अहिले हामी असाधारण अवस्थामा छौं । गएको २५ वर्षमा नेपालको इतिहासमा यस्तो अवस्था कहिले पनि आएको थिएन । थुप्रैले रोजगारी गुमाएका छन् । उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि करिब ३ महिनादेखि ठप्प छ । पर्यटन क्षेत्र आगामी २/३ वर्षसम्म पुर्नउत्थान हुन सक्ने अवस्था छैन । बाह्य पर्यटक अब आउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।
विदेशमा काम गर्न गएका र रेमिट्यान्स पठाइरहेका कामदार पनि फर्कने सम्भावना छ । त्यसैले, व्यापक रुपमा माग घटेको र आपूर्ति अवरोध सिर्जना भएको सन्दर्भमा बनाउन लागिएको बजेट सामान्य वर्षमा बनाउने बजेट जस्तो हुनु हुँदैन ।
अबको बजेट सामान्य अवस्थाको भन्दा अलग र भिन्न हुनुपर्छ । बजेटका विशेषताहरू फरक हुनुपर्छ । अहिले ठूला आयोजनामा ध्यान दिनुभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने स–साना पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ । जसले तत्कालिन रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन तथा बजारसँगको सम्पर्क विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउँछ । कृषिलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्नका निमित्त सहयोग पुर्याउँछ । यसका साथै ग्रामीण जीवन सहरको जस्तो सुविधायुक्त बनाउने यातायात, सञ्चार, बैंक तथा वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।
त्यसैले लगानीको आकार १७ सय अर्ब, १८ सय अर्ब महत्वपूर्ण होइन । लगानी आकार यस्तो हुनुपर्यो जसले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सहरको जस्तो सुविधा सम्पन्न र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकोस् हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कोभिड–१९ को कारण नाङ्गै भुतुङ्गै देखियो । स्वास्थ्य सेवा स्तरयुक्त रहेनछ भन्ने कुरा आम नागरिक र शासकले पनि महसुस गरे । यस्तो अवस्थामा निजी स्वास्थ्य सेवाभन्दा सरकारी, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुनुपर्दो रहेछ भन्ने बुझियो ।
शासकले पनि स्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा नभएको महसुस गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा पूर्वाधारको कमी देखिएको छ । अस्पतालमा बेड संख्याको कमी, चिकित्सक, उपकरणको कमी, प्रयोगशालाको कमी स्पष्ट देखियो । दक्ष जनशक्तिको पहुँच गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने भएको छ । स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गरेर स्तरयुक्त बनाउनु पर्छ ।
करिब माघ १ गतेदेखि नै साना ठूला सबै पर्यटन उद्योगहरू संकट ग्रस्त छन् । चैत १ गतेदेखि अन्य उद्योग पनि समस्या र संकटका छन् । यस्ता उद्योगहरूले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । तरलता कम छ । लकडाउन खुलिसकेपछि यी उद्यमीलाई पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ ।
समष्टीगत रुपमा औद्योगिक पुर्नउत्थान गर्न सरकारले सरल र सहज कर्जाको व्यवस्थाका साथै विगतमा उनीहरूले लिएका ऋणको सावा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा तरलता सहजीकरण गर्ने खालको पुर्नउत्थान कोष निर्माण आवश्यक छ । अर्थात, कुनै नामबाट साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई पुर्नउत्थान गर्न रोजगारी पुर्नबहाली गर्नको निमित्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना लगायतका अन्य कारणले अब ५ देखि ७ लाख मानिस मलेशिया तथा खाडी मुलुकबाट फर्कने अनुमान छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको, समष्टीगत आर्थिक मन्दी आएको कारणले १५ देखि २० प्रतिशत हाम्रा कामदारले रोजगारी गुमाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर उनीहरू फर्किने परिदृष्य छ भने अर्कोतिर नेपालमा थुप्रै भारतीय नागरिकहरू आएर तराईका उद्योगधन्दामा काम गर्थे । अहिले तिनीहरू स्वदेश फर्किएर गएका छन् । हामी कहाँ कामदारका लागि खाली क्षेत्र पनि छ र जनशक्ति पनि छ । भारतीय कामदारले फर्केर आएर काम गर्न भ्याउनुभन्दा अगाडी नै हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई तालिम दिएर गाँस्न सक्यौ भने भारतीय कामदारमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था पनि कम हुन्छ । यसरी विदेशबाट फर्केको जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
काम र रोजगारीलाई जोड्ने भनेको सिपले हो । जनशक्ति भएर मात्र हुँदैन सिप भएन भने काम सम्भव हुन सक्दैन । तत्कालै सघन रुपमा हामीलाई चाहिएको जस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी तालिममा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।
साना र घरेलु उद्योगहरू जसले वार्षिक रुपमा एउटा तोकिएको कर तिर्छन् उनीहरूलाई त्यो कर सरकारले मिनाह गरिदिए पनि हुन्छ । साना उद्योगहरूले वार्षिक तिर्ने ५ हजार कर मिनाह गरेर सरकारलाई खासै क्षति हुँदैन भने उद्यमीलाई त्यो कर तिर्ने पैसा पनि ठूलो हुन सक्छ । कच्चा पदार्थ खरिद गरेर उसले पुनःउद्योग सञ्चालन गर्न सकोस् । उनीहरूलाई सहयोग स्वरुप त्यो कर छुट दिनुपर्छ ।
