सांग्रीला डेभेलपमेन्ट बैंकले उमेशसिंह भण्डारीलाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ)मा भित्र्याउने भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले गत साता उनलाई उच्च व्यवस्थापनमा भित्र्याउने निर्णय गरेको हो ।
गत शुक्रबार सञ्चालक समितिले उनलाई डेपुटी सीईओको पदमा नियुक्त गरेपछि अब सोमबारबाट उनले कार्यभार सम्हाल्ने बैंक स्रोतले बताएको छ । उनीसँग २५ वर्षको बैंकिङ अनुभव छ ।
बैंकका वर्तमान सीईओ सुयोग श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी भदौ १८ मा सकिँदै छ । उनी २०७९ भदौ १९ देखि लागू हुनेगरी दोस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त भएका थिए । अब श्रेष्ठको पदावधि नलम्ब्याउने, बरु उनको स्थानमा भण्डारीलाई लाने योजनाका साथ सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको बैंक स्रोतबो दाबी छ ।
भण्डारी यसअघि बेष्ट फाइनान्सको सीईओ थिए । उनी २०७७ पुसदेखि गएको पुससम्म सीईओको रुपमा रहेका थिए भने पछिल्लो करीब एक वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्र बाहिर थिए ।
उनले बैंकिङ करियरको सुरुआत तत्कालिन अरब बैंक (नबिल)बाट गरेका थिए । त्यहाँ करीब ६ वर्ष काम गरेपछि उनी एभरेस्ट बैंक गए । एभरेस्टमा २ वर्ष काम गरेपछि इन्डोश्वेज बैंकमा पुगे । उनले काम गर्दागर्दै इन्डोश्वेजले नेपालबाट लगानी फिर्तालग्यो र त्यो बैंक पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक बन्यो । त्यहाँ ६ वर्ष काम गरेपछि तत्कालिन नारायणी नेशनल फाइनान्समा साढे २ वर्ष सीईओ भएर काम गरे ।
नारायणी नेशनल फाइनान्स पछि गएर सनराइज बैंकमा मर्ज हुँदा उनले जागिर छाडेर स्ट्याण्डर्ड फाइनान्सको सीईओ बनेर गए । उपेन्द्र महतोको समूहले स्ट्याण्डर्ड फाइनान्समा एक अर्ब पैसा हालेपछि उनलाई नेतृत्वमा गलेका थिए । त्यसको १४ महिनामा माछापुच्छ्रे बैंकमा मर्जर गराए । त्यसपछि करीब ३ वर्ष माछापुच्छ्रेमै काम गरेर उनी काष्ठमण्डप डेभेलपमेन्ट बैंकमा डेपुटी सीईओ भएर भए ।
काष्ठमण्डपलाई पनि कुमारी बैंमका मर्ज गरेपछि उनी कुमारीको डीसीईओको भूमिकामा रहेर काम गरे । त्यहाँ लामो समय उनको निरन्तरता भएन र उनले ६ महिना ‘ग्याप’ बसे । त्यसपछि उनी बेस्ट फाइनान्सको नेतृत्व गर्न गएका थिए ।
एनएमबि बैंकले एनसीएचएलसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्यायो अनलाइन पेमेन्ट गेटवे
एनएमबि बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)सँगको सहकार्यमा आफ्ना ग्राहकका लागि ई–कमर्स पेमेन्ट गेटवेको सेवा थपेको छ।
बैंकले एनसीएचएलसँगको सहकार्यमा इसीसी आइपीएस नेपालपे क्यूआर आरपीएस कनेक्ट आइपीएस कर्पोरेटपे लगायत सेवा प्रदान गर्दै आएकामा अब कार्डमा आधारित ई–कमर्स पेमेन्ट गेटवे सेवा थपिएको हो।
पेमेन्ट गेटवेको सुविधामार्फत बैंकका अनलाइन मर्चेन्टले जुनसुकै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट जारी गरिएको भिसा र मास्टर कार्डमार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
ई-कमर्स ट्रान्जेक्सनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याएको बैंकले जनाएको छ।
एनएमबी बैंकले भिसाबाट पायो एक्सिलेन्स इन कमर्सियल कार्डस् बिजनेस अवार्ड
एनएमबी बैंकलाई भिसा इन्टरनेसनलले एक्सिलेन्स इन कमर्सियल कार्डस् बिजनेस अवार्ड प्रदान गरेको छ । एनएमबीलाई भिसा इन्टरनेसनलले हालै आयोजना गरेको लिडरसिप कन्क्लेभ नेपाल २०२५ सम्मेलनमा एक्सिलेन्स इन कमर्सियल कार्डस् बिजनेस अवार्ड दिएको हो ।
व्यावसायिक कार्ड क्षेत्रमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शन र डिजिटल भुक्तानीलाई अगाडि बढाउनमा गरेको योगदानको सम्मानस्वरूप अवार्ड पाएको बैंकले जनाएको छ ।
एनएमबि बैंकले देशभर २०२ वटा शाखा, १८४ वटा एटीएम र ९ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरमार्फत ग्राहकलाई बैकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
कर प्रणाली जटिल र झन्झटिलो हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित भएनन् : अर्थमन्त्री खनाल
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न वर्तमान कर प्रणाली जटिल र झन्झटिलो रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले कर प्रणालीमा ठूला सुधार आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले नेपालको प्रमुख आर्थिक चुनौती बजेटको आकार नभई बजेट खर्च गर्ने क्षमता रहेको बताए ।
