सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सवारीसाधन खरिद गर्नका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट बर्सेनि सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा भइरहेको ठूलो खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको हो। कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ को मस्यौदामा कर्मचारीको तहअनुसार दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रेसम्मका सवारीसाधन खरिदमा सरकारले नै ब्याज तिरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई चार पाङ्ग्रे र त्यसभन्दा तल्लो तहका अधिकृत तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ऋण उपलब्ध गराइनेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औं तहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्दा अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन्। यसैगरी, सहसचिव वा ११औं तहका कर्मचारीलाई अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म र उपसचिव वा नवौं तथा १०औं तहका कर्मचारीलाई अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा सरकारले सम्पूर्ण ब्याज व्यहोर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, शाखा अधिकृत वा ६, ७ र ८औं तहका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम ४ लाख रुपैयाँसम्म र राजपत्र अनङ्कित वा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारी किन्न अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यो कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारी आफैंले सवारीसाधनको कुल मूल्यको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी (डाउन पेमेन्ट) गर्नुपर्नेछ। अधिकतम सीमाभित्र रहेर बाँकी हुन आउने ८० प्रतिशत ऋण रकमको ब्याजमात्र सरकारले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिरिदिनेछ। ऋणको साँवा भने मासिक किस्ताबन्दीमा कर्मचारी स्वयंले बुझाउनुपर्नेछ। कुनै कर्मचारीले सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी मूल्यको सवारीसाधन खरिद गर्न चाहेमा तोकिएको सीमासम्मको मात्र ब्याज अनुदान पाइनेछ। वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणको अवधि अधिकतम २० वर्षसम्मको हुने मस्यौदामा जनाइएको छ।

यसरी खरिद गरिने सवारीसाधन पूर्ण रूपमा सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ र यसलाई सरकारी सम्पत्तिका रूपमा मानिने छैन। सवारीसाधनको स्वामित्व कर्मचारीकै हुने भएकाले त्यसको सञ्चालन खर्च, इन्धन, मर्मतसम्भार, वार्षिक नवीकरण, सर्भिसिङ र बीमा लगायतका सम्पूर्ण खर्चहरू सरकारले उपलब्ध गराउने निर्धारित सुविधा रकमबाट कर्मचारी आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ। यसका लागि कार्यालयमा बिल भरपाई वा लगबुक पेस गरिरहनु पर्ने छैन भने अतिरिक्त इन्धन वा मर्मत खर्च भनेर सरकारी कोषमा दाबी गर्न समेत पाइने छैन। कर्मचारी नेपालभर जहाँ सरुवा भएर गए पनि निजले सोही सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

यसका साथै, मस्यौदाले सुविधाको दोहोरोपनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। यो सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका कर्मचारीले सरकारी सवारी सुविधा एकैसाथ प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा सरकारले अनिवार्य रूपमा सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने विशेष प्रकृतिको पदमा सरुवा वा पदस्थापना भएको अवस्थामा भने सो अवधिसम्म सरकारी सवारीसाधन नै प्रयोग गर्न सकिने छुट दिइएको छ। जुनसुकै कारणले सरकारी सेवाबाट अलग भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा भने सवारी सुविधाबापत लिएको बाँकी ऋणको साँवा र त्यसपछिको ब्याज भुक्तानीको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंको हुनेगरी मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ।