नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जो सत्ताधारी दल समेत हो । उसैको कारण संघीय संसद एक महिना भन्दा बढी बन्धक बन्यो । संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको र सत्तामा समेत रहेको दलले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन उसैको लागि मात्र नभएर लोकतान्त्रिक पद्दति माथिकै प्रहार हो । संघीय संसद सबै समस्याहरुको समाधान थलोको रुपमा विश्वमै चिनिन्छ । तर त्यही संसदलाई बन्धक बनाइनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्दतिकै खिल्ली उडाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्षहरुकै जुँघाको लडाई र पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने थलोलाई बन्धक बनाइनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यसभन्दा पहिला पनि संसदलाई बन्धक बनाइने गर्ने गरिएको थियो । त्यसबेला विपक्षी दलले संसदलाई बन्दी बनाउने गरेका थिए भने यसपालि सत्ताधारी दलकै कारण संसदलाई एक महिना बन्धक बनाइएको छ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । ती सबै समस्याको समाधान खोज्ने थलो भनेकै संसदनै हो । भारतले नेपालको केही भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको छ । नेपालको भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेपनि उसले कसैको भूमि नमिचेको दाबी उसको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्दै आएको छ ।

छिल्लो समयमा सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रवृत्तिमा सरकार रहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो उखु कृषकलाई माघ ७ गतेभित्रमा चीनी मिलहरुबाट बाँकी रहेको सबै रकम भुक्तानी दिलाई सक्ने निर्णय । तर समयसीमा भित्रमा कृषकहरुले केही रकम मात्र पाए । अझैँ एक अर्ब रुपैँया चिनी मिल मालिकहरुबाट कृषकले पाउन बाँकी रहेको छ । काठमाडौमानै आएर उखु कृषकहरु आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइए । उखु कृषकहरुको आन्दोलनका कारण सरकार उनीहरुसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो । समयसीमा तोकियो, तर समयसीमा भित्रमा कृषकहरुले सबै भुक्तानी पाएनन्, अब फेरी उनीहरुले बाँकी रकम लिन आन्दोलननै गर्नुपर्ने अवस्था सरकारलेनै सिर्जना गरीदिएको छ ।

नेपालको सरकारले त्यस विषयमा कुटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाउनु बाहेक अन्य केही गर्न सकेको छ । यस अगाडि पनि भारतले नेपालका केही भूभागलाई हडपेको थियो अहिले पनि त्यस्ता हडपिएका भूभागमा उसले दाबी गरिरहेको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२÷०६३ मा भएको आन्दोलनपछि भारतले नेपालमाथि गिद्दे नजर अरु बढाउँदै लगेको छ । नेपालको भूभाग मिचेको सन्दर्भमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले एकै स्वरमा सरकारलाई समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । २०४६ सालपछि सबै राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय सहमति बनेको छ भन्ने जनताले समेत सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । सिमा मिचिएको बारेमा राजनीतिक दल र जनताको समर्थन भनेको सरकारको बल हो ।

तर त्यो बललाई सरकारले लिन सकेको जस्तो देखिएको छैन । भारत सरकारले आफ्नो नक्साभित्रै नेपालको भूभागलाई राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिको नक्सा प्रकाशित गर्न नसक्नु दुःखद विषय हो । केही नागरिक अगुवा र केही विज्ञहरुले नेपालको नक्सा प्रकाशित गरेका भएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले न त आफैँले नक्सा प्रकाशित गरेको छ न त त्यसलाई नै स्वीकार गर्न सकेको छ । नेपालको वास्तविक भूभाग कति हो भनेर जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । सरकारलाई मात्र थाहा भएर हुँदैन । आफ्नो मातृभूमि कति हो भनेर आफ्नो मातृभूमिको नक्सा सरकारले तत्काल प्रकाशित गरी जनतालाई त्यसको जानकारी दिनुपर्ने दायित्वबाट किन ओली सरकार चुक्दै गएको छ ।

सरकारले गर्ने गरेका हरेक निर्णयहरु विवादको घेरामा पर्ने गरेका हुनाले अब विवाद नहुने गरी सरकारले तत्काल नेपालको नक्सा प्रकाशित गरी आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । पछिल्लो समयमा सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रवृत्तिमा सरकार रहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो उखु कृषकलाई माघ ७ गतेभित्रमा चीनी मिलहरुबाट बाँकी रहेको सबै रकम भुक्तानी दिलाई सक्ने निर्णय । तर समयसीमा भित्रमा कृषकहरुले केही रकम मात्र पाए । अझैँ एक अर्ब रुपैँया चिनी मिल मालिकहरुबाट कृषकले पाउन बाँकी रहेको छ । काठमाडौमानै आएर उखु कृषकहरु आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइए । उखु कृषकहरुको आन्दोलनका कारण सरकार उनीहरुसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो । समयसीमा तोकियो, तर समयसीमा भित्रमा कृषकहरुले सबै भुक्तानी पाएनन्, अब फेरी उनीहरुले बाँकी रकम लिन आन्दोलननै गर्नुपर्ने अवस्था सरकारलेनै सिर्जना गरीदिएको छ । सरकारले हतार हतारमा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यस्तो निर्णयको अर्थ के ?

