विगत लामो समयदेखि जनता ठगी गर्दै आएको मारुती सिमेन्टलाई चर्को दबाबपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विक्रीमा प्रतिवन्ध गरेको छ ।भन्दा फरक पर्दैन । गुणस्तरहिन सिमेन्ट उत्पादन गरेर राज्यलाई नै करोडौं राजश्व छली गर्दै आम जनताहरुलाई मारुती सिमेन्ट विक्री गर्दै आएका सञ्चालक शरद गोपाल बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करिब २१ करोडको ठगी गरेको उजुरी परेको भेटिएको छ ।
गत मंसिर १ गते नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मारुती सिमेन्ट बिक्री गर्न प्रतिवन्ध लगायो । मारुती सिमेन्टले लामो समयदेखि गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको पुष्टि भएको भन्दै विभागले तत्काल बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदै कारबाहीको प्रक्रिया अघि छ भन्दा फरक पर्दैन ।
मारुती सिमेन्टबाट बनेका व्यक्तिका निजी घर र भवन मात्र होइन ठूला–ठूला परियोजनामा पनि यो सिमेन्ट प्रयोग भएको कारण धेरै परियोजना जोखिममा परेको भन्दै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अधिकारीहरुले हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । विभागद्वारा संकलित मारुती सिमेन्टको नमूनामा एमपीए ७ र २८ दिनको मान क्रमशः ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ मात्रै देखिएको थियो । विभागले ओपिसी ४३ ग्रेडको विक्री वितरण रोकेको देखिन्छ हेक्का होस् ।
राज्यलाई राजश्व छली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमतिभन्दा धेरै चुनढुंगा प्रयोग गरेको तर त्यसबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भन्दै मारुती लगायत ९ सिमेन्ट उद्योगलाई १ अर्ब २६ करोड बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।
मारुती सिमेन्टले खानी विभागले अनुमति दिएको भन्दा २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ नोक्सनी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले सो बराबरको बिगो दावी गर्दै मारुती सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक शरद गोयलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
२०७६ असार ३१ गते पेश भएको प्रतिवेदनमा ती उद्योगीहरुबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट र चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाखमात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौं राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन गरेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।
‘सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय क र ख बमोजिमको कसूरमा ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय झ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ । अख्तियारले दाबी गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेपछि २०७४ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मारुती सिमेन्टको कार्यालयमा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुका अनुसार मारुती सिमेन्टले करोडौं राजस्व छली गरेको छ । मारुती सिमेन्ट उत्दान हुँदै आएको सिराहाको मिर्चैया र मोरंगको बिराटनगर कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग इटहरीले छापा मारेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
यसअघि पनि चन्द्रोदय गाविसस्थित खानीबाट चुनढुंगा उत्खनन् गरी उद्योगसम्म लैजाँदा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व मारुती सिमेन्टको सञ्चालक गोपालले नतिरेको भेटिएको छ । भनिन्छ मारुती सिमेन्टले वर्षौंदेखि स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको र उद्योग तथा खानी सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सावधानीसमेत पुरा नगरेको भन्दै ब्याापक विरोध भएको थियो। मारुतीले खानी सञ्चालनका लागि लिएको अनुमति क्षेत्रभन्दा बाहिरसमेत उत्खनन् गरेको देखिन्छ । हेक्का होस् ।
दुधौली नगरपालिका प्रमुख घनश्याम राउत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र पौडेल र खानीकातर्फबाट जनार्दन रेग्मी, दिपक कार्की, वडाध्यक्ष लीलबहादुर थापा मगर लगायत स्थानीयको उपस्थितीमा ७ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, उद्योगले उक्त सहमतिको पालना नगरेपछि स्थानीयहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए । नेपालको कानूनमा राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर छली गर्ने र जनतालाई गुणस्तरहिन सामाग्री बेच्ने अधिकार कसैलाई छैन । सचेत भया ।
