माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र भारत स्थित ओम एक्सप्रेस पेमेन्ट सर्भिसेज बिच रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपालीहरुले नेपालमा पैसा पठाउन सहज होस् भन्ने उद्धेश्यले रेमिट्यान्स सम्झौता भएको छ ।

उक्त सम्झौता पश्चात भारतमा रहेका नेपालीहरुले त्यहाँ स्थित ओम एक्सप्रेस पेमेन्ट सर्भिसेज संग सम्पर्क गरि भारतका जुनसुकै स्थानबाट नेपालमा सहज रुपमा पैसा पठाउन सक्ने छन् । यसरी पठाएको पैसा नेपालमा रहेका माछापुच्छ्रे बैंक लि.का १५९ शाखा कार्यालयहंरु तथा १० हजार भन्दाबढि रेमिट्यान्स एजेन्टहरु मार्फत प्रापकले सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ओम एक्सप्रेस पेमेन्ट सर्भिसेज संग सहकार्य गरि माछापुच्छ्रे रेमिट्यान्स मार्फत नेपालमा पैसा पठाउदाँ कम सेवा शुल्क लाग्नेछ ।

स्थापना कालदेखि नै नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा सुविधा ग्राहकमाझ ल्याउन कटिवद्ध रहेको माछापुच्छ«े बैंक लि. पुर्व देखि पश्चिम साथै हिमाल देखि पहाड, र तराईसम्म आफ्ना १५९ वटा शाखाहरु, १३३ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा र ५ एक्सटेन्स काउण्टर समेत गरी जम्मा २९२ स्थानमा रहेका सेवा सञ्जाल तथा १९९ वटा एटीएमहरु तथा १ हजार भन्दा बढी पिओएस मार्फत बाट ग्राहक महानुभावहरुलाई अत्याधुनिक प्रविधिसहित सम्पुर्ण बंैकिङ्ग सुबिधा प्रदान गरीरहेको छ ।

एनआइसी एसिया बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर लिलाम गर्ने भएको छ । बैंकले सूर्या लाइफको ३९ हजार १ सय कित्ता संस्थापक शेयर लिलाम गर्ने भएको हो ।

बैंकले आज सोज २ देखि असोज ९ गतेसम्म यी शेयर लिलाम गर्न लागेको हो । शेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सो मितिसम्म आफुले के कति शेयर कुन मूल्यमा खरिद गर्न चाहेको हो उल्लेख गरी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने छ । सबै भन्दा बढी मूल्य कबुल गर्ने आवेदकले शेयर पाउने छ भने त्यसपछि पनि शेयर बाँकि रहे दोस्रो बढी मूल्य कबुल गर्नेले शेयर पाउने छ ।

आवेदन दिँदा न्युनतम १०० कित्ता र अधिकतम ३९ हजार १ सय कित्ता कै लागि दिन सकिने छ । शेयर लिलामको लागि एनआईसी एसिया क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ ।  क्यापिटलको कार्यालय र एनआईसी बैंकका थापाथली, बिरगंज, बिराटनगर, पोखरा, बुटवल , धनगढी, सुर्खेत, र कमलादी शाखाबाट आवेदन फारम पाउँन र बुझाउन सकिने छ ।

भदौमा निषेधाज्ञा चलिरहँदा प्रभु बैंकले भने तुलनात्मक रूपमा अरुको भन्दा ऋण विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। गत भदौमा प्रभु बैंकले करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण विस्तार गरेको छ।

यो अवधिमा मालपोत कार्यालयहरु बन्द थिए। अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरु पनि राम्रोसँग चलिरहेका थिएनन्। तर प्रभु बैंकले भने भदौमा अरु बैंकलाई पछि पार्दै ऋण विस्तारलाई तीव्रता दिएको हो। बैंकले गाउँ गाउँमा भएको सञ्जालको फाइदा उठाउँदै ऋण बढाएको हो।

बैंकले भदौ १२ देखि २६ गतेसम्म ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको हो। यो अवधिमा बैकले ७६ करोड रुपैयाँ निक्षेप गुमाएको छ।

प्रभु पछाडि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋण विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। बैंकले ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण विस्तार गरेको हो। निक्षेप पनि २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले बढाएको छ।

भएको ऋण पनि घटाउनेमा ग्लोबल आइएमइ पहिलो नम्बरमा छ। निषेधाज्ञाका बीचमा बैंकले ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण घटेको छ। भदौ १२ देखि १९ गतेका बीचमा मात्र बैंकको ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण घटेको छ। यो बीचमा बैंकले निक्षेप भने राम्रो बढाएको छ। बैकले ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ निक्षेप बढाएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १३ बैंकको ऋण लगानी घटेको छ। बाँकीले भने बढाएका छन्। नबिलले ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले ऋण बढाएको छ। जबकी निक्षेप भने ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले घटेको छ। मेगा बैकको निक्षेप ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले घटेको छ। कुल ९ वटा बैंकको निक्षेप घटेको छ।

अघिल्लो महिना राम्रो व्यापार विस्तार गरेको एनआइसी एसियाले भदौमा ६७ करोड रुपैयाँ ऋण बढाएको छ। निक्षेप ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बढाएको छ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले सिन्धुपाल्चोकको गोरथली र झापाको ज्यामिरगढीमा नयाँ शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। योसँगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा २ सय २० पुगेको छ।

गोरथली बैंकिङ सेवाको प्रतिनिधिमा साङे शेर्पा र ज्यामिरगढीको प्रतिनिधिमा तीर्थराज काफ्ले नियुक्त भएको बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शाखारहित बैंकिङ सेवाबाट देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन्।