उनले नीति र योजनालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक तहमा प्रक्रियाको सरलीकरण अपरिहार्य रहेको भन्दै सार्वजनिक खर्च र परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री खनालले करदाता र कर प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य नबनाएसम्म ठूलो लगानी आउन नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकार नियन्त्रणकारी नभई सहजिकरणको भूमिकामा रहनुपर्ने बताए। आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच पूर्ण समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यी दुई नीतिलाई एकै लयमा हिँडाएर बजारमा अस्थिरता आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्योगी तथा व्यवसायीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको ध्यानाकर्षण गराउँदै गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले एकहजारका नयाँ नोट छपाउने, चिनियाँ कम्पनीलाई २ अर्ब ४२ करोडमा ठेक्का
नेपाल राष्ट्र बैंकले १ हजार दरको नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ। राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई एकहजार रूपैयाँ दरको नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का दिइएको उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले १ हजार दरका ४३ करोड थान नयाँ बैंक नोट डिजाइन, छपार्इसँगै आपूर्ति पनि गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले नोट छाप्ने ठेक्का लगाउन गत भदौ १० गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
बोलपत्रमार्फत प्राप्त भएकोमध्ये सबैभन्दा थोरै मूल्य प्रस्ताव गरेकाले कर्पोरेशनलाइ केन्द्रीय बैंकले छनौट गरी जिम्मा लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले कुल १ करोड ६९ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर हालको विनिमय दर अनुसार २ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख ६१ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरी उक्त कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको हो ।
नेपालको चुच्चेनक्सा सहितको एकसय रुपैयाँको नयाँ नोटमा भारतको विरोध !
नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको चुच्चेनक्सा सहितको एकसय रुपैयाँको नेपाली नोटले भारमा बहस सुरु गरेको छ । भारतीय केही सञ्चारमाध्यमहरूले यसबारे समाचार प्रकाशन गरेपछि यसको चर्चा सुरु भएको हो । भारतीय मिडियामा प्रकाशीत समाचार अनुसार भारतको विदेश मन्त्रालयले यो सिषयलाई विरोध गरेको छ । केही भारतीय मिडियाहरुले भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाईसहित आपत्ति जनाएका छन् ।
भारतीय मिडियाहरु दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स प्रभात खबर लगायतका मिडियाले भारतीय विदेशमन्त्रालयको हवला दिँदै नेपाली एकसय रुपैयाँको नोटमा भारतीय भूभागलाई आफ्नो भनिएको भन्दै विरोध जनाइएको छ । उनीहरुले उत्तराखण्डको हिस्साका रूपमा रहेका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालले आफ्नो भूभागका रूपमा रुपैयाँमा देखाएको भनी सोको विर।ेधमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
दुइदिन अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले अद्यावधिक सुरक्षा सुविधा र नयाँ डिजाइनसहितको नेपाली एकसय रुपैयाँको नोट बजारमा पठाएको थियो जसमा नेपालको चुच्चे नक्सा समेटिएको थियो ।
लुम्बिनी सिरेमिक्स लिमिटेडद्वारा उत्पादित लामिनार टाइल्सले नबिल बैंकसँग “च्यानल फाइनान्सिङ” सुरु गर्न साझेदारी गरेको घोषणा
लुम्बिनी सिरेमिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित लामिनार टाइल्स र नबिल बैंकबीच देशभरका लामिनार टायल्सका डिलरहरूलाई च्यानल फाइनान्सिङ सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता गरिएको छ। काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा लुम्बिनी सिरेमिक्सका प्रमुख वित्त अधिकारी प्रकाश पौडेल र नबिल बैंकका प्रमुख व्यापार अधिकारी टेक राज भट्टबीच सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गरी आदान–प्रदान गरिएको छ।
यस साझेदारीमार्फत डिलरहरूले सजिलै चालु पूँजी प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसले इनभेन्टरी व्यवस्थापन सहज बनाउने र व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सुदृढ बनाउनेछ। नबिल बैंकले ०.५% लोन प्रशासकीय शुल्क, एलसि तथा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा छुट, कर्पोरेट मोबाइल बैंकिङ, सेफ–डिपोजिट लकर र पिओएस मेसिन शुल्कमा ५०% छुट, निःशुल्क एसएमएस ट्रान्जेक्सन अलर्ट, मुख्य कर्मचारीका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ सीमासहित निःशुल्क क्रेडिट कार्ड, तथा नबिल केयर अन्तर्गतको क्रिटिकल इलनेस बीमा जस्ता विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेछ।
दुवै संस्थाले यो सहकार्यले डिलरहरूको लिक्विडीटि बढाउने, आर्थिक बोझ कम गर्ने र नेपालको टाइल्स उद्योगको दिगो विकासमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नबिल बैंकलाई एकै पटक भिसा इन्टरनेशनलको तीन अवार्ड
