उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पछिल्लो समयमा विश्वका एक सय २० मुलुकमा फैलिसकेको छ । अहिलेसम्म उक्त भाइरसले झण्डै चार हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्तिको निधन भइसकेको छ भने एकलाख भन्दा बढी व्यक्ति भाइरसकै कारण विरामी भएका छन् । विश्वका विकसित देशहरुमा उक्त भाइरसले प्रभाव पारेपनि आजसम्म नेपालमा भने त्यसको प्रभाव परेको छैन । नेपाल श्री पशुपति नाथको देश भएको कारणले गर्दा श्री पशुपति नाथले नै नेपाल र नेपाली जनतालाई जोगाई राखेका छन् ।

कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो समयमा नेपाली जनता आक्रान्त भएका छन् । २०७२ सालमा नेपाली जनताले भूकम्पको मार खेपेका थिए । त्यसबेला भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दीकै समयमा ठूलो भूकम्प गएको कारण त्यसबेला बजारमा सबै प्रकारका सामानहरुको हाहाकार मच्चिएको थियो । अहिले भाइरसकै कारण नेपाली जनताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरु नपाइने हो कि भन्दै सञ्चय गर्न थालेका हुनाले बजारमा आवश्यकीय सामानको अभाव हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यही कारण जनताले धेरै सामान खरिद गरेर घर घरमा भण्डारण गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा भाइरस उत्पन्न भएको मुलुक चीनमा उक्त भाइरसको प्रभाव कम हुँदै गएको छ । उक्त मुलुकले भाइरस प्रभावको क्रम घट्दो दरमा रहेको बताइरहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत चीनमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कम हुँदै गएको बताएपनि विश्वका अन्य मुलुकहरु दक्षिण कोरिया, इरान, इटली, अमेरिका, फ्रान्सलगायतका अन्य मुलुकहरुमा त्यसको प्रभाव परिरहेको हुनाले विश्वमा नै एक प्रकारको सन्त्रासमा रहेको छ ।

नेपाल जस्तो गरिब र अविकसित देशमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस नदेखिनु नेपाल र नेपाली जनताको लागि खुसीको विषय बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा राखेको हुनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले कोरोना भाइरसबाट आफ्ना जनतालाई बचाउन केही प्रयास गरेपनि त्यस्ता प्रयासहरु पर्याप्त भने छैनन् । ओली सरकारका मन्त्रीहरुको गैरजिम्मेवारीपूर्वकको अभिव्यक्ति र मन्त्री र सरकारी उच्च तहका व्यक्तिहरुको अभिव्यक्तिमा फरक परेको हुनाले जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो अभिभावकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुुपर्दछ । तर अहिले जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नै बनेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफैँ विरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको र उनी पहिलाकै रफ्तारमा काम गर्नसक्ने अवस्थामा आउन झण्डै ६ महिनाभन्दा लामो समय लाग्नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा समेत जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेका हुन् । सरकारी उच्च तहका व्यक्तिहरुको बोलीको ठेगान नहुनु र मन्त्री नै पिच्छे अलग–अलग अभिव्यक्ति दिने गरेका हुनाले जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लगायतका अन्य सुविधा खाएर जनताको सेवा गर्ने भनेर मन्त्री भएका व्यक्तिहरुले जनताको आवश्यकता र चाहना बुझ्न नसकेका कारण उनीहरु आलोचनाका पात्र बन्दै गएका छन् । हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अब कसैलाई कोरोना भाइरस लागेपनि त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने भन्दै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

जनताले कर के का लागि दिने हो ? के प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई पाल्नकै लागि मात्र जनताले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हो त ? आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट सरकार किन विमुख हुन खोजिरहेको छ ? आफ्नो नागरिकको रक्षाका लागि सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका अन्य सुविधा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो भन्नेसम्म नबुझ्ने मन्त्रीहरुलाई सरकारमा बसिरहने नैतिक आधार हुँदैन । केही समय पहिला चीनबाट १ सय ७४ जना नेपालीलाई उद्दार गरी नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो ।

