नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वन हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई मंगलवार महासंघमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता भएपनि हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र निशानामा पर्नु गम्भीर विषय भएको बताउनु भयो । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र माथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुभ्‌mन नसकिएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सञ्चारक्षेत्रलाई आग्रह गर्नु भयो ।

निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको र निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो अध्यक्ष ढकालले जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठमा देशभरि भएका तोडफोड र आगजनीले हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचना अनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आंकलन गरिएको जानकारी दिनुभयो । “हामी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक तथा प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्दै यो अवस्थामा आइपुगेका हौं । भाद्र २३ र २४ गतेपछिको जेनजी आन्दालदन पछि सरकारी तथा निजी सम्मपतीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । हामी सामु यो अवस्थाबाट माथि उठ्नु पर्ने चुनौती छ । ” उहाँले भन्नु भयो ।

यद्यपी वर्तमान सरकारले छोटो समयमा नै निजी क्षेत्रको धारणा अनुसार राहतका प्याकेज घोषणा गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गरेको र यसलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले तथ्यमा आधारित, खोजमूलक र जिम्मेवार पत्रकारिताले निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने बताउँदै सेजनसंगको सहकार्यमा महासंघ सधैं सकारात्मक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

महासंका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अहिलेको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरुमा असुरक्षाको भावना पैदा भएको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायी तथा आम सर्वसाधारणको मनोबल उच्च राख्ने गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा भएका पछिल्ला केही घटनाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताउँदै यसले रोजगारीमा असर पार्ने बताउनु भयो । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकार बीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यक्ता भएको बताउनु भयो ।

महासंघका कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले नेपाल अर्थतन्त्रको पुर्ननिर्माण नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसंग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका गर्नु पर्ने बताउनु भयो । सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले आर्थिक पत्रकारिताका माध्यमबाट सेजनले सधैं खुला अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता र रोजगारीका वियषमा पैरवी गर्दै आएको बताउनु भयो । महासंघ र सेजनबीच लामो समय देखि सहकार्य रहँँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा समेत सो सहकार्यको निरन्तरतामा जोड दिनुभयो । महासंघले बदलिँदो पछिल्लो राजनीतिक परिीसथतीमा संयुक्त रूपमा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले उठाएका यी विषय समग्र देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि हो भन्ने बुझिदिन आग्रह समेत गरेको छ ।

अनुभवको फर्जी कागजपत्र पेस गरेर अध्यक्ष बनेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै भदौ ३१ गते कार्यालय पुगे। अदालतको आदेश भन्दै अर्को फर्जी काम गरेर कार्यालय पुगेको जानकारी केही समयमै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पाए। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खनालले तत्कालै वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई बोलाएर कुनै पनि हालतमा ओझालाई छिर्न नदिन निर्देशन दिए।

सर्वोच्चले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु मात्रै भनेको छ। भदौ २ गते उनी ‍बर्खास्त भएका थिए। त्यसअघि साउन ३० गते उनी निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बन यथावत रहेको अवस्थामा ओझाले जबर्जस्ती हाजिर गरेको विषयमा अर्थमन्त्री खनालले सोधखोज गर्न थाले। स्रोतका अनुसार राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेको योजनामा ओझा प्राधिकरण गएको सूचना मन्त्रालयभित्रैबाट खनालले पाए।

यो सूचनापछि खनालले घिमिरेलाई बोलाएर हप्काएको स्रोतले बतायो। राजस्व सचिव घिमिरेले मन्त्रालयमा गरिरहेको गतिविधिका बारेमा खनाल जानकार नै थिए। त्यसमा पनि अनुभवको फर्जी कागजपत्र पेस गरेर बर्खास्तगीमा परेका ओझालाई कार्यालय जाने वातावरण तयार गर्न लगाएपछि खनाल घिमिरेलाई तत्कालै सरुवा गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए।

स्रोतका अनुसार घिमिरेले यसअघि पनि ओझालाई जोगाउन अन्तिम समयसम्म कसरत गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक अनुसन्धानमै ओझालाई फर्जी अनुभवका आधारमा नियुक्ति दिइएको देख्यो। त्यसपछि प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई बोलाएर ओझालाई राजीनामा गराउन भने। राईले अन्यथा फर्जी अनुभव भएका ओझालाई नियुक्ति दिने प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कारवाहीको भागिदार बनाउने चेतावनी दिए। त्यसपछि मुख्यसचिव अर्यालले साउन तेस्रो साता ओझालाई राजीनामा दिन आग्रह गरे।