नबिल बैंकले भिसा इन्टरनेशनलद्वारा प्रदान गरिने तीन वटा महत्त्वपूर्ण विधामा अवार्ड जितेको छ । बैंकले यस वर्ष एक्सिलेन्स इन कन्जुमर डेबिट कार्डस् बिजनेस प्रिन्सिपल क्लाइन्ट एक्सिलेन्स इन कन्ट्याकलेस–इसुइङ र एक्सिलेन्स इन इ–कमर्स एक्वायरिङ बिजनेस प्रिन्सिपल क्लाइन्ट विधामा अवार्ड जितेको हो ।
काठमाडौँस्थित मेरियट होटेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकलाई ती अवार्ड प्रदान गरियो । विगतमा पनि उक्त विधामा नबिल बैंकको वर्चस्व रहँदै आएको छ ।
अवार्ड ग्रहणपछि नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदर्श बजगाईँले उक्त उपलब्धिले आफूहरूलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको बताए । उनले उक्त उपलब्धिको श्रेय बैंकका कार्डवाहक ग्राहक, व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई जाने बताए ।
भिसा इन्टरनेशनल कार्र्ड प्रदायक कम्पनी हो । भिसाले नेपालमा वार्षिक रूपमा भिसा लिडरसिप कन्क्लेभ आयोजना गर्दै आएको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था, फिनटेक, इ– कमर्स, व्यापार व्यवसायमा भिसा कार्डको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नबिल बैंक नेपालको एक अग्रणी बैंक हो । नबिलले २५ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूलाई देशभरिको २६८ शाखा र ३२१ एटिएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । विगत चार दशकदेखि नबिल बैंकले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नवीनतम सेवाको सुरुवात गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुका साथै नेपालको बैंकिङ विकासको इतिहासमा कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गर्दै आएको छ ।
कामना सेवा विकास बैकका कर्मचारी तथा ग्राहकलाई पारस अस्पतालमा ५० प्रतिशतसम्म छुट
कामना सेवा विकास बैंकले मोरङ, बिराटनगर स्थित पारस अस्पताल सँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ ।
यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरुले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा–सुविधामा ५० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकको ग्राहकहरुले बैंकसँगको आबद्धता भएको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण महानुभावहरुले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
उक्त छुट सम्बन्धी सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट कोशी प्रदेश प्रमुख खिम लाल भुसाल र पारस अस्पतालका अध्यक्ष सफिउर रहमानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कुमारी बैंक र आरोग्य वेल केयर क्लिनिक प्राइभेटबीच छुट सम्झौता
कुमारी बैंक लिमिटेड र आरोग्य वेल केयर क्लिनिक प्राइभेट लिमिटेड बिच बैंकका ग्राहक महानुभावहरुलाई क्लिनिक बाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ ।
यस सम्झौता बमोजिम आरोग्य वेल केयर क्लिनिक प्राइभेट लिमिटेडबाट प्रदान गरिदै आएको सेवाहरुमा बैंकका ग्राहकहरूलाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी)मा १०० प्रतिशत छुट, इकोकार्डियोग्राम, २४ घण्टा एम्बुलेटरी रक्तचाप अनुगमन ए.बि.पि.यम, २४ घण्टा होल्टर ईसीजी, एन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी र अल्ट्रासाउन्ड सोनोग्राफीमा ५० प्रतिशत छुट साथै डाक्टरको परामर्श शुल्कमा ३० प्रतिशत र प्रयोगशाला परीक्षणमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट दिने सम्बन्धमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
विगत २४ वर्षदेखि नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएको कुमारी बैंक लिमिटेडले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता दिँदै देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१७ एटिएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ४८ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनहरुमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका निमित्त सहकार्यहरु गर्दै जाने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
आईएमई लाइफका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीलाई कान्ति आरोग्य अस्पतालमा ५० प्रतिशतसम्म छुट
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरुलाई कान्ति आरोग्य अस्पतालमा उपचारसेवा लिदा ५०प्रतिशत सम्म छुट प्राप्त हुने भएको छ ।
अस्पतालमा डाक्टर परामर्शमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ भने ल्यावटेस्ट तथा एक्स–रे मा ३० प्रतिशत, बेड चार्जमा २० प्रतिशत, अपरेसन, भिडियो एक्स–रे र औषधिमा १० प्रतिशत छुट हुने भएको हो ।