त्यो बाहेक आयकारमा छुट दिनु पर्दैन । भन्सार र अन्तः शुल्कमा चलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । अन्तःशुल्कको दर भने केही बढाए हुन्छ । आम नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था पनि छ र सरकारलाई राजस्व पनि चाहिएको छ । यस्तो बेलामा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को दर भने १३ प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकिन्छ कि त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिशतले राजस्व बढ्ने होइन । उपभोगको मात्राले राजस्व बढाउने हो । मान्छेले सय रुपैयाँको उपभोग गरेर १३ रुपैयाँ भ्याट तिर्छन् । १३ प्रतिशत करलाई हामीले १२ प्रतिशतमा झायौं भने उपभोक्ताले उपभोग बढाएर ११० रुपैया पुर्यायो भने सरकारलाई कर त १४ रुपैयाँ आयो नि । उपभोग बढाउन थोरै पनि राहत दियौ भने उपभोग बढ्छ । अहिले हाम्रो आवश्यकता आन्तरिक उत्पादन र उपभोग दुबै बढोस् भन्ने हो । थोरै लागत अर्थात् कर कम गर्दा यी दुबे बढाउन सकियो भने यसको असर अझ राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ । यस सम्बन्धी मेरो आफनै अनुभव छ । म अर्थ सचिव हुँदा ३ प्रतिशत विशेष शुल्क लाग्थ्यो, सुरक्षा करको नाममा । माओवादी द्वन्द्वको बेलामा डा.रामशरण महतले शुरु गरेको कर हो यो । पहिला, त्यो कर ६ प्रतिशत थियो । पछि घटाएर ३ प्रतिशतमा झारियो । तीन प्रतिशत एकै पटक कर कटाउँदा त्यो साल राजस्व ह्वात्तै बढेको थियो । करको दर घट्दा राजस्व नबढ्ने होइन राजस्व उल्टै बढ्छ ।
यी सबै हुनुपर्छ भन्ने होइन, केही राहत दियो भने पनि राजस्वमा खासै क्षति हुँदैन । देशले ऋण उठाएर काम गर्न सक्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्दा पनि ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बरु अलि कति बढी ऋण लिएर भएपनि मूल्य अभिवृद्धि करमा १ प्रतिशतमात्रै छुट दिन सकियो भने त्यसले उपभोग बढाउन तथा उत्पादको लागत कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । मूल्य वृद्धिमा पनि राहत हुन्छ ।
ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्छ । मुलुकभरी समानुपातिक वितरण गर्न नसक्ने आयोजनामा अहिले खर्च गर्नु हुँदैन । त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छैन । त्यसबाट तत्कालै लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिंदैन । सांसद विकास कोषको पैसा पनि यति बेला आवश्कय छैन ।
खाली राष्ट्रिय रणनीतिक आयोजना जसलाई हामी पासा पल्टाउने आयोजना भन्छौः भैरहवा विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल, दु्रतमार्ग लगायतका आयोजनामा पैसा लगाइ राखौं । प्रशारण लाइन, बिधुत वितरण लाइनमा पैसा लगाइ राखौ । यहाँसम्म की अहिलेको अवस्थामा मध्यपहाडी लोकमार्गमा कम बजेट दिएपनि फरक पर्दैन । किनभने अहिलेको सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण होइन । अहिले त ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने, गाउँबाट सहर र गाउँबाट विदेश तिर जाने परम्परालाई अन्त्य गर्ने आर्थिक वातावरण तयार गर्न लगानी गर्नुपर्छ ।
चालु खर्चमा कटौती गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारी संयन्त्रको जनशक्ति पनि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । डाक्टर तथा प्राविधिकको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने छ । खाली पुँजीगततर्फको अहिले नगरेपनि हुने आयोजनालाई थातिराख्न सकिन्छ । जसलाई केही समय पछि सार्दा पनि फरक पर्दैन । पार्क तथा भ्यू–टावर बनाउने बजेट ग्रामीण क्षेत्रमा लैजानु पर्यो ।
आर्थिक संकट तीन चार किसिमले आउँछ । एउटा माग घटेको वा खुम्चिएको कारणले आर्थिक मन्दी आउँछ भने अर्को उत्पादनको सम्पत्ति बिग्रिएको कारणले ।
सन् १९३० को आर्थिक संकट समग्र माग घटेका कारणले आएको थियो । त्यस्तो बेलामा सरकारले चाहिए पनि नचाहिए पनि ग्रामीण पूर्वाधार तयार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न हो । रोजगारी सिर्जना भएपछि आयस्रोत हुन्छ र मानिसले माग गर्न थाल्छन् ।
अर्को आर्थिक संकट भने मान्छेले माग पनि गरिरहेका हुन्छन्, तर उत्पादनकर्ताहरूको सम्पत्ति बिग्रिएर खराब भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तरलता अभावका कारण उत्पादकले लगानी गर्न सक्दैन । सन् २००८ को आर्थिक मन्दी यस्तै प्रकृतिको हो । त्यति बेला वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति खराब भएको हो ।
यसको कारणले आर्थिक संकट आयो भने त्यस्तो बेलामा रोजगारी सिर्जना गर्ने माग वृद्धि गर्ने पूर्वाधारमा लगानी गरेर हुँदैन । उत्पादककर्ताहरूलाई तरलता बढी दिनुपर्छ । त्यहि भएर सन् २००८ को आर्थिक संकटमा अमेरिकाले ७८० अर्ब अमेरिकी डलरको तरलता प्रवाह गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको लगानी उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन । अहिलेसम्म संसारमा विगतमा भएका संकटका जे जे कारणहरू थिए ती सबै एकै पटक आएका छन् । यी सबै किसिमका आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।
