नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोट समितिले पूर्णता पाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छनोट समिति सदस्य बनाएको हो ।

पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको हो । अधिकारीलाई नयाँ गभर्नर छान्ने जिम्मा दिने निर्णय भएको एक मन्त्रिले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।


भट्टराईले छनोट समिति संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एकपल्ट पनि बैठक नराखेको तथा कसैको रबर स्टाम्प बन्न नसक्ने भन्दै बैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । समितिका अर्का सदस्य डा. विश्व पौडेल हुन् ।


नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार छनौट समितिमा एक जना पूर्वगभर्नर हुनैपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले रिक्त पूर्वगभर्नरको स्थानमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई राखेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद चैत २४ गतेदेखि रिक्त छ । अधिकारीको कार्यकाल सकिएको करिब १ महिना बित्न लाग्दासमेत सत्तारूढ दुई राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच कुरा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धि मापदण्ड संशोधनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक मुद्दा विचाराधीन छ ।

बुधबार नै सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यता कार्याकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्ने पुरक निवेदन सर्वोच्चले अस्विकार गरेको छ ।

पछिल्लो समय दुई दलबीच डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको बताइएको छ । कार्यकारी निर्देशकबाट डा. भट्टले दिएको राजीनामा भने कामु गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले हालसम्म पनि स्विकृत गरेकी छैनन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) र ब्लुबुक सम्बन्धी सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने उद्देश्यले दुई महत्वपूर्ण सेवा सुरु गरेको छ ।

इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणाली र ब्लुबुक क्यूआर प्रणाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको हो । यी दुवै सेवाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणाली अन्तर्गत अब सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्सको लागि आवेदन दिनुका साथै लाइसेन्स नवीकरण, वर्ग थप, प्रतिलिपि मागजस्ता सेवा अनलाइनमार्फत लिन सक्नेछन् । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यस सेवाका लागि edl.bagamati.gov.np नामक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ।

त्यस्तै, ब्लुबुक क्यूआर प्रणालीमार्फत सवारीसाधनको विवरण जाँच, ब्लुबुक नवीकरणजस्ता सेवाहरू पनि डिजिटलरूपमा उपलब्ध हुनेछन् । यस प्रणालीलाई नागरिक एपसँग पनि आबद्ध गरिएको छ, जसबाट सेवाग्राहीले मोबाइल फोनमार्फत नै ब्लुबुक देखाउन सक्नेछन् । ब्लुबुकमै समावेश गरिएको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर सवारीको विवरण सजिलै हेर्न सकिने भएकाले अब कागजी ब्लुबुक बोक्नुपर्ने झन्झट पनि हट्नेछ ।

मन्त्रालयले यी प्रणाली कार्यान्वयनसँगै सेवामा पारदर्शिता बढ्ने, बिचौलियाको प्रभाव घट्ने र आम नागरिकको पहुँच अझ प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले देशमा लगानी अभिबृद्धिका लागि लगानी दशक घोषणा गरी लगानी सम्बन्धी एकिकृत कानून बनाई लागु गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नु भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०८२ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सो आग्रह गर्नु भएको हो । उहाँले आगामी १० बर्षलाई लगानी दशकको रुपमा घोषणा गर्न, लगानीसंग सम्बन्धित कानुनहरु वन, वातावरण र भूमि समेत एकिकृत गरि एकिकृत लगानी संहिता बनाउन तथा विभिन्न निकायले फरक व्याख्या गर्ने क्रमको अन्त्य गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

यस्तै उहाँले लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिनुभयो । “ लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व अबको आवश्यक्ता हो । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि नीतिगत स्थायित्व हँुदा धेरै देशले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । सबै दलहरुले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । कानूनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानून बाँझिने अवस्था अन्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । ” उहाँले भन्नु भयो ।
अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका बिषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसपटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।

व्यवसायको दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधारा स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरि फाइल लगानीकर्ता आपैmले डुलाउँदै हिडनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्यक्ष ढकालले सरकारसंग आग्रह गर्नु भयो । यस्तै उहाँले लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायत अन्य निकाय एकिकृत गरि अधिकारसम्पन्न लगानी सहजीकरण निकायको निर्माण गरि लगानी सहजीकरणलाई जोड दिन आग्रह गर्नु भयो ।

