मुलुकमा यति बेला धेरै समस्या रहेका छन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामात्र होइन सुस्ता तिलाठी लगायतका मुलुकमा धेरै भु–भागमा भारतसँगको सीमामा समस्या रहेको छ । हरेक दिन भारतका सुरक्षाकर्मीहरुले सीमा स्तम्भ सार्ने काम गरिरहेका छन् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उसको नेतृत्वमा बनेको केपी ओली सरकारले सीमा विवादलाई सल्टाउने काममा खासै चासो देखाउन सकिरहेको छैन ।

नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको ओली सरकारले केही गर्न सक्ने भन्दै ओली सरकारसँग ठुलो आशा एवं भरोसा गरेका भएपनि जनताको त्यस्तो आशा एवं भरोसामा ठेस लाग्न थालेको छ । केपी अ‍ोली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले सहज अवस्थामा सत्ता प्राप्त गरेका थिएनन् । त्यसबेला भारतले नेपालमाथि अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चिएको भएपनि जनताले ओली सरकारको होइन भारतको विरोध गरेका थिए । त्यसबेला विभिन्न दलको संयुक्त सरकार रहेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता सबै दलहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समस्याको समाधान गरेका थिए ।

तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमलोभित्र रहेका गुट उपगुट माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण भएपश्चात् पनि सञ्चालन भईरहेका र अरु नयाँ गुट उपगुटहरु समेत जन्मिएका हुनाले सरकार सञ्चालनमा समेत त्यसको ठाडो असर परेको जस्तो देखिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली गुट र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका नेता माधव नेपालले गुट सञ्चालन गरेका थिए भने वामदेव गौतम र झलनाथ खनालका समेत साना साना गुट रहेका थिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपश्चात् पनि तिनै गुट सक्रिय भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्रका गुट उपगुटहरु मिलाउन फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ ।

तर आज तिनै ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् । संघीय संसददेखि मुलुकमा स्थापना भएका सात वटा प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमै नेकपाको बहुमतको सरकार रहेको छ भने प्रदेश नं. २ मा समेत संघीय सरकारमा सहभागि भएको समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार रहेको हुनाले ओली सरकारलाई काम गर्न कुनै कठिनाई छैन । संघीय संसदमा नेकपाको एक्लै बहुमत रहेको छ । ओली सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न बाहेक अन्य कामका लागि दुई तिहाई मतको आवश्यकता पर्दैन । आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेपनि समाजवादी पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागि गराएर सरकार सञ्चालन गरिरहेपनि ओली सरकारले उपलब्धीमूलक काम गर्न सकेको छैन किन ?

पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दलभित्र विभिन्न खालका गुट, उपगुटहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमलोभित्र रहेका गुट उपगुट माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण भएपश्चात् पनि सञ्चालन भईरहेका र अरु नयाँ गुट उपगुटहरु समेत जन्मिएका हुनाले सरकार सञ्चालनमा समेत त्यसको ठाडो असर परेको जस्तो देखिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली गुट र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका नेता माधव नेपालले गुट सञ्चालन गरेका थिए भने वामदेव गौतम र झलनाथ खनालका समेत साना साना गुट रहेका थिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपश्चात् पनि तिनै गुट सक्रिय भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्रका गुट उपगुटहरु मिलाउन फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ ।

तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमलको आदेश र निर्देशन उल्लंघन गर्न सक्ने अरु नेताहरु नदेखिएका हुनाले माओवादी केन्द्रभित्र नेकपा एमालेमा देखिएका जस्ता गुटहरु छैनन् । पार्टी एकीकरण पश्चात् पार्टीगत स्वार्थ भन्दा व्यक्ति स्वार्थका लगि पार्टीका नेताहरुले गुट परिवर्तन गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्येक गुटबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका व्यक्तिहरुलाई हेरेको खण्डमा प्रष्ट हुन्छ । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा र आफैँ पार्टीभित्रको गुट उपगुटको व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको प्रष्ट भएको छ ।