बैंकका अनुसार यसबाट निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमासम्मको रकम जम्मा गर्ने तथा झिक्ने, आफ्नो खातामा रहेको मौज्दातको जानकारी लिने, कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्ने, डिसहोम, विभिन्न टेलिफोनको महसुल भुक्तानी र मोबाइल रिचार्ज सेवा लिन सकिनेछ।

कृषि, रेमिट्यान्स तथा पर्यटन मुख्य आय स्रोत रहेको यी क्षेत्रका बासिन्दाले बैंकिङ सेवा उपभोग गर्नका लागि टाढा–टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन यो सेवा सुरुवात गरिएको बैंकले जनाएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज लिवर्टी इनर्जीको साधारण शेयर (आइपिओ) सूचिकृत भएको छ ।नेप्सेमा शुक्रबार कम्पनीको १ करोड ५० लाख कित्ता साधारण शेयर (आइपिओ) सूचिकृत भएको हो ।

नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि न्युनतम एक सय रूपैयाँदेखि अधिकतम ३ सय रूपैयाँसम्मको कारोबार रेञ्ज प्रदान गरेको छ । कम्पनीको आइपिओलाई शेयर कारोबार गर्नका एलइसी संकेत प्रदान गरको छ ।

कम्पनीको आइपीओ आवेदन दिने सबै लगानीकर्ताले शेयर पाएका थिए। जसमा १० देखि ३० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिएकाले माग अनुसार नै र ३० कित्ताभन्दा माथि आवेदन दिने २५ हजार ६२० जनाले ४० कित्ता पाएका थिए ।

जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले असोज ११ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ विक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले कुल ३० लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्न लागेको हो । कुल कित्तामध्य कम्पनीले ४ प्रतिशत अर्थात १ लाख २० हजार कित्ता कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरी ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषलाई बाँडफाँट पश्चात बाँकी रहेको २७ लाख ३० हजार कित्ता सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्री गर्न लागेको हो ।

जनरल इन्स्योरेन्सले यो आईपीओ विक्री गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट भदौ २४ गते अनुमति पाएको थियो । यो आईपीओ छिटोमा असोज १४ र ढिलोमा असोज २५ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने यो आईपीओको विक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा सञ्चालित यस कम्पनीले बीमा समितिले तोके बमोजिम चुक्तापूँजी कायम गर्न आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले गत असार ५ गते बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

हाल संस्थापकतर्फको रू. ७० करोड चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनीको आईपीओ पश्चात रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी कायम हुनेछ । आईपीओ पश्चात यस कम्पनीमा सर्बसाधारण तर्फको ३० प्रतिशत र संस्थापकतर्फ ७० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम हुनेछ । यस कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १०४ दशमलव शून्य २ रहेको छ भने प्रतिशेयर आम्दानी रू. २ दशमलव २५ रहेको छ ।

सहज तथा सबल बैंकिङ्गको मूल सिद्घान्तको अभ्यास गर्दै आएको यस एन आई सी एशिया बैंकले समयअनुरुप ग्राहकमैत्री सेवा तथा सुविधाहरू ल्याउने क्रममा ग्राहक महानुभावहरूको सुविधाका निमित्त खल्ती डिजिटल वालेटमार्फत आफ्ना अतुलनीय र असीमित सुविधाहरूले भरिपूर्ण सुपर चमत्कारिक कर्जाहरूको आवेदन दिन सकिने नवीनतम सुविधा ल्याएको छ ।

यस कर्जा योजनाअन्तर्गत समावेश गरिएका सर्वाधिक फाइदा तथा सुविधाहरू भएका सुपर चमत्कारिक घर कर्जा, सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जा र सुपर चमत्कारिक व्यवसाय कर्जाको आवेदन उक्त खल्ती डिजिटल वालेटबाट जुनसुकै स्थानबाट जुनसुकै समयमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै यस बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा उपभोग गरिरहनुभएका ग्राहक महानुभावहरूले आफ्नो बैंक खातामा खल्ती डिजिटल वालेटलाई लिंक गर्नुभएमा १४ आश्विन २०७७ सम्म रू. ५० नगद उपहार प्राप्त गर्नुहुने व्यवस्था खल्ती वालेटले गरेको छ । खातामा वालेटलाई जोडेपश्चात् वालेटमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा लागत रकम सिधै बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था उपलब्ध हुनेछ ।

डिजिटल बैंकिङ्गमा देशकै अग्रणी स्थानमा रहेको यस बैंकले सेवागत क्षेत्रमा समेत ग्राहक महानुभावहरूलाई सहजता पु¥याउने उद्देश्यसहित खल्ती डिजिटल वालेटसँग पछिल्लोपटक कर्जाको आवेदन दिन सकिने सहकार्य गरेको हो । यस वालेटका प्रयोगकर्ताहरूले वालेटभित्र रहेका यस बैंकको सुपर चमत्कारिक कर्जाहरूको आइकनमा ट्याप गरेर तीन किसिमका कर्जामध्ये आफुलाई चाहिएको कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्राप्त आवेदनहरू खल्ती डिजिटल वालेटले यस बैंकलाई पठाउने र बैंकले आवश्यक थप प्रक्रिया पु¥याई सम्पूर्ण कागजात बुझिलिएको ४८ घण्टाभित्र सम्बन्धित आवेदकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । आवेदकको कर्जा स्वीकृतिको अवस्थाको बारेमा यस बैंकले एसएमएस  बाट जानकारी गराउनेछ र आवेदक स्वयम्ले समेत यस बैंकको वेबसाइट www.nicasiabank.com मा गई Loan Status आफै Track गर्न सक्नुहुनेछ ।

उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आम ग्राहक महानुभावहरुको आवश्यकतालाई पहिचान गरी यस बैंकले वार्षिक ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर तथा ०.२५ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कमा उक्त तीनवटा कर्जाहरू ल्याएको छ । उक्त ब्याजदर एक वर्षसम्मका लागि परिवर्तन नहुने सुनिश्चितताका लागि बैंक र ऋणीको बिचमा व्यवस्था हुने कर्जा प्रस्ताव पत्र तथा बैंकले ब्याजदर सम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रको समेत व्यवस्था गर्नेछ । साथै एक वर्ष पश्चात् बैंकले ८.२५ प्रतिशत वा बेसरेट ८.२५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा बेसरेट बराबर नै यस कर्जाको ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३२६ शाखा कार्यालयहरू, ४६७ एटिएम, १०३ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २२ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् । उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू.१ अर्ब ८७ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई भरथेग गर्न रु २३ अर्ब ६० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न सामाजिक–आर्थिक चुनौती सामना गर्न तथा नेपाल सरकारले अघिसारेका वित्तीय क्षेत्र सुधारका सबल योजना कार्यान्वयनका निम्ति बैंकले उक्त रकम ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

‘आर्थिक विकासका निम्ति वित्त’ शीर्षकमा बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय साधनको विविधीकरण, वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच विस्तार तथा कोभिड–१९ को महामारीले सृजना गरेको परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने नेपाल सरकारका प्रयासमा सघाउन उक्त ऋण स्वीकृत गरिएको बैंकको वासिङ्टनस्थित प्रधान कार्यालयले आज जनाएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनप्रतिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च निकायको रुपमा सङ्घीय संसद् क्रियाशील छ । संविधान कार्यान्वयन गराउन र केही कमजोरी भए सुधार गर्ने निकायका रुपमा समेत यही संस्थालाई लिइन्छ ।

संसद् नागरिकका भावना, अपेक्षा तथा सुखदुःख सुन्ने निकाय हो । संविधान कार्यान्वयन, नागरिकका अपेक्षा र चाहनाको सम्बोधन गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप रक्तसञ्चार गराउने निकायका रुपमा रहेको यस संस्था नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर संस्था हो ।
जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा पहिलो पटक बनेको वर्तमान संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा माथि उठ्ने प्रयास गरेको छ । संविधान दिवसका अवसरमा संविधान कार्यान्वयन, जनअपेक्षा तथा सङ्घीय संसद्को पछिल्लो भूमिकालगायत विषयमा सङ्घीय संसद्का सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः

O संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सङ्घीय संसद्को सभामुखको हैसियतले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
सभामुखः संविधान कार्यान्वयनको गति तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानून निर्माण गर्ने र केही खारेज गर्ने काम पनि यसबीचमा भए । पछिल्ला तीन वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका धेरै कानून बने र कार्यान्वयनमा पनि आए । अहिले सबैलाई स्पष्ट भएको छ संविधान कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर ।

तीन वटै तहका सरकार गठन भई उनीहरु क्रियाशील छन् । सङ्घीय संसद्ले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहलाई समन्वय गर्ने अन्तरसमन्वय विधेयक, २०७७ समेत पास गरिसकेको छ । त्यसले थप सहजता पैदा गरेको छ । त्यो कानून आफैँमा निकै महत्वपूर्ण छ । विगतमा कतिपय कामहरु अड्किएका थिए । त्यसका साथसाथै अहिले काम गर्न सहज भएको छ । कानूनकै अभावमा तीन वटै तहका सरकारलाई काम गर्न खासै समस्या छैन ।

नियमावली र कार्यविधि बनाउने विषय बाँकी छन् । महत्वपूर्ण काम भनेको दुई पटक त संविधान संशोधन गरी समयसापेक्ष र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । पहिलो संशोधनमा समानुपातिक सिद्धान्तलाई थप व्याख्या गर्दै स्पष्ट पार्ने काम भयो । दोस्रोमा नेपालको नक्शालाई सच्याउने काम भयो । यो आफैँमा ठूलो महत्वको विषय हो ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता पनि थप व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । सङ्घीय संसद्मा ३३.८३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । स्थानीय तहमा पनि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको छ । सोही तहमा महिला त्यसमा पनि दलित समुदायको महिलाको सहभागितालाई पनि विशेष भूमिकासहितको सहभागिता गराइएको छ । प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा पनि समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त लागू भएको छ । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ ।

O संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्तरसरकार समन्वय गर्ने केही कानून निर्माण हुन बाँकी रहेका कारण काम गर्न समस्या भयो भन्ने प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सभामुखः केही विषय बाँकी छन् । कतिपय बाझिएका कानूनहरु पनि छन् । जरुरी रहेका कानून यसअघि नै निर्माण भइसकेका छन् तर केही कानून बन्न बाँकी छ । सोही कारण काम नै रोकिएको भने छैन ।

खासगरी नियमावलीहरु बन्न बाँकी छन् । यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हेर्दा केही संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न बाँकी छन् जुन संविधानमा नै स्पष्ट तवरले महत्वका साथ किटान गरिएको छ । संविधानले यति समयभित्र गर्नुपर्छ भनेर तोकेका काम पूरा भएका छन् । एक वर्ष, तीन वर्ष भनेर तोकेको, मौलिक हकलगायतका कानून निर्माण भएका छन् । अब भने व्यावहारिक कार्यान्वयनको मात्रै खाँचो छ । त्यसका लागि हामी सबैको साझा प्रयत्न जरुरी रहन्छ । हामी त्यसका लागि क्रियाशील छौँ ।

O संविधान निर्माणको क्रमदेखि नै आफूहरुको माग सम्बोधन भएन भनेर गुनासो गरिरहेका समूह, वर्ग र क्षेत्रले उठाएका विषयलाई कुन तवरले समेट्न सकिएला ?
सभामुखः हो केही प्रश्नहरु छन्, केही गुनासा पनि छन् । तराई–मधेशकेन्द्रित पार्टीका प्रश्न पनि छन् । अन्य केही समूह पनि छन् । हामीले साझा सहमतिका आधारमा केही विषयलाई पहिलो संविधान संशोधनकै क्रममा पनि सम्बोधन गरेका छौँ । पछिल्लो पटक दोस्रो संशोधन पनि भयो । निशान छापमा भएको नक्शालाई सच्याएका छौँ ।

