बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय हो नेपाल राष्ट्र बैंक तर, उसकै आँखामा छारो हाल्दै २० वाणिज्य बैंकहरूले वास्तविक खराब कर्जा नै नक्कली बनाएर नाफा बढाएको फेला पारेको छ भन्दा अब चाहिँ फरक पर्दैन । नयाँ सरकार वा जेनजी सरकार आएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले २० बैंकको डरलाग्दो स्थलगत सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन छताछुल्ल पारेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । यदि प्रतिवेदनभित्रका कथा केलाउने हो भने २० बैंकका महँगा सीईओ साबहरूले यतिसम्म कि बैंकका गार्ड र बैंककै कामदारलाई घरमा काम लगाउनेसम्म, खराब कर्जा लुकाउने र नाफा बढाउने अनि जनता ठग्ने डरलाग्दो काम गर्ने गरेको राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।

जनताकै पैसामाथि बसेर नक्कली नाफा देखाएर, नक्कली खराब कर्जा देखाएर महँगो जागिर बचाउँदै आएका सीईओहरूलाई बैंक सञ्चालकहरूले संरक्षण गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जाको आकार वास्तविक नभएको सुपरीवेक्षणका क्रममा पहिचान भएको र बैंकका सीईओहरूले सुरक्षा गार्ड, घरेलु कामदार र ऋणीको नाम र प्यान छुट्टाछुट्टै राख्नेदेखि समस्या नै समस्या रहेको पाइएको छ भन्दा फरक पर्दैन । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ ऋण दिने अभ्यासले वास्तविक खराब कर्जाको आकार बाहिर नआएको स्पष्ट भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणका क्रममा बैंकहरूले खराब कर्जा लुकाउन तथा पुरानो ऋण तिर्नका लागि नयाँ ऋण दिएको समेत खुलेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सो अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा कुल कर्जाको ४.४ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा ऋणीले पुरानो ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकहरूले असार मसान्त वा त्रैमासको अन्त्यमा नयाँ ऋण स्वीकृत गरेर पुरानो ऋण तिरेको देखाउने गरेको भेटिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जाको आकार वास्तविक नभएको सुपरीवेक्षणका क्रममा पहिचान भएको छ । केन्द्रीय बैंकको गत आर्थिक वर्षको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार २ खर्ब २० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्क्रिय कर्जा रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २२.४० प्रतिशतले धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सो अवधिमा बैंकहरूको खराब कर्जा कुल कर्जाको ४.४ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा ऋणीले पुरानो ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकहरूले असार मसान्त वा त्रैमासको अन्त्यमा नयाँ ऋण स्वीकृत गरेर पुरानो ऋण तिरेको देखाउने गरेको भेटिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंकहरूले कर्जा तिर्न कर्जा दिनुको मुख्य कारण भनेको खराब कर्जा लुकाउनु रहेको छ । ‘बैंकहरूले कर्जाका लागि कर्जा दिने अभ्यासले खराब कर्जा लुकेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ,’ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अहिले देखिएको बैंकहरूको खराब कर्जा वास्तविक होइन ।’ कि कसो ?