संविधानले दिएका अधिकारहरु समेत खोस्ने गरी विधेयकहरु संसदमा पेश गरि त्यस्ता विधेयकहरु जस्ताको तस्तै पारित गराउनका लागि सरकारलाई आफ्नो विश्वासिलो सभामुखको आवश्यकता भएकै कारण नयाँ सभामुख चुन्न झण्डै एक महिना भन्दा बढी समय लाग्यो । नयाँ सभामुखको लागि सत्ताधारी दलले अग्नि प्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाएको छ । सापकोटाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी सभामुख बन्ने पक्कापक्की भएपनि उनी निर्विवाद भने हुन सकेका छैनन् । सर्बोच्च अदातले उनीमाथि लागेको ज्यानसम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक अदालतमा पठाएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेका धेरै विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । कतिपय विधेयकहरु त कार्यान्वयनै हुन नसक्ने समेत देखिएको भएपनि सरकार किन दिन प्रतिदिन अनुदार मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । सत्ताधारी दलसँग एक्लै संघीय संसदमा बहुमत रहेको र सरकारले पेश गरेका विधेयकहरुलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउन सरकार किन उद्दत रहेको छ । संविधानको भावना र मर्म विपरितका विधेयकहरु संसदमा पेश गरिनु संविधानकै उल्लंघन हो ।

सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरुका बारेमा अहिले जत्तिको कहिल्यै विरोध भएको थिएन । संविधानले दिएका अधिकारहरु समेत खोस्ने गरी विधेयकहरु संसदमा पेश गरि त्यस्ता विधेयकहरु जस्ताको तस्तै पारित गराउनका लागि सरकारलाई आफ्नो विश्वासिलो सभामुखको आवश्यकता भएकै कारण नयाँ सभामुख चुन्न झण्डै एक महिना भन्दा बढी समय लाग्यो । नयाँ सभामुखको लागि सत्ताधारी दलले अग्नि प्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाएको छ । सापकोटाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी सभामुख बन्ने पक्कापक्की भएपनि उनी निर्विवाद भने हुन सकेका छैनन् । सर्बोच्च अदातले उनीमाथि लागेको ज्यानसम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक अदालतमा पठाएको छ ।

यदि संवैधानिक अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको खण्डमा उनी स्वत पदमुक्त हुनेछन् । संसदबाटै महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपति, उपराष्टपतिसहित सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्ययाधिश सहित न्यायाधिशहरु र संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुलाई हटाउन सक्ने सम्वैधानिक अधिकार पाएको संसदको सभापतित्व गर्ने सभामुखको चयनमा सत्ताधारी दलले असंवैधानिक र असंसदीय व्यवहार देखाएको छ । आरोपित व्यक्तिलाई संसदको सभामुख जस्तो जिम्मेवार पदमा चयन गर्नुले अहिले विश्वसामू नेपाल लज्जाले झुक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किन सत्ताधारी दललले त्यस्तो असंवैधानिक कार्य ग¥यो अब त्यसको निरुपण गर्ने थलो समेत सर्बोच्च अदालत नै भएको छ । संवैधानिक पदमा पुग्ने व्यक्ति उच्च छवि भएको स्वच्छ हुनुपर्ने र कुनै आरोप नलागेको व्यक्ति हुनुपर्नेमा अदालतमै मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिलाईनै सभामुख जस्तो पदमा चयन गर्नु भनेको एक खालको अदालतलाई समेत च्यालेन्ज दिनु हो । अदालतले के गर्छ हेरौँ भनेर सत्ताधारी दलले सापकोटालाई चयन गरेको हो ।

सर्बोच्च अदालतलेनै केही पहिला जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई आम माफी दिन नसक्ने निर्णय गरेको हुनाले ज्यान सम्बन्धी अपराध लागू औषध, बालबालिका तथा महिला विक्रि सम्बन्धी अपराधलगायत अन्य केही अपराधमा आममाफी दिन नसकिने निर्णय गरेको हुनाले त्यस्ता अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु जेलनै बस्नुपर्ने हुन्छ तर आज शक्तिको आडमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई समेत मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा सम्वैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नु भनेको अदालतको समेत अपहेलनानै हो ।

संविधानले नै अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधान अनुसार व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका अधिकारहरु अलगअलग रहेका छन् । व्यवस्थापिका संसदले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनहरुको लागु गर्ने र कार्यपालिकाले कानुनहरु लागु गर्दा कहिँकतै गल्ती गरेको खण्डमा त्यसलाई सुधार गर्ने आदेश दिने न्यायपालिकाको अधिकार हो । त्यसैले व्यवस्थापिका संसदले गरेका गल्ती कमी कमजोरीका बारेमा समेत न्यायपालिकाले हेर्ने बोल्न सक्ने भएकाले अदालतको मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म महत्वपूर्ण पदमा रहन, रोक्न सक्ने अधिकार अदालतलाई रहेकोले अब अदालतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।

