अहिले मुलुक विभिन्न समस्यामा गुज्रिएको छ । ती सबै समस्याहरुको प्राथमिकता क्रममा राखेर समाधान गर्ने अवसर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारलाई रहेको छ । संघीय संसदमा ओली सरकारलाई झण्डै दुई तिहाईको समर्थन रहेको हुनाले समस्याहरुको समाधान हुनेमा नेपाली जनताले आशा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको दृढ विश्वास र संसद र जनताको समर्थनमा सबै समस्याहरुको समाधान हुन सक्ने आशा जागेकै बेला भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भू भागलाई समेत समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतको नियतप्रति नेपाली जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । नेपालको केही भू भागहरु भारतले हस्तक्षेप अहिलेमात्र गरेको होइन । नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना भएकाले त्यसको फाइदा भारतले उठाउन खोज्नु भारतकै लागि लज्जाको विषय हुनुपर्दथ्यो तर आजसम्म पनि उसले आफ्नो गल्ती सुधार गर्नुको बदला आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भू भाग नराखेको भन्दै विश्व जगत्लाई झुक्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
भारत हाम्रो छिमेकी मुलुक हो । छिमेकी भएका नाताले उसले अर्को छिमेकीलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्नेमा उसको भूमि नै कब्जा गर्ने नियत राख्नु विस्तारवादी नीति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यसैले भारतले विश्व जगत्लाई भुलभुलैयामा नपारेर नेपालको भूभाग छोड्नु नै उसको हितमा हुनेछ ।
सबै कामहरु स्थिर सरकार र बलियो प्रतिपक्षी बाट मात्र सम्भव हुन्छ । राजनीतिक दलहरु समेत जनताको सेवाकै लागि गठन भएकाले विकास निर्माणका कार्यमा सरकारलाई सघाउनु राजनीतिक दलहरुको दायित्व र कर्तव्य समेत हो । तर व्यवहारमा अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । विकास निर्माण भनेको एउटा राजनीतिक दल र त्यसका समर्थकहरुका लागि मात्र हुन सक्दैन त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर विकास निर्माणमा सहभागि हुनु राजनीतिक दलहरुको धर्म समेत हो ।
भारतले नेपालमाथि गिद्दे आँखा लगाएको यो पहिलो पटक होइन । उसले नेपालमाथि तीनपटक आर्थिक नाकाबन्दी समेत लगाईसकेको छ । नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेपछि त्यस कार्यले गर्दा नेपाली जनतामाथि भारतप्रतिको आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । नेपालजस्तो सानो र भू परिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने सुविधा रोकर भारतले आफ्नो हैकम नेपालमाथि चलाउने जुन दुष्प्रयास गर्दै आएको छ त्यसले गर्दा विश्व जगतमै भारत आलोचित हुँदै आएको र नेपाली जनता समेत दिनप्रतिदिन भारतका विरुद्ध आक्रोशित हँुदै विरोधमा उत्रिँदै आएका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको खण्डमा हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतलाई नै फाइदा पुग्दछ एउटा छिमेकी मुलुक अशान्त भएको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर दुवै मुलुकलाई पर्दछ भन्ने हेक्का हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरुले राख्नु उपयुक्त हुनेछ । पछिल्लो समयमा लामो समयपछि नेपालमा स्थिर सरकार बनेको छ । त्यो पनि जनताको मतबाट । अहिले सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संघीय संसद र मुलुकमा स्थापना भएका ७ वटा प्रदेशसभा मध्येका ६ वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याएको छ । संघीय संसदमा नेकपाको एक्लै बहुमत रहेकोले उसले पाँच वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गर्न अन्य पार्टीहरुको सहयोग र समर्थन लिइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । संघीय संसदमा र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमत रहेकोले नेकपालाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्न कुनै बाधा विरोध देखिँदैन ।
