![शिर्ष दलहरुको घोषणापत्रमा बीमालाई विशेष प्राथमिकता, कसले कस्ता योजना समेटे ?](http://aarthikbazarnews.com/wp-content/uploads/2022/11/unnamed-29.jpg)
![](https://aarthikbazarnews.com/wp-content/uploads/2024/03/background-1200pix-x-100pix.gif)
दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा बीमा र स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकतामा परेका छन्। मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका दलहरुले बीमालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्।
घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का घोषणा पत्रमा बीमा तथा स्वास्थ्य बीमाका विषय महत्वका साथ उल्लेख गरिएका छन्।
विभिन्न दलका घोषणा पत्रहरुमा सबै नागरिकमा बिमाको पहुँच पु¥याउने देखि सहकारी बीमा व्यवस्थासम्मका विषयहरु समेटिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रसले ५ वर्ष भित्र सबै नागरिकको ‘स्वास्थ्य बीमा र बीमा मार्फत गम्भिर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चिता गर्ने, बीमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पु¥याउने, आधारभुत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बीमाबाट हुने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा एकीकृत गर्ने गरी नीतिगत तथा संरचनागत व्यावस्था गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
नेकपा एमाले
नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाईने, कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने, गोदाममा राखिएका कृषि उपजका आधारमा ऋण लिन पाउने व्यावस्था गर्ने र हानी नोक्सानी हुनबाट बचाउन बिमाको व्यवस्थासहित निश्चित अनुदानको व्यवस्था गर्ने, सबै सहकारीलाई सहकारी बिमा व्यवस्थामा अबद्ध गरिने, आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्इ बिमा गरिसक्ने, स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वाथ्य केन्द्रहरुबाट उपलब्ध हुने गरि सुनिश्चितता प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै बीमाको दायरा विस्तार गरी पशुपालन तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गरेका स्वरोजगारको व्यावसायमा सिर्जना हुने जोखिम विरुद्ध बीमाको व्यवस्था गरेको एमालेको दाबी समेत रहेको छ।
माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादीले बीमाको दायरा वृद्धि गर्न तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुराउन बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने र कृषि बीमामा पनि थप सहज जनाएको छ।
बीमाको दायरा वृद्धि गरी खासगरी कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी व्यवसायका हरेक उपक्षेत्रमा समेत बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने, बीमा प्रिमियमबापत मुलुक बाहिर रकम जाने क्रमलाई नियन्त्रण गरिने, गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्मका बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने र त्यस्तो सञ्चालित व्यवसायको बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने लगायतका योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
एकिकृत समाजवादी
नेकपा(एकिकृत) समाजवादी पाटीले पानि बीमालाई प्राथमिकता दिएको छ। निम्न आय भएका कृषकहरुको जीविकोपार्जनका लागि राज्यद्धारा आय आर्जनका स्रोतको व्यवस्था र कृषि उत्पादन तथा पशुंक्षी तउत्पादनमा संलग्न किसान एवं उद्यमीहरुलाई कृषि बीमाको लागि आवश्यक रकम अनुदानमा दिने नीति बनाउने समाजवादीको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, किसानले उत्पादन गरेको बस्तु खेर जान नदिन कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि हरेक पालिकामा शित भण्डार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र सबै किसिमको कृषिबाली र पशुपंक्षी व्यावसायमा बीमा व्यवस्था लागु गर्ने र बजारमा बिक्रि हुन नसकेको व्यावसायिक उत्पादन सरकारले खरिद गर्ने योजना समेटेको हो ।
त्यस्तै सबै नागरिकलाई सहजरुपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्ष मुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ट नागरिक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र सबै सहकारीलाई बीमा व्यवस्थामा आबद्ध गर्न पहल गर्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राप्रपाले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा ल्याईने र सबै बिमितले आफुले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, स्वदेशमै पूर्ण रोजगारीको बातावरण नबनेसम्म सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई तालिम, सीप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बीमाको व्यवस्था र कृषि तथा वाली बीमाको व्यावस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ।
नेपाल समाजवादी पार्टी
नेपाल समाजवादी पार्टीले कृषि बीमालाई कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी ढंगले लैजाने प्रतिवद्धता उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, बीमामा पहुँचः सहजरुपमा बीमा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने, बीमाको पहुँच बढाउँदै पुनःबीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता बढाईने र सबै सहकारी संस्थाहरुलाई समेत बीमामा आवद्ध गरिने जनाएको छ। साथै पाँच वर्षभित्र सबैलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।