कानुन सबैको लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई संवैधानिक अदालत र सर्बोच्च अदालतलेनै पालना गराउन सकेमात्र अदालतको महत्व र गरिमा बढ्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । सर्बोच्च अदालतलेनै केही पहिला जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई आम माफी दिन नसक्ने निर्णय गरेको हुनाले ज्यान सम्बन्धी अपराध लागू औषध, बालबालिका तथा महिला विक्रि सम्बन्धी अपराधलगायत अन्य केही अपराधमा आममाफी दिन नसकिने निर्णय गरेको हुनाले त्यस्ता अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु जेलनै बस्नुपर्ने हुन्छ तर आज शक्तिको आडमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई समेत मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा सम्वैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नु भनेको अदालतको समेत अपहेलनानै हो ।

नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिन्छ । संविधानले धारा १२६ अनुसार सर्बोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिइएको छ । जुन सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसैले सर्बोच्चलाई अभिलेख अदालत समेत भन्ने गरिएको छ । अहिले सर्बोच्च माथि नयाँ अभिभाराहरु समेत थपिँदै गएका छन् ।

संघीय संरचना, स्थानीय निकायका समितिहरुलगायतका अनेक संरचनाबाट घेरिएर सर्बोच्च अदालतमाथि नयाँ अधिकार थपिएको अवस्थामा दलहरुले उसैलाई चुनौती दिने गरी मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण पदमा चयन गर्नुले के अदालतको साख बच्ला ? संसद भनेक स्वतन्त्र थलो भएपनि त्यहाँ समेत दलीय आदेश हाबी हुनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको संसद समेत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित हुनुनै हो । पार्टीहरुले चुनावी घोषणा पत्रमा लोकतन्त्रको नारा उल्लेख गरेका छन् के घोषणा पत्रमा लोकतन्त्रको नारा जप्दैमा लोकतन्त्रको भविष्य होला र ? त्यसका लागि त राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुको आचरणमा शुद्धता र व्यवहारले समेत पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । पछिलो सयममा त्यो सभामुखको लागि आ–आफ्नै व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन खोज्नु ? पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सापकोटालाई सभामुख बनाउनु खोज्नु अदालतलाई समेत च्यालेन्ज दिनुपर्दछ भन्ने मान्यताबाट ग्रसित रहेको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गरेका केही विधेयकहरु संसदबाटै अस्वीकृत गराएर त्यसको अपजस ओली सरकारमाथि थोपरेर सचिवालयको बैठकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीति अनुसार सापकोटालाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडानमा नेकपाको सचिवालयको बहुमत सदस्यहरु उभिएका हुन भनेर बुझ्न कसैलाई कठिन भएन ।

पूर्व माओवादीका धेरै व्यक्तिहरुमाथि अहिलेपनि मुद्दा चलिरहेकै छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई सभामुख जस्तो महत्वपूर्ण पदमा आसिन गराउन सकेको खण्डमा त्यसैलाई नजिर बनाएर अरुलाई दण्ड सजाएबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन, अब त्यहीबाट सत्तासमीकरणको अर्को खेल समेत सुरु हुन सक्छ । सरकारले संसदमा पेश गरेका केही विधेयकहरु संसदबाटै अस्वीकृत गराएर त्यसको अपजस ओली सरकारमाथि थोपरेर सचिवालयको बैठकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीति अनुसार सापकोटालाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडानमा नेकपाको सचिवालयको बहुमत सदस्यहरु उभिएका हुन भनेर बुझ्न कसैलाई कठिन भएन ।

पछिल्लो सयममा संसदीय अभ्यासको विषयमा सत्तासीन साम्यवादी दल त्यसमा पनि पूर्व माओवादी नेता र सञ्चार माध्यममा केन्द्रित रहेका जस्तो देखिएको छ । संविधान र संसदीय अभ्यास अनि लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई हेर्ने अभ्यास गर्ने फुर्सद उनीहरुलाई छैन । त्यसैले उनीहरु एकतर्फी रुपमा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध खनिएका छन् ।

पूर्व माओवादी आफ्नो सिद्धान्तमै अधकाँचो अवस्थामा रहेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा अझै पनि लोकतान्त्रिक पद्दति अपनाउन नसकेको खण्डमा नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य उज्जल सहन सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् । केही राजनीतिक हतार कोही नेताहरुलाई नभएकै कारण उनीहरु अदालतलाई समेत च्यालेन्ज दिएर आफूखुसी निर्णय गराउन अनेक प्रकारका हर्कत गर्दे अघि बढेका हुनाले कतै संसदीय अभ्यासनै असफल हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।