गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार असोज ८ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको दाबी परिसकेको छ ।

दाबी परेसँगै कम्पनीहरूले प्राथमिकताका साथ दर्ता गर्न थालेका छन् । केही कम्पनीहरूले दाबी रकम भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने केहीले गर्ने प्रयासमा छन् । नेपालमा एकैपटक यति ठुलो परिमाणमा बीमा कम्पनीमा दाबी परेको पहिलोपटक भएको बीमा कम्पनीहरूका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसले ठूलो परिमाणमा दाबी पर्ने कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । विशेषगरी कम्पनीका वार्षिक नाफा र रिजर्भमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी पर्ने टप पाँच कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडुन्सियल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी हुन् । यी टप पाँच कम्पनीमा अरू कम्पनीको तुलनामा बढी दवाव पर्ने देखिन्छ ।

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री यो आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट बीमा कम्पनीको वार्षिक नाफामा सिधै असर पर्ने देखिएको बताउँछन् । यसबाहेक अन्य कुरामा भने त्यस्तो दवाव नपर्ने उनको भनाइ छ ।


सीईओ क्षेत्री जेन्दी आन्दोलनबाट यति ठूलो क्षति गर्छ भनेर कम्पनीहरूले नसोचेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नसोचेको घटना भयो, तर कम्पनीमा दाबी परिसकेपछि हामीले क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । त्यसको लागि हामी लागिपरेका छौं ।’ सीईओ क्षेत्रीले अहिलेको घटनाको ६५ प्रतिशत क्षतिको कभर गर्ने योजना रहेको बताए ।

नेपाल इन्स्योरन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा सहमत छन् । उनले बीमा कम्पनीका साथसाथै समम्र बीमा उद्योगमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘कम्पनीमा परेको दाबीको परिमाणअनुसार कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै प्रभाव हुन सक्ला तर असर पर्छ नै ।’

सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्य पनि जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट कम्पनीको वार्षिक नाफामै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो आन्दोलनको कारण कम्पनीहरूमा अरू बेलाको दाबीभन्दा बढी परेको छ, यसले अर्को वर्षको कम्पनीको नाफा घट्न सक्छ ।’

कम्पनीमा बढी दावी परेको भएपनि दाबी रकम भुक्तानीको लागि कम्पनी सक्षम रहेको उनले बताए । कम्पनीमा दाबी रकमको दवाब बढेपनि ब्याकअप भएको हुँदा आत्तिनुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘योभन्दा अगाडिका दिनमा पनि २ अर्बभन्दा बढी दाबी पर्दा त्यो दवावलाई थेगेर हामीले तिर्न सफल भएका र्छौं,’ उनले भने, ‘केही दवाव पर्न सक्छ, तर हामीसँग ब्याकअप छ ।’

हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ अञ्जु श्रेष्ठ आफ्नो कम्पनीमा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेपनि ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर नपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अलिअलि दवाव त पर्छ नै तर त्यस्तो ठूलो फरक देखिने गरेर असर पर्दैन ।’

सीईओ श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले सबै कुरा क्लियरले गर्दै आएको हुँदा ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर पर्न नजाने स्पष्ट पारिन् । साथै उनले कम्पनीमा पर्न आएको सबै दाबी रकम एक्लैले तिर्नेभन्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि बाँडिने हुँदा त्यसलाई इस्यु नै बनाउनुपर्ने आवश्यक नभएको औंल्याउछिन् ।

शिखर इन्स्योरेन्सका क्लेम हेड स्वस्तिका कार्की बानियाँ पनि अहिलेको आन्दोलनको कारण कम्पनीको कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो मेजर इम्प्याक्ट नपर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पहिलेदेखि नै हाम्रो रिटेन्सियल धेरै नै राम्रो छ त्यसले गर्दा कम्पनीलाई ठूलो प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन ।’

