वाणिज्य बैंकहरुले असोज महिनाका लागि नयाँ ब्याजदरको सार्वजनिक गरेका छन्। भदौ महिनाको तुलनामा असोजमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा बैंकहरुले दिने अधिकतम औसत ब्याजदर घटेको देखिएको छ।

भदौ महिनामा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.५७७ प्रतिशतविन्दु रहेकोमा असोजमा घटेर ५.४६३५ प्रतिशतविन्दुमा झरेको छ। यस अवधिमा ब्याजदर ०.११ प्रतिशतविन्दुले घटेको हो। चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनाको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका बैंकहरुमध्ये ८ वटाले घटाएका छन् भने १० वटाले यथावत कायम राखेका छन् ।

असोज महिनाको लागि दुई वटाले बैंकले भने ब्याजदर बढाएका छन् । असोज महिनाका लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर बढाएका हुन् ।

ब्याजदर घटाउनेमा हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् ।

असोजमा कृषि विकास बैंकले ०.१८ प्रतिशत, एनआइसी एशिया बैंकले ०.२५ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकले ०.५० प्रतिशत, नेपाल बैंकले ०.१५ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ०.२ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले ०.२७ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकले ०.५० प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाएका छन् ।

असोज महिनाको लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले ०.०५ प्रतिशत र लक्ष्मी सनराइज बैंकले ०.२५ प्रतिशतले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । साथै, असाज महिनाको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ५.३५ प्रतिशत, नबिल बैंकले ५.५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ६ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् ।

त्यस्तै, माछापुच्छे बैंकले ६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले ५.५ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ५.५ प्रतिशत र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ५.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंकिङ सेवाहरू सहज रुपमा संचालन गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेको छ। सिबिफिनले विज्ञप्ति निकाल्दै जेनजीको आन्दोलनमा अकल्पनीय आक्रमण र क्षतिबाट विक्षिप्त बनेको निजी क्षेत्रलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित मुलुकभित्रै लगानी गर्ने, पेशा, व्यवसाय एवं रोजगार गर्न पाउने उपयुक्त नीति एवं वातावरणको सिर्जना गर्न माग गरेको हो।

सिबिफिनले भनेको छ, ‘गलत मनसायसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्षति पुर्‍याउने तत्वहरूसँग सजग हुँदै अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ र दिगो आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा रहेका सबल र जिम्मेवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्ना बैंकिङ सेवाहरू सहजरुपमा संचालन गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरिदिन समेत सिबिफिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।’

महाभूकम्प एवं कोरोनाकालको जर्जर अवस्थाबाट तंग्रिदै र अर्थतन्त्रले गति लिँदै गर्दाको समयमा जेनजीको आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको सिबिफिनको भनाइ छ।

बैंकर र व्यवसायी दुवैको कुरा सुनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक प्रतिष्ठनदेखि तल्लो तहका ऋणीसम्मलाई के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुखहरुको संयोजकत्वमा दुई वटा समिति बनाएर अध्ययन सुरु गराएका छन्।

कोभिडमा जस्तो एकै पटक पुनर्कर्जामा जाँदा पछि जटिलता आउने भएकाले बजारको माग र आवश्यकता अध्ययन गरेर कस्तो सुविधा दिने भन्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। गभर्नर पौडेलले गत शुक्रबार मात्र बैंकर र व्यवसायीहरुलाई डाकेर समस्या सुनेका थिए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहणलगत्तै कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने योजना सुनाएकी थिइन्।

सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा रहेको राष्ट्र बैंकले छलफलको अवसर पाएको छैन। अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन्छन्। सरकारी काममै व्यस्त भएका कारण उनी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा जान सकिरहेका छैनन्। अर्थमन्त्री नियुक्त नभइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक पनि अन्योलमा छ।

त्यसैले आफ्नो तर्फबाट सानादेखि ठूला ऋणीसम्म र बैंकरको कुरा बुझ्न राष्ट्र बैंकले समिति बनाएर काम थालेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋणीको कुरा बुझ्न नियमन विभाग प्रमुख गुरु पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ। सोझै व्यवसायीहरुको समस्या र मागका बारेमा बुझ्न भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख किरण पण्डितको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनमा आपराधिक समूहले घुसपेठ गर्दा गभर्नर पौडेलकै घर जलेको छ। व्यक्तिगत पीडाकै बीच पनि गभर्नरले आफैं पहल गरेर निजी क्षेत्रको कुरा सुनेका थिए।

