सनराइज बैंकले चितवन मेडिकल कलेज र महाभारत गाउपालिकालाई व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण पिपिइ सहयोग गरेको छ । बिहिबार बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले २० थान व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण पिपिइ चितवन मेडिकल कलेजका सम्पर्क अधिकारी बिमल ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौड्यालले मुलुकमा आइपरेको कठिन परिस्थितीमा सिमित स्रोत साधनका साथ अस्पतालका डाक्टर र नर्सहरुले संक्रमण नियन्त्रणका लागि निभाउनु भएको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनु भयो । यस सहयोगले अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षामा सहयोग पुग्ने बैंकको बिश्वास छ ।

त्यसैगरी बैंकले महाभारत गाउँपालिकालाई १० थान व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण पिपिइ र १००० थान मास्क हस्तान्तरण गरेकोे थियो । उक्त सामाग्री बैंकका महाभारत शाखा अधिकृत राजकुमार थापाले गाउँपालिकाका मेयर हरि सिंह बिष्टलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

प्रसङ्ग नं. १
तत्कालिन संविधानसभाले गरेको गल्तीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले सच्चाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षमतामा जेष्ठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान सभाले स्वीकार गरेको तर नेपालको प्रशासनिक नक्सामा नेपालका केही भूभागलाई छुट्टाएको नेपालको केही भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने, अध्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसरी छुट्टाएको भूभागलाई दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यस विषयमा नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो । गत कार्तिकमा भारतले त्यसरी नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपनि सरकारलाई नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न जनताबाट व्यापक दबाब दिइदै गरेको बेला भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै मानसरोबर सम्म पुग्ने सडक निर्माण गरि उक्त सडकको उद्घाटन समेत गरेको थियो । संविधान जारी गर्दा संविधानसभाले नेपालको पुरानै नक्सालाई स्वीकृत गरी त्यसैलाई नेपालको नक्सा भन्दै प्रचार प्रसार गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संसदले दुई तिहाईको मतमार्फत स्वीकार गरेपछि अब नेपालका सबै प्रशासनिक कार्यालयहरु विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरु र पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरिनु उपयुक्त हुनेछ । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सम्मकै राम्रो काम यहि एउटा गरेको हुनाले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा उनको यही विषयलाई लिएर प्रशंसा भइरहेपनि त्यस विषयमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालले प्रकाशित गरेको नक्सालाई अस्वीकार्य भनि प्रतिक्रिया जनाएकोले सो विषयमा ओली सरकारले कस्तो रवैया अपनाउँछ भन्ने अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यो त भयो ओली सरकारको राम्रो काम ।

उक्त विषयमा केही राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमहरुले समेत सरकालाई नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न दबाब दिईरहेका बेला सरकारले संविधान सभाले गरेको गल्तीलाई सच्चाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई अब संसदमा लगेर दुई तिहाईको मत बाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । संविधान मै नेपालको केही भूगभा छुटाएको नक्सालाई मान्यता दिइएकोले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसलाई मान्यता दिलाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

संसदको दुई तिहाई मतले संविधान संशोधन गरेपछि नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको निसाना छाप रहेको अनुसूचि ३ पनि संसदबाट संशोधन गरिनुपर्ने भएको छ । नयाँ नक्सा अनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३५३ किलोमिटर जमिन नयाँ नक्सामा समेटिने भएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ नक्सा अनुसार समेटिएको कालापानी क्षेत्रको करिब ६० वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको २७ महिना २ दिनपछि नेपालको नयाँ नक्सा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संसदले दुई तिहाईको मतमार्फत स्वीकार गरेपछि अब नेपालका सबै प्रशासनिक कार्यालयहरु विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरु र पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरिनु उपयुक्त हुनेछ । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सम्मकै राम्रो काम यहि एउटा गरेको हुनाले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा उनको यही विषयलाई लिएर प्रशंसा भइरहेपनि त्यस विषयमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालले प्रकाशित गरेको नक्सालाई अस्वीकार्य भनि प्रतिक्रिया जनाएकोले सो विषयमा ओली सरकारले कस्तो रवैया अपनाउँछ भन्ने अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यो त भयो ओली सरकारको राम्रो काम ।