कुनै पनि बीमा कम्पनीले जारी गरेको बीमाको जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बाँडफाँड गर्ने गर्छन् । बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा बाँडेको कारण सम्पूर्ण भार उनीहरूमा मात्रै बेहोर्नु पर्दैन ।

हुलदंगाबाट सिर्जित क्षतिको दाबी भुक्तानी ३५ प्रतिशत बीमा कम्पनीबाट र ६५ प्रतिशत रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बाँडफाँट हुने प्रावधान छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो हिस्साबमोजिम दाबी भुक्तानी गर्ने भएकाले तत्कालीन प्रभाव देखिँदैन ।

अहिले पनि क्षतिको सबै विवरण आइसकेको छैन । क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेपछि पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी बढ्ने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् ।

बीमा कम्पनीसँग २८ अर्ब रिजर्भ

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार स्पेसल रिजर्भमा २७–२८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अहिले कम्पनीहरूमा कुल २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको अवस्था छ । यो रकम स्पेसल रिजर्भमार्फत कभर गर्ने हुँदा कम्पनीहरू आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘ हाम्रो स्पेसल रिजर्भमा हाम्रो २७–२८ अर्ब छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पछाडि रिइन्योेस्योरेन्सको साथ छ ।’

नेपाल रिलाई दबाब पर्ने

बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीमा परेको दाबीको भाग तिर्ने विश्वासका साथ भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने तर्क गरेपनि पुनर्बीमा कम्पनीलाई भने दवाव पर्ने देखिएको छ । त्यसमा पनि नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई । किनभने नेपालका बीमा कम्पनीहरूले हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्समा मात्रै गरेको पाइएको छ । यस अर्थमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिको ठूलो दबाब नेपाल रिमा पर्ने देखिएको छ । त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन थालिसकेको छ । हिमालयन रि भने यस पटकको हुलदंगा बीमा क्षतिको भुक्तानी दिनुपर्ने दबाबबाट जोगिएको छ ।

जीवन बीमक संघ नेपालको अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुली चयन भएका छन् । भदौ २९ गतेमा काठमाडौंमा सम्पन्न छैठौं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मत रूपमा पराजुलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो ।

पराजुली नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । संघको विधान अनुसार गठित नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा प्रकाश विक्रम खत्री (सूर्यज्योति लाइफ), सचिवमा नारायण लोहनी (रिलायबल नेपाल), कोषाध्यक्षमा दिनेश लाल श्रेष्ठ (एशियन लाइफ) र सदस्यहरुमा मनोजलाल कर्ण (हिमालयन लाइफ), सुन्दर पन्थी (राष्ट्रिय बीमा संस्थान) र प्रणय कुमार (एलआइसी नेपाल) रहेका छन् ।

संघको नयाँ कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली बीमा क्षेत्रको विकास, बीमा सचेतना अभियान, जीवन बीमा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं हकहित संरक्षण, बीमा सेवाको सर्वसुलभ विस्तार, बीमित हितका विविध कार्यक्रम तथा नीति निर्माण तहमा गर्नु पर्ने प्रभावकारी भूमिकाहरुमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सभामा संघका सदस्यहरू तथा विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जीवन बीमा क्षेत्रमा देखिएका हालका चुनौतीहरू, सम्भावना र संघको भावी रणनीति बारे छलफल गरिएको थियो ।

नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमित कुमार कयालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । सभाद्वारा अध्यक्षबाट प्रस्तुत भएको आ.व.२०८१/८२ वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गरिएको छ । त्यसै गरी, आ.व.२०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक पि. एल. श्रेष्ठ एण्ड कम्पनीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

अध्यक्ष अमित कुमार कयालले नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई एक उदाहरणीय कम्पनी बनाउन संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुशासनको पूर्ण पालना, सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, तालिम एवं अनुसन्धान, बैज्ञानिक लगानी विविधिकरण र विश्वव्यापी लगानीको अभ्यासहरुलाई अवलम्बन गरि कार्य भैरहेको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष थापाले आ.व. २०८१/८२ को कार्य प्रगति बारे र आ.व. २०८२/८३ को रणनीतिक योजनाहरुको बारे प्रस्तुतीकरण मार्फत सभालाई जानकारी गराए ।