हामीले नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेका छाँै । यो आफँैमा महत्वपूर्ण विषय हो । नेपाली जनतालाई खुशी दिने र एकाकार बनाउने विषय पनि छ । यस्तै मधेशवादी दलले उठाएका विषयका सन्दर्भमा पनि छलफल भइरहेको छ । सदनमा पनि त्यसले प्रवेश पाइरहेको छ ।

राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा पनि छलफल भइरहेको छ । खासगरी सत्तारुढ पार्टी र प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा गरिनेछ भन्दै आउनुभएको छ । मलाई के लाग्छ भने पार्टी र सरोकारवालाको बीचमा गहन छलफल गरेर आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढीकरण गर्ने तथा मजबुत बनाउने हिसाबले आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न पहलकदमी गर्नुपर्छ । मैले पनि राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा यसका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा जानुपर्छ भन्दै आएको छु । छलफल पनि भइरहेको छ ।

O संविधान निर्माण भएको पाँच वर्षपछि अहिले आएर हेर्दा जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानले जनअपेक्षालाई केकति सम्बोधन ग¥यो भन्ने लाग्छ ?
सभामुखः सङ्घीय संसद्ले गर्नुपर्ने काम नियमित रुपमा नै भइरहेको छ, जुन गर्नैपर्छ । अन्य काम पनि नियमित रुपमा नै भइरहेको छ । सदनमा जनताले आफ्ना आवाज पर्याप्त मात्रामा उठोस् भन्ने चाहेका छन् । सोहीअनुसार हामी क्रियाशील भइरहेका छौँ । जनताले हाम्रा आवाज सदनमा उठेका छन्, हाम्रा आवाजको सम्बोधन भएको छ भन्ने ठानेका छन् तर जनताको माग सम्बोधन गर्न अझै हामीले सबैभन्दा ठूलो महेनत गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधान मौलिक खालको छ ।

हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि मौलिक खालको नै थियो । हाम्रो संविधानमा लोकतन्त्रका पछिल्ला आयामहरुसमेत समेटिएका छन् । लोकतन्त्रका विकसित भएका नयाँ मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत समावेश गरिएको छ ।

यस अर्थमा यो नयाँ प्रयोग पनि हो । नयाँ प्रयोगमा हामी प्रवेश त गरेका छौँ । प्रयोगका सन्दर्भमा थप प्रभावकारी बनाउनुप¥यो । सङ्घीय संसद्को कामकारवाहीबाट नेपाली जनताले आफ्नो हृदयका आवाज आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत उहिरहेको छ भन्ने कुराको गहिरो अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सांसद, सभामुख, सङ्घीय संसद् सचिवालय सबै परिचालन हुनुपर्छ ।

सङ्घीय संसद् सबैको अभिभावक हो । प्रदेश तहमा पनि यस्तै संरचना छ । प्रदेशको संसद्मा पनि नियमित छलफल हुने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने वातावरण छ । प्रदेशका सदनका प्रमुखहरुसँग वार्ताको क्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तवरले कुराकानी पनि भइरहेको छ । भौतिक रुपमा नै उपस्थित भएर हामीले छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका थियौँ, त्यो हुन सकेको छैन । अब यो योजना अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन गर्ने योजनामा छौँ ।

हामी सङ्घीयतामा गयौँ । त्यसले फाइदा गरेको छ । हामीले विभिन्न खालका महाविपत्तिको सामना गरिरहेका छौँ । पछिल्लो पटक कोरोनाको विपत्तिले हामीलाई सताएको छ । त्यसको प्रतिरोधका लागि स्थानीय तहले साह्रै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । एकाध स्थानमा भनेबमोजिमको काम नभएको, अर्थात् जनताको अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्ने गुनसो पनि आएका छन् तर आमरुपमा स्थानीय तहले काम नै गरेका छन् ।

अहिले स्थानीय तह नभएको भए, महामारीका समयमा धेरै मात्रामा क्षति हुन्थ्यो । स्थानीय तहले देशैभरि पहलकदमी लिएका छन् र काम पनि मौलिक तवरले नै गरेका छन् । महामारीको समयमा दिनरात नभनी खटेर जनताको सुखदुःखमा साथ दिएका छन् । यसले जनतामा के परेको छ भने सङ्घीयता त आवश्यक रहेछ, ठीक रहेछ । हामीले ठीक गरेका रहेछौँ भन्ने जनतालाई पनि परेको छ । हामी सबैलाई पनि त्यो महसुस भएको छ ।

O संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गठन भएको स्थानीय तहले नै प्रभावकारी काम गरे पनि प्रदेश सरकारहरुका विषयमा केही जिज्ञासा भने बाँकी छन् । उनीहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासा पनि सँगै आएका छन् । यसलाई कसरी लिनुपर्ला ?
सभामुखः जति समन्वय हुनुपथ्र्याे, त्यो भएको छैन । यो कुरा सही नै हो । पछिल्ला दिनमा परिस्थितिको प्रतिकूलताका कारणले हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका गर्नुपर्ने कुराहरु पनि गर्न गाह्रो भइरहेको छ । प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखको बैठक बोलाउने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, कमजोरी सुधार गर्ने, आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्न बाँकी छ । उहाँहरुका अनुभव, जनताका बीचमा जाँदा र साक्षात्कार गर्दा पाएको अनुभवलाई हामीले पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