राष्ट्र बैंक तत्कालै पुनर्कर्जा वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको निर्णय गर्नेभन्दा पनि पहिले आवश्यकता पहिचान गर्नतिर लागेको छ। त्यसपछि कति क्षति भएको हो भन्ने यकिन गरेर कस्तो सुविधा दिँदा निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन हुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले जानकारी बताए।

निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले राजस्वमा ठूलो प्वाल पर्ने आकलन गरेको राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रलाई ‘पम्पिङ’ गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नु पर्नेछ।

कति छ पैसा?
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेजस्तै सरकारसँग सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। त्यो पनि आगलागी तथा तोडफोड हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा।

अघिल्लो सरकारले पुरानो अनुदान फरफारक गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकसँग विवरण मागेको थियो। अब राजस्व उठाउने संयन्त्र कमजोर भएकाले सरकारले अनुदान ऋण उपलब्ध गराउने सम्भावना केही टरेको छ।

त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंककै तर्फबाट केही योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, कोभिडकालमा जस्तै गरेर जाँदा राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरको साढे २ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिन सक्छ। त्यसबाहेक बैंकिङ क्षेत्रमा ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता छ। यसमध्ये केहीलाई उद्योग धन्दा पुनरुत्थानका लागि आधार दर हाराहारीमा दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

तर, पछिल्लो समय ऋणको माग नै थिएन। पछिल्लो घटनाले माग थप घट्ने विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ। त्यसो हुँदा तोडफोड नभएका उद्योगहरुबाट पनि ऋणको माग हुने छैन।

तोडफोड र आगजनी भएका उद्योगहरुको क्षति धेरै हदसम्म बीमा कम्पनीहरुबाट बहन हुन्छ। क्षति भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठान तथा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्ने समय थप्न सकिने गरी पनि छलफल भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न बैंकका ६८ वटा शाखा र ६९ वटा एटीएममा क्षति पुगेको बताएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘जेन–जी प्रदर्शनका कारण बैंकका ६८ वटा शाखा र ६९ वटा एटीएममा क्षति पुगेको छ, यद्यपि यो समय मानिसहरूको मनोबल बढाउने हो, जे घटना घट्यो त्यो ज्यादै दुःखद् छ । राष्ट्र बैंक सक्दो सहयोग गर्न तयार छ ।’

नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदबहालीसँगै चारवटा मुख्य एजेण्डा अगाडि सारेका छन्। निजामती प्रशासनको बागडोरमा रहँदा निष्कलंक हुन सफल खनालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्च घटाउँदै चुनावी बजेटको जोहो, पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेका हुन्।

मन्त्री खनालले राजस्व बढाउन अर्थ मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताएका छन्। ‘राजस्व असुलीमा ज्यादै ठूलो प्रयत्न भएर लाग्नुपर्ने छ। यसका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने।

पहिलो : भ्रष्टाचार अन्त्य
अर्थमन्त्री खनालले मुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भन्ने विश्वासका साथ आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बताए।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ज्यानै गुमाएर युवाहरूले बलिदान दिएका छन्। त्यो सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ। युवाहरूको विश्वास लिएर आएको छु। यसलाई पूरा गर्नु हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य हो,’ उनले बुधबार पदभार् ग्रहणपछि मन्त्रालयका कर्मचारीसामु भने। मन्त्री खनालले विगतमा गल्ती गरेको भए कानुन बमोजिम सजाय हुने र अब आइन्दा नजानेर पनि कर्मचारीलाई गल्ती गर्ने छुट नहुने बताए।

‘गल्ती गरेका रहेछौँ भने निश्चित रुपमा कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। सजाय भोग्नका निम्ति तयार हुनुपर्छ। अब आइन्दा नजानेर पनि गल्ती गर्ने कुनै गुन्जयास नराख्नुहोला,’ उनले भने।

कुनै विषयमा शंका लागे, आफूले गरेको कामको परिणाम नराम्रो हुन्छ भन्ने लागे, करदाताको पैसाको सदुपयोग हुँदैन वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदैन कि भन्ने लाग्छ भने सच्च्याएर जान तयार हुनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए। ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगमा अब हामी सच्चिनै पर्छ। सच्चिएर अगाडि बढ्नुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ,’ उनले भने।

भनसुन, अनुचित लाभजस्ता विषय अब नचल्ने मन्त्री खनालले बताए।

‘कतैबाट केही आयो भने त्यसमा सचिवज्यूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर एक्सन लिनुहुनेछ। म प्रशासनबाट आएको हुनाले थाहा छ प्रशासकीय अधिकार मन्त्रीको दायरामा पर्दैन। कारबाहीको दायरा मन्त्रीको हुँदैन। त्यसकारण मैले सचिवज्यूलाई भनेको छु- यस्तो खालको घटना भए तत्काल एक्सन लिनुस्। हामीले लामो समय अल्झाएर राख्नु हुँदैन,’ उनले भने।

गल्ती गर्ने कसैलाई पनि संरक्षण नगर्ने अर्थमन्त्री खनालले बताए। ‘यो मेरो व्यक्तिगत एजेण्डा होइन, अहिले राष्ट्रको एजेण्डा हो,’ उनले भने।

उनले जति समय लागे पनि काम कार्यालयमै गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए। ‘होटल, रेस्टुरेन्ट,घरमा गएर काम गर्ने प्रयास नगर्नुहोला,’ खनालले भने।

उनले कुनै पनि कामका लागि आफ्नो घरमा कोही पनि नआइदिन आग्रहसमेत गरे। ‘मेरो घरमा नआउनुहोला। जे काम छ सबै कार्यालयमै बसेर गरौँ। मेरो घर चिन्नुभएन भने निकै खुशी हुनेछु,’ उनले भने।


दोस्रो : चुनावी खर्चको जोहो

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारले त्यसका लागि बजेटको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ। चालु आवको बजेटले चुनावी खर्चको परिकल्पना नगरेकाले अन्तरिम सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि पूरक बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको मन्त्री खनालले बताए। बजेटभित्रै रहेर फजुल खर्चका निम्ति गरिएको विनियोजन कटौती गर्ने र प्रोजेक्ट बैंक बाहिरबाट राजनीतिक दबाबमा छिराइएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने योजना मन्त्री खनालले सुनाए।

‘६ महिनाको संवैधानिक दायरा रहेको र त्यसपछि म्याद थप नहुने भएकाले यो अवधिमा जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनु छ। यसका लागि खर्चको जोहो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने।

टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, फजुल खर्च घटाउने र हुँदै नहुने काममा छुट्याइएको बजेट निर्वाचनमा उपयोग गर्ने आफ्नो रणनीति रहेको मन्त्री खनालले बताए। उनले भने, ‘यति गर्दा १०० अर्ब जति निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने सचिवज्यू र मेरो बुझाइ छ।’

तेस्रो : तत्काल उठ्दैछौँ भन्ने सन्देश

खनालले सिंहदरबार छिर्न थालेको ४६ वर्षमा यस्तो भयावह अवस्था कहिल्यै नदेखेको बताए। ‘कतै युद्धभूमिमा आएकोजस्तो लाग्ने भएको छ। त्यसकारण कम्तीमा अर्थ मन्त्रालय परिसरमा भएका भग्नावशेष तुरुन्तै हटाऔँ। धुँवाले भएको कालो तुरुन्तै पोतेर सेतो बनाऔं। हामी उठ्यौँ है भन्ने सन्देश प्रवाह गरौँ,’ उनले भने।

सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएकाले वित्तीय प्रणाली र संयन्त्रबाट अत्यावश्यक पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्न पनि मन्त्री खनालले निर्देशन दिएका छन्।

‘सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा नहुने भएकाले क्षति ठूलो छ। तर तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम सुरु गरिहालौँ। सार्वजनिक निकायहरू दुरुस्त भएर काम गर्न सक्ने भए भन्ने खालका बनाऔँ,’ उनले भने।


