भीष्मराज ढुंगाना चिनाई राख्नु पर्ने नाम होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेका भीष्मराज ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । नियामक निकायमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव प्राप्त ढुंगाना केही समय अघि मात्रै पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । ढुंगाना बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । ढुंगानाका अघि चुनौति कम छैनन् । बजारमा उपकरणको अभाव छ । बोर्ड आफै प्रभावकारी नियामकको रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको महसुस सरोकारवालाले गरिरहेको अवस्था छैन । पुँजी बजारमा कर लगायतका विवाद ज्यूँका त्यूँ छन् । लकडाउन वैशाख २५ गतेसम्मको लागि थपिएको छ । कोरोनाको संक्रमित बढ्दै गएपछि लकडाउनलाई पनि केही दिनको लागि थप गरेको देखिन्छ ।
लकडाउन शुरु भएसँगै सेयर बजार पनि पुरै ठप्प छ । बजार गत चैत १० गतेदेखि हालसम्म निरन्तर बन्दै छ ।

बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आगामी थप १० दिनको लागि लकडाउन जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै, सेयर बजार चाहिँ के हुन्छ भन्ने लगानीकर्तामा कौतुहलता भएको छ । यससम्बन्धि केही लगानीकर्ता लकडाउन अवधिभर बजार बन्द हुनुपर्छ भनेर बसीरहेका थिए, भने केही लगानीकर्ता भने बजार खुलाउनु पर्छ भन्ने तिर लागेका थिए ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ठुंगानाले भने लकडाउन भरी बन्द हुने बताएका छन् । ‘लकडाउन खुकुलो हुने भयो भने चाँहि बजार खुलाउने कि भन्ने कुरा भइरहेको थियो । लकडाउन खुकुलो भएन त्यसैले सेयर बजार पनि आगामी बैशाख २५ गतेसम्मको लागि बन्द देखिन्छ ।
सानो अर्थतन्त्र रहेको नेपालको पुँजी बजार त्यति परिपक्व भइसकेको छैन । पुँजी बजारको सिद्धान्त र नियमभन्दा पनि लहडबाजीका असर यसमा देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष बन्नुभएका ढुङ्गाना यी सबै कुराका जानकार पक्कै हुनुहुन्छ । ढुंगाना यसअघि पनि बोर्डमा विज्ञ सदस्यका रूपमा कार्य गरिसकेका व्यक्ति हुन् । यी र यस्तै विषयमा प्रस्तुत छ, अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानासँग आर्थिक न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः

० लकडाउनले पूजी बजारलाई कस्तो असर गरेको छ ?
पूँजी बजार चलायमान गर्ने शेयर बजार नै हो । यो अहिले लकडाउनका कारण पूर्ण रुपमा बन्द छ । यो अवधीमा नाफा वा घाटा केही पनि छैन । मान्छेहरुले सम्पत्ती किन बेच गर्न पाएका छैनन् । घटेको पनि छैन बढेको पनि छैन ।

० अब लकडाउन पछि कसरी खोल्ने छ र कसरी कारोबार हुने देख्नु भएकोछ अध्यक्षज्यू ?
अब लकडाउन कुन तरिकारले खुल्ने भन्ने नै हो । साधारण हो वा नरर्मल तरिकारले खुल्यो भने कारोबार पहिलाकै तरिकारले हुन्छ । खुकुलो भएन भने बजार घट्न पनि सक्दछ । यस अगाडी नै २३ प्रतिशतले बजार घटेको छ । सबै देशमा घटेको छ । कारोना भाईरसका कारण भन्दा फरक नपर्ला ।

० अनलाईनबाट शेयर कारोबार गर्ने उपाय छैन त नेपालमा अध्यक्षज्यू ?
अनलाईनबाट सबै कारोबार गर्न पाउने, घरमै बसेर छैन भन्दा फरक पदैन । अनलाईन होइन । अर्धलाईन चाहि छ । किन्न पाइन्छ तर शेयरको हिसाब किताब गर्न झोलामा कागज पत्र बोकेर ब्रोकरको अफिस जानु पर्ने बाध्यता चाहि अझै छ ।

० यो २१ औं सप्ताब्दीमा पनि अनलाईनको कारोबार पूर्ण रुपमा किन गरिएन यसमा धितोपत्र बोर्डले पहल गर्ने वा नेतृत्व दिने बेला त भयो होला नि कि कसो अध्यक्षज्यू ?
सही प्रश्न गर्नु भयो तपाईले यो व्यवस्था हुँदैछ । हामी गर्दै थियो । कोरोनाका कारण लकडाउन भयो । यो खुलेपछि ३÷४ महिना भित्रै पूर्ण अनलाईन सेवा हामी दिने पक्षमा नै छौं ।
यो सेवा दिन वा यसको व्यवस्थापन गर्न धितोपत्र कोर्डको नेतृत्वमा ब्रोकर, मर्चेन्ट, बैंकर र नेप्से सीडिएस, बैंक र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लगायत मिलेर यी सबै मिले यो अनलाईन सेवा गराउने पहल भईरहेको छ नि अर्को कुरा

नेपालको पुँजी बजार बढ्दो छ तर यस अवस्थाबाट यसलाई माथि उकास्न धेरै काम गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको पुँजी बजारमा स्थायित्व छैन । अहिले भएको वृद्धि सामान्य वृद्धि मात्र हो । यसलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि बजारको उपकरण पनि पर्याप्त र भरपर्दो हुनुपर्छ र प्रणाली एवं प्रविधि सुदृढ गर्दै जानुुपर्छ ।

० तपाईंको भावी योजना के के छन् ?
हो, मैले अध्यक्षको पदभार सम्हालेदेखि नै छवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको छु । पहिलो, पुँजी बजारमा स्थायित्व ल्याउनु जरुरी छ । यसमा व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत लगानी बढाउने वातावरण बनाउन सकेमा स्थायित्व आउनसक्छ । दोस्रो, त्यसका लागि पुँजी बजारमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । अहिले पुँजी बजारमा आकाशे खेतीजस्तो मात्र भएको छ । पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहनेका लागि यो क्षेत्र पनि भविष्य राम्रो छ है भन्ने बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, यस बजारको दायरा बढाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । त्यसका लागि अहिलेका डिबेन्चर वा म्युचुअल फन्डबाहेक अन्य उपकरणको पनि खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । डेरिभेटिभहरू थपिँदै जानुपर्छ । चौथो पक्ष भनेको यस क्षेत्रमा सूचना प्रविधि र आईएमएस प्रणालीलाई भरपर्दो र सबैको पहुँचमा पु¥याउन सकेमा गाउँका कुनाकाप्चादेखि विदेशमा बस्नेसमेत यसमा सजिलै सहभागी हुन सक्छन् । अझै पनि हाम्रो अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । मैले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको छु । पाँचाँै, कर्पोरेट सुशासनको परिपालनामा कडाइका साथ गराउनुपर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङ र डिस्क्लोजरहरूलाई थप व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।

अन्तिम कुरा भनेको हाल प्रचलनमा रहेका कानुनलाई आवश्यकता अनुसार समयसापेक्ष सुधार गर्ने र केही बनाउन बाँकी ऐन नियम बनाउँदै जानु हो । यी विषयका साथै धितोपत्र सेक्युरिटी बोर्डको अहिलेसम्म आफ्नो भवन छैन । मेरो कार्यकालमा यसको आफ्नै भवन निर्माणका लागि पनि पहल गर्ने छु ।

० नेपालको पूजीबजार अस्थिर भएकै हो त ?
नेपालको अहिलेको पुँजी बजार अस्थिर भयो । यसले लगानी उठ्ला कि नउठ्ला भनेर लगानीकर्तालाई भयभित र चिन्तित बनाउँछ । सेयर किनेपछि धैर्य गर्नेभन्दा पनि बेच्न हतारिने अवस्था छ । कोही व्यक्ति कुनै पदमा रहनु वा नरहनुले पुँजी बजार प्रभावित हुनुहुँदैन । यसका केही आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन् । त्यसका आधारमा चल्नुपर्छ तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । हाम्रोमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता धेरै भएका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । संस्थागत लगानीकर्ता बढी भएमा यस्तो अवस्था आउँदैन । बजार अङ्ग्रेजी अक्षर डब्लुको स्वरूपमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि संरचनामा नै परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।