हामीले अभ्यास गरेका विषयलाई जानकारी दिने, दिशानिर्देशन गर्ने कुरा जुन तवरले हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । परिस्थितिजन्य कारणले त्यसो भइरहेको छ । आत्मगत कारणले होइन । हामीले योजना, कार्यक्रम पनि बनाएका थियाँै । अर्कातर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने थियो, त्यो अझै राम्रो हुनुपर्छ । सरकारहरु आआफ्नै तवरले अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका बीचमा भएको विवादका पछाडि पनि समन्वयको अभाव नै हो । स्थानीय तह त पहिलेदेखिकै संरचना हो । त्यसको सार र रुप मात्रै परिवर्तन भएको हो ।

सङ्घीय र स्थानीय सरकार विगतका अनुभवका आधारमा पनि अगाडि बढ्न सकेका छन् तर प्रदेश सरकार मौलिक भएकाले यसमा केही समस्या आउनु स्वाभाविक छ । त्यो समस्या क्रमशः समाधान भएर जान्छ । अलमलका परेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जनताका आवाजलाई सबै तहको संसद्मा समन्वय गरेर जानुपर्छ । हामीले नीतिनिर्माणका हिसाबले जनताका आवाजलाई समेटेर छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट पनि तय भएका नीति, नियमलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

O प्रदेश सरकारहरुले हामीले अधिकार पाएनौँ, सङ«घीय सरकारले आफ्नो एउटा एकाइका रुपमा मात्रै हे¥यो भन्ने गुनासो पनि आएको छ ? यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
सभामुखः पहिलो कुरा कहाँकहाँ हो समस्या, त्यो पत्ता लगाएर समाधानको दिशामा जानुपर्छ । उहाँहरुले उठाएको प्रश्नअनुसार संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार छलफल गर्नुपर्छ । उहाँहरुले भनेका कुरा संविधान अनुसार छन् कि छैनन्, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नका लागि कतै कमी भएको छ कि सङ्कुचन भएको छ कि वा कुनै अप्ठ्यारो पो भएको छ कि, त्यो हेर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिला राम्रो संवाद हुनुपर्छ । तीनै तहका बीचमा समन्वय गरेर समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । उठेका प्रश्नहरु केकति सही छन्, केकति प्रभावकारी छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ती कुराको छानबिन र विश्लेषण गरेर देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्पष्ट रुपमा समस्याको पहिचान र समाधानको तत्परता देखाउनुपर्छ । सङ्घीय संसद्को हिसाबले गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौँ ।

O प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट स्रोतसाधन र अधिकार पाएनौँ भन्दै आएका छन् ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
सभामुखः नेपालमा सङ्घीयता नयाँ प्रयोग भएको हुनाले शुरुशुरुमा गर्दै जाने क्रममा केही समस्या आउन सक्छन् । नयाँनयाँ हुँदा केही समस्या आउनु स्वाभाविक हो । त्यस्ता समस्यालाई चाँडै समाधान गर्नुपर्छ । दिशानिर्देश गर्ने विषयमा केही समस्या वा कमजोरी भएको छ कि जस्तो लाग्छ ।

सङ्घीय संसद्का तर्फबाट त हामीले नीति, योजना, कार्यक्रम सबै बनाएका छाँै । परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा काम गर्न सकिएन । अझ कार्यपालिकाका हकमा बढी लागू हुन्छ । नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रभावकारिता नै आवश्यक पर्छ । समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा समस्याहरु हल हुन्छन् । सङ्घीय सरकारले बढी नीतिनिर्माण तर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अन्य सरकारले पनि आफूले पाएको अधिकारअनुसार धमाधम काम गर्नुपर्छ ।

माथिबाट के निर्देशन आउला भने जस्तो होइन, आफ्नै सिर्जनशीलतामा काम गर्नुपर्छ । विगतको जस्तो अहिलेको प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै सरकारका एकाइ होइनन् । यो त संविधानले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको र अधिकारसमेत दिएको फरक सरकार हो तहगत सरकार हो । निकाय जस्तो आदेशको प्रतीक्षा गर्ने होइन । सङ्घीय सरकारबाट राय, सुझाव र सल्लाह लिन सकिन्छ । तलबाट पनि समन्वयका लागि पहल गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ । सिर्जनात्मक तवरले काम गर्न सकिन्छ ।

O हामीले नेपालको संविधानमा धेरै मौलिक हक समावेश गरेका छाँै । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानून पनि बनाएका छौँ तर कार्यान्वयनको तहमा हेर्दा प्रभावकारी नभएको भन्दै जनस्तरबाटै गुनासो आइरहेको छ ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सभामुखः यो अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिले कोभिड –१९ को महाव्याधिको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस बास र कपासको हकलाई प्रष्ट रुपमा बढी महत्वमा राखेको छ । त्यसमा स्वास्थ्यको कुरालाई विशेष जोड दियौँ । महामहारीमा सबै नागरिकलाई सहल र सरल रुपमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने थियो, त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ ।

यो वास्तवमा धेरै पीडाको विषय छ । हामीले सुनिरहेका छाँै, दिनदिनै अस्पताल खोज्दाखोज्दै नागरिकको मृत्यु भएको छ । हामीले मौलिक अधिकारको सबैभन्दा महत्वका साथ लिइएको खान नपाएर आत्महत्या गरेको भन्ने समाचार पनि आएको छ । यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । हामीले भनेका छाँै, कोही भोकै मर्दैन कोही भोकै पर्दैन । संविधानले प्रदत्त गरेको समाजवादउन्मुख राज्यको अभ्यासमा भएकाले हामीले नागरिकका सामान्यभन्दा सामान्य समस्या समाधान गर्न पहल गर्नैपर्छ । सबैले समान रुपमा अवसर पाउने वातावरण बनाउनैपर्छ । निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