तर त्यत्ति हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन । आखिरी किन ? संसदमा रहेका र संसद बाहिर रहेका पार्टीहरु सबैको एउटै उदेश्य हो, नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउनु र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएर नेपाल र नेपाली जनताको मुहार फेर्नु । यी सबै कामहरु स्थिर सरकार र बलियो प्रतिपक्षी बाट मात्र सम्भव हुन्छ । राजनीतिक दलहरु समेत जनताको सेवाकै लागि गठन भएकाले विकास निर्माणका कार्यमा सरकारलाई सघाउनु राजनीतिक दलहरुको दायित्व र कर्तव्य समेत हो । तर व्यवहारमा अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । विकास निर्माण भनेको एउटा राजनीतिक दल र त्यसका समर्थकहरुका लागि मात्र हुन सक्दैन त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर विकास निर्माणमा सहभागि हुनु राजनीतिक दलहरुको धर्म समेत हो ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुको सोँच र विचारमा परिवर्तन हुन नसकिरहेको सत्य वास्तविकता हो । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि नेताहरुको साँेँचमा परिवर्तन नभएसम्म विकास निर्माणले गति लिन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । अहिले मुलुकको प्रमुख समस्या भनेको त्यही हो । मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्वैधानिक संस्थाका प्रमुखहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । दिनहुँजस्तो सरकारी कर्मचारीहरु घुस लिँदालिँदै पक्राउ परिरहेका छन् आखिरी किन ? त्यसैमा ज्यान मार्ने उद्योग र बलात्कार जस्ता काण्डमा नेताहरु नै पक्राउ परिरहेका छन् ।
यी सबै कारणहरुले नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ । के जनताले नेताहरुलाई त्यस्तै कार्यमा लाग्नुहोस् भनेर आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका थिए त ? अवश्य पनि थिएनन् । त्यसै कारण अब संविधान संशोधन नै गरेर भएपनि जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु असम्वैधानिक कार्यमा संलग्न भएको खण्डमा त्यस्ता प्रतिनिधिहरुलाई जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ । त्यस कार्यका लागि संविधान संशोधनको लागि अहिलेको अवस्था उचित रहेको छ । अहिले संघीय संसदमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग झण्डै दुई तिहाई मत रहेको र समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत संविधान संशोधनको माग गरिरहेको बेला संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्रलाई केही पश्चिमाहरुको दबाब र केही डलरवादी दलाल नेताहरुकै कारण धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइएकोले विश्वमा एकमात्र हिन्दु राष्ट्र किन नहुने ? त्यसैले नेपाललाई संविधान नै संशोधन गरेर विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र बनाएर विश्वभरका हिन्दुहरुको पवित्र भूमि नेपाललाई बनाउन सकेको खण्डमा विश्वको मानचित्रमा नेपालको मान प्रतिष्ठा र इज्जत मात्र बढ्ने होइन हामी नेपालीहरुको पहिचान समेत विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्रका जनता भनेर नेपालकै गौरव बढ्छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उदारीकरणका नाममा भएका कलकारखाना र उद्योगहरु कौडीको भाउमा बेचिएपछि अहिले तिनै जापान र दक्षिण कोरियाबाट चामल आयात गरेर नेपाली जनताले खानु परेको सत्य वास्तविकतालाई कहिले सम्म लुकाउने ? राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको पेट भर्न सकिँदैन, राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काम किन आजसम्म भएन ? के अब त्यसको लेखा जोखा गर्नु पर्देन त ?
नेपाललाई विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र बनाएर विश्वभरका हिन्दुहरुले हिन्दुहरुको पवित्र भूमिको एक पटक दर्शन गराउन सकेको खण्डमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले निकै ठुलो फड्को पार्न सक्छ । विश्वका हिन्दुहरुलाई पशुपति नाथको दर्शन गराउन सकेको खण्डमा हाम्रो आयस्रोतमा र पर्यटन क्षेत्रले नै फड्को मार्न सक्ने भएकाले अब सरकारले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । भाषणले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छैन । नेपाली जनताले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ठुला ठुला भाषण सुनिसके तर राजनीतिक परिवर्तन मात्र भयो जनताको जीवनस्तरमा कुनै बृद्धि हुन नसकेको यथार्थलाई राजनीतिक दलहरुले अब आत्मसाथ किन नगर्ने ?
