राजनीतिक पहुँच, व्यवसायिक प्रभुत्व र आर्थिक बलमा कानुनभन्दा माथि रहेको अनुभव गरिरहेका छन् । तर राज्यले यस्ता उद्यमीहरूको अगाडि झुकेको अवस्था कहिलेसम्म चल्ने ? जबसम्म उद्योगको नियमन पारदर्शी, प्रभावकारी र जनमुखी हुँदैन, तबसम्म रामग्रामका बासिन्दाले ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ मागिरहनु पर्नेछ ।
एनएमबि बैंक दि फिनान्सियल टाईम्स, लण्डनको ‘द ब्यान्कर’ पत्रिकाद्वारा एसियाकै सर्वोत्कृष्ट बैंकको उपाधी ‘बैंक अफ दि इयर एसिया २०२१’ उपाधिबाट सम्मानित भएको बैंक हो। एनएमबि बैंकले २०१७, २०१८, २०२० र २०२१ का लागि पनि उक्त पत्रिकाद्वारा चार पटक नेपालकै उत्कृष्ट बैंकको उपाधी ‘बैंक अफ दि इयर नेपाल’ प्राप्त गरिसकेको छ । एनएमबि बैंकले हाल देशभरी २०२ शाखाहरु, १८६ एटिएमहरु र ११ एक्सटेन्सन काउन्टरहरुमार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गदै आइरहेको बैंकका शाखाका व्यापार विकास अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