त्यहाँ धनी, गरीब भनेर भेदभाव गर्न पाइँदैन र मिल्दैन तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । हामीले अझै गम्भीर भएर, जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य काम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । विभिन्न आयोगहरुको पदपूर्ति बाँकी छ । संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्नुपर्छ । जनताको खान पाउने र उपचार गर्न पाउने अधिकार तथा शिक्षा पाउने अधिकारलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साधन र स्रोत कम भए पनि क्रमशः लागू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

O विगतमा गणतन्त्र, संविधानसभाका लागि बलिदान दिएका, अङ्गभङ्ग भएका मानिसहरुसँगै आमनागरिकले पनि खोजे जस्तो प्रतिफल पाउन नसकेको आभास भइरहेको छ । हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो ? त्यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ ?
सभामुखः चुनौती निकै ठूलो छ । हाम्रो देशमा मात्रै नभई अन्यत्र पनि फरकफरक खालका चुनौती छन् । हाम्रा स्रोतसाधन कम छन्, त्यो साँचो हो । चुुनौती जुन खालको देखिएको छ, त्यसको तुलनामा स्रोतसाधन कम छन् । हामी सबैले जनतालाई विश्वास दिलाउनुप¥यो । हामीले काम गरिरहेका छाँै, प्रक्रियामा लागेका छौँ । परिवर्तनको मर्मअनुसार, जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न निष्ठापूर्वक इमान्दार भएर सबै लागिराखेका छाँै भनेर जनतालाई विश्वास हुने गरी काम गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास प्राप्त गरेपछि उनीहरुले नै सहयोग गर्छन् । स्रोतसाधनको कमी त होला तर मुख्य कुरा जनताको विश्वास हो ।

विगतका जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा शहीद भएका, बेपत्ता, घाइते योद्धाका सपना पूरा गर्न लागेको कुरा हामीले व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । हामी उहाँहरुको सपना पूरा गर्न लागिपरेका छौँ भन्ने विश्वास पैदा गराउनुप¥यो । हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा जनताले खासै रुपमा सरकारको खोजी गर्दैन । असामान्य अवस्थामा भने सरकारको खोजी गर्छन् । हामीले पनि जनतालाई सुखदःुखमा साथ दिन्छौँ, सेवादेखि बाहेक अरु केही हुन सक्दैन भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ ।

तपाईँहरुका लागि हामी समर्पित छौँ र आवश्यक परे हामी सबै थोक गुमाउन तयार छौँ भन्ने खालको भाव जनतामा दिन सकियो भने ती चुनौतीहरुको एक एक गरी समाधान गर्न सकिन्छ । परिवर्तनका लागि ज्यान दिने, बेपत्ता नागरिक तथा घाइते योद्धाका परिवारको भावनाअनुसार काम गरेको खण्डमा वा भनाँै, आमनागरिकको हितमा जब हामी काम गर्छाँै, उनीहरु पनि स्वतः खुशी हुन्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्वाभाविक रुपमा उच्च ओहोदामा बसेका हामीहरुको नै हुन्छ ।

सरकार, संसद् सबैले जनतालाई काम हुँदैछ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । कामको फेहरिस्त पेश गरेर होइन, जीवनव्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । कर्मबाट विश्वास दिलाउनुपर्छ । सारमा मेरो कुरा के हो भने यस्तै महसङ्कटको समयमा नै इतिहासको रचना हुन्छ । चुनौतीलाई स्वीकार गरेर निष्ठापूर्वक काम गर्न तयार हुनुपर्छ ।

O संविधानमा लिपिबद्ध विषयलाई व्यावहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्दै जाने र त्यसमा नागरिकले पनि सहयोग गरून् भन्ने नै हो तपाईँको भनाइ ?
सभामुखः संविधानमा लेखिएका कुरा त हामीले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ, त्यो हाम्रो ड्युटी हो । त्यसबाट कोही उम्किन पाउँदैन । सङ्कटको समयमा नै हामीले नयाँनयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छाँै भन्ने हो । यस्तै बेलामा काम गर्न कहीँकतै बाधा भएको खण्डमा संविधानलाई पनि नयाँस्तरमा विकास गर्न सकिन्छ, समृद्ध बनाउन सकिन्छ । संंविधानअनुसार काम गर्नुपर्छ । सङ्कटअनुसार काम गर्नुपर्छ । नयाँ कुराको जन्म पनि हुन्छ । जब हामी जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्न थाल्छौँ तब जनताले पनि सहयोग गर्छ ।

O संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सङ्घीय संसद्को सभामुखको हैसियतले तपाईँको स्वमूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो रहन्छ ?
सभामुखः संविधानले प्रदत्त गरेअनुसार नै विषयहरु अगाडि बढिरहेका छन् । सङ्घीय संसद्लाई थप जीवन्त बनाएर जाने मेरो प्रतिबद्धताअनुसार थप काम गरिरहेका छौँ । सङ्घीय संसद्लाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाएर लैजान लागिपरेका छौँ । संविधानमा भएका कतिपय विषय लागू भएका छन्, केही हुने क्रममा छन् । समग्रमा हामी सकारात्मक दिशामा नै छौँ । कमीकमजोरी भएको भए सच्याएर जानुपर्छ । सबैलाई विश्वास दिलाएर काम गर्न सकियो भने राम्रो नतिजा हासिल हुन सक्छ ।

O संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनतालाई के कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ ?
सभामुखः हाम्रो संविधान जनताका मूलभूत भावनालाई समेट्न सफल भएको छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका सबै आयामहरु समेटेको छ, नयाँ राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नेतर्फ लागेको छ, समाजवादउन्मुख छ । प्रस्तावनाको मर्मअनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । समाजवादको मूल मर्म भनेको सबैले खान पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

