नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को सञ्चालकमा सुमन पोखरेल नियुक्त भएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत .रहेका पोखरेल निफ्राको सञ्चालक बनेका हुन् ।
यसअघि सञ्चालक रहेका रत्नराज बज्राचार्यले राजीनामा दिएपछि ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रतिनिधित्व गर्दै पोखरेल सञ्चालक बनेका हुन् । बैंकको सञ्चालक समितिको वैशाख ७ गते बसेको बैठकले बज्राचार्यको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो ।
बैंकका कम्पनी सचिव बन्धु गौतमका अनुसार अध्यक्षमा विशाल ग्रुपका प्रतिनिधि अनुज अग्रवाल छन् भने सञ्चालकहरूमा सरकारका प्रतिनिधि श्रीकृष्ण नेपाल, इमर्जिङ नेपालका प्रतिनिधि लालमणि जोशी, प्रवीण सुवेदी र स्वतन्त्र सञ्चालकतर्फ महेश प्रसाद दाहाल छन् ।
अर्को सदस्य नियुक्ति गरेर गभर्नर नियुक्तिको काम गर्छौं: अर्थमन्त्री
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समितिबाट पूर्व गभर्नर डा.विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । समिति गठन भएपछि एकपटक पनि बैठक नबसेकाले राजीनामा दिनुपरेको डा.भट्टराईले बताएका छन् ।
मंगलबार ह्वाट्सएपमार्फत आफ्नो राजीनामा पठाएको बताए । ’उताबाट स्वीकृत होस्, नहोस् केही भएन । काम नै गर्न नपाएपछि समितिमा बसिरहनुको औचित्य छैन,’ डा. भट्टराईले भने । गत चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठनको निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
यसैबीच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले डा.भट्टराईले राजीनामा दिएका र अब उनको ठाउँमा अर्को सदस्य नियुक्ति गरेर नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले काम गर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अब अर्को सदस्य समितिमा ल्याएर काम अगाडि बढ्ने छ । अर्को समिति बन्दैन । यही समितिमा एक जना सदस्य ल्याएर काम अगाडि बढ्छ । विभिन्न कारणले गर्दा समितिको बैठक नबसेको हो । अदालतमा मुद्दा लगायतका विषयहरु छन् । त्यसै कारणले गर्दा बैठक नबसेको हो ।’
गभर्नर छनौट समितिका बिज्ञ सदस्य पूर्व गभर्नर बिजयनाथ भट्टराईद्वारा राजिनामा
नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक सहमति भईसकेको प्रतिकृया आएपनि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समतिको बैठक बस्नै सकेको छैन । सो कारण गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ११ चैतमा गठित समितिले एक महिना बित्न लाग्दा एउटा पनि बैठक गर्न नसकेको हो । राजनीतिक सहमति भईसकेको प्रतिकृया आएपनि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समतिको बैठक नसकेको र लम्बिएको कारण राजिनामा दिएको उनले बताएका छन् ।
सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबसेर राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठाको धज्जी उडाइएको एक पूर्वगभर्नरले टिप्पणी गरे ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बैशाख ५ गते संयोजक रहेको समितिले भट्टलगायत अन्य दुई जनाको नाम गभर्नरमा सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काग्रेसका सभापतिबीच भएको सहमतीमा पुनः छलफल हुने भन्दै हाललाई संयोजक समितिको बैठक नडाक्न निर्देशन दिएसँगै रोकिएको थियो ।
गभर्नरका लागि भट्टको नाममा सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैशाख ५ गते छलफल गरेपछि हाललाई संयोजक समितिको बैठक नडाक्न निदेशन दिएसँगै रोकिएको थियो । के कारण रोकिएको हो भन्ने बिषय हालसम्म खुलेको छैन ।
गभर्नर पद भने २४ चैतपछि रिक्त छ ।राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ ।तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर सिफारिस प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि सरकारले २५ चैतदेखि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिएको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीचमा भागबन्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ गभर्नरको नाममा गत मंगलबार सहमति जुटाइसकेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘तर समितिले नाम पाएको छैन । नेताहरूको आदेश पर्खंदा सिफारिस समिति भूमिकाविहीन भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर ढुंगानासमक्ष गत शुक्रबार राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । भट्ट गभर्नर नियुक्त हुने चर्चा चलेकै भरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो रिट राखिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । सोमबारका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।]
सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबसेर राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठाको धज्जी उडाइएको एक पूर्वगभर्नरले टिप्पणी गरे । ‘सिफारिस समितिले उत्कृष्ट तीन जना छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने हो । यसको अर्थ तीनै जना उत्कृष्ट छन्, तीमध्ये सरकारलाई जुन उपयुक्त लाग्छ, उसैलाई नियुक्त गर भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ देखाउनका लागि समिति गठन गरियो । समितिको एउटा पनि बैठक बस्न नसक्नु चरम राजनीति हो । यसले समितिका संयोजक र सदस्यहरूको निर्णय क्षमतामा प्रश्न खडा गयो ।’
बैठक बोलाउने जिम्मेवारी समिति संयोजकको भएको जनाउँदै सिफारिस समितिका विज्ञ सदस्य पौडेलले आफूहरू जतिबेला बोलाए पनि काम गर्न तयार रहेको बताए ।‘समितिको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो । हालसम्म बोलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीज्यूले छिट्टै बैठक बोलाउने भन्नुभएको छ ।’
नेपालमा नियामक निकायमध्ये राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । वित्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयमा जहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसमाथि गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेकाले यहाँ पनि कतै चलखेल हुने त होइन भन्ने आशंका रहेको जानकार बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल लाइफद्वारा ‘सेल्स ट्रान्स्फरमेशन सेसन’ सम्पन्न
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एकदिवसीय ‘सेल्स ट्रान्स्फरमेशन सेसन’ सम्पन्न गरेको छ । काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको व्यापार समिक्षा गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बाँकी समयावधिको लागि सेल्स रणनीतिको तर्जुमा गरिएको थियो ।
कम्पनीका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुली, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमितकुमार कयाल, नेशनल सेल्स हेड उमापति पोखरेल लगायत उच्च व्यवस्थापकहरु तथा प्रादेशिक प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बावजुद पनि कम्पनीले प्राप्त गरेका उपलब्धिका निम्ति सम्पूर्ण प्रगतिका सहयात्रिहरुलाई हृदयदेखिनै धन्यवाद ज्ञापन र आगामी दिनमा कम्पनीले लिएको लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नका निम्ति सबैलाई शुभकामना व्यक्त गरे । उनले जीवन बीमा पोलिसी एउटा सामान्य दस्तावेज मात्र नभई यो भविष्य निर्धारण गर्ने आधारशिला र जीवनयापन गर्ने माध्यम रहेको बताए । बजारमा रहेको जोखिमलाई खरिद गरी मान्छेको जीवनलाई सहज बनाउन बीमा कम्पनीले अतुलनीय भूमिका खेल्ने र त्यसका निम्ति सम्पूर्ण नेपाल लाइफकर्मीहरूलाई बीमाको चेतना अभिवृद्धि गर्न आग्रह समेत उनले गरे ।
कार्यक्रमामा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले कम्पनीले प्राप्त गरेको उपलब्धि ऐतिहासिक रहेको र यसलाई मूर्तताप्रदान गर्न अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरु, अभिकर्ताहरूलाई अन्तरमनदेखि धन्यवाद ज्ञापन गरे । कम्पनीले २५ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको अवसरमा कम्पनीले लिएको ऐतिहासिक लक्ष्य सजिलै प्राप्त हुनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेशनल सेल्स हेड, सेल्स सँग सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरु तथा प्रादेशिक प्रमुखहरुले आ–आफ्नो प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो ‘रुफटप सोलार कर्जा योजना’
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले पृथ्वी दिवसको अवसरमा औद्योगिक र व्यावसायिक भवनमा सोलार सिस्टम जडानलाई प्रोत्साहन गर्न रुफटप सोलार कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
यस कर्जाको मुख्य उद्देश्यहरु नविकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, जलविद्युत् ऊर्जा आपूर्तिमा निर्भरता घटाउँदै ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र ऊर्जा खपत कम गर्दै वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने रहेका छन् ।
