मुलुकमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार रहेको छ । सरकारको पक्षमा संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाईको समर्थन रहेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले जनताको चाहनानुसार काम गर्न सकेको छैन । निर्वाचनका बेला सत्ताधारी दलले जनतासामू गरेका प्रतिवद्धताहरु झण्डै १८ महिनासम्ममा एउटा पनि पूरा गर्न सकेको देखिएको छैन ।

सरकारी संयन्त्रहरु समेत पछिल्लो समयमा खस्किँदै गएका छन् । जतासुकै भ्रष्टाचार बढेको छ । ठुला ठुला आयोजना परियोजनाहरुमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी खान पाउने आश्वासन दलहरुले र सरकारले देखाएको झण्डै ३५ वर्ष भएपनि मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीले कहिले खान पाउने हुन् त्यो निश्चित भएको छैन ।

शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गरिरहेका जनतामाथि सरकारको आदेशमा प्रहरी प्रशासनले गोली प्रहार गरि केही व्यक्तिहरुलाई घाइते बनाएको छ । अहिले आयोजना क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसरी आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने सरकारले जनताका जायज माग पूरा गर्नको बदला गाली ठोकेर र निषधाज्ञा लगाएर काम अघि बढाउँछु भन्नु मुर्खता बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । मजदुर, स्थानीय र आपूर्तिकर्ताहरुले ज्याला र बाँकी रकम भुक्तानी माग्नु के जनताको अपराध हो त ?

मेलम्चीको ठेक्का पाएको सीएमसीलाई विनाहकमा भगाइएको छ । सीएमसीले ठेक्का छोडेर आफ्नो मुलुक फर्किनुमा खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री र मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहेको छ । सीएमसीले ठेक्का छोडेरे फर्किएपछि उसले धरौटी राखेको करिब ३ अर्ब रुपैँया सरकारले जफत गरेको छ । सिएमसीले ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा जफत गरिएको रकमले ३ प्रतिशत काम सम्पन्न हुन सक्ने भएपनि सिएमसीले स्थानीय मजदुर, उपठेकेदारलगायत आपूर्तिकर्ताहरुलाई झण्डै डेढ अर्ब रुपैँया भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा त्यो रकम भुक्तानी दिन मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्ड तयार देखिएको छैन ।

त्यही कारण स्थानीय, आपूर्तिकर्ता र मजदुरहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गरिरहेका जनतामाथि सरकारको आदेशमा प्रहरी प्रशासनले गोली प्रहार गरि केही व्यक्तिहरुलाई घाइते बनाएको छ । अहिले आयोजना क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसरी आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने सरकारले जनताका जायज माग पूरा गर्नको बदला गाली ठोकेर र निषधाज्ञा लगाएर काम अघि बढाउँछु भन्नु मुर्खता बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । मजदुर, स्थानीय र आपूर्तिकर्ताहरुले ज्याला र बाँकी रकम भुक्तानी माग्नु के जनताको अपराध हो त ?
३ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रालयले डेढ महिनाको म्याद राखेर एकातिर टेण्डर माग्ने काम गरेको छ भने अर्कोतिर त्यही काम गर्न कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई ठेक्का दिएको छ ।

सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालका घरबेटीलाई ठेक्का दिएको हुनाले नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आदेशमा जनतामाथि गोली प्रहार गरिएको छ । दाहालका घरबेटीले पाएका ठेक्काहरु मध्ये अहिले सम्म एउटा पनि तोकिएको समयमा पूरा भएका छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार उनलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा दाहालकै आदेशमा मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ठेक्का दिइएको हुनाले अब मेलम्चीको भविष्य अन्धकार भएको छ ।

वाणिज्य मन्त्री रहेका थिए सुनिल बहादुर थापा, तिनै थापाले पाइपबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल ल्याउने सम्झौतामा सही गरेका र त्यहीबेला देखि काम सुरु भएको थियो । अहिले ओलीको पालामा काम सम्पन्न मात्र भएको हो ।

दाहालका घरबेटीको सैलुङ्ग कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ३० महिनाभित्रमा काम सम्पन्न गर्न ठेक्का दिएपनि कम्पनी हालसम्म पाएको ठेक्काहरु कुनैपनि तोकिएको समयसीमाभित्रमा पुरा नगरेको हुनाले उसले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न भन्ने मै अविश्वास जन्मिएको छ । त्यसैकारण मेलम्चीको पानी खान उपत्यकाबासीले अझै कति पर्खनुपर्ने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