त्यसमा कुनै पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने हो । यो अनिवार्य शर्त हो । समान रुपमा सबैले अवसर पाउनुपर्छ । सबैलाई समान रुपमा अवसर प्रदान गर्नका लागि सङ्कल्प गर्ने दिन हो संविधान दिवस भन्ने लाग्छ मलाई । विगतका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा त्यसलाई हटाएर एक पटक जनतातर्फ फर्केर, उनीहरुको अपेक्षालाई सम्झेर थप प्रतिबद्धता जनाउने दिन हो । हामी थप इमान्दार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । जारी संविधानअनुरुप मुलुकमा तीन सरकार अस्तित्वमा छन् र ती तीनै सरकारको कार्य सम्पादनद्वारा सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनका चरणमा सबै प्रदेशहरुले आआफ्नो हिस्सा राख्छन् । नयाँ संविधानअनुसार राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा सात प्रदेश स्थापना भए, जसमा कर्णाली प्रदेश पनि एक हो । प्रदेश सरकार गठनपछि संविधानप्रदत्त अधिकारहरुको केकति उपयोग भएको छ ? ऐन, कानून तथा नीतिनिर्माण र तिनको लागु एवं कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती केकस्ता छन् ? सङ्घीय सरकारसँग राखिएको अपेक्षा र भएको सम्बोधनलगायत सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति कर्णाली प्रदेश प्रमुख शुरबहादुर सिंह र उपसमाचारदाता प्रकाश अधिकारीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ः

O नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । लामो समयको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राप्त संविधानले गरेको परिकल्पना र मर्मबमोजिम सङ्घीय प्रणाली व्यवहारतः लागू भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
मुख्यमन्त्रीः मूलतः जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भएको विद्रोहको उपलब्धि नै संविधान र सङ्घीयता हो । यसले लामो समयदेखिको केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य गरी नयाँ शासन व्यवस्थाको बीजारोपण ग¥यो । यसमा जनताको सङ्घर्षपूर्ण बलिदान र त्याग तपस्याबाट प्राप्त संविधानको परिकल्पना र मर्मबमोजिम मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ । संविधानतः इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले सङ्घीयताको अभ्यास गर्दैछ । यो व्यवहारतः लागु हुने क्रममा, कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ ।

O गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने गरिँदै आएको छ । के सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको अनुभूति जनताले गरेको पाउनुभएको छ ? यसलाई संस्थागत गर्न के गर्नुपर्ला ?
मुख्यमन्त्रीः हामी केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था नै बदलेर सङ्घीयता संरचनामा आएका छौंँ । परिणामस्वरुप मुलुकमा तीन तहका सरकारहरु अस्तित्वमा छन् । जनताको सबैभन्दा नजीकको सरकार भनेको स्थानीय तह र प्रदेश सरकार हुन् । स्थानीय तहहरुले पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

विगतमा सानो कामका लागि जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रबाट सेवा लिन बाध्य जनताले आज ती सेवा आफ्नै घरआँगनबाट लिन पाइरहेका छन् । शक्ति विकेन्द्रीकरणले नागरिकका थुप्रै समस्या नजीकको सरकारबाट हल भएका छन् । यसले नागरिकहरुलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको अनुभव भइरहेको छ । यो नै सङ्घीय व्यवस्थाको सबल पक्ष हो ।

समाजवादोन्मुख संविधान र यसले परिकल्पना गरेको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रियाका हिसाबले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाका अवशेषहरुले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही अवरोध खडा गरेको पाउन सकिन्छ । यो मोडेल असफल पार्नका लागि प्रयासहरु भइरहेका पनि छन् । यद्यपि जनताबाट निर्वाचित तीनै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार, जवाफदेही र जिम्मेवार बनेर काम गर्न सके यो व्यवस्था संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

O संविधानबमोजिम गठित कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो अवसर यहाँले पाउनुभएको छ । संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा देखिएका समस्या वा कठिनाइ केके अनुभव गर्नुभएको छ ?
मुख्यमन्त्रीः हो, मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका लागि हामी लामो सङ्घर्ष गर्दै आयौंँ । फलतः मैले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छु । एउटा कुर्सी र टेबलबाट शुरु भएको प्रदेश सरकार अहिले एउटा आकारमा आएको छ । हामीले एकल अधिकारभित्रका तीन दर्जनभन्दा कानून बनाइसकेका छौंँ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत १० जिल्लामा एकाइ कार्यालय निर्माण भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि हामीले प्रदेश लेखा नियन्त्रक एकाइ कार्यालय स्थापनाको काम अघि बढाएका छौंँ र चार जिल्लामा कार्यालय पनि स्थापना भइसकेका छन् ।

सङ्गठनात्मक संरचना पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ । यद्यपि सङ्घले धेरै कानून बनाई नसकेकाले भने साझा अधिकारका कानून निर्माण गर्न र त्यहीअनुरुप काम गर्न कठिन भइरहेको छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएका अधिकार पनि सङ्घीय सरकारले प्रत्यायोजन नगर्दा केही समस्या छन् । प्रदेशले अहिलेसम्म प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार पाएको छैन । प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माण गर्न भूमि प्राप्तिमा पनि त्यस्तै कठिनाइहरु छन् ।

O संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो भनिएको छ । तपार्ईँहरु केन्द्रले अझै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ । केन्द्रसँग तपाईंहरुको माग केके हो ?
मुख्यमन्त्रीः खासगरी संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारको प्रयोग र तिनको प्रत्यायोजन पूर्णतः अहिले पनि भएको छैन । सङ्घमा बन्ने कानून अझै बनेका छैनन् । संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएबमोजिमका कानून बनेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले ऐनकानून निर्माणमा देखिएका उदासीनताले प्रदेशका काम प्रभावित भएका छन् । जनअपेक्षाअनुरुप काम भएको छैन ।

