अब करिब ९ महिना मात्रै राष्ट्र बैंकको गर्भनर पदमा आसिन डा. चिरनजीवी नेपालको असार महिना भरिको अभिव्यक्ति हेर्दा र पढ्दा राणा र राजाको हुकुमी शैली जस्तो देखिन्छ । कांग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री स्व.सुशिल कोइरालाको आर्शिवादबाट गर्भनर पद पाएका डा.चिरनजीवी नेपाल अहिले प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली झै गरि हुकुमी शैलीमा बैंक, विकास बैंक र वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दिँदै हिँडेका छन् ।

केही सिमित व्यक्ति र समूहको एजेण्डा लिएर बिग मर्जरको डण्डा बजाउँदै हुकुमी शैलीमा मौखिक निर्देशन दिँदै हिडिरहेका गर्भनर डा. नेपालको नियत नै खराब भएको एक बैंकरको दाबी छ । जाँदा जाँदै माफिया र विचौलियाको स्वार्थ पुर्ति गर्दै बिग मर्जर वा फोर्स मर्जरको नीति मौद्रिक नीति मार्फत ल्याउन आतुर गर्भनर डा. नेपालको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ, उनीले दाबी गरे । असार २७ गते ल्याउने मौद्रिक नीतिमा बैंक, विकास बैंक र वित्तिय संस्थालाई बिग मर्जरको डण्डा तेर्साउने काम हुँदैछ भन्दा फरक पर्दैन । पछि स्थापना भएका नयाँ बैंकहरुलाई सिमित समूह र व्यक्तिहरुले ठूला माछाले साना माछा खाएझै खाने बिग मर्जरको नीति मौद्रिक नीतिमा ल्याउने कांग्रेसी गर्भनर डा.नेपाल कसका लागि काम गर्दैछन् । किन गर्दैछन् । यो अब खोजीको विषय बनेको छ । प्रभु ग्रुप, आईएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप, खेतान गु्रप, पाण्डे गु्रप, राणा ग्रुप र अन्य केही ग्रुपको स्वार्थलाई पूर्ति गर्न गर्भनर डा. नेपाल बिग मर्जरको डण्डा ल्याउदैछन् भन्दा फरक पर्दैन एक बैंकरले नाम नलेख्ने शर्तमा राजतिलक साप्ताहिकसंग बताए ।

बिग मर्जर वा फोर्स मर्जरका वारे बैंकरहरुको धारणा फरक छन् । के के भन्दछन् बैंकरहरु हेरौं । अनिल केशरी शाह नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवं नविल बैंकका सीइओः– नबिल बैंकलाई कुनै पनि मर्जरको आवश्यकता नै छैन । यो प्रस्ट हुनुप¥यो कि बिग मर्जर वा फोर्सफूल मर्जर के को लागि हो । किन गरिदैछ यसमा नियामक निकाय प्रस्ट हुनु जरुरी छ । अर्को कुरा मर्जर जबरजस्ती होइन सहुलियत दिएर हुनु जरुरी छ । बैंकहरुलाई जबरजस्ती मर्जरमा भन्दा आफ्नै आवश्यकता महशुसमा मर्जर गर्न दिनु राम्रो हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने बिग मर्जर स्वऐच्छिक हुनुपर्छ । फोर्सफुल होइन । यसका लागि राज्यले विशेष सुविधा दिनु पर्दछ । विवाह गर भन्दैमा कसैले गर्दैन केटी जुर्नुप¥यो साईत जुर्नुप¥यो र जन्ती बोलाएर विवाह गर्ने हो । मण्डप बनाएर विवाह हुन्छ । यो बुझ्न जरुरी छ । बैंकर शाहले थपेः– वाणिज्य बैंक बढि भए भन्ने चिन्ता होइन । उद्योग व्यवसाय बढेका छन् । कर्जा माग बढेको छ । रोजगार पाएका छन् । यो हेर्न जरुरी भएको मैले पाएको छु ।

राजनसिंह भण्डारी नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवं बरिष्ठ बैंकरः– फोर्स फूल मर्जरमा जाँदा ठूला बैंकहरुको स्वार्थमा राष्ट्र बैंकले काम गरेको गलत सन्देश आर्थिक क्षेत्रमा जाने देखिन्छ । त्यस कारण राष्ट्र बैंक सचेत बन्नु जरुरी छ । बैंकर भण्डारीले थपे अहिले स्थिर सरकार छ नि सन्देश देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउन वित्तिय क्षेत्र पनि बलियो हुनु जरुरी छ । वित्तिय क्षेत्र मजबुद बन्दै गएको बेला सिमित व्यक्ति र केही समुहको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि विग मर्जर वा फोर्स फूल मर्जर अहिले ल्याउनु जरुरी छैन यो हतार हुनेछ । उनीले थपेः– अहिले बढि भयो भनेर मर्जर गर्ने भोलि फेरि कम भयो भनेर लाईसेन्स दिने काम हुन सक्दछ । त्यसकारण समयमै विद्धान नीति निर्माताहरुले नीति नियम बनाउँदा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