त्यसबेला नेपाली जनताले सरकारलाई स्वाबासी दिएका थिए तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले अब त्यसरी उपचार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले उनको चौतर्फी विरोध भएको छ । अभिभावक भएर अभिभावकीय भूमिका निभाउन सकिँदैन भने कुर्सीमा बसिरहने अधिकार र उनलाई हुँदैन । भाषण गरेर मात्र जनताको दैनिकी चल्दैन, त्यसैले त्यो गैरजिमेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति दिने मन्त्री ढकाललाई तत्काल बर्खास्त गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो । तर सरकारले समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । अहिले सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेको देखिएको छैन । उद्योगी व्यापारीहरुले बजारमा कालो बजारी गरिरहेका छन् । काला व्यापारीहरुले कमाउने मौका यही हो भनेर सामान लुकाउने गरेका छन् । अहिले दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले त्यहाँबाट आउने कुनै सामान बन्द भएको छैन ।

प्राय प्रत्येक दिन सामान आइरहेको छ । पेट्रोलिमय पदार्थसमेत सहज रुपमा आइरहेका भएपनि किन ग्याँसको अभाव भएको छ ? मुलुकभरमै ग्यासको अभाव भएका समाचारहरु प्रकाशित प्रशारित हुँदै आएको भएपनि किन सरकारले जनतालाई ग्यासको अभाव छैन भनेर विश्वास दिलाउन सकेको छैन ? कालोबजारी गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्न सरकार खुट्टा कमाईरहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको भनाई र पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरी विक्रि वितरण गर्ने एकमात्र सरकारी संस्था नेपाल आयल निगमको भनाईमा किन फरक फरक रहेको छ ।

मन्त्री भट्टले ३ महिनाका लागि ग्यास पर्याप्त भएको अभिव्यक्ति दिनु नै हास्याँस्पद रहेको छ । नेपाललाई दैनिक आवश्यक पर्ने ग्यास यति हो हामीले प्रत्येक दिन यति मेट्रिकटन ग्यास आयात गर्दछौँ, स्टेक यति हुन्छ भनेर आयल निगमले सार्वज्निक रुपमा नबोलेसम्म सरकारी भनाईलाई जनताले पत्याईहाल्ने अवस्था देखिँदैन । भूकम्पको बेलामा समेत आयल निगमले आलोपालो गरी सबै ग्यास कम्पनीलाई ग्यास विक्रि वितरण गरेको थियो । एकातिर नाकाबन्दी, अर्कोतिर भूकम्पको प्रभावको बेला जनताले ग्यास खोजेजस्तो अवस्था अहिले किन आयो ? भनेर सरकारले बुझ्नुपर्ने थियो, तर अहिले सरकारले बुझेजस्तो देखिएको छैन ।

त्यसैले अविलम्ब सरकारले आफ्ना सरकारी निकाय, उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीहरुसँग खाद्यान्न लगायत अन्य आवश्यकीय सामानहरु कति स्टक छ त्यो स्टकले कति महिनासम्म धान्न सकिन्छ भनेर प्रष्ट रुपमा जनताले बुझ्ने गरी श्वेतपत्र जारी गरी जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा घर–घरमा सामान भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । जसरी साल्ट टेड्रिङ्ग लिमिटेडेले हामीसँग चिनी यति छ नुन यति छ दाल चामल यति यति स्टक छ भनेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेको छ, त्यसैगरी अन्य निकायले घोषणा गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनता विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

साल्ट टेड्रिङ्ग कर्पोरेशनले आफूहरुसँग नुनको स्टक १० महिना भन्दा बढीलाई पुग्ने उद्घोष गरेको छ । त्यसैले अहिले नुनको मागमा कमी आएको छ । चिनीको स्टक समेत उसले घोषणा गरेको हुनाले निजी क्षेत्रका व्यापारी, चिनी मिलहरुले समेत चिनीको स्टक घोषणा गर्नु आवश्यक रहेको छ । साल्ट टेड्रिङ्ग कर्पोरेशनमा सरकारको समेत केही लगानी भएकोले गर्दा उसले सरकारलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको छ । २०७२ को भूकम्पको बेला साल्टले खेलेको भूमिकाको त्यसैबेला जनताले सह्राहना गरेका थिए । कहिँकतैबाट ग्यास नपाएका उपभोक्ताले साल्टबाट ग्यास आलोपालो गरी पाएका थिए ।