कानूनी अड्चनले कतिपय कुरामा अन्योल सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई सहज तरिकाले काम गर्ने बाटो खुला गर्न सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

राससः संविधानका कतिपय बुँदामा अझै असन्तुष्टि र विरोधाभासका स्वर बेलाबखत सुनिने गरेका छन् । सबै नेपालीले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् । असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्न संविधानलाई संशोधन गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
मुख्यमन्त्रीः मलाई लाग्छ, संविधान अक्षरशः कार्यान्वयन हुँदा नागरिकहरुका लागि त्यही काफी हुन्छ । संविधानले मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ समानुपातिक, समावेशी र समाजिक न्याय दिलाउने गरी अधिकारको व्यवस्था भएको पाउन सक्छौंँ । पुरातनवादी एवं केन्द्रीकृत सोचबाट मुखरित स्वरहरुका बारेमा ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । दस्तावेजमा व्यक्त तर व्यवहारमा लागु हुन नसकेर निस्किएका असन्तुष्टिका स्वरहरु संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्वतः सम्बोधन हुने कुरामा दुईमत छैन ।

O संविधानमा दलित, महिला, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ तर व्यवहारमा लागू भइरहेको दैखिँदैन । यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
पुरानो राज्य व्यवस्था परिवर्तन भई नयाँ व्यवस्था लागू हुँदा त्यहाँ केही हदसम्म सङ्क्रमणकालीन अवस्था सिर्जना हुन्छ । लामो समयसम्म जकडिएको पुरातनवादी सोच र शासन व्यवस्थाका अवशेषहरु कहीँ न कहीँ रहँदा हाल निर्माण भएका कानूनहरु लागु गर्नमा अवरोध पुगेको जस्तो महसुस हुन्छ । तथापि त्यो भनेर टार्ने छुट कसैलाई छैन ।

संविधानमा दलित, महिला, आदिवासी÷जनजाति, अपाङ्गता भएका, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । यद्यपि ती वर्गले संविधानप्रदत्त अधिकारको अनुभव र अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसको मूल कारण भनेकै प्राप्त अधिकारलाई कानूनद्वारा व्यावहारिक जीवनमा लागु गर्ने कुराको कमी हो । यसमा सङ्घीय सरकारसहित सबै सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

O  संविधानबमोजिम प्रदेश र सङ्घबीचका साझा अधिकारका विषयमा बन्नु पर्ने ऐन, कानून, नीतिहरु समयमै बन्न नसक्दा प्रदेशस्तरमा संविधान कार्यान्वयनको सवालमा केही अन्योल देखिएको भन्ने भनाइ पनि कतिपयको छ । यो सवालमा यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
वास्तवमा प्रदेशको समृद्धिविना नेपालको समृद्धि असम्भव छ । साझा अधिकारलाई सङ्कुचित बनाइनु हुँदैन । यसमा साझा सोच, अवधारणा र बुझाइ आवश्यक छ । संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेका कुरामा पनि अन्योल आउनु दुर्भाग्य हो । यसमा सङ्घीय सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकल सूचीका कानून निर्माण गरिसकेको छ । हामीलाई आवश्यक हुनेसम्मका ऐन, कानून बनाइसकेका छाँै । कागजमा धेरै कानूनका चाङ बनाउन आवश्यक छैन । मुख्य कुरा भनेकै बनेका ऐन, कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकहरुलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउनु नै हो ।

O विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण समुदायमा पुगिसकेको छ । अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमण छ तर कोरोना लागेर मर्नेको सङ्ख्या धेरै छैन । अहिलेसम्म मृत्यु भएका छ जना कोरोना भाइरस लागेर अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै मरेका पनि होइनन् । कोरोनाले भन्दा आत्महत्या गरेर मर्ने मान्छेको सङ्ख्या महामारीको अवधिमा बढिरहेको छ । यो चिन्ताजनक अवस्था हो । हो, यहाँले भने झँैं अहिले कोरोना संक्रमण समुदायस्तरसम्म पुगेको छ । अब प्रदेश सरकारले लक्षण देखिएकाबाहेक अन्यको कोरोना परीक्षण नगर्ने योजना बनाएको छ । जोजसलाई त्यस्तो खालको लक्षण देखिन्छ, तिनलाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने नीति बनाएका छौंँ ।

पछिल्लो समयमा हामीले आइसोलेशन, आइसियु र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाएका छौंँ । कोरोनाका कारण हुन सक्ने गम्भीर समस्याबाट बिरामीलाई बचाउने हेतुले प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै जिल्लामा आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको हो । स्वास्थ्यका विभिन्न मेसिनरी उपकरण आपूर्तिका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छौंँ भने व्यवस्थापकीय पाटोलाई चुस्त बनाउन यहाँका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी देखिएका समस्यामा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यगरी कोभिड–१९ को प्रतिकार्य, रोकथाम र नियन्त्रणमा सङ्घीय व्यवस्थाले औचित्य पुष्टि गरेको छ ।

O अन्त्यमा संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनता र मूलतः कर्णाली प्रदेशवासीलाई के सल्लाह र आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ ?
मुलुकले चाहेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र कर्णाली चाहेको ‘सुखी कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ हो । यी दुवै लक्ष्य प्राप्तिको अभियानमा हामी लागिपरेका छौंँ । ती लक्ष्यहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर हासिल गर्नुपर्नेछ । तसर्थ सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सार्थक उचाइमा पु¥याउन समग्र नेपाली तथा कर्णालीबासीमा पाँचौंँ संविधान दिवसले एकताको भाव पैदा गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु । साथै कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको विश्वव्यापी महामारीबाट जोगिन सबै नेपालीलाई आत्मानुशासित भई सरकारद्वारा निर्दिष्ट जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।