० तपाईको अफिस २५ वर्षदेखि भाडामानै छ । अर्को कुरा विदेशमा रहेका नेपालीलाई शेयर किन बेच गर्ने अनलाईन सेवा छैन । यसबारे चाहि के सोच छ त ?
भवनको निर्माण गर्ने काम भविष्यमा पक्कै हुनेछ । अर्को कुरा एनआरएनलाई शेयर खरिद बिक्री गर्न अनलाईनबाट गरिने छ । शुरु भईसहेको छ । पूर्ण चाहि नभएको अवस्था हो ।
हाम्रो अनलाइन सिस्टम भर्खर सुरु हुँदै छ । यसलाई फुलफ्लेजमा लैजान सकेमा जहाँसुकैबाट पनि कारोबार हुनसक्छ । बैङ्क एकाउन्ट, डिम्याट एकाउन्टसँग इन्टिग्रेट र रिअल टाइममा सेटलमेन्ट गराउन सके स्वदेश वा विदेश भनिरहनु नै पर्दैन जहाँसुकैबाट पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ । लागत र प्रतिफलको मूल्याङ्कनका आधारमा त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेप्से र ब्रोकरको सीडीएसलगायतका सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानु जरुरी हुन्छ । यसका लागि केही समय लाग्ला ।

० १० किस्ता शेयर किनबेचले भीड मात्रै बढाएको देखिन्छ नि ?
१० कित्ता किन बेचले बजार बिग्रीएको पक्कै हो । यसले शेयर बजारको धारण नकारात्मक भएकै हो । यसले बढि खर्च आम्दानी कम पनि भएकै देखिन्छ । त्यसकारण पहिल्लो समयमा यस्तो देखिएको छ । जम्मा १० कित्ता सेयर लिएर कसैले लगानी नै त बढाउने अवस्था होइन तर बढीभन्दा बढी मानिसलाई सेयर लगानीमा साक्षर बनाउन यो अभियान पनि ठिक छ । यसले गर्दा गोजीमा एक हजार मात्र हुनेले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुभन्दा केही उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको राम्रै मान्नुपर्छ । यसै कारण अहिले बजारमा १६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता देखिएका छन् । आगामी दिनमा यसलाई फरक एङ्गलबाट पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ नि ।

० धितोपत्र बोर्ड कानुनी रूपमा कतिको स्वनिर्णय गर्नसक्ने देख्नु भएको छ ?
यो बोर्ड स्वायत्त संस्था हो । यसले लिने निर्णय यसको सञ्चालक समितिले नै गर्छ । नयाँ ऐन, नियम, नियमावली बनाउँदा मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने काम र लिनुपर्ने राय सुझाव र सहयोग त लिई नै हाल्छ । बोर्ड र मन्त्रालयको सम्बन्ध निकै सौहाद्रपूर्ण छ । बलियो बन्दै जाने छ ।

० कमोडिटी मार्केट ज्यादै सीमित छ ? यसको दायरा बढाउने कुनै योजना चाही के छ त ?
अहिलेसम्म कुनै कमोडिटी मार्केटलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छैन । बोर्डमा छवटा कम्पनीले इजाजतका लागि आवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीबारे सूक्ष्म अध्ययन र विश्लषण गरिँदै छ । इजाजत दिएपछि ब्रोकर एक्सचेन्ज, वायर हाउस, ग्रेडिङ क्लियरिङ सिस्टम आदि पनि बनाउनुपर्छ । त्यसैले अहिले प्रोसेसिङमा नै छ । अझै केही समय लाग्ला भूपेन्द्रजी ।

० धेरैजसो ब्रोकर आफैँमा लगानीकर्ता पनि भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा ब्रोकर र लगानीकर्ता कसरी छुट्याउने त अध्यक्षज्यू ?
ब्रोकर आफैँ लगानीकर्ता हुन पाउँछ । अन्य राष्ट्र पनि यस्तो प्राक्टिस पाइन्छ । ब्रोकर डिलर हुन पाउँछ । अन्डरराइटर पनि हुन पाउँछ तर कारोबार आफ्नै पैसाबाट गर्नुप¥यो । त्यसलाई पनि के कति अधिकार हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।

० पुँजी बजारको स्वतन्त्र क्रेडिट रेटिङका लागि पनि कुनै योजना बनाउनुभएको देखिदैन नि ?
अहिले अधिकांश लगानीकर्तामा बजारको विश्लेषण गर्ने क्षमता र सीपको विकास भइसकेको छैन । त्यस्तो अवस्थाका कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था के छ ? त्यसमा लगानी गर्दा कति बढी वा कम जोखिम छ ? भन्ने रेटिङका लागि अहिले बजारमा दुईवटा कम्पनी छन् । ५० करोडभन्दा बढीको ऋणका लागि धितोपत्र बोर्ड आफैँले पनि गरिरहेको छ । अहिलेलाई यो पर्याप्त देखिएको छ । आवश्यक परे भोलिका दिनमा थप्न पनि सकिन्छ । लगानीकर्ताको साक्षरता अभिवृद्धिका लागि बोर्डले पनि महिनामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

० अहिले बजारमा आइरहेको म्युचुअल फन्ड अनुत्पादक क्षेत्रमा थन्किएको भन्ने विश्लेषण पनि पाइन्छ ? पछिल्ला समयमा जारी भएका म्युचुअल फन्डमा आकर्षण देखिँदैन, कारण चाहि के होला ?
जोखिम कम वहन गर्न चाहने लगानीकर्ता म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छन् । यो डाइभर्सिफाइड योजना पनि हो । बजारको गहिरो विश्लेषण गरेर लगानी गर्न नसक्नेका लागि ल्याइएको पुँजी बजारका यन्त्र हो यो । जोखिम कम वहन गर्न चाहने लगानीकर्ताका चाहना, अपेक्षाका आधारमा यस्ता फन्ड ल्याइएका हुन् । त्यसले केही लगानीकर्ताका चाहना पूरा गरिरहेका छन् । अझै यस्ता सेक्टरल इन्डेक्समा आधारित भएर पेन्सन स्किमजस्ता थप उपकरण पनि ल्याउँदै यसको विकास गर्न गरुरी देखिन्छ ।

० नेपाल धितोपत्र बोर्डले राज्यद्वारा कोरोना रोकथामका लागि गठन गरेको कोषमा चाहि कस्तो सहयोग गरेको छ ।
सायद सरकारी निकायहरुमा सबै भन्दा बढि कोषमा जम्मा गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै हो । हामीले ३ करोड पैसा राखी दिएका छौं ।

० अफिस खुल्ला गरि काम गरेको अवस्था छ त ?
किन नहुनु हामी अफिसबाटै काम गरिरहेका छौं । खुल्ला छ केही कर्मचारी साथीहरु आउनु भएको छ । चिठ्ठी पत्र बुझेका छन् । हामीले बजेटका योजना बनाएका छौं । मौद्रिक नीतिका कुरा पठाएका छौं । म आफै अफिस गएर काम गरेको छु ।

० अन्त्यमा केही छ त ?
अहिलेको सबै भन्दा ठूलो कुरा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा नै छ । जीवन रहे धनको व्यवस्थ हुन्छ । त्यसले गर्दा जनताको स्वास्थ्य ठूलो हो । यो लकडाउन पालना गरौं । वातावरण बन्दैछ । अब हामी सामान्य अवस्थामा आउने नै छौं । बजार सञ्चालन गर्ने हामी तयार हौं । सामान्य वातावरण भए खोल्न नेप्सेलाई भनेका पनि छौं । अर्को कुरा रोग लाग्नबाट बचौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले दिएक निर्देशन पालना गरौं । यो अदृश्य शक्तिबाट आएको रोगसंग पार पाउँदै आर्थिक गतिविधि शुरु गरौं ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रसार रोक्नका लागि मुलुक लकडाउनमा छ । कोरोनाको त्रास बढ्दो स्थितिमा छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि आरम्भ भएको लकडाउन २०७७ सालको कति दिन लम्बिने हो, टुङ्गो छैन ।

हालको विश्व परिस्थितिलाई नियाल्दा लकडाउन खुले पनि साविकको जस्तो सहज वातावरण हुने छैन । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्नेछ । भिडभाडबाट जोगिने सल्लाह प्राप्त भइरहने छ । भ्रमणहरू कटौतीकै स्थितिमा रहनेछन् । यसबाट अर्थतन्त्रमाथिको दुस्प्रभावबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ । जसका कारण हाल सरकारी बजेट कटौतीको बहस आरम्भ भएको छ ।अहिले नै धेरै कुरा गर्नु हतार हुने ठान्दछु । तथापि सरकारी खर्च कटौतीको प्रारम्भिक वा सांकेतिक प्रस्ताव अघि सार्न चाहन्छु ।

हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकको रकम खर्च नगर्ने गरी कटौती गरेको छ । यसमा सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च र विविध कार्यक्रम खर्च रहेका छन् ।यसका अतिरिक्त अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भैपरी आउने चालू खर्च, सवारी साधन, मेशिन तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भैपरी आउने पुँजीगत खर्च कटौती गरिएको छ । यसबाट नै करिब ५० अर्बको जोहो हुने अनुमान छ । यसर्थ, यो स्वागतयोग्य छ ।

जसरी सरकारले तत्कालका लागि केही खर्च कटौती गरेको छ । यही ढंगले सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले पनि खर्च कटौतीको घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारको औसतमा ४०/५० अर्बको दरले कुल तीन खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट छ । यसैगरी, ७५३ वटा पालिकाको औसत बजेट ४०/५० करोडको हाराहारी आँकलन गरिएकोमा ४ खर्ब हाराहारीको बजेट पर्न आउँछ ।

यसो भनेर केन्द्रीय सरकारको १५ खर्ब रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको तीन खर्ब रुपैयाँ र स्थानीय सरकारको चार खर्ब रुपैयाँ गरी नेपालको कुल बजेटको आकार २२ खर्ब रुपैयाँ भने होइन । केन्द्र सरकारकै बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा देखाइएको छ भने प्रदेशकै बजेट स्थानीय सरकारको बजेटमा देखाइएको छ । उनीहरूको आन्तरिक राजश्वको बजेट भने आफ्नै हो । जसको आकार अपेक्षाकृत रुपमा साह्रै सानोे छ । तथापि खर्च कटौतीको प्रस्ताव यी दुई सरकारबाट पनि आउनुपर्छ ।

यसपछि पालो आउँछ निजी क्षेत्रको । निजी क्षेत्रले ५० लाखभन्दा बढी मूल्यको मोटर पैठारी नगर्ने, मदिरा आयातको एलसी नखोल्ने, सुनलगायतका बहुमूल्य वस्तुको आयातमा संलग्न नरहने र श्रृङ्गारका सामग्री एवं विलासिताका सामान लगायतको आयातलाई स्थगित गरिएको घोषणा गर्नु सायद समय सान्दर्भिक होला ।

साथै, निजी क्षेत्रमध्ये सबैले होइन, केहीले बाटो बिराएर गर्ने गरेको फजुल खर्च, करकापमा गरिने खर्च, उपहार र चन्दा खर्च, दलाल खर्च, हप्तामा अमूक ठाउँमा बुझाउने खर्च, रिसवत लेनदेन खर्च, सक्कली र नक्कली फर्जी बिल र लेजर खडा गर्न लाग्ने खर्च लगायतमा पनि कटौती गर्नुपर्छ ।

यो सरकारको खर्चमा देखिएका गलगाँड हटाउने र निजी क्षेत्रलाई सदैब खराब बन्न बाध्य पार्ने चङ्गुलबाट मुक्ति हासिल गर्ने अवसर पनि हो ।

यस अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि विदेश भ्रमणको कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्छ । भत्ता दिएर, भात खुवाएर, झोला दिएर गरिने गोष्ठी बन्द गरिएको घोषणा गर्नुपर्छ । साथै, कुनै गैससमा बाध्यतावश पदमा रहेका र प्रभावमा लिइरहनुपर्ने व्यक्तिलाई काम गरेजस्तो देखाएर रकम दिने गरिएको छ भने त्यस्ता अदृश्य खर्च कटौती गर्नुपर्छ । यसरी कटौती गरिएको रकम कोरोनाको रोकथाममा लागि खर्चिनुपर्छ । साथै, कारोनाको कहरबाट मुक्ति पाएपछिको बेरोजारी समस्या समाधान गर्न स्वरोजगार लगायतका क्षेत्रमा खर्चिनुपर्छ ।

हाल कोरोनाको कहरका कारण संघीय सरकारको कुन–कुन शीर्षकबाट कति रकम कट्टा गर्न सकिन्छ भनी चारैतिरबाट सोधनी हुने गरेको छ । यसमा, अनुभवका आधारमा, खर्च कटौती गर्न नहुने शीर्षक बाहेकबाट जत्ति पनि बजेट कटौती गर्न सकिन्छ ।

संविधानले सञ्चितकोषमाथि व्ययभार पर्ने राष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सरकारले लिएका ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि विनियोजित रकमहरू कट्टा गर्नुहुँदैन । यसमा करिब एक खर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा चालु र पुँजीगत बजेटबाहेक वित्तीय व्यवस्थाको बजेट पनि पर्छ ।

हालको स्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट, स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता र सुरक्षा निकायका मासिक तलब लगायतका सुविधा कटौती गर्नुहुँदैन । यी शीर्षकहरूमा पनि करिब सवा खर्बदेखि डेढ खर्ब बजेट विनियोजित छन् ।

भविश्यमा दाताको सहयोग कटौती होला, बाह्य लगानी नआउला भनी शंका गरिएको अवस्था हुँदा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको काउन्टरपार्ट खर्च कटौती गर्नुहुँदैन । यो भनेको एकप्रकारले पहिलो चरणमा पुँजीगत बजेट कटौती नगरौँ भन्ने पनि हो । चालु आ.व.मा पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसका अतिरिक्त हाल जनतामा राहत बाँड्नुपरेको छ । लक्षितवर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएकाहरू, सीमान्त गरिब, हरेक सूचकांकका आधारमा पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई अतिरिक्त राहतको आवश्यक्ता परेका बखत उनीहरूले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका खर्च कटौती गर्नुहँुदैन ।

साथै आम जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, प्रशासनिक खर्च नहुने र जनताले लाभ हासिल गर्न प्रशासनिक सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने कार्यक्रमका खर्च कटौती गर्नुहुँदैन । यी शीर्षकहरूमा करिब डेढ खर्ब रकम विनियोजन भएको अनुमान छ ।

माथि उल्लेख गरिए बाहेकका शीर्षकबाट बजेट कटौती गर्न सरकारलाई सायदै कुनै बाधा पर्ला । यही मौकामा संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारको सूचीबाट दोहोरो तेहोरोरुपमा गठन हुन पुगेका निकायलाई छिमल्नुपर्छ । यसमा कृषि, पूर्वाधार, बजार व्यवस्था, जग्गा व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायत पर्छन् ।

यही अवसरमा, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम र सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमलाई पुनर्परिभाषित गर्न सकिन्छ । हुनत यी शीर्षकबाट केही रकम उपभोक्ता समूहमा पुगिसकेको छ । केही काम हँुदैछ । यसर्थ, यसको साङ्गोपाङ्गो मिलाउनुपर्छ । कुनै समयमा आवश्यक भएर खोलिएका तर हाल खास प्रयोजन नरहेका दूतावासहरू बन्द गर्ने वा डाउनसाइज गर्न सकिन्छ ।

आजको दिनमा कार्यक्रमको औचित्य नरहेको तर ठूला नेताका नाममा कार्यक्रम रहेकाले कर्मचारीहरू बेरोजगार भए पनि हटाउन नसकिएका निकाय यसै बखत खारेज गर्नुपर्छ ।

उस्तै, काम गर्ने दोहोरो परेका निकाय, मन्त्रालयमा महाशाखा, विभागमा शाखा भएका कार्यक्रम अनगिन्ती छन्, तिनलाई खारेज गर्न सकिन्छ । यही समयमा उच्च पदाधिकारीका सुविधा, पिए खर्च, इन्धन, भान्से, अर्दली, गार्ड, पत्रपत्रिका र टेलिफोन खर्चलगायत मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधाहरू हटाउनुपर्छ । जुन बखत सरकार सक्षम हुन्छ, सो बखत यस्ता अदृश्य सुविधालाई देखिनेगरी तलबमै समायोजन गर्नुपर्छ । मुलुकी प्रशासनमा ऐँजेरुझँै रहेका केही समिति, बोर्ड, कोष, आयोग, सचिवालय, कार्यदललगायत खारेज गर्नुपर्छ । सरकारले यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न तत्काल एउटा खर्च मितव्ययिताको योजना सार्वजनिक गर्नु उत्तम हुनेछ ।

लकडाउनको समयमा घरमा बसेर स्वध्ययनमा डुबुल्की मार्दा अधिकांशले एउटै जिज्ञासा राखेको पाएँ, आखिर सरकारले कति बजेट कटौती गरेर, कति रकम निकालेर कोरोना भाइरलको संक्रमण फैलिन नदिने काममा खर्च गर्न सक्छ ?

