पोखरा बिमानस्थल आयोजनाको चिनीयाँ ठेकेदारलाई देउवा र ओली प्रधानमन्त्री भएकै समय २ अर्ब २२ करोड ४० लाख भन्दा बढि कर दिएको खुलासा भएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ‘अनियमित रूपमा’ कर छुटको निर्णय हुँदा ओली र देउवा प्रधानमन्त्री थिए । कतिपय निर्णय त उनीहरूले मन्त्रालय सम्हालेकै बेलामा भएको थियो ।१२ वैशाख, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो । उसले ठेक्का सम्झौताविपरीत कर छुट दिएको भन्दै निर्णयकर्ताहरूमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । चिनिया ठेकेदारसँग भएको ठेक्का सम्झौताको बुँदा १४(२) मा ‘नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने’ उल्लेख छ । त्यसविपरीत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिई आर्थिक अनियमितता भएको भनी प्रश्न उठाएको हो ।

ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको अवस्थामा पोखरा विमानस्थल आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क तथा महसुल अनि भ्याटवापत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको फाइल अघि बढाएको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा निर्णयकर्ता को–को संलग्न थिए भन्ने खुलाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार, २०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय भएको देखिन्छ । मन्त्रालयले पठाएको विवरणपत्रमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूको नाम छैन । त्यो मितिमा पदमा रहेकाहरूको विवरण खोज्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि जनार्दन शर्मासम्मको संलग्नता देखिन्छ ।चैत, २०७४ देखि असोज, २०७८ सालसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय हुँदा सुरुको पाँच पटकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । छैटौं र सातौं पटकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यो अवधिमा ओलीले अर्थ मन्त्रालय र देउवाले पर्यटन मन्त्रालय पनि सम्हालेका थिए । त्यतिबेला सचिवहरूले कर छुटसम्बन्धी निर्णयहरू अघि बढाएको अभिलेखबाट प्रस्टै देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार, २०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय भएको देखिन्छ । मन्त्रालयले पठाएको विवरणपत्रमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूको नाम छैन ।

१६ चैत, २०७४ मा अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ ठेकेदारलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यो मितिमा कृष्णप्रसाद देवकोटा पर्यटन सचिव थिए । पर्यटन सचिवस्तरीय निर्णयबाट अघि बढेको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको देखिन्छ । रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएका बेला पहिलो कर छुटको फाइल अघि बढे पनि निर्णय प्रक्रियामा उनी संलग्न नदेखिएको लेखा उपसमितिका एक सदस्यले पंक्तिकारसंग बताए ।

पर्यटन मन्त्रालयबाट अघि बढेको फाइल अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले अनुमोदन गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमक्ष पेस गरेका थिए । पहिलो कर छुट डा. खतिवडाको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो२७ साउन, २०७५ मा दोस्रो पटक करछुटको निर्णय भएको थियो । त्यो फाइल पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले अघि बढाएको देखिन्छ । कर छुटको निर्णय शिशिरकुमार ढुंगाना राजस्व सचिव थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दोस्रो कर छुटको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको विवरण लेखा समितिमा पुगेको अभिलेखबाट देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । ११ वैशाख २०७६ मा तेस्रो कर छुटको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए । १४ फागुन, २०७५ मा हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए भने सचिवको जिम्मेवारीमा मोहनकृष्ण सापकोटा आए ।

५ असार २०७७ मा चौथो पटक कर छुटको निर्णय भयो । त्यससम्बन्धी फाइल अघि बढ्दा योगेश भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । तर सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नै निर्णय गरेर कर छुटको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको देखिन्छ ।

पर्यटन सचिव सापकोटाले तेस्रो पटक करछुटको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अघि बढाएको देखिन्छ । केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि सचिवस्तरीय निर्णयबाट काम भएकाले तेस्रो कर छुटको फाइलमा उनको हस्ताक्षर छैन । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको निर्णयबाट पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न ठेकेदारले तेस्रो चरणमा कर छुट पाएको थियो । सचिवस्तरीय निर्णयबाट तेस्रो कर छुट भएको थियो । ५ असार २०७७ मा चौथो पटक कर छुटको निर्णय भयो । त्यससम्बन्धी फाइल अघि बढ्दा योगेश भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । तर सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नै निर्णय गरेर कर छुटको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको देखिन्छ । हेक्का होस् । मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि त्यो निर्णयमा तत्कालीन मन्त्री भट्टराई संलग्न थिएनन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा सचिवले गरेको निर्णयको हदसम्म मात्रै जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । उनी माथी किन कारवाही भएन । चौथो पटकको कर छुट दिँदा शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थसचिव भइसकेका थिए भने डा. खतिवडा नै अर्थमन्त्रीको रूपमा कार्यरत थिए । तेस्रो पटकको करछुट दिँदा सचिवस्तरीय निर्णय भएकोमा चौथोमा भने अर्थमन्त्री खतिवडा आफैं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न देखिन्छन् ।