एकातिर टेण्डर माग्ने अनि अर्कोतिर भित्रभित्रै गोप्य रुपमा ठेक्का दिइएकोले त्यहाँ आर्थिक चलखेल भएको अनुमान सहज रुपमा लगाउन सकिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि अनेक प्रकारका गफ गरेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्दै आएको छ । भारतबाट पाइपमार्फत पेट्रोलिम पदार्थ नेपालमा भित्र्याइएको डंक पिटिएको छ ।

तर वास्तवमा त्यो सत्य होइन पाइपमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल ल्याउने निर्णय सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीय कार्यालयमा भएको थियो । त्यसबेला वाणिज्य मन्त्री रहेका थिए सुनिल बहादुर थापा, तिनै थापाले पाइपबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल ल्याउने सम्झौतामा सही गरेका र त्यहीबेला देखि काम सुरु भएको थियो । अहिले ओलीको पालामा काम सम्पन्न मात्र भएको हो । जग अर्कैले हालीदिएपनि जगसमेत हामी आफैँले हालेका हौं काम पनि सम्पन्न हामीले नै गरेका हौँ भन्नु अर्को राजनीतिक बेइमानी हो । पेट्रोलियम पदार्थ पाइपमार्फत नेपाल भित्र्याउने जस ओली सरकारलाई मात्र जाँदैन यो जनतालाई झुक्याउने खेलमात्र हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको संगठित अल्पमतले असंगठित बहुमतलाई शासन गर्ने व्यवस्था हो । अहिलेपनि असंगठित बहुमत रहेको छ तर संगठित अल्पमतले मुलुकमा शासन गरिरहेको छ । अल्पमतले गर्ने शासन स्वीकार गर्न जनता बाध्य भएका छन् । संघीय सरकारमा मात्र होइन प्रदेश सरकारमा समेत त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले नै संघीयताले जनतालाई करको मार बढाएको बताउन थालेका छन् । जनताले आफ्नै गाउँ ठाउँमा केही सेवा सुविधा पाएका भएपनि सेवा सुविधा भन्दा बढी उनीहरु करको मारमा थिचिएको छ । मुलुकमा रहेका ७ सय ६१ वटा सरकारले नै आफूखुसी कर बढाएका छन् ।

सत्ताधारी दलका अध्यक्ष सहित सरकारका केही मन्त्रीहरु दुईवित्ता उफ्रेर भन्ने गरेका छन् धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको सरकारको विरोध गर्नु हो रे अर्थात सरकारको विरोध गर्नु भनेको गणतन्त्र र संघीयताको विरोध गर्नु हो रे वा अध्यक्ष लगायत मन्त्रीहरुको अज्ञानता ।

एउटा रायोको साग बेच्ने मान्छेले समेत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता सरकारले सिर्जना गरिदिएको छ । भारी बोकेर आफ्ना परिवारको पालनपोषण गर्दै आएका भरियालाई समेत करको दायरामा ल्याउने सरकारले ठुला ठुला उद्योगीहरुलाई भने करमा छुट दिएको छ । संविधान निर्माण गर्दा नै तत्कालिन संविधानसभाले त्रुटी गरेको हुनाले त्यही त्यही त्रुटीको मारमा जनता परेका छन् । जनताले आफूमा निहित भएको सार्वभौमसत्तालाई निश्चित समयका लागि मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिलाई सुम्पिएका हुन्छन् तर तिनै प्रतिनिधिहरु जनताबाट चुनिएर गएपछि जनताको सेवा सुविधामा भन्दा आफ्नो सेवा सुविधामा केन्द्रीत हुने गरेकाले गर्दा जनतामा आक्रोश थपिँदै गएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरु मोटाउँदै जाने अनि जनता भने दुब्लाउँदै जाने परिपाटीलाई किमार्थ पनि लोकतन्त्र भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा त्यही संविधानद्वारा गठन भएको सरकारले कसरी आफ्ना विरोधीहरुलाई नानाभाँतीका गाली गलौज गर्न सक्छ ? सरकारलाई त्यो अधिकार संविधानको कुन धारा, उपधारा, दफा र उपदफाले दिएको छ । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेकका सबै विषयहरु परिवर्तनीय रहेका छन् ।