अब लागौँ अन्य समसामयिक विषयतर्फ
प्रसङ्ग नं. २
कोरोना भाइरस फैलिकेपछि मात्र सरकारले केही सजगता अपनाएको भएपनि त्यतिनै पूर्ण थिएन । भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले बेलैमा औषधी र उपकरण समेत ल्याउन सकेन । औषधी र उपकरण ल्याउने क्रममा समेत भ्रष्टाचार भयो । भ्रष्टाचारमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक नै मुछिए । सरकारका नजिक रहेको ओम्नी ग्रुपलाई महंगो मूल्यमा औषधी र उपकरण ल्याउने ठेक्का दिएपछि त्यसको सञ्चारमाध्यमले व्यापक विरोध गरे ।

व्यापक विरोध पछि ओम्नी ग्रुपसँग भएका सम्झौता रद्द गरियो । कोरोना भाइरस परिक्षणका लागि ल्याइएका किटहरु समेत विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत नगरेको किटहरु नेपालमा ल्याएर रोगीहरुको परीक्षण गर्न थालियो । कोरोना भाइरस निदानको लागि द्रुत परीक्षण किटको सट्टा पीआरसी परीक्षणलाई बेलैमा नेपालमा ल्याएर परीक्षण गरिएको भए अहिलेको जस्तो जटिल परिस्थिति नै आउने थिएन । आरडीटी किटले संक्रमण विस्तारमा सघाउँछ विश्व स्वास्थ्य संगठनले सामान्यता रोग परीक्षणमा प्रतिरोधात्मक क्षमता (एन्टिवडी) पत्ता लगाउने मात्र भएको बताएको छ । नेपालमा भने पहिला त्यही आरडिटी किट ल्याएर संक्रमितहरुको परीक्षण गर्न थालियो । यस किटले कोरोना भाइरस भए नभएको पत्ता लगाउन सक्दैन ।

नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड १९ संक्रमण र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बारे स्वास्थ्यकर्मीहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । विज्ञहरुका अनुसार एन्टिवडी विकास भएको हुनाले केही अहिले केही व्यक्तिहरु कोभिड १९ बाट सुरक्षित रहेका छन् तर कलिहेसम्म भन्न सकिने अवस्था नभएको हुनाले नेपालमा कोरोना भाइरसले विकराल परिस्थिति मच्चाउन सक्ने सम्भावना भने जिउँदै रहेको छ ।

आरडिटी किटले परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरुमा कति नतिजा पोजेटिभ र कति नेगेटिभ आयो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न सकिरहेको छैन । त्यसैले प्रष्ट हुन्छ आरडीटी किट कोरोना भाइरस परीक्षणको लागि उपयुक्त हुन सक्दैन भनेर । कोरोना भाइरस पहिला फैलिएको मुलुक चीनले नै समुदायमा रोगको पहिचान गर्न चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञहरुले आरडीटी किटको प्रयोग नगरेको बताएका छन् । आरडीटी किट चीनमा प्रयोग नभएकै कारण चीनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएको हो भन्ने मान्यतामा चीन सरकार पुगेको छ । अहिले आरडीटी किट अमेरिका, क्यानडामा उत्पादन भएका किटहरु नेपालले प्रयोग गरिरहेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई कोभिड १९ को परीक्षणमा आरडिटीको सट्टा पीसीआर परीक्षण गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको र त्यही पीसीआर परीक्षण नै उपयुक्त हुने सल्लाह दिइसकेका अवस्थामा सरकारले किन, के र कस्को स्वार्थका लागि धमाधम आरडीटी किट खरिद गरी त्यही किटबाट परीक्षण गरिरहेको छ ? अहिले त्यही नै आरडीटी किट नै मुख्य समस्या हो ।

