नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करिब २ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीसम्वन्धि मुद्धा इटालीको अदालतमा हारेको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि राखिएको कार्यसम्पादन जमानत जफत भएपछि इटालियन बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्टलाई काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको भुक्तानी गर्न नपर्ने अदालतले फैसला गरेको हो ।
तनहुँ हाइड्रोको इटालियन ठेकेदार कोअपरेटिभ मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी)ले स्थानीय अदालत ‘ट्रिबुनाल डी बोलोग्ना’ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । सीएमसीले मुद्धा जितेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीबापत नेपालमा तनहुँ हाइड्रोलाई दिएको करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुलउपर गर्न कठिन भएको छ ।
तनहुँले ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ र ८७ लाख ४९ हजार युरो गरी करिब १ अर्ब ९७ करोड बराबरको ग्यारेन्टी रकमबापतको भुक्तानी इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट जफत गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार इटालीको अदालतले जमानतबापत जफत भएको रकमको काउन्टर भुक्तानी स्थानीय इन्टेसा सानपओलो बैंकले इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई दिन नपर्ने भनेको हो । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले फैसलाविरुद्ध इटालीका माथिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने विकल्प भने खुला नै छ ।
आफ्नो आयोजनामा काम सुरु नगर्दै मेलम्चीबाट सीएमसी भागेपछि तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले ठेक्का तोडेको थियो । जमानत ठेक्का तोडिएपछि आयोजनाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट जमानत जफत गर्यो । त्यसपछि इटालियन ठेकेदार कम्पनी आफ्नो जफत भएको जमानतबापत बैंकलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै अदालत गएको थियो ।
नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएको र आयोजनाले नै आफूमाथि छल गरेकाले आयोजना छाड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै बैंक जमानत बापतको रकम आफूले तिर्न नसक्ने दाबी सीएमसीको थियो । उसले आफुलाई काम गर्ने वातावरण नबनाइएको, कम्पनीका प्रतिनिधिको पासपोर्ट जफत गरेर असुरक्षा सिर्जना गरिएको लगायतका दावी गरेको छ ।
नियमअनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जफत भएको बराबरको रकम काउन्टर जमानी दिएको इटालियन इन्टेसा सानपओलो बैंकबाट पाउनुपर्ने हो । त्यसअनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इन्टेसा सानपओलोसँग जफत भएको बराबरको रकम मागेको थियो । इटालियन अदालतले मार्च १४ मा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै तत्काल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई रकम भुक्तानी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि गत सेप्टेम्बरमा भएको सुनुवाईपछि सीएमसीकै पक्षमा अदालतले फैसला सुनाएको हो ।
मेलम्चीबाट काम छाडेर भागेको सीएमसीलाई तनहुको साइटमा काम थाल्न २८ दिनको समय दिएको थियो । तर, समयसीमामा सीएमसी काममा नफर्किएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।
१४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युतकोे नदी फर्काउने, बाँध लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना (हेड वक्र्स) निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सिएमसी छनोट भएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण गरिरहेको कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको काममा नजाँदै आर्थिक संकटमा फसेपछि नेपालबाट बाहिरिएको थियो । सीएमसीसँग २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिबृद्धि करसहित)मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।
ठेक्का समझौता गरेर जमानत ल्याइसकेको सीएमसी टाट पल्टिएपछि नेपालबाट बाहिरिएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट एकोहोरो रुपमा ठेक्का तोडेर भाग्न खोज्दा सीएमसीका प्रतिनिधिलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरुको पासपोर्ट पनि जफत भएको थियो ।
पछि इटालीयन दूतावासको आग्रहमा उनीहरुलाई अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाएर फर्किने गरी विदेश जान अनुमति दिइएको थियो । तर, कम्पनी नेपाल फर्किएन ।
सीएमसी गएपछि मेलम्ची र तनहुँ आयोजनाले काममा फर्किन आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए । यसबीचमै तनहुँले सीएमसीलाई २८ दिनको समयसीमा दिएर कार्यस्थलमा आउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, सीएमसीले त्यसमा प्रतिक्रिया नजनाई बस्यो । प्रक्रिया पु¥याएरै आयोजनाले ठेक्का तोडे पनि जमानत जफतपछि कम्पनीले अदालत गुहारेको थियो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना युरोप र अमेरिकाका ‘ए’ रेटेड बैंकबाहेकबाट आउने काउन्टर ग्यारेन्टीमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । युरोपका पनि इटाली र रसियाका बैंकका काउन्टर ग्यारेन्टी लिन असहज अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘मेलम्चीमा चिनियाँ बैंकले समस्या गर्यो, अहिले अरु देशका बैंकले पनि यस्तै भुक्तानीमा बखेडा झिक्दा हामीलाई जुन पायो उही बैंकबाट आएको काउन्टर ग्यारेन्छी स्वीकार्न कठीन हुने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले त आफ्नो जमानत उठाइहाल्छ, हामीले चाँही अनेकन सास्ती भोग्नुपर्छ ।’
यसले गर्दा सही नियतका विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई नेपालमा काउन्टर ग्यारेन्टी ल्याएर बैंक जमानत जुटाउन समस्या परिरहेको ढुंगानाले बताए । इन्भेष्टमेन्ट बैंक अब माथिल्लो अदालतमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