त्यसमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेतलाई परिवर्तनीय भनि स्वीकार गरिएको छ । त्यही संविधानलाई टेकेर वा त्यही संविधान अन्र्तगत रहेर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्न किन नपाइने ? संविधानले त्यसलाई कहाँ बन्देज लगाएको छ । सत्ताधारी दलका अध्यक्ष सहित सरकारका केही मन्त्रीहरु दुईवित्ता उफ्रेर भन्ने गरेका छन् धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको सरकारको विरोध गर्नु हो रे अर्थात सरकारको विरोध गर्नु भनेको गणतन्त्र र संघीयताको विरोध गर्नु हो रे वा अध्यक्ष लगायत मन्त्रीहरुको अज्ञानता । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जनतालाई आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराएर कुनै पनि दलले माथि उल्लेख तिनकुरा बाहेक अन्य सबै कुरामा संसदको दुई तिहाईबाट परिवर्तन गराउन सक्छ त्यो सम्वैधानिक र संविधानले नै दिएको अधिकार हो

। त्यसलाई रोक्न सक्ने अधिकार जनता बाहेक अरु कसैलाई छैन । जनताले चाहेको खण्डमा मुलुकमा अर्को व्यवस्था समेत आउन सक्छ । जनताले चाहेको खण्डमा सरकार त के संविधान नै अर्को निर्माण हुन सक्छ भन्ने हेक्का सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई भएकै हुनुपर्ने होइन र ?
ओली सरकारको १८ महिनो कार्यकाल हेर्दा सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । हालै सम्पन्न भएको टानको चुनावमा सत्तापक्षीय उम्मेदवारहरुले नराम्रो पराजय चाख्नु परेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली कै गृह जिल्ला र उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा समेत सत्ताधारी दलका उम्मेदवारहरु पराजित भएका छन् ।

मनाङ्ग जिल्लाको जनसंख्या बढीमा ५ हजार रहेको छ त्यहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइए पनि उपचार गर्ने व्यक्ति नै नहुने प्रायः निश्चित रहेको छ । त्यसैगरी चिनियाँ भाषा पढाउन स्वयमसेवक शिक्षक पठाउने रे के यस्तो सहमति मन्त्रीस्तरीय बैठकमा गर्नु आवश्यक थियो ? यो कार्य त कर्मचारीस्तरबाटै हुन सक्ने अवस्था थियो ।

यदि सरकारले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकेको भए प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ताधारी दलको सर्वनाक पराजय हुने थिएन । ओली सरकारका मन्त्रीहरुले गर्ने गरेका भाषण र विरोधीहरुलाई गर्ने गरेका पाडे गालीले गर्दा जनता आक्रान्त भएका छन् । ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको अनुभव हिनताले गर्दा पछिल्लो समयमा नेपालकै बेइज्जत भएको छ । हालै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका विदेशमन्त्री नेपालको तिनदिने भ्रमणमा आएका बेला चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको तिनबुँदे सहमतिले नेपालको अन्र्तराष्ट्रिय जगत्मा बेइज्जत भएको छ । सहमतिपत्रमा नेपाललाई पाँच हजार थान टेन्ट दिने सहमतिमा नेपाल सरकारले किन सहमति ग¥यो ? के विकास निर्माण भन्दा नेपाललाई ५ हजार थान टेन्ट आवश्यक थियो त ?

मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भएको सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको अर्को सहमति हो चीन सरकारले मनाङ्ग जिल्लामा ३५ करोडको लागतमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाईदिने रे । मनाङ्ग जिल्लाको जनसंख्या बढीमा ५ हजार रहेको छ त्यहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइए पनि उपचार गर्ने व्यक्ति नै नहुने प्रायः निश्चित रहेको छ । त्यसैगरी चिनियाँ भाषा पढाउन स्वयमसेवक शिक्षक पठाउने रे के यस्तो सहमति मन्त्रीस्तरीय बैठकमा गर्नु आवश्यक थियो ? यो कार्य त कर्मचारीस्तरबाटै हुन सक्ने अवस्था थियो ।

पाँच हजार थान टेन्टको मूल्य बढीमा १ करोड पर्दछ । अस्पताल बनाउन ३५ करोड जम्मा ३६ करोडको सहयोग माग्न सरकार किन बाध्य भयो ? चिनियाँ पक्षले दिन तयार भएपनि नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै यसभन्दा अगाडि भएका सहमति र सम्झौतामा उल्लेख भएका आयोजना परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्थ्यो तर सरकार यहिनेर चुकेको छ । बेल्ट एन्ड इनिसिएटिभ (वीआरआई) अन्र्तगत छनोटमा परेका परियोजनाका लागि लगानीको स्वरुप तथा कार्यदेश निश्चित हुनेमा नेपाल पक्ष विश्वस्त भएपनि त्यसमा केही उपलब्धी हुन सकेन ।

वीआरआईमा नेपाल सहभागि भएको दुई वर्ष भइसकेको भएपनि हालसम्म एउटै परियोजनामा पनि सहयोगको खाका तय हुन नसक्नुले के प्रमाणित गर्दछ ? नेपाल भूराजनीतिक चुनौतीको खतरा मोलेर वीआरआईमा सहभागिभयो तर तिनका योजनाहरु एउटै पनि कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि नबढ्नुले जनतामा आशंका उब्जिएको छ । चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता अनुसार व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलमा दुई मुलुकबीच पाँच महिना अघि हस्ताक्षर भएपनि त्यसभन्दा पछि कुनै काम हुन सकेको छैन । यी सबै कारणहरुले गर्दा ओली सरकार पनि काममा भन्दा गफमै सिमित रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालका योजना, आयोजनाहरु चिनियाँ पक्षको प्राथमिकतामा कसरी पार्ने भन्नेमा व्यापक छलफल र बहस गरी सबै राजनीतिक दलहरुको परामर्श लिएर भए रहेका योजनाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले बताउन थालेका हुनाले त्यसै अनुरुप सरकार अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

सरकारको अनुभवहिनता र कुटनीतिक क्षेत्रमा रहेको अनुभवको कमीले गर्दा नेपाल पछिल्लो समयमा आफैँमा विवादको घेरामा पर्दै गएको छ । हालै भारतले आफ्नो संविधानमा रहेको एउटा धारा कश्मिरसम्बन्धी हटाएको घटनामा पनि सरकार मौन रह्यो । धेरै दिनपछि परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै भारतलाई नै समर्थन गर्ने जस्तो गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । त्यसले गर्दा सार्कको वडापत्रकै अपमान भएको छ । सार्कको अध्यक्ष समेत रहेको नाताले नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकने ।

अहिले पनि कश्मिरमा हजारौं नेपाली बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरुको अवस्थाको जानकारी लिनेसम्म प्रयासमा सरकार लागेन । यी सबै सरकारका असफलताका धोतक हुन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सरकारले कुटनीतिक रुपमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । उनीहरुका अनुसार ५ हजार टेन्ट सहयोग लिनु मुलुककै बेइज्जती हो भन्दै यस भन्दा अगाडि भएका सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुको सट्टा जे दियो त्यही थाप्ने प्रवृत्तिले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धुमिलिन सक्ने आशंका समेत गरेका छन् ।

चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउने भएभने त्यसलाई उपलब्धि मुलुक बनाउन नेपाल सरकारले अहिले देखिनै आवश्यक तयारी गर्नु आवश्यक छ । नेपालका योजना, आयोजनाहरु चिनियाँ पक्षको प्राथमिकतामा कसरी पार्ने भन्नेमा व्यापक छलफल र बहस गरी सबै राजनीतिक दलहरुको परामर्श लिएर भए रहेका योजनाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले बताउन थालेका हुनाले त्यसै अनुरुप सरकार अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

यदि चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण आएर कुनै ठोस प्रगति हुन सक्यो भने मात्र नेपाल र चीनका सम्बन्धमा नेताहरुले भन्ने गरेजस्तो अर्को उचाईमा पुग्न सक्छ यदि होइन भने चीनका विदेशमन्त्री नेपाल आए गए ३५÷३६ करोडको सहयोग दिएजस्तै मात्र हुनेछ । ठोस प्रगतिका लागि सरकारले अहिले देखि नै सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ ।