नेपालमा च्याउ उम्रे झै उम्रिएका हजारौ हजार सहकारी संस्थाबाट लाखौ डिपोजिटकर्ता ठगीएका घटना नौला होइन । दिनदिनै जस्तो सहकारी संस्थामा राखेको जनताका डिपोजिट लिएर सञ्चालकहरु फरार भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सुन्दा पनि अच्चम लाग्ने हेर्दा त विरक्त नै लाग्ने ठगी अहिले सयौं सहकारी संस्थाहरुमा भएको फेला परेको छ । केही दिन अगाडी बुढानिलकण्ठ स्थित सानु शाह ठकुरी अध्यक्ष रहेको नयाँ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक करिब २४ करोड गरिब जनताले जम्मा गरेको डिपोजिट लिएर फरार भएका छन् । उनीहरुलाई प्रहरी व्यापक खोजी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । महंगो ब्याज र छिटो कर्जा पाउने लोभमा गरिब जनताहरुले दैनिक खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गरेको पैसा रातारात संचालकहरुले ठगी गरि फरार हुने घटना पछिल्लो समय बढेको छ । नेपालमा करिब ३४,४,१२ वटा सहकारी मध्ये करिब १३ हजार पाँच सय ७८ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थका सयौं संचालकहरु फरार छन् । केही जेलमा छन त केही विदेश पलायन नै भएका छन् । यी सहकारीलाई विश्वास गरेर डिपोजिट दिने लाखौं गरिब जनताको उठिबास नै भएको भेटिएको छ । नेपालका गरिब जनताले भविष्यमा आफ्नै काममा पैसा थपिने लोभले दैनिक १ सय देखि १००० सम्म यस्ता सहकारीमा जम्मा गर्ने गरेको भेटिएको छ । भने धनी हुनेखानेहरुले चर्को ब्याज पाउने लोभमा करोडौं सहकारी संस्थाहरुमा जम्मा गरेको देखिन्छ । यी सहकारी संस्थाहरुले २ खर्ब १७ अर्ब रुपैया बचत परिचालन गरेका कर्जा १ खर्ब ८० अर्ब प्रवाह गरेका छन् । यो खुशीकै कुरा हो । तर नियमक निकायको अन्योलताले सहकारीका मालिकहरुले दिन दहाडै जनताको पैसा ठगी गरि फरारहुने क्रम बढेको देखिन्छ ।
२५ जनाको एउटा समुह मिलि एउटा कोठा लिएर खोलिएको हजारौं सहकारीका मालिकहरुले गरिब जनतााको सानो सानो डिपोजिटबाट जम्मा भएको करोडौं रकम लिएर संचालक फरार भएपछि सहकारी नै बन्द हुने भएपछि डिपोजिट कर्ताहरुको विच्चली नै भएको भेटिएको छ ।
यसरी रातारात रकम लिएर सहकारीका संचालक फरार भइदिँदा सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास घट्न थालेको छ । सहरकारी प्रति वितृष्णा फैलिएको छ । नेपाल सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ भने अर्को बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको मात्र छैन पहुँचवालाहरुलाई कारवाही पनि गरिदैन ।
नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्धारा हुने गरेको छ । सिभिल ग्रुपले सञ्चालन गरेको ठूलामध्येको एक सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमध्ये सात अर्ब ४३ करोड सिभिल ग्रुपकै रियल स्टेटमा लगानी खुलेको छ । उक्त सहकारीको अध्यक्षमा इच्छाराम तामाङका ज्वाई केशवलाल श्रेष्ठ र प्रमुख सल्लाहकारमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराम तामाङ छन् । तामाङकै निर्देशनमा यस्तो घटना भएको देखिन्छ ।
यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले दिएको छैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् । केही वर्षअघि ओरेन्टल सहकारी र यसका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले सञ्चालन गरेका हाउजिङ र अपार्टमेन्टका नाममा मात्रै सर्वसाधारणबाट करिब आठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको फेला परेको थियो । वस्नेत र उनकी श्रीमतीको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको सेयर बेचेर केही पीडितहरुलाई केही रकम क्षतिपूर्ति वापत