त्यसैगरी बैंकहरूले ऋणको गलत प्रयोग गर्न दिएको निरीक्षणका क्रममा खुल्न आएको छ । ‘बैंकले जुन प्रयोजनका लागि ऋण दिएको हो, ऋणीले अर्कै काममा पैसा चलाउँदा पनि बैंकले बेवास्ता गरेको पाइयो,’ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘धेरैजसो ऋणको पैसा सञ्चालक वा सम्बद्ध व्यक्तिको खातामा सारिएको भेटियो ।’ हेक्का होस् । धितो मूल्याङ्कनमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लापरबाही गरेको केन्द्रीय बैंकले भेटेको छ । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा ऋण तिर्न नसकेर लिलामी प्रक्रियामा गइसकेका फाइलहरूलाई पनि ‘खराब कर्जा’ मा वर्गीकरण नगरेको केन्द्रीय बैंकले पत्ता लगाएको छ । साथै बैंकहरूमा आन्तरिक लेखापरीक्षणमा कमजोरी रहेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भन्दा फरक पर्दैन । आन्तरिक अडिट विभागका प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीईओको नेतृत्वमा लेखापरीक्षण विभाग हुँदा अडिट गर्ने व्यक्तिले सीईओका गल्तीहरू औँल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी बैंकहरूमा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको कमजोरी पनि केन्द्रीय बैंकले पहिचान गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको स्थलगत अनुगमनमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र सुविधा राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार नभएको पाइएको छ । ‘कतिपय बैंकले सीईओलाई नियमले नदिने सुविधाहरू (जस्तैः धेरै सङ्ख्यामा सुरक्षा गार्ड, घरेलु कामदार) दिएको भेटियो,’ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक अडिट विभागका प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सञ्चालक समितिले बैंकको नीति बनाउनुपर्नेमा स–साना व्यवस्थापकीय काम (जस्तैः प्रोडक्ट पेपर स्वीकृत गर्ने) मा हस्तक्षेप गरेको केन्द्रीय बैंकले अनुगमनका क्रममा पाएको छ । एउटै बैठकमा १०० भन्दा बढी एजेन्डा राखेर छलफल नै नगरी सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने गरेको केन्द्रीय बैंकले पहिचान गरेको छ । बैंकका उच्च तहका पदहरू तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म खाली राखिएको, समावेशिताको अभाव रहेको केन्द्रीय बैंकको अनुगमनमा पाइएको छ । नियमअनुसार हुनुपर्ने स्वतन्त्र सञ्चालक र महिला सञ्चालकको नियुक्तिसमेत समयमा नगरेको पाइएको देखिन्छ । हेक्का होस् ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको अडिट विभागमा स्थायी कर्मचारीभन्दा पनि सीए ट्रेनीहरू धेरै राखेर काम चलाएको पत्ता लगाएको छ । त्यसले गर्दा गहिरो निरीक्षण हुन नसकेको बैंकको निष्कर्ष छ । बैंकहरूले सफ्टवेयर र प्रविधिको सुरक्षा अडिट समयमै नगरेको पाइएको छ । धेरै बैंकहरूले अझै पनि विन्डोज ७ जस्ता पुराना र असुरक्षित सफ्टवेयरहरू एटीएम र शाखाहरूमा प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एटीएम कार्ड र त्यसको पिन एउटै कोठामा असुरक्षित रूपमा राखेको, सीसीटीभीको ब्याकअप नियमअनुसार ९० दिनसम्म नराखेको र भल्ट (ढुकुटी) को साँचो राख्दा दुई जनाको निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरेको पाइएको छ । कतिपय ठाउँमा सुरक्षा गार्डबिना नै मोटरसाइकलमा नगद ढुवानी गरेको समेत भेटिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । हेक्का होस् ।

बैंकहरूसँग ‘तरलता सङ्कट’ आइपर्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना कागजमा मात्र सीमित रहेको र सङ्कट पर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । केही ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूमा मात्र बैंकको पैसा निर्भर रहेको, जसले गर्दा उनीहरूले पैसा निकाल्दा बैंक नै सङ्कटमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको अनुगमनका क्रममा पत्ता लागेको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेपछि धेरै पैसा ‘प्रोभिजनिङ’ मा राख्नुपर्दा उनीहरूको पुँजी कोषमा ठूलो दबाब परेको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ । बैंकले राष्ट्र बैंकलाई पठाउने प्रतिवेदन र बैंकको वास्तविक सफ्टवेयरमा भएको तथ्याङ्क फरक–फरक हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी ऋणीको प्यान नम्बर र नामसमेत सही नराखेको पाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम अब हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने नियम केन्द्रीय बैंकले बनाएको छ । त्यसैगरी सुपरीवेक्षण कार्यलाई आधुनिक बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङको प्रयोग सुरु गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कुल सम्पत्तिको ८३.८७ प्रतिशत हिस्सा र कुल निक्षेपको ८७.०९ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरू’ को पहिचान गर्ने कार्यविधि ल्याएको छ । यी बैंकहरू समस्यामा परेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई थप कडाइका साथ नियमन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम अब हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने नियम केन्द्रीय बैंकले बनाएको छ । त्यसैगरी सुपरीवेक्षण कार्यलाई आधुनिक बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङको प्रयोग सुरु गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । बढ्दो खराब कर्जा र बैंकहरूले कर्जा तिर्न कर्जा दिने अभ्यास हटाउनु अहिलेका लागि केन्द्रीय बैंकको मुख्य चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकहरूले आफ्नो पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय मापदण्डभित्र रहेको देखाउन उच्च जोखिम भएका कर्जाहरूलाई कम जोखिम वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरेका छन् । यस्तो ‘हिसाबको चलाखी’ पत्ता लगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकका जोखिम व्यवस्थापन अधिकृत र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सीईओले गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा यी अधिकारीहरूले सीईओको दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने केन्द्रीय बैंकले औँल्याएको छ भन्दा फरक पर्दैन । व्यवस्थापनको प्रभावबाट मुक्त गराई स्वतन्त्र बनाउनु केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो । साथै कर्जाको सदुपयोगिता परीक्षणका लागि स्थलगत निरीक्षण पनि केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण काम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंकले अबका दिनमा प्रविधिमा आधारित आधुनिक सुपरीवेक्षण पद्धति अपनाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । सचेत भया ।