नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीले आन्दोलन जारी रहेको बताएका छन्। बिहीबार नेप्सेका कर्मचारीले हातमा बिरोधस्वरुप कालोपट्टी बाँधेका छन् भने भित्तामा आन्दोलन जारी रहेको पम्प्लेट टाँसेका छन् । उनीहरुले ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ, अध्यक्ष हेमन्त बस्याल, सीईओ चुडामणी चापागाईं’ लेखेर भित्तामा टाँसेका छन् । उनीहरुले टाँसेको पम्प्लेटमा नेप्से कर्मचारी संघ लेखिएको छ ।

नेप्सेको सञ्चालक समितिले श्रम अदातलको आदेश विपरित निर्णय गरेको भन्दै कर्मचारीहरु केही दिन यता आन्दोलनमा छन् ।
मंगलबार राति मात्रै कर्मचारीले कार्यालमा थुनेर राखेपछि नेप्सेका अध्यक्ष, सीईओसहितका उच्च तहका पदाधिकारीलाई मध्य रातमा प्रहरीले उद्धार गरेको थियो ।

आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले नेप्सेका अध्यक्ष, सीईओ र कम्पनी सचिव सहितका पदाधिकारीलाई मध्य रातसम्म कार्यालयमै थुनेर राखेपछि प्रहरीले उद्धार गरेको थियो ।

राति १ बजे नेपाल प्रहरीले रेस्क्यु गरेर उनीहरूलाई घर पुर्‍याएको थियो । नेप्सेका कर्मचारी युनियनले श्रम अदालतमा नाफाबाट कर्मचारीले बोनस पाउनुपर्ने भन्दै दिएको निवेदनमा बोनस दिन आदेश दिएको थियो ।

तर, श्रम अदालतको आदेश विपरित नेप्से सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई बोनस नदिने निर्णय गरेपछि आन्दोलित हुन बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका व्यवसायका लागि सहुलियत घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारले घोषणा गरेबमोजिम किस्ता तिर्ने म्याद थप गर्ने, ०.५ प्रतिशत प्रिमियममै कर्जा उपलब्ध गराउने र सवारी साधन किन्न ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले आजभोलि नै परिपत्र गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बतायो ।
जसअनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ऋणीले तिर्नुपर्ने साँवा तथा व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि थप गरिनेछ । यसैगरी जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । यी राहत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् उपलब्ध गराउनेछ ।

यता सवारी साधन किन्न पनि बैंकबाट मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ । हाल सवारीसाधन किन्न ६० प्रतिशतमात्र कर्जा पाइन्छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनको क्षति भइ नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा बैंक कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) कम्तिमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउने भएको छ ।

यसैगरी कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याउँदै छ । जसअनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएमा आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा दिइनेछ । सो कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट ६ महिनाको लागि २ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।

सरकारले प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने तयारी थालेको छ । जेनजी आन्दोलनको दमनमा संलग्न भएकाहरू र भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा परेकाहरूमाथि यस्तो कदम चाल्नेबारे छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई पासपोर्ट रोक्कासहित कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकको पासपोर्ट रोक्का गर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत माथि सुक्ष्म निगरानी गरिने स्रोतको दाबी छ । तर हालसम्म भने कसैको राहदानी आधिकारिक रूपमा रोकिएको छैन ।

यसबीच, कांग्रेस सभापति देउवा र उनकी पत्नी आरजुले असोज ३ गते नयाँ राहदानी निकालेको पाइएको स्रोतको दाबी छ । भदौ २४ मा बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा तोडफोड र आगजनी हुँदा पासपोर्ट जलेको वा हराएको अनुमान गरिएको थियो । त्यसपछि नयाँ पासपोर्ट प्राप्त गरेलगत्तै उनीहरूको पासपोर्टमा थाइल्यान्डको भिसा पनि लागेको दाबी गरिएको छ ।

सरकार यसबारे सतर्क बनेको र पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा, निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । विभागले आगजनीग्रस्त देउवा, प्रचण्ड र खड्का निवासमा पुगेर मुचुल्का उठाएको थियो । त्यहाँबाट भेटिएका पैसाका टुक्रा, खरानी र भिडियो सामग्री नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाइएको स्रोतको दाबी छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घर आगजनी हुँदा उनीहरूको घरमा ठूलो धनराशी फेला परेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विभागले अनुसन्धान थालेको हो ।

देउवा दम्पत्तीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, पदको दुरुपयोग र भूमिगत गिरोहसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तै निवर्तमान ऊर्जामन्त्री खड्कामाथि पनि पदको दुरुपयोग गरी स्वार्थ जोडिएको काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षमाथि पनि क्यान्टोन्मेन्ट लगायतका घोटालाको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनअनुसार, गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण भेटिए भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । यदि प्रमाण भेटिएन भने पनि गैरकानुनी सम्पत्तिको फाइल अख्तियारमा पठाइनेछ।