उक्त छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीका बीमितले कम्पनीको मोबाइल एप (IME LIFE Mobile app) मा रहेको प्रिभिलेज कार्ड देखाइ छुट सुविधा लिन सक्नेछन भने, अभिकर्ता तथा कर्मचारीले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेसगरि उक्त छुट सुविधा को लाभ लिन सक्नेछन् ।
कान्ति आरोग्य अस्पताल विभिन्न विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने नेपालगञ्ज क्षेत्रको ख्यातिप्राप्त अस्पताल हो । बिरामी–केन्द्रित सेवालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अस्पतालले विभिन्न विषेज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालगञ्जको मुटुमा अवस्थित यस अस्पतालमा अत्याधुनिक सुविधा र स्पेशलिस्ट चिकित्सकहरूको टोलीमार्फत उच्चस्तरको उपचार सेवा प्रदान गर्दैआइरहेको छ ।
घरजग्गा व्यवसायीलाई सरकारको अर्को राहत
हदबन्दीको कारण देखाएर बिक्रीमा रोक लगाइएकाले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएका घरजग्गा व्यवसायीलाई सरकारले राहत दिएको छ। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा घर घडेरीको रूपमा बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेर सरकारले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई राहत दिएको हो।
सरकारले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नवौं संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले भूमि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेकामा घरजग्गा व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदे आएको माग सम्बोधन गरेर सरकारले राहत दिएको बताए।
‘महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग ढिलै भए पनि सरकारले पूरा गरेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई सरकारको यो निर्णयले ठूलो राहत पुग्नेछ।’ अध्यादेश जारी भएपछि व्यवसायीले हदबन्दीका कारण बिक्री गर्न नपाएको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने र खरीदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्नेछ।
घरजग्गा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरणस्वरुप मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गतेको बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा नवौं संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार हदबन्दीका कारण करिब करिब ४० वटा रियल इस्टेट कम्पनी समस्यामा परेका थिए।
‘सरकारले हदबन्दी छुट दिएपछि रियल इस्टेट कम्पनीले २०७६ तिर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किने। तर बेच्नका लागि हदबन्दी छुट दिइएको होइन भन्ने व्याख्या गरिएपछि व्यवसायीको करिब दुई खर्ब रुपैयाँ होल्ड हुन पुग्यो। व्यवसायीले विकास गरेका हाउजिङमा बिक्री हुन पाएन। कतिपय ग्राहकले बैना दिएर हाउजिङमा बसे पनि पूर्जा पाउन सकेनन्,’ घिमिरेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि होल्ड भएको सम्पत्ति बेच्न पाउने बाटो खुल्नेछ।’
रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने व्यवस्थाका लागि अघिल्लो सरकारले गत वैशाख २३ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भदौ १३ गते पारित भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण निष्क्रिय हुन पुगेको छ। त्यही कारण रियल इस्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न दिने विधेयकमै भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले अध्यादेश जारी गर्न भूमि विधेयकमा भएकै व्यवस्था प्रस्ताव गरेर पठाएको जानकारी दिए। भूमि व्यवस्थामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशको मस्यौदा स्वीकृत गरेको बताए।
‘२०७६ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न पाइन्थ्यो। पछि बिक्री गर्न नपाउने भनेर अड्काएर राखेको रहेछ। त्यसैले हामीले पूर्वस्वीकृति लिएर जग्गा प्लटिङ गरेका कम्पनीहरुलाई सहजीकरणस्वरुपहदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने व्यवस्थासहित अध्यादेशको मस्यौदा स्वीकृत गरेका हौं,’ मन्त्री सिन्हाले भने, ‘यो पार्लियामेन्टले पनि पास गरिसकेकै विषय हो।’
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न नदिइएका कारण रियल इस्टेट कम्पनीका साथै ग्राहक र व्यवसायीलाई लगानी गर्ने बैंकसमेत समस्यामा परेका थिए। ‘हदबन्दीका कारण हामी व्यवसायीसँगै ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैंकसमेत समस्यामा पर्नुका साथै अर्थतन्त्रमै असर परेकामा अब घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुनेछ,’ महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘सरकारको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ।’ सरकारले यसअघि कित्ताकाट खोल्नुका साथै ३ करोड रुपैयाँमाथिको घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।












