‘फाइल पनि ठूलो छ । सुरुमा फाइल अध्ययन गर्न तोकिएको कर्मचारीको सरुवा भयो । अर्कोलाई तोकेपछि फेरि उहाँ पनि सेवाकालीन तालिममा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा फाइल जुन फाँटमा तोकिएको त्यसैले हेर्नुपर्छ । त्यसकारण यो फाइलमा धेरै समय लागेको हो । चाँडै निर्णय गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ सरकारी वकिलले फाइल हेरेर मुद्दा चल्ने राय दियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । अनुसन्धानमा केही कमजोरी भएमा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप प्रमाण जुटाएर अघि बढ्न निर्देशन दिन सक्छ । मुद्दा नचलाउने भने निर्णय गरी रायसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विकल्प सरकारी वकिलको कार्यालयसँग हुन्छ । यसबारे चाँडै निर्णय हुने कार्यालयले जनाएको छ ।