यसको उत्तर, आवश्यक परे सरकारले पूरक बजेट नै ल्याएर पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ । हाल यस विषयमा धेरै अघि नबढौं । हालै एसियाली विकास बैङ्कले कोरोनाको कहरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमानसहित महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ४१ अर्ब डलरको क्षति हुने जनाएको छ । साथै, उक्त बैङ्कले सन् १९९८ पछिको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संकट आउने उद्घोष गरेको छ ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०२० मा शताब्दीकै ठूलो आर्थिक संकुचन हुने आर्थिक प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । कोषका अनुसार सन् १९३० पछिकै यो ठूलो संकट हो । हालसम्म विश्वका सरकारहरूले ८० खर्ब डलरको सहायता रकम घोषणा गरेपनि अपर्याप्त रहेको कोषले जनाएको छ । साथै, कोषले यो वर्ष १७० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय घट्ने अनुमान गरेको छ ।

चालु आ.व.मा अर्थमन्त्रीले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकोमा मध्यावधि समीक्षाद्वारा यो बजेटको आकार १३ खर्ब ५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गर्नुभएको छ । जसअनुसार हाम्रो चालु बजेटको आकार ९ खर्ब चार अर्ब ४६ करोड आठ लाख कायम हुन आएको छ ।

यसमा तलबबापत करिब १.५ खर्ब तत्कालका लागि खर्च कटौती योग्य छैन । सरकारी मालसामान र सेवा उपयोगतर्फको करिब ५० अर्बबाट खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।

साथै, सेवा शुल्क र सहायतालगायतमा विनियोजित करिब २५ अर्ब रूपैयाँबाट पनि खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । सरकारले अन्य खर्चका लागि विनियोजन गरेको करिब ५० अर्बबाट पनि खर्च कटौती गर्न सक्छ ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ विनियोजित करिब १.५ खर्ब खर्च कटौती योग्य छैन । अनुदान शीर्षकको ५ खर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने रकममा ती सरकारहरूसँग समन्वय गरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।

तर, ख्यालयोग्य कुरा के छ भने कुन निकायलाई कति रकम आवश्यक परेको हो, सो निर्क्यौल गरी खर्च रकम जुटाउने हो । हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयबाट रकम माग भएको र नपाएको सुनिएको छैन । यसरी आवश्यक खर्च निक्र्याैल गर्न सकिएमा आन्तरिक ऋण उठाएर पनि खर्च गर्न सकिन्छ । यो वर्ष एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकोमा हालसम्म यस्तो ऋण लिइएको छैन । यस्तो समयको खर्च दातृ समुदायबाट जुटाउने गरिएको अनुभव पनि हामीसँग छ ।

अन्त्यमा, माथिका खर्च कटौती गर्न सकिने शीर्षकको विश्लेषण एकप्रकारको बुद्धिविलास मात्रै हो । यो वर्ष सरकारले आन्तरिक राजश्व, बाह्य सहायता र ऋणबाट करिब सवा पन्ध्र खर्ब स्रोत जुटाउँछु र त्यत्ति नै बराबर खर्च गर्छु भनेको हो ।

सरकारले आम्दानी नगरी खर्च गर्न सक्तैन । यो वर्ष सरकारले करिब ११ खर्ब राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा करिब साढे चार खर्ब असुली गरेको थियो । यो भनेको महिनाको एकखर्ब हाराहारी हो । त्यसपछि माघ र फागुन महिना ठिकै भए पनि चैतदेखि मुलुक लकडाउनमा गएकाले एकप्रकारले दिनकै करिब डेढ अर्ब संकलन गर्ने भन्सारहरू बन्दप्रायः छन् । आयकर लगायत करका स्रोतहरू केही समयपछि तिरेपनि हुने सरकारी घोषणा छ ।

यसर्थ, बजेटको शीर्षकमा अर्थात् कागजमा खर्च कटौती गरेर बचत रकमको हिसाब त गर्न सकिन्छ । तर, राजश्व नउठेको बचत रकमको हिसाब चेक बाउन्स जस्तै हुने हो कि ? यसो भनेर कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा कुनै प्रकारको बजेटको कमी हुन दिनुहँुदैन । आवश्यक पर्दा, अरू त अरू तलब र पेन्सन रोक्कासम्मका लागि तयार हुनैपर्छ । मौकामा हिरा फुटाउनुपर्छ ।

(बास्कोटा पूर्वअर्थसचिव हुन् )

प्रगतिको आधार कामना सेवा सँग कारोबार भन्ने मुल नाराका साथ आम जनता माझ विभिन्न बैैकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको कामना सेवा विकास बैंकले ग्राहकहरुको सुविधा र हितलाई ध्यानमा राख्दै मिति २०७७/०१/१६ गते देखि लागू हुनेगरी बैंकको वेबसाइट मार्फत अनलाईन खाता खोल्न सकिने सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब ग्राहक माहानुभावहरुले घरैमा बसेर कामना सेवा विकास बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यलयमा आफ्नो ईच्छा अनुसारको सर्वाधिक उच्च ब्याजदर सहितको बचत खाता तथा मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न सक्नेछन । उक्त खाता खोल्न साथ ग्राहकहरुले नियमित रुपमा बैैकिङ कारोबार गर्न सक्नेछन ।

यसै गरी कामना सेवा विकास बैंकले बिक्रम संवत २०७७ सालको डिजिटल क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । यस क्यालेन्डरमा बैंककै कमचारी साथीहरुद्धारा खिचीएका तस्विरहरु प्रयोग गरीएको छ ।

बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले संयुक्त रुपमा डिजिटल माध्यमबाट अनलाईन खाता सेवा शुभारम्भ तथा डिजिटल क्यालेन्डरको बिमोचन गर्नु भएको हो ।

काठमाडौं –३०, ज्ञानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकले देशका विभिन्न भागहरुमा १२३ वटा शाखा तथा ६४ वटा ATM मार्फत ग्राहकहरुलाई आफनो सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै बैंकले ABBS, SMS Banking, Mobile Banking, C-ASBA लगायतका माध्यमबाट समेत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको तथा समय सापेक्ष आफ्ना सेवाहरु थप गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको छ ।

मनोज कुमार भट्टराई चिनाई राख्नु पर्ने नाम पटक्कै होइन । नेपालको बीमा क्षेत्रमा भट्टराई अग्रह स्थानमा आउने नाम हो । करिब ३ दर्शक बीमा र बैकिङ्ग क्षेत्रमा बिताएका भट्टराई सालिन स्वभाव र सोच विचार गरेर निर्णय गर्ने सीइओहरुको सूचि भित्र पर्ने नाम हो । अत्यन्तै भद्रभलादमी र बीमा विज्ञका रुपमा भट्टराईलाई बीमा बजारले हेर्दै आएको छ ।

तत्कालिन औद्योगिक विकास निगममा २० वर्ष बिताएका मनोजकुमार भट्टराईले ग्राण्ड बैंकको डेपुटी सिइओका रूपमा तीन वर्ष र नेपाल लाइफ इस्योरेन्समा सिइओका रूपमा एक कार्यकाल बिताए । त्यसपछि डिएफआइडी, युनएनडिपीमा काम गरेका उनी विगत पाँच वर्षदेखि प्राइम लाइफ इस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सिइओको रूपमा कार्यरत छन् । त्रिविबाट एमबीए उर्तिण गरेका नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स, ग्रान्ड बैंक हुँदै २०७१ सालदेखि प्राईम लाईफ लाइफ इस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडकोे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका मनोज कुमार भट्टराईले बीमा क्षेत्रमा करिब दुई दर्शक बिताइसकेका छन् । मनोज कुमार भट्टराइले बैंक तथा बीमा क्षेत्र दुबैलाई नजिकबाट बुझेका छन् ।
नेपाल अहिले कोरोना भाईरसका कारण लकडाउनमा छ । सबै नेपाली घर भित्रै छन् । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले कसरी सेवा दिएका छन् । अब बीमाका चुनौती र अवसर के कस्ता छन् ? बीमा कम्पनीहरुले शुरु गरेको कोरोना बीमा कस्तो हो । यी र यस्तै बिषयमा प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका सीइओ मनोज कुमार भट्टराईसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यसंग गरेको कुराकानीः

० प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यो लकडाउनको अवस्थमा कस्तो सेवा दिएको छ सीइओ साब ?
हामीले गत पुस १ गतेबाटै अनलाईन बीमाको सेवा शुरु गरेका थियौ । यस अन्तर्गत बीमकले ५ लाखसम्मको बीमा घरबाटै अनलाईन मार्फत गर्न सक्दछन् । यो भईरहेका अवस्था छ । यसमा स्वास्थ्यको एउटा डकुमेन्ट र केही कागजपत्र दिएपछि खल्ती एपबाटै पैसा तिरी बीमा गर्न सकिनेछ । यस बाहेक रेगुलर काम गरेका पनि छौं । दाबी भुक्तानी र कर्जाका काम लकडाउनमा भएमा छन् । २ जना मन्जील अधिकारी र राजन अधिकारीले कार्यालय पुगेर यस्तो काम गरेका छन् ।