विश्वका धेरै देशहरुले आरडीटी किटको विश्वास नभएको भन्दै त्यसलाई प्रयोग गरेका छैनन् भने नेपालमा भने त्यही किटलाई बढी प्रयोगमा ल्याइएको हुनाले त्यही कारण नेगेटिभ देखिएकोमा सरकार भने आफूलाई कोरोना भाइरस रोक्न सफल भएको डम्फु बजाउँदै आएको छ । तर वास्तविकता त्यो होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटी किटबाट पोजेटिभ देखिएका संक्रमितहरुको मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने गरेको हुनाले आरडीटीले नै नेगेटिभ थोरै देखाएकाले नेपालमा सो रोगको संक्रमितको संख्या थोरै देखिएको हो । आरडिटी किटबाट नेगेटिभ देखिएको व्यक्तिहरुमा फल्स नेगेटिभ भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट आफू निकट साथीभाई र घरपरिवारमा कोरोना सहज रुपमा सर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यदि त्यसो भएमा यस कोभिड १९ ले महामारीको रुप लिन सक्ने भएकाले यसतर्फ सरकारले आवश्यकता कदम चाल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेष्ठ ४ गते एक निर्देशन जारी गर्दै अब स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुमतिमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले आरडिटी किटबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न पाउने अनुमति दिएको छ । काठमाडौ उपत्यकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग र काठमाडौ उपत्यका बाहिर सम्बन्धित प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशनालयको स्वीकृत्तिमा परीक्षण गर्न पाउँने अनुमति दिएको छ । त्यस्ता अस्पतालहरुले परीक्षण गर्न आउनेहरुसँग किटको मूल्यबाहेक बढीमा २० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेकोले सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदै गएको जस्तो देखिएको छ । सर्वसाधारण जनताले उक्त आरडीटी किटको मूल्य कति पर्दछ भन्ने जानकारी नै नपाउने र अस्पतालले जति मूल्य भन्यो त्यसैलाई पत्याउनु बाहेक जनतासँग अर्को विकल्प नहुने भएकाले असजह अवस्थामा समेत सरकार आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिन खोजेको छ ।

नेपालको संविधानले नै जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारले संविधानले दिएको अधिकार खोस्न सक्दैन । त्यही संविधान अनुसार गठन भएको सरकारले त्यही संविधानको उल्लंघन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई कोभिड १९ को परीक्षणमा आरडिटीको सट्टा पीसीआर परीक्षण गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको र त्यही पीसीआर परीक्षण नै उपयुक्त हुने सल्लाह दिइसकेका अवस्थामा सरकारले किन, के र कस्को स्वार्थका लागि धमाधम आरडीटी किट खरिद गरी त्यही किटबाट परीक्षण गरिरहेको छ ? अहिले त्यही नै आरडीटी किट नै मुख्य समस्या हो । आरडीटी किट भरपर्दो नभएको र त्यसबाट परीक्षण नगर भनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिरहेको बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको नेपालले त्यही आरडीटी किटको प्रयोग गरिरहनु भनेको जनतामाथिको खेलवाड गर्नु हो ।

लाखौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । उक्त भाइरसबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन । त्यही कारण नेपाल समेत आक्रान्त भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले चीनमा भाइरस फैलिएकै समयमा ओली नेतृत्वको सरकारले सजकता अपनाउन सकेन । भाइरस नेपालमा आइपुग्दैन भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरुले दिइरहे ।

सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनहरु समेत मानिस बस्न योग्य नभएका र आवश्यक सामाग्री समेतको अभाव भएकाले क्वारेन्टाइनमा बस्न मानिसले चाहिरेका छैन त्यहाँ बसेका मानिसहरु समेत भाग्ने गरेका छन् । संघ, प्देश सरकार र स्थायी तहले निर्माण गरेका कतिपय क्वारेन्टाइनहरु त गाईगोरुका गोठजस्तै भएका र एउटै कोठामा ५÷७ जना व्यक्तिलाई राखिने गरेको हुनाले त्यहीबाट कोरोना भाइरस अर्को व्यक्तिलाई सर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको भएपनि संघीय सरकार भने आफूँले धेरै काम गरेको बताइरहेको छ । सरकारले ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने उपाएहरु के के हुन् र कोभिड १९ समाप्त भएपछि जनतालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा केही उल्लेख नगरिएको हुनाले कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको ओली सरकार पनि गफ गरेरै जनतालाई झुक्याउन चाहिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुँदै गएको छ । त्यसैको प्रमाण हो लकडाउनमा समेत जनता भोकै बस्नु परेको छ । सरकार भने भाषणमै सिमित रहेको छ ।