कुनै पनि देशको विकास हुन पात्र फेरिँदैमा सम्भव छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालिन पञ्चायती सरकारले स्थापना गरेका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरु सबै ध्वस्त पारिदिए । कुनै बेला सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने जनकपुर चुरोट कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चीनी कारखाना, साझा यातायात, ट्रली बस, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना सबै बेचिए । कृषि प्रधान मुलुक भनियो तर पछिल्लो समयमा चामल लगायत धनियाँसम्म विदेशबाट आयात गरेर जनताले खानुपरेको छ । उद्योग धन्दा बन्द गरिएपछि दैनिक हजारौं युवायुवती विदेशमा रोजगारीको लागि जान बाध्य भएका छन् ।
तर दुःखको कुरा आजसम्म सरकारले न त नयाँ रोजगारी हुने गरी कुनै उद्योग कलकारखाना खोल्न सकेको छ न त विदेश जानबाट युवा युवतीहरुलाई नै रोक्न सकेको छ । २०४५ सालसम्ममा नेपालले जापान र दक्षिण कोरियालाई आठ अर्ब बराबरको चामल निर्यात गरेको तथ्याँक अहिलेपनि राष्ट्रबैंकमा सुरक्षित रहेको छ । तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उदारीकरणका नाममा भएका कलकारखाना र उद्योगहरु कौडीको भाउमा बेचिएपछि अहिले तिनै जापान र दक्षिण कोरियाबाट चामल आयात गरेर नेपाली जनताले खानु परेको सत्य वास्तविकतालाई कहिले सम्म लुकाउने ? राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको पेट भर्न सकिँदैन, राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काम किन आजसम्म भएन ? के अब त्यसको लेखा जोखा गर्नु पर्देन त ?
तत्कालिन माओवादीले चलाएको १० वर्षे आन्दोलनले मुलुकको विकास क्रमलाई दशैवर्ष पछि धकेलेको छ । त्यसबेला भएका जघन्य अपराधमा संलग्न भएका तत्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षलाई आजसम्म कानुनी कारबाही गरिरहेको छैन । बृहत शान्ति सम्झौताको नाममा मुलुकलाई दण्डहिनताको मार्गतर्फ उन्मुख गराइएको छ । त्यसबेला पिडित भएका व्यक्तिहरुले आजसम्म न्याय पाएका छैनन् भने पिडकहरु सरकारी उच तहमा पुगेका छन् । आन्दोलनका बेला आन्दोलनमा सहभागि नै नभएका व्यक्तिहरुलाई मारियो गाउँबाट लखेटियो उनीहरुको अवस्था अहिले कस्तो छ ? भनेर आजसम्म गठन भएक कुनैपनि सरकारले खोजिनीति गरेको छैन । के जनआन्दोलन केही व्यक्तिहरुलाई सत्तामा पु¥याउन र राज्यको सम्पत्तिमा बह्मलुट मच्चाउनैको लागि मात्र गरिएको थियो त त्यसको जवाफ अहिले कसले दिने ?
संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी त्यसलाई निरुपण गर्न बनाइएको सत्य निरुपण र वेपत्ता छानविन आयोगहरुले कुनै काम गर्न नसकेको र त्यस्ता आयोगहरु फेरी व्यूँताउने प्रयास गरिएपनि दलगत स्वार्थले गर्दा ती आयोगहरु बोडमा मात्र झुण्डिएका छन् । त्यसै विषयलाई चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले द्वन्द्वकालिन घटना छानविनका लागि गठन हुने आयोगमा राजनीतिक भएको भन्दै वक्तव्य नै निकालेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ती संस्थाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
ती आयोगहरु पहिला नै गठन गरिएको भएपनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उनीहरुले कुनै कामै गर्न नसकेर आफ्नो पदावधि समाप्त पारेका थिए । सरकारले आयोगहरु गठन गरेपनि आवश्यक कानुनी संरचना विना नै आयोगहरु गठन गरेको हुनाले त्यस आयोगहरुले काम गर्न सकेका थिएनन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले समेत त्यसै विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि पिडितलाई न्याय दिने विश्वास स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । तर पिडितलाई न्याय दिँदा पिडकलाई दण्ड सजाए हुनुपर्ने माग भएकाले त्यस्ता आयोगहरुमा सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्ति राख्न चाहको छैन त्यसको एउटै कारण हो हिजोका पिडकहरु आज सत्तामा बसेका छन् उनीहरु नै राज्यका ठुला ठुला पदमा पुगेका हुनाले उनीहरुलाई कारबाही गर्न सहज नदेखिएकोले स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्ति आयोगमा नै बस्न चाहाँदैनन् ।
सर्बोच्च अदालतले समेत संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार संशोधन द्वन्द्वपिडितका भावना सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता र पारदर्शीता एवं विश्वसनियता कायम हुने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । आयोगका पदाधिकारीको सिफारिस गर्न सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न व्यक्ति सहित मावन अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश बस्ती आयोगको प्रतिनिधिका रुपमा सदस्य रहेका छन् ।
सीमा विवाद एउटा कर्मचारी र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समाधान गर्ने विषय होइन, त्यो विवाद कुटनीतिक र राजनीतिक तवरमै स्वयम् प्रधानमन्त्री स्तरबाटै टुँग्याइनु आवश्यक छ । सीमा विवाद टुँग्याउने यो भन्दा राम्रो अवसर नेपाल र नेपाली जनताको लागि अर्को हुनै सक्दैन किन कि अहिलेको सरकारसँग झण्डै दुई तिहाईको संसदको समर्थन रहेको छ भने सीमा विवादका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य सबै दलले राष्ट्रिय सहमति गरेका छन् ।
तर मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर पदाधिकारी सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम भएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएको छ । कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार पीडितले न्याय पाउनैपर्दछ र पिडक कानुनी दायरामा आउनैपर्दछ । जालझेल गरेर कसैले उम्किन पाउने अवस्था हुनुहुँदैन ।
केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको झण्डै २२ महिना पुग्न लागेको छ । यो २२ महिने आली सरकारको कार्यकाललाई हेर्दा जनताले उत्साह जनाउने अवस्था देखिएको छैन । ओली सरकारले केही राम्रा काम समेत गरेको भएपनि त्यस्ता राम्रा काम भन्दा गफ हल्लाले गर्दा राम्रा काम ओझेलमा परेका छन् । अहिले ओली सरकारले आफूले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै जनताको नजरमा राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर पाएको छ, त्यो हो भारतले मिचेको नेपालको भूमिबाट सेना फिर्ता गरेर नेपालको नक्साभित्र त्यो भूमिलाई राख्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका ठाउँहरुमा नेपाली सुरक्षाबलको स्थापना गरी आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्ने ।
सीमा विवाद एउटा कर्मचारी र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समाधान गर्ने विषय होइन, त्यो विवाद कुटनीतिक र राजनीतिक तवरमै स्वयम् प्रधानमन्त्री स्तरबाटै टुँग्याइनु आवश्यक छ । सीमा विवाद टुँग्याउने यो भन्दा राम्रो अवसर नेपाल र नेपाली जनताको लागि अर्को हुनै सक्दैन किन कि अहिलेको सरकारसँग झण्डै दुई तिहाईको संसदको समर्थन रहेको छ भने सीमा विवादका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य सबै दलले राष्ट्रिय सहमति गरेका छन् ।
सीमा विवादको समस्याको समाधानमा सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता सरकारको साथमा रहेका हुनाले अब ओली सरकारले खुट्टा नकमाई सिधै प्रधानमन्त्री स्तरमै सीमा विवाद सही रुपमा टुँग्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू राष्ट्रवादी भएको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ उनलाई आफू राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्ने अवसर यो भन्दा उत्तम अर्को हुन सक्दैन । त्यसैले अब उनले पाएको अवसरकारे सदुपयोग गर्न सकेमात्र उनी प्रधानमन्त्री भएको सार्थक हुन सक्छ । यदि होइन भने जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको । अरु समस्याहरुभन्दा सीमा विवाद राष्ट्रकै समस्या भएकाले त्यो समस्यामात्र समाधान गरेपनि ओली प्रधानमन्त्री भएको सार्थकता ठहरिन सक्छ ।