० कोरोना भाईरसको रोगथामका लागि नेपाली घर भित्रै छन् । नेपाल लकडाउनमा छ यो बेला काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षाबारे कति सचेत रहनु भएको छ त ?
हामीले कर्मचारी र गार्डहरुको सुरक्षाका लागि रोगथामका सबै साधन दिएका छौं । अर्को कुरा अफिस सञ्चालन गर्न पास १÷२ वटा मात्रै दिएको छ । यसले सेवा दिन कठिन बन्दै गएको छ । तरपनि हामीले सेवा दिएका चाही छौं । अर्को पक्ष मान्छे घरमै छन् । त्यसकारण घरबाटै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरि बीमा भएका छन् नि ।

० यो लकडाउनको विशम परिस्थितिमा बीमा लेख चाही कति भएको छ नि ?
अत्यन्तै कम मात्रामा भएका छन् । डिजिटल बीमा केही भएका छन् । ५ लाख सम्मको डिजिटल बीमा हाम्रो कम्पनीले अनलाईनबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाएके छ । प्रस्टै भन्नुपर्दा अत्यन्तै कम छ । मान्छे आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षानै लागेको अवस्था छ नि ।

० कोरोना बीमा जीवनमा नै बीमा कम्पनीहरुले चाही किन नगर्ने, प्रस्ट पारिदिनु होस्न ?
रोग र दुर्घटना सम्बन्धीको बीमा निजीवन कम्पनीहरुले नै गर्ने हो । जीवन बीमा कम्पनीले रोग र स्वास्थ्य बीमा गर्दैनन् । हामीले मृत्युको जीवन बीमा गरेका हुन्छौं । यो कोरोना बीमा औषधी उपचार र आश्रीत परिवारलाई राहत बीमा हो । यसले पुलको काम निजीवन बीमा कम्पनीहरुले गरेका छन् यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष मानिएको छ । अर्को कुरा सबै २० निजीवन बीमा कम्पनी र १ पुर्न बीमा कम्पनीलाई कोरोना बीमाको जिम्मा दिएका कारण प्रतिस्पर्धा नै छैन सबैको सहभागीता उत्साहजनक देखिन्छ नि ।

० सीइओ सात्र यो कोरोना भाईरस रोगथामका लागि भएको लकडाउनको पाठ चाहि के हुन सक्दछ त ?
पहिलो कुरा स्वास्थ्य कै हुन्छ । अब नम्स डाक्टर देखि अस्पतालका पूर्वधारका लागि राज्य लाग्नु पर्ने देखिन्छ । र यस्तै जोखिम बहन गरेर काम गरेका सुरक्षाकर्मी, डाक्टर, नर्स, पत्रकारलाई राज्यले सुरक्षा र सुविधा बढाउन जरुरी देखिन्छ । अर्को पक्ष बीमा स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य रहेछ भन्ने सन्देश चाही दिएके छ । बीमा गरौ आर्थिक रुपमा सुरक्षीत रहौं । विश्व नै यो रोगबाट रोहिरहेको बेला नेपालमा पनि कोरोनाका केही संकेत आएको छ । त्यसकारण बीमा गरौं । जीवन सुरक्षीत गरौं ।

० तपाई बैंकमा लामो समय काम गरेको मान्छे बीमा बजारलाई पनि नजिकबाट चिनेको मान्छे मलाई भनिदिनुहोस यो कोरोना भाईरसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्ला त ?
अहिले नै यस्तो गर्दछ भन्ने त सकिदैन ३०÷३५ दिन देखि उद्योग धन्दा बन्द छन् । उत्पादन सबै रोकिएको छ । फिक्स खर्च रोकिएको छैन । खर्च छ, आम्दानी छैन । यसको बारे नेपाल राष्ट्र बैंक्ले तथ्य निकाली बैंकहरुमा थप राहत ल्याउनु पर्दछ । बैंकहरुले डिपोजिटकर्तालाई ब्याज दिएका छन् । कर्जा उठेका छैन । असारसम्म किस्त हाल्न छुट छ । १० प्रतिशत छुट पनि छ । ठूलो नोक्सानी बैंकहरुमा परेपछि अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ । । अर्थतन्त्रको मुटु नै बैंक र वित्तिय क्षेत्र हुन् । देशको पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । रेमिटेन्स घटेको छ । धेरै कुरा छ, यसले अर्थतन्त्रमा कति असर गर्ला त्यो चाही हेर्न बाँकी छ तर पनि यसपछिका दिनमा केही होला । हामीले सोसल डिस्टेन्स कायम गर्दै सामाजिक र व्यवहारिक रुपमा सामान्य जीवन तर्फ आउनु पर्दछ । फेरि काममा फर्कनै पर्दछ । त्यसपछिको अवस्थाले पनि केही कुरा बताउला अहिले धेरै विश्लेषण गर्न गाह्रो छ नि । बीमा कम्पनीहरुको कुरा गर्ने हो भने बीमा चैत्र र वैशाख अलिक बढि हुने सीजन हो । अहिले ठप्प नै छ । व्यवसाय यसले बीमामा पनि ठूलो असर देखिन्छ । महामारीका कारण हामीले केही कुरा छुट पनि दिनु पर्ने अवस्था छ नि ।

० तपाईले बैंक र बीमा कम्पनीहरुले लाभाशं बाडन सक्दैनन भन्न खोज्नु भएको हो त ?
नाफा र नोक्सान अहिलेलाई गुण कुरा हो । ती पछाडीका कुरा हुन् । मुल कुरा जीउनु र जीवन बचाउदै देश जनता परिवारलाई सुरक्षीत गर्नुनै हो । केही कम होला बोनस लाभाशं पछि फेरि बनाउन अहिले साच्चै भन्नु पर्दा यो बिशम परिस्थितिमा ठूलो आर्थिक अपेक्षा राख्नु गलत हुने छ । समय र परिस्थिति अनुसार सबै चल्नु पर्दछ । समय बलवान छ । जीवन रहे नाफा, घाटाका कुरा त छदैछ नि भूपेन्द्रजी ।

० जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बिरुद्ध लड्न राज्यद्वारा गठित कोषमा चाहि कति जति सहयोग गरेका छन् त सीइओ साब ?
हामीले सबैले जीवन बीमा कम्पनीहरुले केन्द्रिय कोषमा केही दिएका छौं । ७ लाख पचास हजारका दरले १३÷१४ वटा जीवन बीमा कम्पनीले करिब ४ करोड जति राज्य कोषमा जम्मा गरेका छन् । हामी पनि यहि समाजका मान्छे समाजलाई बीपत पर्दा अप्ठ्यारो पर्दा हामीले सहयोग नगरे कसले गर्दछ त । समाज रहे नै व्यवसाय रहने हो नि भूपेन्द्रजी ।

० विदेशमा रहेका लाखौ नेपाली र घर पुगेका नेपालीहरुले अब चाही के गर्नुपर्ला ?
बैदेशिक रोगगारीमा विदेश पुगेका नेपालीहरु आत्तीहाल्नु पर्ने म देख्दिन । कोरोना भाईरस अमेरिका र यूरोपमा बढि छ । जहाँ हाम्रो नेपाली छन् । त्यहाँ कम नै छ । मलेसिया र खाडी मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलेकै छन् । कहि कम होला तर फेरि पनि त यी देशमा जनशक्ति त चहिन्छ नि । म उहाँहरुलाई सुरक्षीत रहन र नआत्तिन आग्रह गर्दछु । अर्को पक्ष गाउँ पुगेका लाखौ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरुले चाही आफ्ना भएका बाझा जमिनलाई हरियाली बनाउनु पर्दछ । जीवनलाई सहजीकरण गर्दै सामाजिक दुरी कायम गर्दै कृषिको काम यो बेला गर्नु पर्दछ । राज्यले कृषि बीमा, पशु बीमा गरेको अवस्थामा पनि छ । फेरि सामान्य जीवन भएपछि त काममा फर्किन पर्दछ नि ।

० कृषिमा उत्पादन बढाउनु चाही के के गरिनु पर्दछ ?
भूपेन्द्रजी नेपाल कृषि प्रधान देश हो । ६० प्रतिशत भन्दा बढि जनसख्या कृषिमा नै छन् । अब आधुनिक कृषितर्फ लाग्नु पर्दछ । राज्यले पनि यस्ता सहज किसिमका कानुन ल्याउनु पर्दछ । माटो अनुसार सुहाउने खेती पनि गर्नु पर्दछ । राज्यले कृषिमा अनुदान दिएको छ । बीमा छ कृषि र पशुमा पनि त्यसकारण अब आत्मनिर्भर बन्दै कृषि व्यवसायमा फड्को मार्नु पर्दछ नि ।