अहिले भूकम्पको बेलाको जस्तो अवस्था नभएपनि बजारमा किन सामानको अभाव भयो ? भनेर सरकारले किन विश्लेषण गर्न सकिरहेको छैन ? साल्टले चिनीको मौज्दात समेत घोषणा गरीसकेको हुनाले अब केही समयसम्म निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले चिनी विक्रि वितरण गर्न छोड्ने सम्भावना रहेको छ । अन्य कतैबाट चिनी नपाएपछि त्यसको मार साल्टमै पर्ने भएकाले साल्टमा मौज्दात रहेको चिनी समाप्त हुने वित्तिकै निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारीहरुले चिनीको हाहाकार भएको भन्दै मुल्यबृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिन सक्ने भएकाले गर्दा अहिले नै सरकारले सबै चिनी मिलहरु र चिनी व्यापारीहरुसँग रहेको चिनीको मौज्दातको विवरण लिएर त्यो सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
कालाबजारिया व्यापारीहरुले कालो बजार गर्न पाएसम्म उनीहरु उपभोक्तालाई लुटिरहन्छन् ।

मागभन्दा आपूर्ति व्यवस्थामा कमी आएको खण्डमा काला बजारियाहरुको राज नै चल्छ । उनीहरु त्यही मौका कुरेर बसेका हुन्छन् । त्यसमा हामी उपभोक्ताहरुको पनि कमजोरी रहेको छ । आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सामान खरिद गरेर घरमा भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति धनीमानीहरुमा देखिएको छ । अहिले पनि केही ठुलावडा र धनी मानीसहरुले ७÷८ वटा सिलिण्डर घरमा भण्डारण गरेका छन् । सरकारी उच्च तहकै व्यक्तिहरुले समेत आवश्यकता भन्दा बढीको भण्डारण गरेका तथ्यहरु प्रकाशित भएका हुनाले उनीहरुलाई नै आफैँमाथि विश्वास नरहेको प्रष्ट हुन्छ । यसले गर्दा दैनिक रुपमा ज्यालादारी गरीखाने, विद्यार्थी लगायत अन्यपक्षलाई ठुलो मार पर्ने गरेको छ । सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्सनु सरकारको कमजोरी हो ।

सरकार प्रमुख मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर अस्पतालमा उचार गराइरहेका छन् भने सत्ताधारी दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यस विषयमा मौन रहेका छन् । सत्ताधारी दलसँग, लाखौं कार्यकर्ता रहेको उद्घोष बेलाबेलामा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गर्दै आएका छन् । ओलीले त एक समयमा आफ्ना कार्यकताहरुलाई अरिगांलको गोलो भएर विपक्षी विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिन निर्देशन समेत दिएका थिए । त्यसबेला अनावश्यक निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अस्पतालको बेडबाटै आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई कालो बजारीया र नाफाखोरहरुकाविरुद्धमा उभिएर जनताको सेवामा लाग्न किन निर्देशन दिन सक्दैनन् ।

कम्युनिष्टलाई सिध्याउन कम्युनिष्ट नै लाग्न सक्छन् कम्युनिष्टलाई सिध्याउने कम्युनिष्टहरु नै उनीहरु नाममात्रका कम्युनिष्ट किन नहुन् ? अहिलेको अवस्था त्यस्तै देखिएको छ । सत्तारुढ दलभित्र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी र सत्ताको मोहका आकांक्षीहरु बढ्नुमा पनि सत्ताको मोह नै हो । प्रधानमन्त्री विरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहँदा समेत सत्ताको खेल नरोकिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।

यदि यस्तो खेल बन्द हुन्थ्यो भने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकजुट भएर समस्याको समाधानमा लाग्दथ्यो क्यारे । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा गठन गरेपनि पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीमा भावनात्मक एकता हुन सकिरहेको छैन । त्यसैको परिणाम स्वरुप पूर्व एमाले पक्षधरहरुले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका भएपनि पूर्व माओवादी पक्षधरहरु भने अहिलेको कठिन परिस्थितिमा समेत चुपचाप बसेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नबोलेसम्म उनीहरु केही नबोल्ने पक्षमा रहेको र अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको र जनताले ओली सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेकै कारण बजारमा उपभोग्य सामानको हाहाकार मच्चिएको बताउँदै आएका छन् । यसरी सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्वको मारमा नेपाली जनता परेका छन् । मुलुकलाई संकट पर्दा राज्यलाई सहयोग गर्न असल नागरिकको कर्तव्य र दायित्व भएपनि राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले नै असल नागरिकको दायित्व र कर्तव्य निभाउन नसकेकै कारण जनता सन्त्रासमा बाँच्न बाध्य पारिएका छन् ।