नारायण पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका सीइओः– अहिले संख्या तोक्न र फोर्स मर्जर गर्नु हुँदैन । बिग मर्जर गर्ने भए प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ । रातारात मर्जर कसरी हुन्छ । उनीले थपेः– बढि भए घटाउनु जरुरी होला तर व्यवस्थीत र मर्यादित भएर घटाउने काम गरिनु पर्दछ । फोर्स फूल मर्जर गर भनेर जबरजस्ती गरिनु हुँदैन ।

दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री पूर्व गर्भनर एवं अर्थ विज्ञः राष्ट्र बैंकले सोच विचार गरेर अगाडी बढ्नु जरुरी छ । बैंकहरुलाई असार २७ गते भित्र पार्टनर खोजी डान्स गर्न राष्ट्र बैंक आऊ भन्ने कति उचित होला ? बच्चाको जस्तो व्यवहार राष्ट्र बैंकबाट हुनु हुँदैन । मर्जर गर्ने कुरा खेलाची र खेलौना होइन । उनीले थपेः– केही व्यक्ति र सिमित समूह र ग्रुपको स्वार्थ सिद्ध गर्न राष्ट्र बैंक नेतृत्व लागि परेको छ । यो राम्रो संकेत पक्कै होइन । गर्भनरले केटी खोजी मौद्रिक नीति पछि विवाह गर्न आउ भन्नु गलत र समय सान्दभिक काम भएन नि ।

ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष एवं एनवी बैंकका सीइओः– मौद्रिक नीति मार्फत बढि सुविधाहरु दिएर स्वर्तस्फूर्तरुपमा मर्जर गर्ने वातावरण हुनु जरुरी छ । जबरजस्ती मर्जर होइन आवश्यकताको मर्जर अहिले जरुरी छ । उनीले थपे– मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई राम्रो सुविधा दिनुप¥यो बिग मर्जर र फोर्स फूल मर्जर होइन आवश्यकताको मर्जर आजको आवश्यकता हो । समय र करमा छुट दिए मर्जर हुन्छ र हुनुपर्दछ तर हावाकै भरमा बिग मर्जर वा फोर्स मर्जर गर भन्दैमा हुँदैन नि ।

के मर्जर आवश्यता नै हो त भनी पंक्तिकारको प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले भनेः– प्रोत्साहन गर्न के के चहिने हो त्यो दिने हो यो आगामी भाद्र महिनामा अन्तिम हुने छ । भदौ भित्र प्याकेजमा सहमती गरेर आए राम्रो होला । उनीले थपे– हामी फोर्स फूल मर्जरमा जाँदैनौ । बैंकहरुले मिलेर स्वतस्फूर्तरुपमा मर्जरमा गए राम्रो हुनेछ तर मिलेर गएनन् र नतिजा आएन भने दोस्रो चरणमा हामी बलियो र कमजोर संस्था मर्जर गर्न दबाब दिने तरिकाको निर्देशन ल्याउने तयारीमा छौं । अहिले कमजोर बैंक र बलियो बैंकको सूचि तयार भएको छ । गर्भनर डा.नेपालको मौखिक निर्देशन बैंकका सीइओ र सञ्चालकहरुले गंभिररुपमा लिएको अवस्था छैन । यो राम्रो होइन नि ।

जे भएपनि मर्जर गरिनु पूँजी बढाउनु राम्रो होला तर ३ करोड नेपालीको पहुँचमा बैंक र वित्तिय क्षेत्रको सेवा नपु¥याउनुको जिम्मा चाँहि कसले लिने गर्भनर साब ? ४० प्रतिशत नेपाली अझै भकारी र सहकारीको जिम्मामा पैसा राख्ने गर्दछ । यस तर्फ पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु जरुरी भैसकेको छ । केही सिमित समुह र व्यक्तिका स्वार्थको एजेण्डा बोक्नु भन्दा यी गरिब जनतालाई वित्तिय प्रणालीमा ल्याउने दयित्व गर्भनर डा.नेपालको हो कि होइन ? गर्भनर डा. नेपालका विभिन्न खाले अभिव्यक्तिहरुले बैंक र वित्तिय बजार अहिले आतंकित छ । मर्जर शब्दले बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा आतंक भएको देखिन्छ ।

मर्जरमा देखिने डीडीएको चर्को समस्या
कतिपय संस्थाहरुको मर्जर अधि नै सम्पन्न गरिने डीडीएको प्रतिवेदनले कारोबार तथा सम्पत्ति र दायित्वको अवस्थाका साथै वास्तविक वित्तीय स्थिति देखाउन नसकेका कारण मर्जरपछि डीडीएमा उल्लिखित अवस्थाभन्दा वास्तविक अवस्था फरक हुन गएका कारण समस्या उत्पन्न भएको देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै कतिपय मर्जरमा जाने संस्थाहरुको डीडीए प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियतहरु समेत समेट्न नसकेकाले मर्जरपश्चात्समस्या आउने गरेको छ । डीडीएले देखाएको शेयर आदान प्रदान अनुपात(स्वाप रेसियो) भन्दा फरक पर्ने गरी मोलमोलाइबाट समेत संस्थाहरु मर्ज हुने गरेको, मोलमोलाई गर्न नसक्ने संस्थाले आफ्नोे सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य भन्दा कममा शेयर अदान प्रदान गर्नु पर्ने देखिएकाले यस्ता संस्थाका लगानीकर्ताहरुलाई समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ । डीडीए गरिएको लामो समय अर्थात् करीब एक त्रैमासभन्दा वढी अवधि पछि मात्र मर्जर सम्पन्न हुँदा कतिपय संस्थामा डीडीए प्रतिवेदन अनुसार शेयर आदान प्रदान कम सान्र्द्भिक हुनेगरेको समेत देखिन्छ ।