यो कर्जाबाट उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायहरु जस्तै होटल, हस्पिटल, कोल्ड स्टोर, हाउजिङ कम्पनी, व्यापारिक भवन, शैक्षिक संस्थाहरुले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् ।
बैंकले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै दिगोपन तर्फ अग्रसर हुन रुफटप सोलार कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले ३५४ शाखा कार्यालय, ३८५ एटिएम, २२१ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १ हजार १०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंक सबैभन्दा कम कोष लागत भएको विकास बैंक
हालक्ष्मी विकास बैंक आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तेस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार सबैभन्दा कम कोष लागत(कस्ट अफ फण्ड) भएको विकास बैंक बन्न सफल भएको छ ।
बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ चैत मसान्तसम्म बैंकको कोष लागत प्रतिशत ५.०४ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा बैंकको कोष लागत प्रतिशत ७.६२ प्रतिशत रहेको थियो ।
कोष लागत प्रतिशत कम हुँदा सोको सकारात्मक असर आधार दरमा समेत परेको छ । जसअनुसार बैंकको आधार दर चैत मसान्तसम्म ७.१४ प्रतिशत रहेको छ । जुन प्रायः बैंकहरु भन्दा कम रहेको छ । बैंकको आधार दर कम हुँदा ऋणीले लिने ऋणको ब्याजदर समेत कम हुने हुँदा सोको लाभ ऋणीहरुले लिन सक्छन् ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँँजी कोषको तुलनामा महालक्ष्मी विकास बैंकको न्यूनतम पूँजी कोष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्त सम्म १५.७५ प्रतिशत रहेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चैत्र मसान्तमा १२.७५ प्रतिशत रहेको थियो । न्यूनतम पूँजीकोष बढी भएको अवस्थामा बैंकहरुलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । यसरी बैंक पूँँजीको हिसाबले सबल रहेको र आगामी दिनहरुमा व्यवसाय विस्तार गर्नलाई समेत पूँँजीको अभाव नरहने देखिन्छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकलाई धुलिखेलको रिसोर्टमा छुट
नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले आफ्ना डेबिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै धुलिखेलस्थित दुशित थानी हिमालयन रिसोर्टसँग विशेष छुट दिने सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अनुसार, ग्राहकहरूले उक्त रिसोर्टमा खाना, पेय पदार्थ तथा अन्य सेवाहरूमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
उक्त सम्झौता बैंकका उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेश कुमार पाण्डा र दुशित थानी हिमालयन रिसोर्टकी एसोसिएट डाइरेक्टर (सेल्स एण्ड मार्केटिङ) सिटु श्रेष्ठबीच आदान–प्रदान भएको हो ।
यस किसिमको सहकार्यले ग्राहकहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा अनुभव गराउने लक्ष्य राखिएको छ । बैंकले यसअघि पनि विभिन्न होटल तथा रिसोर्टहरूसँग यस्ता सम्झौताहरू गर्दै आएको छ, जसले ग्राहकहरूलाई विविध सेवाहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्दै आएको छ ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तको सञ्चालकमा बलराम पौडेल
एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकले सर्वसाधारण समूह प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पदमा बलराम पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । आइतबार सम्पन्न बैठकले ललितपुर निवासी पौडेललाई आगामी वार्षिक साधारण सभासम्मका लागि सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त पदमा यसअघि शशांक अग्रवालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए । नयाँ सञ्चालक पौडेलको नियुक्तिसँगै संस्थाले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्यमा थप ऊर्जा मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।