पार्टी एकीकरण गर्दा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरियो । दुवै अध्यक्षको सहमतिमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारका काम कारबाहीको खुलेरै आलोचना गर्न थालेका हुनाले अन्य नेताहरुले समेत त्यस्तै प्रकारका अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका हुनाले एक प्रकारले नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अनियन्त्रित भए । सरकारका काम कारबाहीका विरोध गर्ने दायित्व संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भएपनि विपक्षी दलका नेताहरुले भन्दा सत्ताधारी दलकै नेताहरुले सरकारको तीव्र विरोध गर्न थालेपछि प्रतिपक्षीको भूमिकामा समेत सत्ताधारी दल नै रहेको जस्तो भान जनतामा पर्न गयो ।

माओवादीका केही नेताहरु धमिरा भएका छन् भने केही नेताहरु धमिराकै संरक्षक समेत बनेका छन् । अहिले भ्रष्टाचारको धमिराले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्रको आयु विश्वमा कहिँकतै पनि तोकिएको हुँदैन । सुशासनले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने हेक्का राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा देखिएनन् । अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नै सबै भन्दा ठुला समस्या रहेको छ ।

सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु विभिन्न अपराधमा संलग्न भए । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेत आफ्नै कार्यालयकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा सभामुख पदबाट राजिनामा दिन बाध्य भए अहिले उनी अदालतको आदेश अनुसार थुनामा रहेका छन् । सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्ति नै यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा फस्नु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो भने नेकपाको लागि त कालो धब्बा नै हो ।

महरा थुनामा रहेपनि नेकपाले आजसम्म उनलाई आफ्नो पार्टीको सदस्यबाट हटाउन सकेको छैन । यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेर अदालतले थुनामा पठाएकै दिन उनलाई नेकपाले पार्टीको साधारण सदस्यताबाट हटाउनुपर्दथ्यो । यदि उनी अदालतबाट निर्दोष ठहरिएको खण्डमा उनको सदस्यतालाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था भएपनि उनले सभामुख बन्ने वित्तिकै पार्टीबाट राजिनामा दिएको तर्क नेकपाले गरेको छ । तर उपसभाुमख भएकी शिवमाया तुम्हाङ्फेले समेत पार्टीबाट राजिनामा दिइसकेकी भएपनि अहिले किन उनलाई पार्टीले राजिनामा दिन दबाब दिईरहेको छ ? यसैले प्रष्ट हुन्छ नेकपाले दुई जिब्रे नीति लिएको छ भनेर ।

पछिल्लो समयमा नेकपाले फेरी जनतालाई ढाँट्दै जनतालाई उल्लु बनाउने रणनीति लिएको छ । जंगलबाट सिंहदरबार छिरेको माओवादीका केही नेताहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट मुलुकको उन्नति र प्रगति छैन भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्न साम्यवादको नारा फलाकिरहेका छन् । माओवादीका केही नेताहरु धमिरा भएका छन् भने केही नेताहरु धमिराकै संरक्षक समेत बनेका छन् । अहिले भ्रष्टाचारको धमिराले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्रको आयु विश्वमा कहिँकतै पनि तोकिएको हुँदैन । सुशासनले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने हेक्का राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा देखिएनन् । अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नै सबै भन्दा ठुला समस्या रहेको छ ।

भ्रष्टाचारको उपचार नगरिएको खण्डमा त्यसले देशलाई मात्र नभएर लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्न सक्छ त्यसैले यसको उपचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । तर सत्ताधारी दल र सरकारमा त्यस्तो कुनै सहास र भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने सहास देखिएको छैन । भ्रष्टाचार विश्वबाटै उन्मूलन हुन सक्दैन आफूलाई कम्युनिष्ट शासन पद्दतिको मसिया ठान्ने चीनमा समेत व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यहाँको सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाइृ अदालतको आदेशमा मृत्युदण्ड दिने गरेको भएपनि आजसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल हुन सकेको छैन त्यसैले भन्न सकिन्छ भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन नियन्त्रण सम्म गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचारको मात्रा घटाउन सकिन्छ ।

सत्ताधारी दलसँग बहुमत रहेको र सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत रहेको संसदीय सुनुवाई समितिबाटै महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था भएको र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको खण्डमा दर्ता भएको दिन नै उनीहरु निलम्बनमा पर्ने भएकाले राजनीतिक दल र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन ।

