नेता भएपछि सबै छुट सत्ता भएपछि सधै लुट भन्ने उखान नै बनेको छ । नेपाली राजनीतिमा यस्तै भएको छ । जहाज खरिद प्रक्रियाको छानविनमा पनि ।
नेपाल वायुसेवा निगमबाट जहाज खरिदमा भएको अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले बहालवाला पर्यटन मन्त्री, पूर्व पर्यटन मन्त्री, पूर्व सचिव र वायुसेवा निगमका कर्मचारीलाई दोषी देखाएर कारवाही सिफारिस नै गरेको थियो यो कारवाही सिफारिसमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समितिले सञ्चाएर गृहसचिव प्रेम राईलाई मात्रै उन्मुक्तिको दिन गरेको थियो ।
उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि व्यापक राजनीतिक दबाब बढेपछि लेखा समितिले मन्त्रीमाथिको कारवाहीलाई कानूनी भाषा मिलाउने र बदनियतपूर्वक भन्ने शव्दलाई हटाएर कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने भन्ने निर्देशनसमेत दिएको थियो ।तर, लेखा समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाउँदा भने मन्त्री तथा पूर्व मन्त्रीलाई पदीय हैसियतले नैतिक जिम्मेवार मात्रै बनाएको छ भने कारवाही सिफारिशलाई हटाएको छ ।
सो समितिले अख्तियारमा पेश गरेको प्रतिवदेनमा भने पर्यटन मन्त्री र पूर्व मन्त्रीलाई सचेत मात्रै गराउने उल्लेख छ । यो वाइडबडी प्रकरणमा पूर्वपर्यटन मन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देश तथा बहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी मुछिएका छन् । तर अख्यिारमा फाइल पठाउँदा उल्टाइएको भेटिएको छ ।
सत्ता र शक्तिको भरमा पूर्वमन्त्री र बहालवाला मन्त्रीलाई जोगाउँदै मात्र एक सचिव र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकलाई कारवाही गर्न अख्तियारमा फाइल पठाउनुले के सन्देश लिन खोजेको हो । त्यो खोजीकै विषय बनेको छ ।
