पत्याउनै गाह्रो कर्जा ब्याज सहकारी संस्थाहरुले सेवा शुल्कको नाम लिएर लुट मच्चाए पनि यसको नियमन निकाय सहकारी विभाग कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै समर्थन गरिरहेको छ । भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो ।

१६ प्रतिशत भन्दा बढि कर्जा ब्याजदर लिन नपायने सहकारी विभागले निर्देशन दिएपनि सहकारी संस्थाहरुले सेवा शुल्कको नाममा जम्मा जम्मी २४ प्रतिशत ब्याज लिने गरेको भेटिएको छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने गाउँघरको साँहु महाजन र मूखियाहरुले भन्दा बढि ब्याजदर सहकारीले कर्जा ब्याजदर खुलेआम लिएपनि नियमन निकाय सहकारी विभाग कारवाही गर्दैन कारण के हो अर्थमन्त्री ज्यू यसको उत्तर तपाईसंग छ ।

निक्षेप तर्फ १६ प्रतिशत मात्रै ब्याज ग्राहकलाई दिनु पर्ने व्यवस्था भएपनि २० प्रतिशतसम्म दिएको खुलेको छ ।
सरकारले सहकारीलाई ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनीहरुले सेवा शुल्कको नाममा मनोपरी रकम असुल्न थालेका छन् । सहकारीको नियमन गर्ने निकाय सहकारी विभागले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज ऋणमा लिए कारबाही गर्ने धम्की दिएसँगै सेवा शुल्कको नाममा लुटतन्त्र नै मच्चिएको देखिन्छ ।

पहिला एक दुई प्रतिशत सेवा शुल्क लिने सहकारीले अहिले ५ प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन् । विभागले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणमा ब्याज लिए कारबाही गर्ने धम्की दिएसँगै सहकारीले घुमाउरो बाटोबाट रकम असुल्न थालेका हुन् । उनीहरुले बढी ब्याज लिँदा विभागले कारबाही गर्ने हुँदा ब्याज १६ प्रतिशत देखाउने तर ऋणीबाट भने सेवा शुल्कबाट बढी लिने गरेका छन् ।

गाउँका साहु महाजनले भन्दा ऋणको ब्याज बढी लिएको गुनासो आएपछि सरकारले त्यस्ता सहकारीको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था गरेको थियो । १६ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा बढी रकम ऋणमा लिन नपाउने व्यवस्था विभागले गरे पनि अहिले पनि धेरैजसो सहकारीले कार्यान्वयमा ल्याएका छैनन् । ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याएका सहकारीले पनि सेवा शुल्कको नाममा बढी रकम असुली रहेका छन् ।

साधारण सदस्यबाट बढी ब्याज लिएर उठिबास लगाउन थालेपछि सहकारीको ब्याज नियन्त्रणको प्रयास भएको थियो । तर, त्यो प्रयास बालुवामा पानी हालेजस्तै हुन पुगेको छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यबाट २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर ऋण लगानी गर्दै आएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा बढी असुल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले पनि धेरैजसो सहकारीले ब्याज र सेवा शुल्कको नामबाट १२ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म रकम लिइरहेका छन् ।

ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको दाबी सहकारी विभागले गरे पनि त्यो उक्त ब्याजदरभन्दा बढी रकम असुल्दै आएको बिज्ञहरुको भनाइ छ । ब्याजदरका विषयमा नियमनकारी निकायले निश्चित मापदण्ड तय गर्दा पनि सहकारी संस्थाले आफूखुसी सेवा शुल्क र ब्याजदर तोक्दै आएका छन् ।

गाउँका भन्दा शहरका सहकारीले ऋणको ब्याज बढी लिने गरेका छन् । बैंक पुगेको स्थानमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले ब्याजदर अझै चर्को छ । निक्षेप र कर्जाबीचको दूरी ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । वाणिज्य बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढी लिएको गुनासो आइरहेको छ । वाणिज्य बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.४ प्रतिशतमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । तर, पनि चर्को ब्याजदर नियन्त्रण हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरुले अहिले पनि १५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्दै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सहकारीले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको हो । तर, त्यो सम्भव देखिएको छैन । देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन । विभागले यति धेरै सहकारीको ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न सम्भव त देखिदैनन् । राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २४ फाइनान्स कम्पनी र ९१ लघुवित्तलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर मर्जरमा जानुपर्ने भन्दै आएको छ ।

यता, घर घरमा भएका सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना नै थिएन । पहिला घरघरमा भकारी, गाउँ गाउँमा सहकारी भन्ने नारा लगाउँदै भकाभक खोल्न अनुमति दिइयो । अहिले संख्या घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै सहकारीलाई पनि मर्जरमा लैजानुपर्ने आवाज उठन थालेको छ ।

अहिले शहरदेखि गाउँसम्म सञ्चालनमा रहेका सहकारीले ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी २ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यस्तो कर्जामा सेवा शुल्क र ब्याजदरको नाममा चर्को रकम असुल्दै आएका छन् ।
यति धेरै लुट मच्चाए पनि सहकारी विभाग कारवाही गर्नुको साटो घुमाउरो पाराबाट साथ दिँदै हिड्नु आफैमा अच्चम छ कि छैन । सचेत भया ।