० सीइओ साब वास्तविक बीमा भनेको के हो ?
बीमाको एउटा प्रमुख उदेश्य छ । बीमाको प्रमुख सिद्दान्त नै के हो भने ‘रिस्क कभर’ गर्ने हो । आफ्नो आर्थिक क्षमताले भ्याएसम्मको बीमा गर्ने हो । बीमाको सिद्दान्त अनुसार नै बीमा गर्न हो भने मनिसहरुले ट्रम इन्सोरेन्स गर्न पर्छ । आजका दिनमा ४० वर्षको मानिस छ भने १ लाख रुपैयाँको प्रतिहजार ३ रुपैयाँ २० पैसामा आफ्नो बीमा गर्न पाउँछ । भन्नाले १ लाख रुपैयाँको ३ सय २० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर १ करोडको २ हजार रुपैयाँको बीमा हुन्छ । २ हजार रुपैयाँ तिरेर १ करोडको बीमा हुन्छ भने त्यो साच्चिकैको बीमा हो । ३२ हजार तिरेर १ करोडको बीमा गर्ने पो बीमा त, मानिसको लाईफ भ्यालु त १ करोडभन्दा माथिको हुन्छ ।

० अन्त्यमा शेयरधनी, प्रमोटर, कर्मचारी र नेपाली जनतार्ला केही भन्नु छ ?
जीवन सुरक्षीत राख्नु नै बीमा लेख लिनु हो । दिएका निर्देशन पालना गरौं । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष समयमै लकडाउन भयो यसले यो महामारी रोक्न सफल भयौ । मृत्युदर छैन । यो राम्रो पक्ष पक्कै हौ । हामी सबैलाई अहिलेसम्म भगवानले रक्षा गर्नु भएको छ । यो ठूलो कुरा हो । ३०÷३५ दिन घर भित्रै बसेर हामी नेपालीहरुले रोग अतिक्रमण हुनबाट रोकेका छौं । यो खुशीको पक्ष हो । घर भित्र रहँदा जीवन कठिन छ तर, यसलाई खुशी साथ विताउनु नै अहिलेको आवश्यकता पनि हो । अर्को कुरा यस कोरोना भाईरसको महामारीले बीमाको महत्व चाही बढेको देखिन्छ । जीवन सुरक्षीत गर्न बीमाको आवश्यकता बढेको छ । बीमा गरौ जीवन सुरक्षीत गरौं ।

सनराइज बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई घरमै बसेर सामान खरिद गर्दा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकहरुको सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले हालको लकडाउनको अवस्थामा पनि फूडमन्डुमा माग गरिएको अर्डरका लागि सनराइज बैंकको डेबिट÷के्रडिट कार्ड तथा क्यूआर कोडद्वारा प्रयोगगरी सामान खरिद गर्ने प्रत्येक ग्राहकलाई १० प्रतिशत वा ५०० रुपैयाँसम्म क्यास ब्याक प्रदान गर्ने छ ।

यो अफर लकडाउन अवधीसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र मान्य हुनेछ ।

वर्तमान परिस्थिति तथा रोग संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सम्झौताहरु ग्रिएको बैंकले जनाएको छ । घरमा नै सुरक्षित बसी Digital Banking सुविधाको उपभोग गर्न बैंकले ग्राहकहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै बैंकले ग्राहकको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै देशव्यापी ए.टि.एम नेटवर्क, अनलाइन बंैकिङ्ग सेवाका साथै केहि नगद काउन्टर, रेमिटयान्स सेवाहरु सुचारु राख्दै आएको छ ।

रमेशकुमार भट्टराई, बिश्वका २०० भन्दा बढि राष्ट्र कोरोना संक्रमण संग एकै पटक जुधिरहेका छन।गरिब देखि सम्पन्न तथा कमजोर देखि शक्तिशालि राष्ट्र सबै नै  यसबाट पिडित छन । नेपालमा कोरोना संक्रमण संख्या बढे संगै १ महिना देखि देश पुर्ण रुपमा लकडाउनमा छ।उधोग ब्यवसाय तथा अावत जावत ठप्प छ।संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका गरि १० लाख भन्दा बढि ब्यक्ति बेर‍ोजगार भैसकेका छन।बिदेशमा कार्यरत ४० लाख श्रम शक्ति मध्ये ३० प्रतिशत जति उतै बेरोजगार भैसकेका छन र  देश फर्कने आशामा छन।अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप अध्यन गर्न गएका लाखौ बिध्यार्थि पनि यो संकटमा अाफ्नै देश फर्कने सोचमा देखिन्छन।यसरी २५ देखि ३० लाख बेरोगारलाई ब्यवस्थापन गर्ने चुनौति सरकारको सामु अाउन थालेको छ।

लकडाउनक‍ो कारण सरकारको राजस्व, लक्ष अनुसार उठन सकेको छैन।राजस्वको प्रमुख श्रोत अायात लकडाउन पछि पुजिंको अभावमा खुम्चिने पक्कै छ।विश्व बैकंले भने अनुसार रेमिटान्स १४ प्रतिशतले घटने संभावना देखिन्छ।छिमेकि र बिकसित मुलुक पनि कोरोना संग लडिरहेकोले बिदेशि सहायता अाउने संभावना देखिन्दैन।समग्रमा सरकारको अायको श्र‍ोत कम हुँदै जाने र अर्को तर्फ बेरोजगारिको बिकराल समस्या बढदै जाने अवस्थामा कृषि क्षेत्र नै अाशाको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ।

बिगतको १० बर्षे माअोबादि द्वन्दको बेला बढदो असुरक्षा र बैकल्पित रोजगारिको लागि पचिसौ लाख श्रम शक्ति बिदेश पलायन भए।यसको सकारात्मक पक्ष रोजगारिक‍ो कारण नेपाली श्रमिकमा सीप र क्षमता बढ्य‍ो,रेमिटान्सले गर्दा घर घरको अाय वृद्धि संगै सरकारको बिदेशि मुद्रा अार्जन पनि बढ्यो।तर संग संगै देशमा श्रम शक्तिको अभाव र कृषियोग्य जमिन बांझो भई उत्पादकत्वमा ह्रास अायो।नेपालमा उपलब्ध कुल ३९ लाख हेक्टर खेति योग्य जमिन मध्ये १३ लाख हेक्टर बांझो हुन गयो।६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिसत जमिनमा  खेति  नहुनुले नै हामी परनिर्भता तिर गईरहेको संकेत गर्छ।अाज हामी तरकारि,फलफुल,खाध्यान्न लगायत जिविको पार्जनका अधिकासं बस्तुको लागि छिमेकि देशमा निर्भर भएका छौ।तेसैले अहिले कोरोना कहरको रुपमा अाए पनि र‍ोजगारी  र नेपालिको अाय श्रोत बृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रलाई बिकास गर्ने ठूलो अवसर अाएको मान्नु पर्छ।
अायातमुखि र रेमिटान्समुखि अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारले कृषिलाई खासै महत्व दिएको देखिएन।कृषि कार्यक्रमलाई भोट बैकं अाकर्षित गर्ने रुपमा मात्र हेरियो।नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३१ प्रतिशतको य‍ोगदान कृषि प्रधान देशमा धेरै नै कम हो।सरकारको अाब २०७६/७७ मा कुल बजेटको ५.२० प्रतिशत अर्थात ७९.८२ अर्ब मात्र बिनिय‍ोजन भएको थिय‍ो। प्रधानमन्त्री कृषि अाधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तरगत ८.१० अर्ब छुट्याईयो।तर यो शीर्षक र अन्य सब्सिडिका रकमहरु हुनेखाने बाठा र राजनैतिक पहुचवालाले पाएकोले वास्तविक कृषक सम्म पुग्न नसकेको अनुमान छ।कृषिलाई महत्व न दिएक‍ोले  पनि तरकारी फलफुलको लागि अरुको भर पर्नु पर्ने बाध्यता श्रृजना गरिएक‍‍ो छ।बिदेशबाट अायातित बस्तु पहाड तराईका गाउँ घर सम्म पुर्याईएक‍ोले खेतबारी बाझै राखेर घर घरमा अाएको रेमिटान्सलाई उपभोग्य बस्तु र म‍ोज मस्ति मै खर्च गर्ने प्रबृति बढदै गएको पाईन्छ।

तर कोरोनाको कारण समय र परिस्थिति फेरिएको छ।कोरोनाले प्रतेक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याईदिएको छ।बिखण्डित परिवारलाई एक ठाउमा जोडेको छ,बिदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभुमिको महत्व सम्झाएको छ,स्वास्थ र कृषि नै संकट कालमा चाहिने भनेर बुझाएको छ।तेसैले कोरोना संक्रमण र लकडाउनमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थको रक्षा गर्नु र यस संबन्धि सेवाहरु उपलब्ध गराउनु हो।दोश्रोमा अलपत्र परेकालाई तत्काल खाना र बासको ब्यवस्था गर्नु र अाम मानिसको लागि बस्तु अापुर्तिको सहजता कायम गर्नु हो ।
तेश्रोमा बेरोजगार हुने दशौ लाख जनताको लागि अायमुलक रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्नु नै हो।

तेसैक‍ो लागि कृषिमा अाम जनतालाई अाबद्ध गरि रोजगारी श्रृजना गर्न, कृषिको उत्पादकत्व बृद्भि गर्न,कृषकको अायश्रोत बढाउदै विश्व बैकंले अनुमान गरेको यस बर्षको अार्थिक वृद्धि दर १.८ देखि २.८ प्रतिशत भन्दा माथि लैजान सकिन्छ ।तेसको लागि तत्काल कृषि क्षेत्रमा निम्न बमोजिमको कार्यक्रम प्रभावकारि रुपमा संचालन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
बांझो जमिनको उपलब्धता तर्फ :-
१)प्रतेक गाउँपालिका मार्फत वडा स्तरमा ब्यक्तिगत र स्थानिय निकायको स्वामित्वमा रहेको बांझो(खेति नभएको) जग्गा र जग्गाधनिक‍ो लगत तैयार गर्ने।यसरी लगत तैयार गर्दा उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार ब्यक्तिलाई दिने र सामुहिक खेति गर्न
सक्ने गरि जग्गाको दुई प्रकृतिको लगत बनाउने।
२)वडा स्तरमा बैदेशिक रोजगारिबाट फर्केका र साना ब्यवसाय गरि लकडाउनको कारण बेरोजगार भएकाहरुको उनिहरुक‍ सीप र ज्ञान अनुसारको अर्को लगत तैयार गर्ने।
३)ब्यक्ति र स्थानिय निकायले लिजमन दिने जग्गाको लिज अवधि र अाय बितरणक‍ो अनुपात निर्धारण गर्ने। ब्यक्तिको जग्गा खेति गर्न सक्ने गरि पहिलो प्राथमिक्ता जग्गाधनिलाई दिने।निजले गर्न नसकेको जग्गा कम्तिमा १० बर्षको लागि गाउंपालिका र नगरपालिकाले लिजमा लिने।ब्यक्तिको जग्गाको अामदानिको २० प्रतिशत जग्गाधनिलाई,१० प्रतिशत गाउंपालिका लाई, ७० प्रतिशत लिजमा खेति गर्नेलाई दिने।गाउंपालिकाको जग्गाको हकमा २० प्रतिशत गाउंपालिकालाई र ८० प्रतिशत लिज लिनेलाई दिने गरि नीति बनाउने।अाय बितरण प्रतिशतको सट्टा निश्चित रकममा पनि गर्न सकिन्छ।
४)गाउपालिकाले खेति गर्न चाहने ब्यक्ति वा समुहलाई सब लिजमा दिने गरि समझौता गर्ने।अनिवार्य खेति गर्न प्रोत्साहन गर्ने र लिजमा लिई खेति नगर्नेलाई कार्यवाहिको भागिदार बनाउने।
५) जग्गा ब्यक्तिलाई दिदा तराईमा न्युनतम ५ देखि ८ कठ्ठा र पहाडमा ३ देखि ५ रोपनि तथा सामुहिक खेति वा सहकारि मार्फत गर्दा न्युनतम १ बिघा वा १५ रोपनि दिने।कमर्सियल फार्मिङंको लागि पहाडमा ५० रोपनि र तराईमा ५० बिघा सहित सब्सिडि र कर छुटको ब्यवस्था गर्ने।
६) लिजमा जग्गा दिदा कुल जग्गाको १० प्रतिशतमा तरकारि खेति,२० प्रतिशतमा फलफुल खेति र ७० प्रतिशतमा खाद्यान्न र अन्य बालि लगाउने नीति बनाउने।तरकारि खेतिले घरमा दैनिक उपभोग गर्न र बजारमा बिक्रि गरि नगद प्राप्त भई घर खर्च चलाउन सजिलो हुने।
पुजींको ब्यवस्था:-
७) लकडाउनको कारण बेरोजगार हुने संग पुंजी हुदैन।उनिहरुको जीवन निर्बाह पहिलो प्राथमिकता हुन्छ।अतः राज्यले प्रधानमंत्री रोजगार कोषमा भएको ८ अर्ब १० करोड र बैदेशिक र‍ोजगार कल्याणकारि कोषमा रहेको ५ अर्ब बाट श्रमिकले पाउने न्युनतम रकम १५००० को दरले ३ महिनाको लागि जीवन निर्बाह भत्ता उपलब्ध गराउने।
८) जीवन निर्बाहको ग्यारेन्टि पछि निजको ज्ञान, सीप र गर्न सक्ने क्षमता अनुसार कृषि बिकास बैकं,साना किसान बैकं, लघु बित्त कंपनि,सहकारि र अन्य बित्तिय संस्था मार्फत सरल तरिकाले काम अनुसार १ देखि ३ लाख सम्मको कर्जा किस्ता किस्तामा निर्ब्याजि उपलब्ध गराउने।ब्याज सब्सिडि सरकारले बैकं बित्तिय संस्थालाई दिने।काममा सहजिकरण र अनुगमन गाउपालिकाले गर्ने।
प्रबिधि र साधनको उपलब्धता:-
९)तरकारि,खाद्यान्न,फलफुल र पशुपालन गर्न चाहिने बीउ बिजन,बेर्ना, रसायनिक मल,किटनाशक अौषधि,चल्ला, पाठो अादि कृषि र पशु शाखाको समन्वयमा गाउपालिकाले उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्ने।यसको लागि सकभर प्रतेक गाउपालिकामा सहकारि मोडल वा पब्लिक प्राईभेट पाटनरसिप मोडलमा नर्सरि र पसल अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न लाउने।यिनलाई शुरुमा स्थानिय निकाय वा सरकारबाट प्रोत्साहन र सब्सिडिको ब्यवस्था गर्ने।
१०) प्राबिधिक सहयोग कृषि ब्यवसाय सफलताको लागि अति अावस्यक हुन्छ।सरकारको कृषि र पशु शाखाले प्रतेक गाउँ पालिका क्षेत्रमा ३/३ जना प्राबिधिकको सेवाको ब्यवस्था गर्ने।यिनिहरुबाट नियमित निरिक्षण, अनुगमन, प्राबिधिक सल्लाह र रिपोर्टिङंको ब्यवस्था गर्ने।
११) सुचना र संचारले ठूलो फडको मारि सकेको छ। सो माध्यमबाट बेरोजगार तथा अन्यबाट संचालित तरकारि,खाद्यान्न,फलफुल र पशुपंक्षि बस्तु बिक्रिको नियमित
छलफल, रेडयो एफ एम कार्यक्रम,भाईबर मैसेन्जर ग्रुपमा सुचना अादान प्रदान र बजार मुल्यको नियमित जानकारि दिने संयन्त्रको बिकास गर्ने।कल सेन्टर यसमा उपयोगि हुन सक्छ।
१२) प्रतेक गाउंपालिकामा सरकारि लगानिमा अथवा सब्सिडि दिएर स्थानियको लगानिमा कोल्ड स्टोरेजको निर्माण गराउने र
उत्पादित तरकारि, फलफुल न्युनतम दर रेटमा भण्डारण गर्ने सुबिधा दिने।
बजारको सुनिश्चितता:—
१३)ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित तरकारि र फलफुलले उचित बजार नपाउंदा फाल्नु पर्ने बाध्यता छ।बेरोजगारलाई खेतिमा लगाई उत्पादित बस्तुले उचित मूल्य र बजार पाएन भने निराश हुन्छन।तेसैले प्रतेक गाउंपालिका नगरपालिकाले सब्सिडि दिएर भए पनि अनिवार्य रुपमा थोक खरिद बिक्रि केन्द्रको संचालन गर्नु पर्ने।पब्लिक प्राईभेट लगानिमा या सहकारि मोडेलमा पनि खोल्न सकिन्छ।
१४)कृषि उपजमा बिचौलियाहरुको बिगबिगि छ।कृषकले थोरै मूल्य पाउने र ग्राहकले महगों मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यता छ।यसलाई न्युनिकरण गरि तीन तह कृषक, थोक/ खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ता गर्ने प्रयास गर्नु पर्ने।यसबाट बितरण खर्च न्यून भई कृषि उपजले उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टि हुन्छ।
१५)बिकट जिल्लामा उत्पादित तरकारि फलफुल नजिकको हाट बजार वा शहर सम्म पुर्याउन कृषकलाई ढुवानि सब्सिडि दिने वा उत्पादित केन्द्रबाट गाउंपालिकाले उचित मुल्यमा संकलन गरि बिक्रि केन्द्र सम्म पुर्याउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने।
१६) कृषकको उत्पादनलाई उपभोग्य र बिक्रि योग्य बनाउन गुणस्तरिय र बिस्वसनिय पार्नु पर्छ।यस्को लागि अर्गेनिक खेतिलाई जोड दिने र उत्पादित उपज बजार पठाउनु अघि परिक्षण गर्न प्रतेक गाउंपालिकामा फुड क्वालिटि टेस्टिङं लैब स्थापना गर्नु पर्ने।