अहिलेको अवस्थामा देउवा दम्पती र अन्य नेताहरूले सम्पत्तिको वैध स्रोत पुष्टि गर्न नसके कानुनी फन्दामा पर्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ । राहदानी रोक्काको तयारी र सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन दुवै प्रक्रियाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दलका नेतालाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने चलखेल हुन सक्ने दाबी गरेका छन् ।

‘विभिन्न बहानामा अराजकता फैलाउने, संविधान खारेज गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, लोकतान्त्रिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने र आफू अनुकूल निर्वाचन र परिणामबाट आफ्नो कठ्पुतली पात्रमार्फत् स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी चलखेलहरु बाँकी नै रहेका छन्,’ पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको संक्षिप्त राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्तावा प्रचण्डले भनेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीबाट सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय मेसेन्जर ह्याक गरेर पैसा माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि केन्द्रीय बैंकले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको हो ।

भिडियोमा दुई दाजुभाइ कफी पिइरहेका बेला एक साथीको मेसेन्जरबाट पैसा आवश्यक परेको भन्दै मेसेज आउँछ । तर, रकम पठाउन खोज्दा बैंक खातामा अर्कैको नाम देखिएपछि उनीहरूले शंका गर्छन् । भाइले तुरुन्तै फोन गरेर सोधपुछ गर्दा साथीले आफूले पैसा नमागेको स्पष्ट पार्छन् ।

राष्ट्र बैंकले यसरी देखाइएको दृश्यमार्फत पैसा पठाउनु अघि अनिवार्य रूपमा फोन वा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर निधो गर्नु आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ ।

सन्देशमा भनिएको छ,“हामी सबैले यस्ता घटनाबारे सुनेका छौं तर साथी–भाइ वा आफन्तले पैसा मागे भन्दैमा केही नसोची पैसा पठाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। अबदेखि फोन गरेर बुझौं, निधो गरौं अनि मात्रै पैसा पठाऔं।”

दशैंको दिन बाहेक अन्य सार्वजनिक बिदामा बैंक र भन्सार खुला राखिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार आयात–निर्यात र वित्तीय कारोबारमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो। उपाध्यायले हालैको पहिरोका कारण अवरुद्ध तातोपानी नाका खुलाउन सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए।

मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल भएको थियो। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एसोसिएसन, चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुपलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा रकमको शीघ्र भुक्तानी लगायतका माग राखेका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकार एकीकृत व्यापार पुनरुत्थान योजना ल्याउन लागेको बताए। “कर नीति र मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतका लागि सरकार सकारात्मक छ,” उनले आश्वासन दिए।

दशैं नजिकिँदै गर्दा नेपाली बजार, बैंक, पसल र सडकहरू चहलपहलले भरिएको छ । पसलमा भिड छ । दशैंको यो माहोलसँगै दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई दक्षिणा दिने परम्परा अझै नेपाली समाजमा निकै महत्व राख्छ । यस क्रममा चम्किला नयाँ नोटको स्थान फरक नै हुन्छ ।

नयाँ नोट केवल पैसाको मूल्यको प्रतिक मात्र होइन, यो चाडपर्वको रमाइलो, सम्मान र समृद्धिको पनि प्रतिक पनि हो । बच्चाहरू र युवा पुस्ता दक्षिणा पाउँदा नयाँ नोट हेरेर खुसी हुने गर्छन् । यसले चाडपर्वको उत्साहलाई प्रगाढ बनाउँछ । तर पछिल्ला दुई वर्षदेखि त्यो परम्परा थोरै भत्किएको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण नगरी सुकिला नोट वितरण गर्दै आएको छ । यसले दशैंको रमाइलो र उत्सवमा खल्लोपन ल्याएको अनुभव धेरैले गरेका छन् ।

सुकिला नोटले व्यवहारिक आवश्यकता त पूरा गरेको छ, तर सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले त्यो चमक र आनन्दको कमी देखिन्छ । नयाँ नोट दशैंको समय केवल दक्षिणाको लागि मात्र नभइ सम्पूर्ण उत्सवको प्रतिक हो । चम्किला नोटले सामाजिक सम्मान र पवित्रता दिने गर्छ । यसै कारण दशैंको विशेष दिनमा मानिसहरू नयाँ नोट पाउने आशा राख्छन् ।