संचालक तथा व्यवस्थापन अर्को चुनौती
मर्ज भएका प्रत्येक संस्थाबाट भाग वण्डा गरेर नै संचालक राख्ने गरिएकाले संचालक समिति ठूलो हुने तथा संस्था संचालन गर्ने ज्ञान कम भएकाहरुको समूहको समेत संचालक समितिमा प्रभाव हुने गरेकाले संचालक समतिको कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको देखिएको छ । संचालकहरुको योग्यता सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको लगायतका कारणहरुले गर्दा मर्जरपश्चात् अध्यक्ष एवम् संचालक को–को रहने विषयमा समस्या आउने गरेको देखिएको छ । मर्जरपश्चात् कतिपय संस्थापक तथा संचालकहरुले संस्थालाई आफ्नोे स्वार्थ बमोजिम संचालन गर्नका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दवाव दिने गरिएको छ । केही संस्थामा संचालक समितिको विवादको कारण संचालक समितिको बैठक ४ महिनासम्मपनि वस्न नसकेको देखिएको छ । मर्ज हुनुभन्दा पहिले साधारण सभाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र संस्था मर्ज भएपछि पनि साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्थाले संस्थालाई आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय भार थपिएको अनुभव गरिएको छ ।

शेयर कारोबारमा चर्को चलखेल शुरु
मर्जपश्चात् शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाई हुने हुनाले साधारण शेयरधनीबाट संचालक समिति तथा बैंक व्यवस्थापनले मानसिक तनाव बेहोर्नु परेको देखिन्छ । मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नोे शेयर विक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नभएकाले संस्था र स्वयं संचालकलाई समेत अतिरिक्त बोझ हुने अवस्था रहेको छ । संचालनमा रहेका सफ्टवेयर फरक–फरक हुने गरेबाट एकीकृत कारोबार तत्कालै शुरु गर्न जटिलता देखिएको छ भने कतिपय संस्थाले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरको विश्वसनीयता कम हुने गरेको जानकारी पाइएको छ । गाभिएका बैंकहरुको गाभिनुपूर्वको अन्तरशाखा हिसाव–मिलानमा समेत समस्या रहेको देखिन्छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण समस्या
संस्थाको आ–आफ्नोैै कर्मचारी विनियमावलीका कारण कर्मचारी सुविधा पनि फरक हुने हँ‘ुदा मर्जर पछि तलब, ग्रेड समायोजन तथा पद मिलानमा समस्या पर्ने गरेकोदेखिएको छ । मर्जर हुनु ठीक अगाडि तलब भत्ता बढाउने तथा पदोन्नति गर्ने प्रवृतिले मर्जरपछि समायोजनमा जटिलता बढेको अनुभव गरिएको छ ।

कर छुटमा भेदभावको समस्या
मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न कर छुट र अन्य छुट दिनको लागि नेपाल सरकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक सिफारिश गर्ने व्यवस्था भएकोमा कर छुट तथा अन्य कुनै छुट प्राप्त नभएको अवस्था आएको जानकारी प्राप्त भएको छ । मर्जरपूर्वका शेयर होल्डरहरुलाई कर छुट भएको तर मर्जरपश्चात् आउने शेयर होल्डरहरुलाई यो छुट नहुँदा एकाउन्टिङ लगायत व्यवहारिक समस्या रहेको बताइएको छ । मर्जरको लागि दिइएको छुट पनि कमजोर संस्थालाई मात्र दिइएको र जुन संस्थामा मर्जर पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्ण पालना भएको थियो ती संस्थालाई मर्जरको छुट सुविधा नपाएको गुनासो रहेको पाइन्छ ।

मर्जर विनियमावलीमै विवाद
मर्जर विनियमावलीमा मर्जर भएको कारणबाट साविकमा प्रवाह भैसकेको नियमित कर्जा रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुनसक्ने अवस्था सृजना हुन गएमा सो अवस्थालाई नियमित गर्न भुक्तानी अवधि वा तीन वर्ष जुन अघि हुन्छ सो सम्मको समयावधिमा नियमित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवधिक कर्जा वाहेकको कर्जामा यस्तो व्यवस्थाले संस्थालाई तत्काल निर्देशन पालना गर्नको लागि कठिन हुने गरेको छ । राम्रो संस्थासँग कमजोर संस्था मर्जरमा जाँदा कतिपय अवस्थामा राम्रो संस्थामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्नेदेखिएको छ ।राजतिलक साप्ताहिक