सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले मुलुक आक्रान्त भएको बेला थप समस्या सिर्जना भएको छ । गत शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीका दुवै अध्यक्षले आ आफ्ना कमी कमजोरीप्रति आत्मालोचना गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेपनि नेकपाका शिर्ष नेताहरुमा हार्दिकता देखिएको छैन । मुलुक संकटमा रहेका बेला सत्ताधारी दलभित्र कसले सत्ता हत्याउने भन्ने विषय नै समस्याको मूल जड रहेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपीओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै पार्टीका अध्यक्ष हुने निर्णय नै गलत रहेको थियो । केपीओली पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीले जनताप्रति जगाएको आशा एवं विश्वासलाई मध्यनजर गर्दै जनताले गएको प्रतिनिधिसिभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएका थिए । सत्ताधारी दल नेकपालाई अहिले त्यहि मत भारी परेको छ ।
संघीय सरकारदेखि प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा समेत नेकपाकै बहुमत रहेको छ । ७ वटा प्रदेशमध्येका ६ वा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा नेकपाकै दुई तिहाई मत रहेको छ । दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै अध्यक्षले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । बहुमत रहेको अवस्थामा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दा अझ संकट आउन सक्ने भन्दै गत मंसिरमा दुवै अध्यक्षले अर्को सहमति गरेर पाँच वर्ष सम्म केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय नै पछिल्लो पटक समस्याको जड रहेको जस्तो देखिएको छ । दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि कतै आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने हुन् कि भन्ने डर प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको थियो ।त्यही सहमति पछि दुई अध्यक्षबीच फाटो ल्याउने काममा नेकपाकै नेताहरु सक्रिय भएका थिए । तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल र केपीओलीबीच कहिल्यै हार्दिकता देखिएको छैन । उनीहरु दुवैले एकले अर्कोलई खुइल्याउने काम गर्दै आएकाले तत्कालिन नेकपा एमालेमा गुट उपगुट रहेका र तिनै गुटको सल्लाहमा एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल खेल्दै आएका थिए ।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र गुट उपगुट हुनु कम्युनिष्ट सिद्धान्त विरुद्ध भएपनि त्यस्तो गुटहरु दुवै पार्टी एकीकरण पश्चात् अझ बलियो भए । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र केपीओलीले आ आफ्ना गुट सञ्चालनमा ल्याएपछि झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समेत स साना गुटहरु सञ्चालन गरिरहेका थिए उनीहरुका त्यस्ता गुटहरु अहिले पनि सञ्चालन भैरहेको छ । आफूलाई राजनीतिक खेलाडी ठान्ने पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समयमा तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहेका गुटहरु भित्र खेल्ने मौका पाए । कहिले उनी केपीओलीसँग नजिक रहेर माधव नेपाल गुटलाई किनारा लगाउन व्यस्त रहे भने कहिले माधव नेपालसँग मिलेर ओलीलाई किनारा लगाउन लागि परे । यी तिनै जना शक्ति सन्तुलनमा झण्डै बराबरीका हैसियतमा रहेका हुनाले दुई जना जता लाग्छ अर्को व्यक्ति पेलिने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले पुष्पकमल दाहालले ओली नेपाललाई समय र परिस्थिति अनुसार खेलाउँदै आएका छन् ।
नेकपाभित्रको मुख्य समस्या भनेको त्यही हो । जुन समस्या तत्कालै समाधान हुन सक्ने अवस्थ देखिँदैन । नेकपाको यो समस्या आउँदो महाधिवेशनसम्म रहिरहने प्राय निश्चित छ । त्यसैले गर्दा महाधिवेशनमा प्रभाव देखाउनका लागि अध्यक्ष दाहाल र माधव नेपालले आ आफ्ना गुटलाई संरक्षण गरिरहन आवश्यक देख्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो स्वास्थ्यको कारण पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार नहुने भएपनि पार्टी भित्रको उनको प्रभाव रहने भएकाले ओली पक्षले जसलाई समर्थन गर्छ त्यही पक्षको जित हुने भएकाले पुष्पकमल दाहाल ओली पक्षल¬¬¬ाई तत्काल चिड्याउन चाहाँदैनन् भने नेपाल पक्षलाई समेत हातमा लिएर एक्लो अध्यक्ष बन्ने चाहनाका साथ अगाडि बढेका छन् । त्यसै कारण सचिवालय बैठकमै दुवै अध्यक्षले आत्मालोचना गरेपनि उनीहरुका समूहगत भेला जारी राखेका छन् ।
आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई बचाएर अन्य केहीलाई मुद्दा दायर गरेर पछि स्वयम् प्रधानमन्त्री विवादमा तानिएका छन् । आफुसँग झण्डै दुई तिहाई मत रहेको छ भन्दै विरोधी र सञ्चार माध्यमलाई उछितोे काड्ने कार्यले व्यापकता पाएको छ । हुँदाहुँदा आफ्नै पार्टीलाई समेत सहमतिमा लिनुको बदला कसलाई तह लगाउन राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन र सम्वैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन हतार हतारमा संशोधन गरियो त्यस्को जवाफ प्रधानमन्त्रीले जनतालाई दिनुपर्दछ ।
तत्कालीन माओवादी पक्षमा अध्यक्ष दाहाललाई चुनौती दिनसक्ने व्यक्ति कोही नभएकाले तत्कालीन माओवादी पक्ष दाहाललाई अध्यक्ष बनाउन अहिले देखि नै सक्रिय भएको छ भने तत्कालीन नेकपा एमाले पक्षबाट माधव नेपाल र वामदेव गौतम अध्यक्षका सम्भावित उम्मेदवार हुन सक्ने आंकलन गरिएकोले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली लागि परेका छन् । वामदेव गौतम यस्ता व्यक्ति हुन् उनी जति राजनीतिक फाइदा हुन्छ त्यतै लागिहाल्छन् त्यसको उदाहरण हो अघिल्लो दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्ने पहिलो व्यक्ति उनी थिए । तर प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन पाएपछि उनले सबै कुरालाई विर्सिएर ओली पक्षमा गए त्यसैको फस्लस्वरुप सचिवालयमा ओली पक्ष बहुमतमा पुग्यो भने दाहाल, नेपाल पक्ष अल्पमतमा प¥यो । दाहाल नेपाल पक्ष अल्पमतमा परेपछि राजनीतिक हिसाबले दाहालले जित हात पारेका छन् भने नेपाल भने फेरी हारेका छन् । सचिवालयको बैठक हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओली र दाहालले केही समय गोप्य बैठक गरेका थिए । त्यो बैठकमा के भयो भन्ने बारे दाहालले अहिलेसम्म केही नबताएका हुनाले नेपाल पक्ष फेरी दाहालसँग रुष्ट भएको छ । त्यसैले माधव नेपालले आफ्नो पक्षका नेताहरुसँगको बैठकमा भनेका थिए दुई अध्यक्षहरुले चोचोमोचो मिलाए भनेर ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बनाएको साख पछिल्लो समयमा बचाउन सकेनन् । यो सत्य वास्तविकता हो । तर उनी त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार रहेका छैनन् । उनीमा एक प्रकारको दम्भ र घमण्ड देखिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व भनेको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सरकारका तर्फबाट भएका विवादास्पद निर्णयहरु, अनियमितता, विवादास्पद व्यापारिक घटनासँग सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुको सम्बन्ध र त्यसैले पार्टी र सरकारलाई पारेको असर नै हो । जनतालाई मिठा मिठा आश्वासनका पोकाहरु बाँडेर चुनावमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको नेकपाले देश र जनतालाई हेरेर काम गरेको भए मुलुकको अवस्था यस्तो नाजकु हुने थिएन । तर सत्तालाई कमाउने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरियो, सरकारले त्यस्ता काम गर्दा पनि पार्टीले केहीगर्न नसकेको हुनाले अब सरकारले गरेका काम कारबाहीको जिम्मेवारी पार्टीले समेत लिनुपर्दछ ।
मुलुक संकटमा रहेको बेला भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको छ । अरु त अरु कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको औषधी र उपकरणमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ यदि भ्रष्टाचार नभएको भए किन सरकारले आफैँले सम्झौता गरेको ओम्नी ग्रुपसँग भएको सम्झौता खारेज ग¥यो त ? विभिन्न सञ्चार माध्यम र सत्ताधारी दलकै जिम्मेवार नेताहरुले औषधी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री भने भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउन काँध थाप्न पुगे । निर्मला पन्तको हत्यारा आजसम्म पत्ता लगाउन सरकार असफल सावित भएको छ । बालुवाटार ललिता निवास जग्गाकाण्ड हराएको छ । आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई बचाएर अन्य केहीलाई मुद्दा दायर गरेर पछि स्वयम् प्रधानमन्त्री विवादमा तानिएका छन् । आफुसँग झण्डै दुई तिहाई मत रहेको छ भन्दै विरोधी र सञ्चार माध्यमलाई उछितोे काड्ने कार्यले व्यापकता पाएको छ । हुँदाहुँदा आफ्नै पार्टीलाई समेत सहमतिमा लिनुको बदला कसलाई तह लगाउन राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन र सम्वैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन हतार हतारमा संशोधन गरियो त्यस्को जवाफ प्रधानमन्त्रीले जनतालाई दिनुपर्दछ । आफूले गरेका निर्णयहरु लागू हुन सक्दैनन् भन्ने जान्दा जान्दै निर्णय गरेपछि त्यस्ता निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य हुनु भनेको सरकारको नालायकीपन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । आफ्नो असफलता र नालायकीपनलाई लुकाउनको लागि सञ्चार माध्यमले अस्थिरता निम्त्याउन खोजे भने अभिव्यक्ति दिनु प्रधानमन्त्रीका लागि लाजमर्दो विषय हुनुपर्दथ्यो ।
आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको बेला अनावश्यक रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुलाई गाली गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साख घटाएका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा जनता समेत मारमा परेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा लकडाउन गरिएको छ । त्यसकारण जनताले संकट भोग्नु परिरहेको छ भने एक किमिसले जनता थुनामा बसेका छन् । विदेशबाट स्वदेश फर्किन चाहने व्यक्तिहरुले स्वदेश आउन पाएका छैनन् भने सत्ताधारी दलका नेताहरुले आ आफ्नो चुनावी क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई काठमाडौ बाहिर पठाउने गरेका छन् । के सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई चाँहि लकडाउन लाग्दैन ? पछिल्लो समयमा तिनै नेताहरुले फेरी उपत्यका बाहिरबाट आफ्ना मान्छेलाई उपत्यका ल्याइरहेका छन् । सर्वसाधारण जनता सडकमा निस्किएर पिटाइ खानुपर्ने हुन्छ भने नेताहरुले बसका बस मान्छे ल्याउनेलाई छुट किन ?
अहिले पनि सर्बोच्च अदालतमा सरकारका विपक्षमा धेरै मुद्दाहरु रहेका र तिनै मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी भेटघाट भएको हो कि भन्ने आशंका जनतामा फैलिएको छ । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत औषधी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री विरुद्ध समेत उजुरी परेको हुनाले त्यसलाई प्रभाव पार्ने मनसायले भेट गरेको हुनसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले कतै सम्वैधानिक निकाय र सर्बोच्च अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन निर्देशन दिएका त होइनन् ?
विश्वका प्राय सबै देशमा कोरोना भाइरसको प्रभाव परेको भए पनि त्यहाँका सरकारहरुले आफ्ना नागरिकलाई बचाउन हरेक प्रकारका सहयोग गरिरहेको भएपनि हामीकहाँ भने नाममात्रको राहत बाँडिएको छ । एउटा परिवारलाई पाँच किलो चालम दिएर राहत बाँडेको प्रचार गरिएको छ । दैनिक मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरुले पाँच किलो चामलले कति दिन पेट पालन सक्छन् ? राहतमा भेदभाव गरिएको समाचारहरु आएका छन् । राहतको नाममा कुहिएको चामल बाँडिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले संघीय सरकारले केही सहयोग नगरेको भन्दै दुखेसो पोखिरहेका बेला प्रधानमन्त्री भने आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वामा फसेको र उनैको पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा जनताले अनावश्यक दुःख कष्ट सहनु परेको छ । सत्ताधारी दलभित्र मुलुक र जनताको लागि नभएर कसलाई सत्तामा पु¥याउने र कसले कति खाने भनेर नै मुल मुद्दा रहेको छ । यदि त्यसो हुँदैन थियो भने सत्ताधारी पार्टीले सरकारलाई ठोस निर्देशन दिएर जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । त्यसैले गर्दा सरकारले गरेका हरेक काम कारबाहीको जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुलाई देखाएर पार्टी भाग्न पाउँदैन । पार्टीको सरकार भएको हुनाले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने काम पार्टीकै भएकाले अहिले सरकारमात्र असफल भएको होइन पार्टी समेत असफल भएको छ ।
ओली सरकारले गर्ने गरेका प्राय हरेक निर्णयहरु पछिल्लो समयमा विवादको घेरामा तानिएका छन् । त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई आफ्नै सरकारी निवासमा बोलाएर भेटघाट गरेका छन् । अहिले पनि सर्बोच्च अदालतमा सरकारका विपक्षमा धेरै मुद्दाहरु रहेका र तिनै मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी भेटघाट भएको हो कि भन्ने आशंका जनतामा फैलिएको छ । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत औषधी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री विरुद्ध समेत उजुरी परेको हुनाले त्यसलाई प्रभाव पार्ने मनसायले भेट गरेको हुनसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले कतै सम्वैधानिक निकाय र सर्बोच्च अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन निर्देशन दिएका त होइनन् ?यदि त्यसो हो भने नेपालको इतिहासमै प्रधानमन्त्री ओली कलंकित प्रधानमन्त्रीका रुपमा दरिन सक्छन् त्यसैले त्यस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु नगर्न र जनतामाथि घात नगर्नु नै प्रधानमन्त्रीको हितमा हुनेछ ।