सभामा मुख्य कम्पनीका संचालक कमलेश कुमार अग्रवालले प्रथम वार्षिक साधारण सभा समयमा सम्पन्न गर्न सकेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी रहेको जहाँ बीमितहरुबाट संकलित रकम लगानी भएकोले सुरक्षित लगानी गरी राम्रो प्रतिफल लिन गम्भिरतापूर्वक कार्य गर्न व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । मुख्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले मूल लगानीको पूर्ण सुरक्षा गर्दै लगानी गर्दा सही समय, सही स्थान र सही प्रतिफल आउने गरी गर्न र मुख्य कम्पनीको ब्राण्ड ख्यातीलाई कम्पनीको विकासमा प्रयोग गर्न व्यवस्थापनलाई सुझाव दिए ।

सभाले प्रथम वार्षिक सभासम्मका लागि नियुक्त भएका संचालकहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मुख्य कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट सिफारिस भई आउनु भएका ४ जना (कमलेश कुमार अग्रवाल, कृष्णराज लामिछाने, प्रवीण रमण पराजुली र अमित कुमार कयाल) लाई संचालक नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको छ ।

आजै बसेको संचालक समिति बैठकले कमलेश कुमार अग्रवाललाई संचालक समितिको अध्यक्षमा चयन गरेको छ र सवै नवनियुक्त संचालकहरुले पदबहाली गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा प्रदान गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको यसअघिको निर्देशन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त सुविधा प्रदान गरेको हो। यद्यपि सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधन खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था भने यथावत् छ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ऋण मूल्य अनुपात यस्तो हकमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने भनेको छ।

गत मंगलबारदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा उपनिर्देशकका सवारीसाधन कर्मचारी युनियनको नियन्त्रणमा छन् ।

मंगलबारदेखि नै बोर्डका सबै काम ठप्प छन् । बोर्डमा अहिले हकप्रद सेयर, आईपीओ आवेदन, बोनस सेयर दर्तासहितका काम ठप्प छन्, बोर्डमा कहिलेबाट नियमित कार्य सुरु हुने हो, अनिश्चित छ ।

बोर्ड कर्मचारी युनियन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले संयूक्त रुपमा ताल्चा लगाएर सबै काम ठप्प पारिदिएका हुन् । असोज २ गते अर्थमन्त्रालय राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयविरुद्ध दुई कर्मचारी युनियन संयुक्त आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

असोज २ गते मन्त्रालयमा बोर्डसँग सम्बन्धित तीन निर्णय भएका थिए । पहिलो निर्णय हो – बोर्डमा रहेका दुई कर्मचारी कोष खारेज गर्ने । हाल कर्मचारीको हितका लागि भन्दै दुई कोष सञ्चालनमा छन् – कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष ।

यी दुवै कोषलाई खारेज गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । यी कोष खारेज भएपछि कर्मचारीले यसअघि खाईपाई आएको थप रकम कटौती हुन जान्छ ।बोर्डका विभिन्न आम्दानीबाट यी कोषमा रकम जम्मा हुने गर्छ र कोषबाट नै कर्मचारीलाई अवकास सुविधावापतको ठूलो रकम दिइने गरेको छ । कार्यरत कर्मचारीलाई पनि वार्षिक रुपमा बाँडिँदै आएको छ ।

कार्यरत सेवा अवधिअनुसार एउटा कर्मचारीको भागमा यी कोषबाट वार्षिक करिब डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म रकम पर्ने गरेको छ । अब कोष नै खारेज गरेपछि यी सेवा नपाइने भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।‘बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भन्ने तर सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले अधिनमा लिन खोज्यो, यसविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने । यसबारे मन्त्रालयसँग बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्न नसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत कर्मचारीले उठाएका छन् ।