पुराना नोट दिनु भन्दा नयाँ नोट दिने संस्कारले दुवै पक्षमा उत्साह थप्ने गर्छ । बच्चा र युवा पुस्ताले नयाँ नोटको प्रतिक्षा गर्दा रमाइलो अनुभूति हुन्छ । तर सुकिला नोट मात्र हुँदा त्यो उत्साह कम हुने गरेको अनुभव धेरैले गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ नोट छाप्ने परम्परा केही वर्षयता रोकिएको छ । यसको मुख्य कारणहरू आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धी छन् । नयाँ नोट छाप्न विदेशी मुद्रण कम्पनीमा अर्डर दिनुपर्छ, जसमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ । त्यसैगरी, नोटमा सुरक्षा विशेषता (धबतभचmबचप, जययिनचबm, अययिच कजषतष्लन ष्लप) थप्दा लागत अझ बढ्छ । यसै कारण विगतका केही वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छपाइमा सीमितता राखेको छ । यसबाहेक बजारमा चल्तीमा रहेका नोट पर्याप्त भएकाले पुराना नोटलाई सफा गरेर पुनः वितरण गर्ने नीति अपनाइएको छ ।

नोटको छपाइ लागत नोटको दरअनुसार फरक हुन्छ । उदाहरणका लागि, ५०० दरको नोट छाप्न प्रति नोट करिब ६ रुपैयाँ ६८ पैसा खर्च हुन्छ, जुन सबैभन्दा महंगो हो। १००० दरको नोटमा प्रति नोट ३ रुपैयाँ ३७ पैसा, १०० दरको नोटमा २ रुपैयाँ ९९ पैसा, ५० दरको नोटमा २ रुपैयाँ ६७ पैसा, २० दरको नोटमा १ रुपैयाँ ७३ पैसा, १० दरको नोटमा १ रुपैयाँ ४० पैसा र ५ दरको नोटमा १ रुपैयाँ ६८ पैसा खर्च हुन्छ। यसरी नोटको दर र सुरक्षा विशेषताले छपाइ लागत फरक पर्छ ।

साना दरका नोट छोटो समयमै बिग्रिन्छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार, ठूला नोट जस्तै ५०० र १००० को आयु करिब चार वर्षसम्म रहन्छ भने साना दरका नोटको आयु दुई–दुई वर्षभन्दा अलिक बढी मात्र हुन्छ । नोट झुत्रिने कारणहरूमा मासु काट्ने हातले कारोबार गर्नु, चाडपर्वमा पूजा गर्दा रङ वा पानीले भिजाउनु, गाडीमा भाडा राख्दा नोट भाँच्चिनु र अन्य दैनिक प्रयोगका कारणहरू पर्दछन्। यसरी नोट छिटो बिग्रिनुले नयाँ नोटको आवश्यकता बारम्बार देखिन्छ ।

नयाँ नोट नपाउँदा सर्वसाधारण र व्यापारी दुवै प्रभावित भएका छन्। बैंकमा नयाँ नोट लिन जाने क्रम पहिले लामो लाइन लाग्ने गथ्र्यो, अहिले त्यो कम भएको छ। ग्राहकले नयाँ नोट खोज्दा धेरै असजिलो महसुस गर्छन्। पसल र बजारमा पनि सुकिला नोट उपलब्ध नभएपछि व्यापारीले ग्राहकलाई आवश्यक नयाँ नोट दिन सक्दैनन्।

यसले दशैंको परम्परागत उत्साहलाई केही खल्लोपन बनाएको छ। मानिसहरू पुराना वा च्यातिएका नोट पाएर दक्षिणा दिने संस्कारमा कमी आएको अनुभव गरेका छन्। दशैंमा नयाँ नोट नपाउँदा मनोवैज्ञानिक असर पनि परेका छन्। चम्किला नयाँ नोटको प्रतीक्षा गर्ने परम्परा युवा पुस्तामा पनि जीवित छ। तर सुकिला नोट मात्र हुँदा त्यो अनुभव कम हुन्छ। यसले चाडपर्वमा उत्सवको प्रतीकात्मकता कम भएको अनुभव दिन्छ। बच्चाहरू नयाँ नोट पाउँदा रमाउँथे, तर सुकिला नोटले त्यो उत्साह पुरा गर्न सक्दैन।

साथै, पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा बढेको छ। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्युआर कोड, डिजिटल वालेट (जस्तैः खल्ती, आइ–सेवा, आइएमई पे) को प्रयोगले नगदको आवश्यकता कम गरेको छ। तर चाडपर्वमा भने डिजिटल माध्यमबाट दक्षिणा दिने संस्कार अझै प्रचलनमा आएको छैन।

पुरानो पुस्ता हातमा नोट पाएर मात्र दक्षिणा दिनुको महत्व मान्ने भएकाले डिजिटल विकल्प पूर्ण रूपले स्वीकारिएको छैन। यसले देखाउँछ कि डिजिटल कारोबारले सहजता त दिन्छ, तर सांस्कृतिक परम्परालाई पूर्ण रूपले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।

राष्ट्र बैंकले आगामी दशैं अघिमा सीमित मात्रामा नयाँ नोट छाप्ने सम्भावना भने देखिएको छ । यसका साथै पुराना नोटलाई आकर्षक बनाउन, सुरक्षा विशेषता थप्न र पुनः वितरण गर्न सकिने रणनीति बनाइरहेको छ। डिजिटल दक्षिणा अभियान सुरु गरेर नयाँ पुस्तालाई यसमा परिचित गराउने र जनचेतना कार्यक्रममार्फत पुराना नोटलाई पनि सम्मानपूर्वक दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने उपायहरू अघि सारिएका छन्।

नेपालमा नयाँ नोट छाप्ने इतिहास लामो छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएलगत्तै १९५९ सालदेखि आफ्नो नोट प्रचलनमा आएको थियो। सुरुमा भारतीय रिजर्भ बैंकमार्फत छापिएका नोट पछि नेपालले विदेशी मुद्रण कम्पनीहरूमार्फत आफ्नै डिजाइनका नोट छाप्न थालेको हो। १९९० दशकदेखि बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र भारतका मुद्रण कम्पनीमार्फत नियमित रूपमा नयाँ नोट छापिन थालेको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा यो क्रम अवरुद्ध भएको छ।

नोट छपाइको खर्च हरेक वर्ष ठूलो हुन्छ। विगतका वर्षमा नयाँ नोट बजारमा पठाइए पनि धेरै नोट चाँडै झुत्रिने गरेकाले राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा ४०–५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट नष्ट गर्नुपरिरहेको छ। यस कारण, प्रत्येक वर्ष करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च विदेश जान्छ। राष्ट्र बैंकले नोट छपाइका लागि ग्लोबल टेन्डरमार्फत विदेशी कम्पनीहरूमार्फत अर्डर दिन्छ।

नोटको आयु र यसको चाँडै बिग्रिनुको कारणले नयाँ नोटको माग दशैंमा विशेष रूपमा देखिन्छ। ठूला नोट ४ वर्षसम्म चल्छन् भने साना नोट २–२.५ वर्षमा बिग्रन्छन्। मासु काट्ने हातले कारोबार गर्नु, गाडीमा भाडा राख्दा नोट भाँच्चिनु, पूजा गर्दा रङ वा पानीमा भिजाउनु जस्ता कारणले नोट झुत्रिन्छ। डिजिटल कारोबारको बढ्दो प्रभावले नगदको आवश्यकता घटाए पनि दशैंमा हातमा नोट पाउनु अझै महत्व राख्छ।

नयाँ नोट नपाउँदा सामाजिक असर पनि परेको छ। पुराना नोट दिँदा दशैंको प्रतीकात्मकता कम हुन्छ। बैंक कर्मचारी, व्यापारी र साधारण उपभोक्तालाई केही असुविधा भएको छ। बैंकमा भिड कम भएको छ भने ग्राहकले नयाँ नोट खोज्दा असजिलो महसुस गर्छन्। पसल र बजारमा पनि सुकिला नोट नपाउँदा व्यापारीले ग्राहकलाई नयाँ नोट उपलब्ध गराउन सक्दैनन्।

डिजिटल दक्षिणा अझै पूर्ण रूपमा प्रचलित छैन। नयाँ पुस्ता डिजिटल भुक्तानीमा सहज भए पनि पुरानो पुस्ता अझै हातमा नोट पाएर मात्र दसैंको महत्व अनुभव गर्छ। यसरी डिजिटल कारोबारले सहजता ल्याए पनि सुकिला नोटको सांस्कृतिक महत्त्व अझै कायम छ।

यसरी, दशैंमा नयाँ नोटको चमक हराए पनि सांस्कृतिक मूल्य अझै नेपाली मनमा जीवित छ। सुकिला नोटले व्यवहारिक आवश्यकता पूरा गरेको छ भने पनि दशैंको प्रतीकात्मकता र उत्सवको रमाइलो अझै केही कमी महसुस भएको छ । भविष्यमा सीमित मात्रामा नयाँ नोट वितरण र डिजिटल दक्षिणा अभियानमार्फत यो खल्लोपन कम गर्ने सम्भावना छ।

दशैंको पर्व केवल आर्थिक कारोबारको माध्यम मात्र होइन, यो समाज, संस्कार र संस्कृति जोगाउने अवसर पनि हो। नयाँ नोट नपाए पनि, परम्परागत अभ्यास, सामाजिक सम्मान र उत्सवको भावना अझै नेपाली मनमा जीवित छन्।

सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।

‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने ।

यसको मतलब अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने छैन