खनाल अर्थ मन्त्रालयका लागि तत्काल कुनै सवारीसाधन खरिद गर्ने पक्षमा छैनन्। ‘कतिपय सवारी आवश्यकताभन्दा बढी थिए होलान्, कुनै काम नलाग्ने हुन लागेका थिए होलान्। त्यसकारणले कम्तीमा ६ महिना अर्थ मन्त्रालयले भएकै सवारी साधनबाट काम चलाउनुपर्छ। सार्वजनिक खर्चमा ज्यादै निर्मम हुनुपर्ने बेला छ।’

चौथो : निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

मन्त्री खनालले अर्थतन्त्रको बलियो आधार निजी क्षेत्र भएकाले उसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाएर जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तोडफोड, आगजनी, लुटपाटबाट निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोरेको भन्दै उनले भने, ‘यकिन विवरण नआएको भए पनि निजी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आक्रमण भएको छ। उहाँहरूको मनोबल उकास्ने काम सरकारले गर्छ।’

मन्त्रालयका हरेक निर्णय निजी क्षेत्रमा गएर ठोक्किने र मन्त्रालयका हरेक निर्णयले निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले मिलेर अगाडि बढ्ने खनालले बताए।

‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तत्काल हामीले कदम चाल्नु छ। केही प्रणालीगत विषय पनि सुधार गर्नु छ। निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर काम गर्नु छ। सबै मिली अर्थतन्त्र उकास्नु छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्थ मन्त्रीमा रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी गृहमन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङलाई पनि नियुक्त गरेको छ । देश आर्थिक रुपमा जर्जर भएको छ । अहिले आर्थिक संकटको अबस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालबाट धेरै सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थसचिवको कार्यभार संहालीसकेका खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री डा. वाबुराम भट्टराईका आर्थिक सल्लाहकार थिए । लामो समय अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न पोजीशनमा रहेर प्रशाशनीक काम गरेका खनाल सक्षम र लोकप्रिय व्यक्ति मानिन्छन् । उनी अर्थशास्त्रका विद्यार्थी पनि हुन् । अर्थ मन्त्रालयबाट अवकास पाएपछि खनाल अध्ययन र अनुसन्धान कार्यमा मात्रै सिमित थिए । त्यसैक्रममा यस अघिको सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्दा उनी त्यसको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन् ।

आशा, अपेक्षा र चुनौती
बर्षौदेखि जनतामा शाशन गर्दै आएका लोकतन्त्राकि दलहरुले जनतामाथि शाशन त गरे तर विकास, समृद्धि, नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत शिक्षा र स्वस्थ्य पनि दिन सकेनन् । यसैको मार अहिले भोग्नुपरेको छ । विगतका सरकारले आम नागरिकलाई उद्यमशीलता, उत्पादन, अर्थतन्त्र, वित्तीय शिक्षा आदिका विषयमा कहिल्यै राम्रो योजना दिन सकेनन् । राजनीतिक नेताहरुले व्यबयायी र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्न समेत सकेनन् । न त देश र जनतालाई धनी बनाउने विषयमा बृहत छलफल नै गर्न सके, बरु उल्टै लगानीका प्रकृया झन्झटीला, उच्च राजश्व, उच्चदरको कर नीति आदी इत्यादीसँगै व्यबसाय गर्दा घुस समेत दिनुपर्ने बाटाहरु बनाए ।

नेपालमा लगानी मात्रै चाहिने, रोजगार मात्रै चाहिने, अनि नेतालाई चन्दा पनि चाहिने तर लगानीकर्तालाई सहजीकरण दिनु नपर्ने ? लगानीकर्ताले नाफा कमाएको देख्न पनि नचाहने । यही कारण हो नेपालमा प्रजातन्त्र आएको यत्तिका बर्षसम्म देश आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन नसक्नु र युवाहरुले देशमा भविश्य देख्न नसक्नु । यसका साथै दलका नेताहरुले केही काम नगर्ने, चन्दा र घुसकै भरमा धनी हुने पद्धतिको विकास भयो । यही विचमा खनाल अर्थमन्त्री बनेका छन् ।