सचिव केदारबहादुर अधिकारीले निर्णय गरेर फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइदिएका थिए । त्यो मितिमा निर्णय हुँदा शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थसचिव अनि रामशरण पुडासैनी राजस्व सचिव थिए । थिए ।

२ असोज, २०७७ मा पोखरा विमानस्थलको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पाँचौ पटक कर छुट पायो । त्यो फाइल अघि बढ्दा योगेश भट्टराईले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए । सचिव केदारबहादुर अधिकारीले निर्णय गरेर फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइदिएका थिए । त्यो मितिमा निर्णय हुँदा शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थसचिव अनि रामशरण पुडासैनी राजस्व सचिव थिए । थिए । डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको ६ महिना पूरा भएर मन्त्री पद छाडेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालेका थिए । सचिवस्तरीय निर्णयबाट पाँचौ पटक करछुटको निर्णय भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनी मातहतकै सचिवले उनको सम्मतिविना कसरी कर छुटको निर्णय गरे भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । २ भदौ २०७८ मा छैटौं पटक कर छुटको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला भर्खरै ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएकाले देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।

सातौं पटकको कर छुटको निर्णयमा पनि पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयमा उही टिम थियो । फरक यत्ति हो कि सातौ पटकको निर्णय हुँदा कृष्णहरि पुस्कर राजस्व सचिवको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका थिए । भन्दा फरक पर्दैन । लेखा उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ‘आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ ।

पर्यटनमन्त्री समेत रहेका देउवा मातहतका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले छैटौं पटकको कर छुटको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका थिए । त्यो फाइल अघि बढ्दा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर छुटको निर्णय गरे । सातौं पटकको कर छुटको निर्णयमा पनि पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयमा उही टिम थियो । फरक यत्ति हो कि सातौ पटकको निर्णय हुँदा कृष्णहरि पुस्कर राजस्व सचिवको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका थिए । भन्दा फरक पर्दैन । लेखा उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ‘आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत तत्काल असुल–उपर गर्नुपर्ने खालको बेरुजु देखाएको भन्दै उपसमितिले निर्णयमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने भनेको हो । भन्दा अब फरक पर्दैन । अर्थ मन्त्रालयले कुन चरणमा कति रकमका दरले कर छुट भयो भन्ने विवरण गोप्य राखेको भन्दै लेखा उपसमितिले संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । कर छुट दिएर अर्बै घोटला गरिएको भएपनि कारवाही हुनेमा आशंका देखिन्छ । सचेत भया ।

नेपालका २० वाणिज्य बैंकहरुले ९ महिनामा ४१ अर्ब ३५ करोड मुनाफा कमाए पनि १० वाणिज्य बैंकहरुको वितरण योग्य नाफा ऋणात्मक देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । ९ महिनामा ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाए पनि वाणिज्य बैंकहरुको लाभांश वितरण क्षमता भने निक्कै कमजोर देखिएको छ । २० वटा वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा जम्मा ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र छ । आधा दर्जन वाणिज्य बैंक लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्त)सम्म आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन, एनआइसी एसिया, कुमारी र प्रभु बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक देखिएको हो । गत वर्ष सोही अवधिमा १० वटा बैंकहरुको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक थियो । गत आर्थिक वर्ष ९ महिनामा वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक रहेका माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी सनराइज, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि र नेपाल बैंक यसपालि धनात्मक अवस्थामा पुगेको भेटिएको छ । ९ महिनामा एभरेष्ट बैंकको वितरणयोग्य नाफा सबैभन्दा धेरै छ । चैत मसान्तसम्म बैंकको यस्तो नाफा ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ । पोहोर ९ महिनामा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो । एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा ०.६४ प्रतिशत छ । पोहोर पहिलो ९ महिनामा एभरेष्टको खराब कर्जा ०.७१ प्रतिशत थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असल वर्गमा भएको कर्जाको नोक्सानी १.१० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

वितरणयोग्य मुनाफा ग्लोबल आइएमई बैंकको ३ अर्ब ५४ करोड, नबिल बैंकको २ अर्ब ७८ करोड र सानिमा बैंकको २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको सीमा घटाइदिएका कारण पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असल वर्गमा भएको कर्जाको नोक्सानी १.१० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेको थियो । यो व्यवस्थाका कारण यसअघि धेरै प्रोभिजनिङ गरेका बैंकहरुले नाफा राइट गरेर वितरणयोग्य नाफा बढाएको देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधाले पनि वितरणयोग्य नाफा बढेको प्रस्टै देखिन्छ ।