तर, ओझाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी भएको भन्दै राजीनामा दिन अस्वीकार गरे। ओझाले राजीनामा दिन नमानेपछि मुख्यसचिव अर्यालले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई न्यायिक आयोग गठन गरेर बर्खास्त गर्नुपर्ने सुझाव दिए।सुरुमा पौडेलले समेत ओझालाई राजीनामा दिन सुझाए। तर, ओझा टसमस भएनन्। त्यसपछि पौडेलले न्यायिक आयोग गठनको प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिए। निर्देशन अनुसार राजस्व सचिव घिमिरेले प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने थियो। घिमिरेले प्रस्ताव नै तयार पारेनन्। स्रोतका अनुसार घिमिरेले अस्वीकार गरेपछि अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएका थिए।

घिमिरेको गतिविधि नै शंकास्पद

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनपछि पोहोर असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। ओलीको सारथिको रुपमा अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे विष्णु पौडेल। पौडेलले डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई अर्थसचिव बनाउँदै राजस्व सचिवमा दिनेश घिमिरेलाई ल्याए।

दिनेश यसअघि वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव थिए। स्रोतका अनुसार त्यो बेलामा घिमिरे राजस्व सचिवमा आउनुमा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको हात थियो। भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र आफ्नो समूहका व्यापारीको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि घिमिरेलाई राजस्व सचिव बनाउन लगाएका थिए। स्रोतका अनुसार घिमिरेलाई वाणिज्य मन्त्रालयमा ल्याउनमा पनि उनै भट्टको हात थियो। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग निकट रहेका भट्टले त्यो सम्बन्ध प्रयोग गरी घिमिरेलाई वाणिज्य मन्त्रालयमा लान भूमिका खेलेका थिए।

ओली र पौडेललाई समेत घुमाउन सक्ने भट्टको सहयोगमा अर्थ मन्त्रालय छिरेका घिमिरे शक्तिशाली थिए। घिमिरेको प्रवेशसँगै अर्थ मन्त्रालय ध्रुवीकरण भयो। मन्त्रालयभित्र भट्ट सरकार र नेपाल सरकार भन्ने भाष्य निर्माण भएको थियो। त्यहाँ तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलको होइन, विचौलिया भट्टको निर्देशन चल्थ्यो। घिमिरे लगायतको टिमले भट्टको निर्देशन अनुसार काम गर्थ्यो। पौडेल बिचौलिया सामू कतिसम्म निरीह थिए भन्ने एउटा उदाहरण काफी छ।

पौडेलले नेपाल रिइन्स्योरेन्समा महेश बराललाई संचालक बनाएर पठाए। संचालक बनाएपछि पौडेलले बराललाई भनेका थिए-‘हकप्रद निष्कासन गर्ने समय एक वर्ष पछि सार्ने निर्णय गर्नू।’ तर, उनले त्यो निर्देशनलाई लत्याएर हकप्रद सेयर निष्कासनको निर्णय गरे। बिचौलिया समूहलाई पक्षपोषण गर्ने बरालले गरेको निर्णयबाट पौडेल खुशी थिएनन्।

पौडेलले बराललाई अर्थबाट सरुवा गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग कुरा गरे। बराललाई सरुवा गर्न कुराकानी गरेको केही घण्टामै उनै पौडेलले अहिले केही नगरौं भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई गराए। अर्थभित्र चलेको यो सबै भाष्यका बारेमा मुख्यसचिव अर्याल पनि जानकार थिए। ‘हामीलाई काम गर्न गाह्रो भयो। जथाभावी रुपमा निर्णय भइरहेको छ। अर्थमन्त्री पनि निरीह नै देख्छु,’ मुख्य सचिव अर्याललाई एक सहसचिवले गएर ब्रिफिङ गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयभित्रका राम्रा सहसचिवले भट्टमार्फत भइरहेको कामकारबाहीको सबै सूचना अर्याललाई दिएका थिए। यही सूचना अख्तियार प्रमुख राईलाई समेत दिइएको थियो। अर्थभित्र बिचौलियाको निर्देशन अनुसार भइरहेको कामकारबाहीमा घिमिरेले नेतृत्वकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको सूचना उनीहरुले पाएका थिए। स्रोतका अनुसार बिचौलियाको रजगजमा ओलीको साथ र पौडेलको समर्थन तथा निरीहपनले शासन व्यवस्थामा नै हमला भएको उनीहरुको बुझाई थियो।