यसरी उपरोक्त अनुसारको ब्यवस्था गरि दशौ लाखलाई र‍ोजगार दिन,बाझो खेतलाई उत्पादनशिल बनाउन,कृषिमा अात्म निर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ।यस्को लागि कृषि मंत्रालय,प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम र‍ोजगार तथा सामाजिक मंत्रालय र सम्बध्द निकाय बिच समन्वय गरि बिनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरि एउटै ठाउबाट परिचालन गर्दा रोजगारि वृद्धि र कृषिमा क्रन्तिकारि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। (रमेशकुमार भट्टराई, सिईओ, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि)

ज्योति बिकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा मेरो कार्यकाल आज बैशाख 15, 2077 सम्म रह्यो। दुई बर्ष कार्यकाल पुरा हुनु संगै बैंकबाट बिदा हुने समाचारहरु प्रकाशित भए पछि बैंकका साथीहरु तथा मेरा शुभचिन्तक हरुको अनगिन्ती फोनहरु आएर एकछिन पनी काम गर्न नपाएको अबस्था सिर्जना भइ मैले फोन नै अफ गरेको थिए। बिभिन्न संचारका माध्यामबाट समेत उत्तीकै उत्तीकै शुभेच्छा प्राप्त गरेको छु। यति धेरै माया र सदासयताको लागी सबै प्रति आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु।

म  2073 असारमा ज्योति बिकास बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा बैंकसंग जोडिदै गर्दा बैकको 24 वटा शाखा, रु.98 करोड पुजी,  रु.7.5 अरब निक्षेप र  रु. 6 अरब कर्जा थियो भने हामी 200 हाराहारी कर्मचारी थियौ। हाल बैंकको 105 वटा शाखा, रु.350 करोड पुंजी रु.34 अरब निक्षेप र  रु. 29 अरब कर्जा छ भने 800 भन्दा बढि कर्मचारी साथीहरु बैंकमा हुनुहुन्छ। त्यती बेला रु.15 करोड रहेको मुनाफा गत बर्ष नै रु.53 करोड भन्दा माथी रह्यो र बैंकले अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढि लाभांस (12.75%) बितरण गर्न सफल रह्यो। सम्पत्तिको गुणस्तर अझै परिस्कृत रह्यो 1.39% रहेको निस्कृय कर्जा, कर्जाको यस्तो बिस्तारमा पनी अझै घटेर 0.54% मा सिमीत रह्यो।

धैरै प्रोडक्टहरु थप्यौं, नितीहरु बनायौं, IT security मा काम गर्यों, बैंकलाई प्रबिधीसंग जोड्यौं।मैले 1.5 बर्ष नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, 4.5 महिना का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र 2 बर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरें र संस्थाको सबै सुचकांकहरु चार बर्ष भन्दा कम अबधीमा धेरै माथी पुगेका छन। यस बिचमा हामीले अरु तिन वटा क्षेत्रीय स्तरका बिकास बैकहरु प्राप्ति/मर्जर प्रक्रिया सफलता पुर्वक सक्यौ। यो समय बैंकिङको लागी धेरै कारणले चुनौति पुर्ण थियो र तरलता अभावको कारण व्याबसाय बृद्दि अझ धेरै चुनौति पुर्ण थियो।

मेरा संगीसाथी तथा आफन्तहरुको साथ, नियमनकारी निकायको मार्गदर्शन, मेरा असल सहकर्मीहरुको दिनरात मेहनेत, शेयरधनी र ग्राहकहरुको विश्वास, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कुंवरले बनाईदिएको आधार र संचालक समितिको मार्गनिर्दैशन तथा दिएको सिकाईको भुमिका महत्वपुर्ण छ। संगै हामी पुंजी पुर्याउछौं तिमी काम गरेर अघि बढ भनेर ढुक्क पार्ने संचालक समिति र शेयरधनीको भुमिका ठुलो छ; आजको ज्योति हुनुमा। संगै मलाई बेला बेलामा व्यबस्थापनमा के गरौं के गरौं हुंदा सल्लाह सुझाब दिने मेरो अग्रज र गुरुहरुको भुमिका त्यत्तीकै छ; सबै नामहरु मनमा छन यहां भनीन। मलाई अलीकति अपठ्यारो पर्दा साथ के गरौं भनेर सम्झिने नामहरु प्रति आभार। मेरा अग्रज तथा गुरु आदरणिय रत्नराज बज्राचार्य सर प्रति बिशेष आभार ।

म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा अब नरहने भएता पनी मेरा सयौ सहकर्मी साथीहरु यहि हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास गरेर बैंकमा बस्ने साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ। मलाई मेरो सहकर्मी साथीहरुको मर्मस्पर्सी म्यासेज र उनीहरुको फोनमा रोएको आवाजले मलाई अझै जिम्मेवार वनाएको छ। मेरो एउटा अपुरो सपना यो संस्था संगै छ अनी संस्था एकदमै मजबुत र सहि गतिमा छ भन्ने विश्वास पनी। संस्थामा व्याक्ति होईन त्यहां भएको संस्थागत सुशासन, निती, बिधी र योजना महत्वपुर्ण हुन्छ र यसमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। हामी 802 जना सहकर्मी साथीहरुमा म एक जना जिम्मेवारीमा नरहे पनी बांकी 801 जना बैंक मै हुनुहुन्छ, हामीले संगै देखेको सपना पुरा गर्न लाग्नुहोस र संस्थालाई अब्बल बनाउनु होस। सबैले एक अर्कालाई दोष लाएर पन्छिने होईन आ आफ्नो जिम्मेवारीमा न्याय गर्ने कोशीस गर्दा संस्था राम्रो हुन्छ। म सबैको भलो चाहन्छु।

यो बिषम परास्थितीमा नेतृत्वदायी भुमिकाको अझै बढि जरुरी पर्दा नछुट्टिनु हुने भन्ने सुझाब पनी धेरै पाएं र स्विकार गर्दछु पनी तर विस्वास गर्छु यो निर्णयले संस्थालाई अझै अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ र मेरा साथीहरुले यो ‘परिवर्तन को ज्योति’ लाई अझै चम्काउनु हुनेछ।  ‘परिवर्तन’ लाई स्विकार्नु पर्दछ र सकारात्मक हिसाबले बुझ्नु पर्दछ; पक्कै ज्योति अझै राम्रो हुनेछ। हरेक हिसावले बैंक मजबुत छ र नेतृत्व परिवर्तनले खासै असर पार्दैन अनी बैंकले पक्कै अझै राम्रो नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरामा पुर्ण विश्वास छ। काम गर्दै जांदा नियतबस त कहिल्यै गरिन तर परिस्थीती या भुलबस कसैलाई असहज स्थीती परेको भएमा पनी ब्याक्तिगत रुपमा नलिईदिन अनुरोध गर्दछु। साथै यो प्रकियालाई नियमित रुपमा बुझेर शंका उपशंकामा संस्थालाई आंच आउने हिसाबले सुचना दिने गर्ने काम कसैले नगरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु।

मैले मेरो यस बैंकको  हाराहारी चार बर्षे कार्यकाललाई जीवन कै महत्वपुर्ण सफलता र सिकाई को रुपमा लिएको छु। सन्तुष्ट छु। कसैसंग पनी कुनै गुनासो छैन। मैले सकेको काम गरे, तर धेरै प्राप्त गरें। म संस्था प्रति अत्यन्तै आभारी छु र सम्बद्द सबैं प्रति।

जय ज्योति!!