मुलुक २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि लकडाउनमा परेको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यहि भाइरसका कारण विश्वका धेरै देशहरु अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण आक्रान्त भइरहेको छ । लाखौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । उक्त भाइरसबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन । त्यही कारण नेपाल समेत आक्रान्त भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले चीनमा भाइरस फैलिएकै समयमा ओली नेतृत्वको सरकारले सजकता अपनाउन सकेन । भाइरस नेपालमा आइपुग्दैन भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरुले दिइरहे ।

पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले त सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल कोरोना मुक्त देश भएकाले विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न निम्तो नै दिए । त्यही दिनबाट नेपालको गल्ती भएको थियो । विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भित्रिएसँगै कोरोना भाइरस समेत नेपाल भित्रियो । त्यस बेला त्रिभुवन एयरपोर्टमा कुनै सजगता अपनाइएन सयौं विदेशी पर्यटकहरु खुल्ला रुपमा नेपाल भित्र्रिए । अहिले त्यसको परिणाम हामी नेपालीहरुले भोग्दै आएका छौँ । कोरोना भाइरस नेपालमा फैलिनुको कारण सरकारको असफलता र नालायकीपन पनि जिम्मेवार रहेको छ । सरकारले बेलैमा सजगता अपनाएको भए अहिलेको जस्तो जटिल अवस्थामा हामी नेपालीहरु रहनुपर्ने थिएन ।

नेपाल बैंक लिमिटेडले गत चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले छुट दिने भएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी गर्दै आइरहेको र सो कारणले आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि हुन नसक्दा उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य ऋणीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी ब्याज छुट नपाउने भनी वर्गीकरण गरेका कर्जाका क्षेत्रबाहेक अन्य सबै कर्जामा छुट दिन निर्देशन दिइएको थियो ।

नेपाल बैंकका प्रवक्ता प्रकाशकुमार अधिकारीका अनुसार यस्तो छुट त्रैमासिक ब्याज, किस्ता तथा अन्य दैदस्तुर तिर्ने ऋणीको हकमा २०७६ पुस मसान्त तथा मासिक किस्ता, ब्याज तथा अन्य दैदस्तुर तिर्नेहरुको हकमा २०७६ फागुन मसान्तको त्यस्ता रकम तिर्न बाँकी भएका ग्राहकले चौथो त्रैमासभित्र कर्जा नियमित गरेमा समेत वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिको ब्याजमा २ प्रतिशत विन्दुले छुट पाउनेछन् ।

विसं २०७७ वैशाखमा किस्ता तिरिसकेका ग्राहकले पनि यस्तो छुट सुविधा पाउने र सोको हिसाब मिलान बैंकद्वारा गरिनेछ । यस प्रकारको छुट सुविधा प्रदान गर्दा कतिपय ग्राहकले बैंकको आधारदर बराबरकै अर्थात् ७.८२ प्रतिशतकै न्यूनतम ब्याजदर सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

बीमा समितिले सवारीसाधनका बीमितलाई प्रिमियममा केही राहत दिने भएको छ । समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले देशभर बन्दाबन्दी भएर सवारी साधन नचल्दा बीमा जोखिम न्यून हुन गएकाले प्रिमियममा राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

बन्दाबन्दीको अवधिभर बीमा शुल्क आगामी वर्षको बीमा नवीकरण छुट दिने निर्णय गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । समितिले ‘मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३’ को परिच्छेद–७ को दफा ७ र ९ बमोजिम उक्त निर्णय गरेको हो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बीमा समितिको निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको बताए । सवारी साधनको कूल वार्षिक बीमा शुल्कको एकतिहाइ रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि कट्टा गरी बाँकी दुईतिहाइमा समानुपातिक रकम छुट दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले कूल प्रिमियम हिसाब गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु तथा कर्मचारीको बीमालगायत जोखिम समूहको हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।