पौडेलसँग करिब ३९ वर्षको बैंकिङ तथा लघुवित्त क्षेत्रको अनुभव छ । उनले नेपाल सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित ‘ग्रामीण उद्यम तथा रेमिट्यान्स परियोजन’ मा प्रशिक्षण विशेषज्ञको रूपमा कार्य गरेका थिए । साथै, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास बैंक लगायतका संस्थाहरूमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अर्थशास्त्रमा स्नातक उपाधि प्राप्त पौडेलको अनुभव र नेतृत्व क्षमताले एनआईसी एशिया लघुवित्तलाई अझ सशक्त र अग्रणी संस्था बनाउनेमा कम्पनीले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
मेटलाइफको ‘डबल प्रोटेक्सन प्लस’ सार्वजनिक, एक घण्टामै १०० भन्दा बढी पोलिसी बुक
मेटलाइफ नेपालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ बीमा योजना ‘डबल प्रोटेक्सन प्लस सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रम सार्वजनिक भएको एक घण्टाभित्रै १०० भन्दा बढी पोलिसी बुक हुँदै यस योजनाले नेपाली बीमा बजारमा उत्साहजनक सुरुवात गरेको छ ।
‘डबल प्रोटेक्सन प्लस’ योजनालाई नेपालमा पहिलो पटक उच्च बीमा सुरक्षा र दीर्घकालीन बचत सुविधा एउटै योजनामा समेटिएको नवप्रवर्तित बीमा योजना भनिएको छ । ग्राहकलाई डबल बीमाङ्क रकमको लाभ, लचिलो प्रिमियम भुक्तानी, तथा बुस्टर फन्ड र लयाल्टी रिवार्डजस्ता थप सुविधाहरू यस योजनामा उपलब्ध छन् ।
यस योजनामा ग्राहकले एकमुष्ट प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्ने वा ५ वा १० वर्ष अवधिका लागि सीमित प्रिमियम भुक्तानी विकल्प रोज्न सक्नेछन् । बीमा सुरक्षा भने ७५ वर्षसम्म सुनिश्चित हुनेछ । यो योजना १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूका लागि उपलब्ध छ ।
मेटलाइफका अनुसार, दुर्घटना, रोग वा पूर्ण स्थायी अपाङ्गता वा मृत्युका अवस्थामा बीमाङ्क रकमको दोब्बर लाभ प्रदान गरिनेछ । साथै, मेटलाइफको सेग्रेगेटेड फन्डको प्रतिफलको आधारमा प्रत्येक वर्ष ‘बुस्टर फन्ड लाभ’ र हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा ‘लयाल्टी रिवार्ड’ पनि प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले कार्यक्रममा भने, ‘डबल प्रोटेक्सन प्लस योजनाले नेपालीहरूलाई केवल बीमा सुरक्षामात्र होइन, मानसिक शान्ति र वित्तीय स्थायित्वको अनुभूति दिलाउनेछ । भविष्यप्रति विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु नै हाम्रो उद्देश्य हो ।’
सुरुवाती सफलताका साथ यो योजना मेटलाइफको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मात्र नभई, नेपाली बीमा बजारको आधुनिक र भरपर्दो विकल्पका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशमा सिकेको सिपबाट स्वदेशमै अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्ने महासंघ अध्यक्ष ढकालको जोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विदेशमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरेर स्वदेशमै अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावास र दुबईस्थित गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यमा आयोजित नेपाल महोत्सव २०२५ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो धारणा राख्नु भएको हो ।
नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेकोले ती सम्भावनाबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पर्न्ेमा उहाँको जोड थियो । “योजनाबद्ध दीर्घकालीन सोच विना विकास सम्भव छैन । विकासका लागि दूरदर्शी र स्थिर नेतृत्व आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले दुवईबाट सिक्न सक्छौं ।
तेलमा मात्र निर्भर भएको युएईले अर्थतन्त्रको विविधीकरण गर्दै पर्यटन, वित्तीय सेवा, निर्माण, स्मार्ट सीटी र व्यापार जस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान दिएको छ । दुबईलाई विश्वको व्यापारिक हब बनाएको छ । हामीले पनि हाम्रो देशमा भएका सम्भावनाहरको पनि यसैगरी विविधिकरण गरेर त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ । ”उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको सन्दर्भमा उर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधी जस्ता क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना रहेकोले यी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सके यसले रोजगारी सिर्जना तथा नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अध्यक्ष ढकालले बताउनु भयो ।