केपी ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्ने अभिव्यक्ति दिएपनि प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरु घुस लिँदालिँदै पक्राउ पर्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सम्वैधानिक रुपमै गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन भ्रष्टाचारीहरुका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिरहेको छ तर अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दिने गरेको हुनाले अख्तियारले काम गरेको देखाउँनैको लागिमात्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

अख्तियारले मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका मामलामा छानविन गरी मुद्दा चलाउनुपर्नेमा राजनीतिक दल र सरकारको छायाँमा परेर त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । सानातिना भ्रष्टाचारीहरुलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँदैमा भ्रष्टाचारमा किमार्थ कमी आउन सक्दैन । वाइडवडी जहाज खरिद काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड लगायतका धेरै काण्डहरु मुलुकमा भएका छन् भने तत्कालिन माओवादीका जनसेना राखिएका शिविरहरुमा भएको घोटला काण्डमा बारेमा अख्तियार मौन रहनुले र डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादीका जनसेना राखिएको शिविरमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ठुलो धनराशी भ्रष्टाचार गरेको आरोप पटक पटक लगाउँदै आएका छन् तर त्यस विषयमा अख्तियार चुँसम्म बोल्न नसक्ुनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु समेत राजनीतिक दल र सरकारसँग डराएका हुन् भन्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

सत्ताधारी दलसँग बहुमत रहेको र सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत रहेको संसदीय सुनुवाई समितिबाटै महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था भएको र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको खण्डमा दर्ता भएको दिन नै उनीहरु निलम्बनमा पर्ने भएकाले राजनीतिक दल र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । आफैँलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरुका विरुद्ध जान सक्ने नभएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको साना तिनालाई मात्र कारबाहीको सिफारिस गरि मुद्दा दर्ता गर्ने अखडा जस्तो मात्र भएको छ । यदि यो साँचो होइन भने ठुला ठुला घोटालामा संलग्न भएका राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरु विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर अख्तियारले आफूमाथि लागेका आरोपबाट मुक्त होस् ।

अहिले संघीय सरकार मात्र होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु समेत भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । अधिकांश स्थानीय सरकारहरु नेकपा समर्थक रहेका हुनाले उनीहरुले भ्रष्टाचार गर्ने छुट पाएको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएको बेलामा अख्तियारले स्थानीय सरकारलाई ६१ बुँदे निर्देशन नै दिएको छ । अख्तियारले ६१ बुँदे निर्देशन दिएपछि त्यसका विरुद्ध केही मुख्यमन्त्रीहरु र केही मन्त्रीहरु नै खनिएका छन् । प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले त स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा अख्तियारले आतंक मच्चाएको आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाएका छन् । प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत घुमाउरो पारामा त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

जुन देशमा पत्रकारितालाई संकुचन गरिन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता रहँदैन । मुखले बोलेर मात्र स्वतन्त्रता कायम हुन सक्दैन । निर्वाचनमा पैसाको खोला बगाएर चुनवा जितेपछि त्यो पैसा उठाउनकै लागि भ्रष्टाचार हुने गरेको सत्य वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर निर्वाचनमा बगाइने पैसा रोकिनु आवश्यक छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने लोकतन्त्रको मेरुदण्डमा नै खिया लाग्न सक्छ ।

प्रदेश सरकारहरुले आ आफ्नो राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई अनुदानको नाममा ठुलो मात्रामा रकम बाँडेका छन् । प्रदेश नं. ५ मा काउली विकासका लागि भन्दै १३ लाख अनुदान कृषकलाई दिइयो तर निरीक्षण गर्दा १३ वटा बोटमात्र फेला परे । के त्यो संस्थागत भ्रष्टाचार होइन र ? यी सबै तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ संघीयतालाई नै बद्नाम गराउने कार्यमा सत्ताधारी दल नै लागेका र उनीहरुले संघीयतालाई कमाई खाने भाँडो बनाएको प्रमाणित हुँदै गएको छ । नेताहरुलाई जस्तासुकै आरोप लागेपनि उनीहरु आफूलाई विपक्षीहरुले गलत आरोप लगाएको बताउँदै आएका छन् । प्रदेश नं. ५ मा गाडी खरिद काण्डमा मुख्यमन्त्री नै मुछिए तर उनी मन्द मन्द मुस्कुराई रहेर आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका धेरै नेताहरुमाथि भ्रष्टाचारका आरोप लागेपनि न त उनीहरुलाई पार्टीले नै कारबाही गर्न सकेको छ न त अख्तियारले नै त्यसैले भन्न सकिन्छ संघीयता कमाई खाने भाँडो हो भनेर ।