कोशी प्रदेश पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको सम्भाव्यता , लगानीको ढाँचा तथा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न कोशी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो । देशमा पूर्वाधार विकासमा पूँजीको अभाव नहोस भनेर महासंघकै पहलमा १० अर्ब पुँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरि काम शुरु गरिसकेका जानकारी दिँदै उहाँले यसले पूर्वाधारमा लगानीको अभावलाई थोरै भएपनि हटाउन सघाउ पुग्ने बताउनु भयो । यसैगरी महासंघले आफ्नो साधारणसभाको अवसरमा लगानी विस्तार र सर्वसाधारणको सेवा सुरक्षा बढाउन शुसासनको बिषय उठाएको स्मरण गर्दै उहाँले सरकारले तत्काल शुसासन आयोग गठन गरेकोमा सरकार प्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । साथै निजी क्षेत्र सुशासन र सुधारका क्षेत्र हरेक तरहबाट सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताउनु भयो ।

सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिको रिक्त सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि १० चैतमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई सो ठाउँमा ल्याउने निर्णय बुधवारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ को उपदफा २ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १० चैतमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र भट्टराई सदस्य थिए । पूर्वगभर्नरको हैसियतमा भट्टराई सदस्य रहेकोमा सोही हैसियतमा अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा राखिएको हो ।

चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले कामुको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । ढुंगाना आफै पनि गभर्नरको दाबेदारीमा छिन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

गभर्नरमा उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा हालेको एक निवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार नगरेपछि भट्टलाई नियुक्त गर्न कानूनी बाधा पनि पनि छैन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नेपाल सरकार वा राष्ट्रबैंकको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक दुवै गभर्नरका लागि योग्य हुने कानुनी प्रावधान देखिन्छ ।

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंक गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

गभर्नर तथा सञ्चालकको ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरह पद वा मर्यादाक्रम हिसाबले उक्त पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ, भन्ने व्याख्या पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।

६० केजी सुन तस्करीको रकम भुक्तानीमा शंकास्पद भूमिका देखिएको दुई वटा डिटिजल वालेट कम्पनीले अर्बौँ अवैध रकमलाई ‘आन्तरिक हुन्डी’ मार्फत वैध बनाएको भेटिएको छ । सीआईबीले ‘पेवेल’ र ‘सजिलो पे’ मार्फत १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार रकम वैध बनाएको आरोपमा २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू सबैज रेमिट कम्पनी सञ्चालक हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्न निर्देशिका जारी गरे पनि रेमिट कम्पनीहरूले दुईवटा वालेटको बैंक खातामा अवैध रकम डिपोजिट गरेर त्यसलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याएका हुन् । त्यसमा संलग्न २१ जनालाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका एसपी सुधिर राज शाहीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘आरोपीहरूले राष्ट्र बैंकले बन्देज गरेको आन्तरिक रेमिट्यान्समार्फत १७ अर्ब ८६ करोड कारोबार गरेका हुन् ।’

आन्तरिक रेमिट्यान्स रोकेर राष्ट्रबैंकले बैंक वा अनलाइन माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने सुविधा दिएको छ । तर, उनीहरूले अवैध रकमलाई वैध बनाउन डिजिटल वालेटको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर सो रकम रेमिट्यान्स कम्पनीको खातामा ल्याएर भुक्तानी दिएका हुन् ।

अवैध कारोबारबाट आर्जित रकम आरोपीहरूले डिजीटल वालेटले सञ्चालन गरेको बैंक खातामा जम्मा गर्छन् । त्यसपछि पेवेल र सजिलो पे मा लोड गरेर पुनः रेमिट कम्पनीहरूको बैंक खातामा ल्याएर काठमाडौं उपत्यका र बाहिर भुक्तानी दिने गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध सीआईबीले राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ अनुसारको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

डिजिटल वालेटको दुरुपयोग गरेर पक्राउ परेका रेमिट्यान्स सञ्चालकहरूः

१. विरेन्द्र शाह, डिएस ट्रेडर्स तथा रेमिट्यान्स मोरङ
२. दिपेन्द्र प्रसाद शाह, डिएस ट्रेडर्स तथा रेमिट्यान्स मोरङ
३. श्रवण कुमार शाह, दिपज्योति ट्रेडर्स महोत्तरी
४. तारालाल यादव, रिया ट्रेडर्स सप्तरी
५. हरेराम महतो, आनन्द ट्रेडर्स सर्लाही
६. निरोज कुमार महतो, न्यु सन्ध्या इन्टरप्राइजेज धुनषा ।
७. अलिता देवी महतो, अलिता मनि ट्रान्सफर धनुषा
८. प्रकाश सिंह, अलिता मनि ट्रान्सफर धनुषा
९. अरुण कुमार शाह, श्री एन्जल इन्टरप्राइजेज धनुषा
१०. प्रदिप कुमार शाह, आर एण्ड आर सव रेमिट प्रालि पर्सा ।
११. संजिव कुमार महतो, जय मा जानकी मनि ट्रान्सफर धनुषा
१२. राज कमल लोनिया, पुजा सप्लायर्स नवलपरासी ।
१३. भिम कुमारी गुरुङ, टासी ट्राभल्स एण्ड टुर्स नवलपरासी
१४. राम बिलास साह तेली, शिवम इन्टरप्राइजेज सप्तरी ।
१५. ममता कुमारी साह, शिवम इन्टरप्राइजेज सप्तरी ।
१६. बिकर्ण जंग राण, सस्भिका मनि ट्रान्सफर पर्सा
१७. गणपती पाण्डे, गोल्डेन स्काइ टुर्स एण्ड ट्राभल्स नवलपरासी ।
१८. सलमा खातुन, खुसी मनी ट्रान्सफर बिरगञ्ज
१९. शुसिला कुमारी शाहु, राधिका ट्रेडर्स सप्तरी
२०. गोविन्द प्रसाद आचार्य, हिमालयन मनि ट्रान्सफर चितवन
२१. शम्भु मेहता, सगरमाथा रेमिट्यान्स सप्तरी ।

७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । मंगलबारको सभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियालेले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई सभाले पारित गरेको हो । जसले ७९ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्नुका साथै दुई वटा ऐन खारेज गर्नेछ ।

यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए ।

२६ वैशाख २०८० मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा २९ भदौ २०८० मा पठाइएको थियो । समितिबाट पास भएर सभामा १४ वैशाख २०८१ मा पुगेको थियो । मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यो विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदा विभिन्न ७९ वटा ऐनमा एकैसाथ संशोधन हुनेछ । जसमा प्रहरी ऐन २०१२, गैरसैनिक हवाइ उडान ऐन २०१५, ब्रेटन उड्स सम्झौत ऐन २०१८, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन २०१९, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, छात्रवृति ऐन २०२१, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु ऐन २०२९ रहेका छन् ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, औषधि ऐन २०३५, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९, नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४० रहेका छन् ।

२०४१ सालदेखि २०५० साल सम्मका १६ वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१, नेपाल संस्कृति विश्व विद्यालय ऐन २०४३, नेपाल सन्धि ऐन २०४७, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ रहेका छन् ।

ट्रेड युनियन ऐन २०४९, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९, मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०४९, विद्युत ऐन २०४९ पनि संशोधन हुनेछन् ।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० र पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालय ऐन २०५० पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले संशोधन गर्नेछ ।

उक्त विधेयकले २०५१ सालदेखि २०६० सालसम्मका ८ वटा ऐन संशोधन गर्नेछ । जसमा राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३, नगर विकास कोष ऐन २०५३, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५, आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५, मध्यस्थता ऐन २०५५, सडक बोर्ड ऐन २०५८ र विशेष अदालत ऐन २०५९ रहेका छन् ।

विधेयकले २०६१ सालदेखि २०७० सालसम्मका विभिन्न १५ वटा ऐन संशोधन गर्नेछ । यसमा २०६३ सालमा जारी भएका ऐनको संख्या अधिक छ ।

२०६३ सालमा जारी भएका लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, प्रतिस्प्रर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, चिकित्सा विज्ञान तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन र नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन हुँदैछन् ।

संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐन २०६७, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ र कसूरजन्य सम्पति तथा साधन ऐन २०७० पनि संशोधन हुनेछन् ।

विधेयकले २०७१ सालदेखि २०८० सालसम्मका २७ वटा ऐन एकैसाथ संशोधन गर्नेछ । जसमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२, नेपाल खुला विश्व विद्यालय ऐन २०७३, न्याय परिषद ऐन २०७३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ रहेका छन् ।

२०७४ सालमा जारी भएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, विद्युत नियमन आयोग ऐन, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, विपद् जोखिन न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन पनि संशोधन हुनेछन् ।

विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि त्यसले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ का केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नेछ ।

२०७६ सालमा जारी भएका प्रशासकीय अदालत ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, विज्ञापन ऐन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधन हुनेछन् ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७, लोकसेवा आयोग ऐन २०७९, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन २०७९, योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालय ऐन २०७९ र बीमा ऐन २०७९ पनि संशोधन हुनेछन् ।

यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि दुई वटा ऐन खारेज हुनेछन् । खारेज हुने ऐनमा रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र गरिबी निबारण कोष ऐन २०६३ रहेका छन् ।