नेपालमा उद्यमशीलता गर्न कठिन छ । अझ कठिन छ लगानी गरेर उद्यमी बन्न अनि अरुलाई रोजगारी दिन । यहाँका कानून, नीति र सिष्टम लगानीमैत्री छैनन् । यसै कारण विदेशी लगानीकर्ता नआएका हुन् । यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुले कहिल्यै पनि आर्थिक विकासका लागि सरल नीतिहरु बनाउन सकेनन् । अनि यी राजनीतिक दलबाट विकास र समृद्धिको आशा धेरैले गर्न छोडे । यसै कारण कैयौं युवाले देश छोडे, भोलि हामीले पनि देश छोड्न नपरोस्, देश राम्रो बनोस्, यहीँ देशमा रोजगार मिलोस, उद्यमी बन्न पाइयोस् भनेर नै अहिले जेनजी पुस्ताले लोकतान्त्रिक सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेका हुन् ।

हाल निर्माण हुँदै गरेको सरकारबाट आम युवा पुस्ताले राखेका अपेक्षा र सिंगो देशले गरेको अपेक्षा अलि धेरै नै छ । सरकारको नेतृत्वतहले चाहेको अबस्थामा यी समस्या समाधानमा त्यति कठिन पनि छैन । जे जति अहिले समस्याहरु छन् कम्तिमा ती समस्यामाथि आशाको रेखा मात्रै कोर्न सकेपनि खनाल सफल अर्थमन्त्रीको दर्जामा पर्नेछन् ।

यहि भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनपछि सिर्जित अस्थिर परिस्थितिका कारण देशभरका विभिन्न कारागारबाट कैदीबन्दी फरार रहेका छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेका अनुसार आइतबारसम्म तीन हजार ७ सय २३ कैदीबन्दी पक्राउ गरी कारागारमा फर्काइएको छ भने अझै १० हजार ३ सय २० कैदीबन्दी फरार रहेका छन् । प्रहरीले फरार कैदीबन्दीको खोजी जारी राखेको छ र आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार कतिपय फरार कैदी भारततर्फ भाग्न खोजिरहेका थिए, तर भारतीय प्रहरीले समातेर फिर्ता पठाएका छन् । केही फरार कैदीलाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेका छन् भने कतिपय आफैं फिर्ता भएर कारागार आएका छन् । घिमिरेले भने, ‘कसैले फरार कैदीबन्दीको बारेमा जानकारी पाएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा तुरुन्त जानकारी दिनुहोस् । हामीले खोजी अभियान जारी राखेका छौं ।’

यस्तै सोही प्रदर्शनका कारण मुलुकभरका प्रहरी कार्यालयका हिरासतबाट १ सय ३९ जना थुनुवालाई पक्राउ गरिएको छ । तर, अझै दुई हजार १०० थुनुवा फरार छन् । प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘फरार थुनुवाको खोजी जारी छ । सबै सुरक्षाकर्मी, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले सतर्क रहनु आवश्यक छ ।’ यसरी दशैंको मुखैमा ठुलो संख्यामा कैदी र थुनुवा फरार हुँदा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।

बैंकिङ र सार्वजनिक सुरक्षा चुनौती
फरार कैदीबन्दीको घटना बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि चुनौती बनिरहेको छ। देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। कैदीबन्दीको अस्थिर गतिविधि, तोडफोड र आगजनीका घटनाले बैंक र वित्तीय संस्थाको नियमित काममा असर पारेको छ।

विशेषतः दशैंको चहलपहल सुरु हुन लाग्दा यस्तो सुरक्षा चुनौती थप चिन्ताजनक भएको छ। बैंकहरु, सरकारी कार्यालय तथा बजार क्षेत्रमा पनि सतर्कता अपनाउन सुरक्षाबलहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।

जेनजी प्रदर्शनपछि कैदीबन्दी फरार हुनु देशको सुरक्षा प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । दशैंँको चहलपहलका बेला बैंकिङ, व्यापार, सार्वजनिक सुरक्षा र नागरिक जीवनमा असर पर्न सक्ने भएकाले सुरक्षा निकायले सबै उपाय अपनाइरहेको छ । नागरिकको सहयोग र सतर्कता नै यस संकट व्यवस्थापनको प्रमुख आधार हुने देखिन्छ ।

फरार कैदीबन्दीको खोजी जारी रहँदा सरकार, प्रहरी र सुरक्षा निकायले सार्वजनिक सुरक्षा र वित्तीय क्षेत्रमा थप सतर्कता अपनाउने तयारीमा छन् ।