लोकतन्त्रको प्राण भनेको स्वतन्त्रता र आधारभूत स्वतन्त्रता हो । तर केही राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वयम् सत्ताधारी दलहरु आधारभूत स्वतन्त्रताका विरुद्ध रहेका छन् । पत्रकातिारलाई संकुचन गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ । पत्रकारिता भनेका समाजको आँखा हो । जुन देशमा पत्रकारितालाई संकुचन गरिन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता रहँदैन । मुखले बोलेर मात्र स्वतन्त्रता कायम हुन सक्दैन । निर्वाचनमा पैसाको खोला बगाएर चुनवा जितेपछि त्यो पैसा उठाउनकै लागि भ्रष्टाचार हुने गरेको सत्य वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर निर्वाचनमा बगाइने पैसा रोकिनु आवश्यक छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने लोकतन्त्रको मेरुदण्डमा नै खिया लाग्न सक्छ ।

लोकतन्त्रको नाममा पूर्व विशिष्ठहरुले सुविधा माथि सुविधा पाउने तर सामान्य जनताले सिटामोल सम्म खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थालाई कसरी लोकतान्त्रिक पद्दति भन्न सकिन्छ ? के लोकतन्त्र ठुला वडा र हुनेखाने अनि पूर्व विशिष्ठहरुको लागि मात्र आएको हो कि सामान्य जनतालाई समेत हो ? जनताले सडकमा उत्रिएर आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तिनै जनता पिडित हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास भएकाले अब सबै राजनीतिक दल र सरकारले त्यस्तो विभेदको अन्त्य गर्दै सबैलाई समान व्यवहार गर्न सकेमात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा खिया लागेको अवस्थामा मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? भ्रष्टाचार भनेको सानो ठुलो हुँदैन, भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो । यदि यो प्रक्रियालाई रोक्न सकिएन भने वा यो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सकिएन भने भविष्यमा लोकतन्त्र नै पक्षघातले थला पर्न सक्छ । लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने पहिला जनताले सहज रुपमा सरकारबाट दिइने सेवा सुविधा सहज रुपमा पाउन सक्नुपर्दछ । संघीयतालाई बचाउने नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जनतालाई जनताले धान्नै नसक्ने गरी कर बढाएका छन् । त्यसरी बढाइएको करले गर्दा एकातिर जनता आक्रान्त भएका छन् भने अर्कोतिर कुनै कामै नगरी एक पटक पदमा पुगेका व्यक्तिहरुलाई गरिब जनताले तिरेको कर बाट पाल्नु परेको छ । पूर्व विशिष्ठहरुको नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट ठुलो मात्रामा धनराशी खर्च गरिएको छ भने सामान्य जनता दबाई नपाई मरिरहेका छन् ।

सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका औषधीहरु समेत जनताले पाउन सकेका छैनन् भने पूर्व विशिष्ठलाई स्वास्थ्य उपचारको नाममा मोटो रकम खर्च गरेर विदेशमा उपचार गराउने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । जनता भनेका जनता नै हुन् चाहे पदमा पुगेका हुन् चाहे सामान्य जनता नै किन नहुन् । लोकतन्त्रको नाममा पूर्व विशिष्ठहरुले सुविधा माथि सुविधा पाउने तर सामान्य जनताले सिटामोल सम्म खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थालाई कसरी लोकतान्त्रिक पद्दति भन्न सकिन्छ ? के लोकतन्त्र ठुला वडा र हुनेखाने अनि पूर्व विशिष्ठहरुको लागि मात्र आएको हो कि सामान्य जनतालाई समेत हो ? जनताले सडकमा उत्रिएर आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तिनै जनता पिडित हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास भएकाले अब सबै राजनीतिक दल र सरकारले त्यस्तो विभेदको अन्त्य गर्दै सबैलाई समान व्यवहार गर्न सकेमात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहन सक्छ ।