र्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विगतमा व्यवसायमैत्री व्यावहार गर्न नसकेको स्विकार गरेका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बझल्दै डा. खतिवडाले बिगतमा सरकारबाट गल्ति भएको स्विकारेका हुन्।

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ। केही कुराहरु मैले भन्नै पर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा हामीले बुझेर या नबुझेर टिकाटिप्पणी गर्दा हाम्रा भनाईहरु अपरिपक्व बन्ने गर्छन। अहिले सूचनाको युग हो, त्यसबाट हामीले धेरै जानकारी लिनुपर्छ। मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छ। यो तथ्यांकलाई मैले बढाईचढाई गरेर हुँदैन। यो खत्तमै भयो भनेर आलोचना गरेर पनि हुँदैन। जे कुरा छ त्यो तथ्याङ्कमै स्पष्ट छ।

मुलक उच्च आर्थिक बृद्धिदरको बाटोमा छ। यो सरकारको सार्वजनिक लगानीबाट मात्रै सफल भएको होइन। सरकारले जम्मा १ तिहाई लगानी गर्ने हो बाँकी २ तिहाई निजि क्षेत्रको लगानी रहेको हुन्छ। जसको कारण अर्थतन्त्र गतिशिल भएको हुन्छ।

औद्योगिक व्यवसायमा केही समस्या रहेको छ। मानिस जन्मेपछि मर्छ, कुनै पनि उद्योगको प्राकृतिक डेथ हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम नै हो। आजभन्दा ५० वर्षअघि खुलेको उद्योग बन्द भयो भनेर रोइकराई गर्न मिल्दैन। नयाँ इनोभेटिभ आइडिया निकाल्नतर्फ हामी अग्रसर रहनुपर्छ।

सरकारको निति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य सबैमा निजि क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाएको छ। अस्पष्ट कानुनलाई प्रष्ट बनाएका छौं। यो सरकार व्यवसायीलाई वाइपास गरेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्दैन।

निजि क्षेत्र र सरकार एउटै डुङ्गामा सवार छौं। डुङगा पल्टियो भने सरकार बच्ने र निजि क्षेत्र मर्ने हुँदैन, डुबे दुबै सँगै डुब्ने र उत्रँदा सँगै उत्रने हुन्छ। तपाई व्यवसायीहरु ढुक्क हुनुस्, हामी व्यवसायीलाई समस्या पर्ने कुनै काम गर्दैनौं। समस्या समाधानतर्फ अग्रसर रहन्छौं। व्यवसायिक विषयमा सरकारले कति छिटो निर्णय गर्न सक्छ, कति विवेक प्रयोग गर्न सक्छ, हामी सकेसम्म छिटो निर्णय लिने प्रयास गरिरहेका छौं।

स्वच्छ पारदर्शी बजार निर्माण गर्न हामी लागिपरिरहेका छौं। यदि कालो धनबाट सञ्चालित कुनै उद्योग आयो भने राम्रा व्यावसायी बजारबाट हराउँछन्। अर्थशास्त्रको आइएमा हामीले पढेका थियौं- ‘ब्यल्याक मनि ड्राइभ्स गुड मनि आउट अफ मार्केट।’ यो नहोस भन्ने हाम्रो मान्याता हो।

एक हजारभन्दा बढिको कारोबारमा प्यान भएको व्यक्तिसँग मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था सच्याएर यसको सिमा बढाएका छौं। जुन आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै लागू हुनेछ।

व्यापार घाटा बढिरहेको छ। यसलाई कम गर्ने उपाय भनेको निर्यात प्रर्वद्धन हो। अब व्यवसायीलाई अनुदान दिने विषयमा व्यवसायीमै दुईमत भएको मैले पाएको छु। कतिपय साथीहरु अनुदान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। कतिपय साथीहरु दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। यो मैले कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन।

दोस्रो कुरा निर्यात हाउसलाई अनुदान दिनुपर्छ भन्ने तपाईहरुको माग रहेको छ। अर्कोथरी भन्नुहुन्छ, उत्पादकलाई पो दिनुपर्छ। अब हामी उत्पादनको साधनमा जाने हो कि पुँजीमा जाने हो कि विद्युतमा जाने हो। यसमा अध्ययन गरिरहेका छौं।

अर्को कुरा संस्थागत आयकरको दर बढाइएको छैन। मुल्य अभिवृद्धि कर पनि बढाएको छैन। अब कसरी व्यवसायिक वातावरण बिग्रियो त? अलिकति केही डर होला सम्पति सुद्धिकरणको, राजस्व अनुसन्धानको डर। तर यस्तो डर त आपराधिक व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ। बाँकी डराउनै पर्दैन।

सरकार धरपकडमा जाँदैन, विगतमा केहि गल्ति भएकै हुन्। अब यो गर्नु हुँदैन भनेर मैले सार्वजनिक रुपमा भनेकै हुँ। व्यवसायीलाई निरुत्सायी गरेर सुशासन कायम गर्न नसकिने रहेछ। स्वेच्छाले राज्यको कानुन पालना गराउनु नै लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो प्रथामिकता हो।

लेबलिङको कुरा उठेको छ। अहिले हामी कानुन निर्माण गरिरहेका छौं। जसले आयात र निर्यात सम्बन्धि काम गर्छ। जसमा लेबलिङमा भाषा नेपाली वा अंग्रेजी हुनुपर्छ भन्ने थयो। अब दुबै देशमा लागु हुने भाषा प्रयोग गर्न पाइने ब्यवस्था गरिँदैछ। भारतबाट नेपाल ल्याइने सामानको लेबलिङ हिन्दी भाषामा पनि स्विकार गरिनेछ।

अन्तिममा म व्यवसायी साथीहरुलाई भन्न चाहान्छु, निर्यातमा व्यवसायिक योजना लिएर आउनुहोस् म सहयोग गर्न तयार छु ।