दिएपनि हजारौं पीडितले अझै रकम पाएका छैनन् । सहकारीबाट हुने ठगीका घटना अत्याधिक बढेपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको देखिन्छ । २०७४मा सहकारी ऐन जारी भएपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरी ठगी गर्ने सहकारीलाई क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिलाई सहकारीका सञ्चालक खोजी गर्ने, सहकारीको तथा सहकारी सञ्चालकको समेत सम्पत्ति रोक्का गरी सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको रकम फिर्ता दिने कार्यभार दिइएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, समस्यामा परेका १५५ सहकारीले सर्वसाधारणको १२ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । अहिलेसम्म ओरेन्टलसहित ११ सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिइएको देखिन्छ । यो राम्रो कुरा हो तर गरिब जनतालाई उठिबास लगाउने सहकारी अब खोल्न दिनु हुँदैन ।
गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भनेर सुरु गरिएको अभियानले सहकारीको संख्यात्मक विकास मात्रै गर्न सकेको छ । संख्या धेरै भएका कारण व्यवस्थापनमा नै समस्या देखिएको प्रस्टै छ । १४ सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दै आएको थियो । यद्यपि, नयाँ सहकारी ऐन आएपछि राष्ट्र बैंकले तीन सहकारीलाई आफ्नो नियमनबाट फुकुवा गरिदिएको छ । अहिले, एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका ११८ सहकारीलाई सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने भएको छ भने एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका पाँच हजार सहकारी प्रदेशले र २९ हजार सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्ने भएको छ । तर, जनशक्ति अभावका कारण नियमन तथा अनुगमनका कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बढी ठगी भएको भन्दै सहकारी विभागले यस्ता सहकारी दर्तामा रोक लगाएको छ । यद्यपि, यो कदम मात्रै पर्याप्त छैन । सहकारी संस्था सदस्यहरुद्धारा नै संचालन हुन्छ । त्यसैले, पहिले र सदस्यहरु नै स्वनियममा बस्नुपर्छ । सदस्यहरुमा वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण पनि संचालकलाई हिसाबमा हिनामिना गर्न सहज भएको छ । त्यसैले, सदस्यहरु आफैँ आफ्नो बचत, व्याज, लगानी लगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, केही समुह मिलि रातारात योजनाबद्ध तरिकारले खोलिएका हजारौं ऋण तथा सहकारी संस्था बन्द गरिनु पर्दछ । नत्र राज्यले डिपोजिटकर्ताको पैसा फिर्ता दिनुपर्दछ कि पर्दैन ।
नेपालमा २८ वाणिज्य बैंक् ३१ विकास बैंक र सयौं फाइनान्स कम्पनी छन् । तर पनि बढि ब्याजको लोभले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा भन्दा बढि पैसा सहकारीमा पुगेको देखिन्छ । महंगो डिपोजिटको ब्याज, छिटो कर्जाकै कारण सहकारीमा पैसा पुगेको प्रस्टै छ ।
अझै घर दैलोमा वाणिज्य बैंक पुगे पनि सहकारीहरुमै कारोवार हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । कारण हो । ब्याजको लोभ र कर्जा प्रवाहमा छिटो । राज्यले समयमै सहकारी संस्था माथी चर्को निगरानी नबढाएर भविष्यमा यी सहकारीहरु नै सरकारका लागि घाँडो बन्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ । नेताका आफन्त, कार्यकर्ता र उच्च कर्मचारीका आफन्ता सेना र प्रहरीकै उच्च कर्मचारीका आफन्तहरुका सयौं सहकारी सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । यी सहकारीहरु मध्ये अधिकाशं सहकारीका सञ्चालक करोडौं ठगी गरि फरार भएका घटना देखिएका छन् । सचेत भया । राजतिलक साप्ताहिक