नेपाल कला र संस्कृतिमा धनी देश रहेको र देशका अमुल्य निधीका रुपमा रहेका कला, संस्कृति र परम्पराहरुको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशमा आयोजना गरिने यस्ता महोत्सवहरूले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने र मित्रता तथा सद्भाव बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।
महासंघले नेपाल र यूएईबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा निरन्तर कार्य गरिरहेको समेत उहाँले बताउनु भयो । उहाँले महासंघ अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावास र दुबई चेम्बर अफ कमर्ससँग मिलेर सन् २०२३ डिसेम्बरमा “नेपाल–दुबई व्यवसायिक फोरम” को आयोजना गरेको र यसले दुई देशका व्यवसायिक नेतृत्वहरुलाई आसपी सहकार्यका सम्भावनाहरू उजागर गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताउनु भयो । विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको योगदानको निजी क्षेत्रले उच्च सम्मान गर्ने गरेको बताएँदै उहाँले महासंघले नेपाल र यूएई दुवैलाई लाभ पुग्ने साझेदारीहरू निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईद्वारा राजीनामा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर भट्टराई राजीनामा बुझाउनुभएको उहाँका प्रेस संयोजक रामजी लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
“शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आज राजीनामा दिनुभएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “के कारणले राजीनामा दिनुभएको हो भन्ने जानकारी छैन ।” विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षक आन्दोलनको २०औँ दिन भयो । यही बीचमा शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ ।
एनआरएनए एकता महाधिवेशन वैशाख २० देखि
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन काठमाडौँमा हुने भएको छ । एनआरएनए उच्चस्स्तरीय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यही वैशाख २० देखि २२ सम्म काठमाडौँको हायात होटलमा महाधिवेशन हुने जानकारी दिइयो ।
समितिका संयोजक डा शेष घलेले लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको सङ्घलाई एकताबद्ध गर्दै महाधिवेशनबाट समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । “विवादरहित संंस्था बनाउन सर्वोच्चले दिएको परामदेशका आधारमा संस्थालाई आवश्यक सुधार गर्न महाधिवेशन हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “निष्पक्षताका लागि लड्नैपर्ने रहेछ । अब नयाँ ढङ्गले एनआरएनए बनाएर अगाडि बढ्ने छौँ ।”
एकता महाधिवेशनमा बढीभन्दा बढी एनआरएनको सहभागिताका लागि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गर्नुका साथै सदस्यताका लागि आवेदन दिने मिति पटकपटक थप गरिएको घलले बताउनुभयो ।
एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मूल समितिका सदस्य सचिव रविना थापाले एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेभसाइटमा १६ हजारभन्दा बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो । “उच्चस्तरीय समितिलाई पठाइएको सङ्ख्या हेर्दा उक्त सङ्ख्या ४७ हजार बढी रहेको छ । उच्चस्तरीय समितिको वेभसाइट र एनसीसीहरूबाट आएको सङ्ख्या जोड्दा ६३ हजारभन्दा बढी सदस्य बन्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुन आइतबारसम्म दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीले निवेदन दिइसकेका छन् । आवेदनका लागि मङ्गलबारसम्म समय रहेको छ ।”
थापाले सन् २००३ मा स्थापना गरिएको एनआरएनए अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको बताउनुभयो । यस अवधिमा नेपालमा लगानी बढाउने, नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही प्रवासमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी काम सम्पन्न भएको थापाको भनाइ छ ।
सङ्घले कानुनी सर्वोच्चताको पालना गर्दै खुला छलफल, वार्ता र संवादको माध्यमबाट संस्थालाई एकजुट बनाउन र तोकिएको मितिमा काठमाडौँमा भेला भएर एकता महाधिवेशनलाई सफल बनाउन आह्वान गरिएको छ ।
सदस्य सचिव थापाले भन्नुभयो, “ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन आयोजना गर्नका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारीको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म १४ पटक उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसिसकेको छ । यसमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।”












